रुपयाचं द्रमुक नेत्याच्या मुलानं केलेलं चिन्ह तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी का बदललं?

भारत सरकारनं रुपयाच्या ज्या चिन्हाला मंजूरी दिली आहे तो देवनागरी भाषेतील 'र' आणि रोमन भाषेतील 'R' या अक्षरांनी बनलेला आहे.

तामिळनाडूच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात हे चिन्हं हटवून त्याऐवजी ரூ या तामिळ अक्षराचा वापर करण्यात आला. त्याचा अर्थ 'रु' आहे.

त्रिभाषा सूत्रावरून वाद सुरू असतानाच तामिळनाडूतील एम के स्टॅलिन यांच्या सरकारनं हे मोठं पाऊल उचललं आहे.

गुरुवारी (13 मार्च) तामिळनाडू सरकारनं राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात रुपयाचं चिन्ह किंवा लोगो बदलून ते तमिळ अक्षरात करण्यात आलं.

गेल्या वर्षी (2024-25) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात रुपयाचं परंपरागत चिन्ह वापरण्यात आलं होतं.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावरून केंद्र सरकार आणि तामिळनाडू सरकारमध्ये वाद सुरू असताना हा निर्णय घेण्यात आला, ही विशेष महत्त्वाची बाब आहे.

मोदी सरकार हिंदी भाषा लादत असल्याचा आरोप तामिळनाडूतील डीएमके सरकारकडून करण्यात येतो आहे.

अर्थसंकल्पात रुपयाचं चिन्हं का बदलण्यात आल, याबाबत सध्यातरी तामिळनाडू सरकारकडून अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेलं नाही. मात्र भारतीय जनता पार्टीनं यासंदर्भात तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी स्वत: हा अर्थसंकल्प सादर केला.

तसंच त्यांनी एक्स या सोशल मीडिया व्यासपीठावरील त्यांच्या अकाउंटवरून एक व्हीडिओ पोस्ट केला. त्यात दिसतं आहे की रुपयाचं चिन्हं काढून त्याऐवजी तमिळ लिपीतल्या अक्षरात चिन्हं देण्यात आलं आहे.

भारतीय जनता पार्टीकडून जोरदार टीका

तामिळनाडूतील भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष अन्नमलाई यांनी डीएमके सरकारचं हे पाऊल 'बालिशपणाचं' असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यांनी एक्स या सोशल मीडियावरील अकाउंटवरून पोस्ट केलं आहे की, "डीएमके सरकारनं 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात रुपयाचं चिन्ह बदललं आहे. या चिन्हाचं डिझाईन एका तमिळ नागरिकानंच तयार केलं होतं."

"त्याचा संपूर्ण देशानं स्वीकार केला होता. त्याचा समावेश चलनात देखील करण्यात आला. उदय कुमार यांनी हे डिझाईन तयार केलं होतं. ते डीएमकेच्या एका माजी आमदाराचे पुत्र आहेत. स्टॅलिन तुम्ही आणखी किती बालिश होणार आहात?"

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन सातत्यानं केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणावर टीका करत आहेत. मोदी सरकार 'शिक्षणाचं भगवेकरण' करत असल्याचा आरोप स्टॅलिन करत आहेत.

स्टॅलिन यांचं म्हणणं आहे की केंद्र सरकार तामिळनाडूवर हिंदी भाषा लादत आहेत.

डीएमके विरुद्ध केंद्र सरकार

डीएमके सरकारच्या आरोपाला उत्तर देताना याच आठवड्यात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसदेत म्हणाले होते, "राष्ट्रीय शिक्षण धोरण भारतातील विविध भाषांच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देते आहे.

अभ्यासक्रमात भाषा निवडण्यासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची स्वायतत्ता राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राज्यांना देईल. हे धोरण सर्व प्रादेशिक भाषांचा सन्मान करतं."

धर्मेंद्र प्रधान यांनी याच आठवड्यात, संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा विरोध करणाऱ्या डीएमकेच्या खासदारांच्या वर्तवणुकीवर आक्षेप घेतला होता.

प्रधान यांनी या खासदारांसाठी ज्या शब्दांचा वापर केला होता, त्याला डीएमकेच्या खासदार कनिमोझी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. यानंतर सभागृहात गोंधळ झाल्यावर प्रधानयांना त्यांचे शब्द मागे घ्यावे लागले होते.

काय त्रिभाषा सूत्र आणि तामिळनाडू त्याला विरोध का करतं आहे?

डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ अनुदान आयोगानं (UGC)

त्रिभाषा सूत्र सादर केलं होतं. नंतर शालेय शिक्षणासाठी त्रिभाषा सूत्र तयार करण्यात आलं होतं.

1964-66 मध्ये कोठारी आयोगानं देखील हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. 1968 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारनं आणलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात याचा समावेश करण्यात आला होता.

या सूत्रानुसार, उत्तर भारतात हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त दक्षिण भारतातील कोणतीही एक भाषा शिकवली जाणार होती. तर बिगर-हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषा आणि इंग्रजीबरोबर हिंदी शिकवली जाणार होती.

राजीव गांधी सरकारनं तयार केलेल्या 1986 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात आणि 2020 च्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात देखील हेच सूत्र कायम ठेवण्यात आलं होतं.

गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र सरकार असं म्हणत आलं आहे की शिक्षण हे राज्यघटनेच्या समवर्ती यादीत आहे आणि त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांवर आहे.

2014 मध्ये जेव्हा स्मृती इराणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री होत्या. तेव्हा त्या म्हणाल्या होत्या की शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाला राज्य सरकारांनीच अंतिम स्वरूप द्यायचं आहे.

मात्र आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं राज्यांना दिल्या जात असलेल्या शैक्षणिक निधीला नव्या शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीशी जोडलं आहे.

म्हणजेच जर राज्य सरकारांनी नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केली नाही, तर त्यांना शैक्षणिक निधी मिळणार नाही.

तामिळनाडू सरकारचं म्हणणं आहे की राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार दक्षिण भारतातील राज्यांवर हिंदी भाषा लादू पाहतं आहे. शैक्षणिक निधी थांबवून केंद्र सरकार राज्यांवर दबाव आणू पाहतं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.