पंतप्रधान मोदींनी ज्या 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'चा उल्लेख केला, ते काय आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारताच्या विकासदराला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' म्हणणं हे गुलामगिरीच्या मानसिकतेचं प्रतीक असल्याचं म्हटलं आहे.

नवी दिल्लीत शनिवारी (6 डिसेंबर) हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिटच्या वेळेस पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "भारत आज जगातील सर्वाधिक वेगानं विस्तारणारी अर्थव्यवस्था आहे. मात्र आज कोणी याला हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ म्हणतं का?"

ते म्हणाले, "हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ त्यावेळेस म्हटलं गेलं होतं, जेव्हा दोन-तीन टक्क्यांचा विकासदर असणंदेखील भारतासाठी कठीण होतं. एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला त्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या आस्था आणि अस्मितेशी जोडणं गुलामगिरीच्या मानसिकतेचं प्रतिबिंब होतं."

"एका संपूर्ण समाजाला आणि परंपरेला गरीबीचा पर्याय ठरवण्यात आलं होतं. हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता की भारताच्या धीम्या विकासदरामागचं कारण आमची हिंदू संस्कृती आहे. आज जे बुद्धिजीवी प्रत्येक गोष्टीत सांप्रदायिकता शोधतात, त्यांना हिंदू रेट ऑफ ग्रोथमध्ये हे दिसलं नाही का?"

पंतप्रधान मोदी आर्थिक विकासाच्या ताज्या आकडेवारीचा उल्लेख करत म्हणाले की, भारत जगातील सर्वाधिक वेगानं विस्तारणारी अर्थव्यवस्था बनला आहे. या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा विकासदर 8.2 टक्के होता.

'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' काय आहे? आणि याची सुरूवात केव्हा झाली होती, हे जाणून घेऊया.

ग्रोथ रेट काय असतो आणि तो कसा मोजला जातो?

'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' समजून घेण्याआधी ग्रोथ रेट म्हणजे विकासदर काय असतो आणि तो कसा मोजला जातो हे समजून घेऊया.

विकासदराचा अर्थ असतो की एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था किती वेगानं वाढते किंवा विस्तारते आहे.

प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात, "उदाहरणार्थ जर सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे जीडीपी आज 100 असेल आणि पुढील वर्षी ते 105 झालं, तर त्याचा अर्थ विकासदर पाच टक्के आहे."

विकासदराची मोजणी अनेक प्रकारे केली जाते.

उदाहरणार्थ, आर्थिक विकासदरात देशातील सर्व आर्थिक बाबींचा समावेस केला जातो. याला सर्वसाधारणपणे जीडीपी ग्रोथ रेट म्हटलं जातं.

मात्र, आर्थिक विकासाचे दोन मापकं असतात किंवा दोन प्रकारे विकासदर मोजला जातो. एक म्हणजे नॉमिनल आणि दुसरा रिअल ग्रोथ रेट.

नॉमिनल ग्रोथ रेटमध्ये महागाईचा देखील समावेश केला जातो. म्हणजेच एकूण जीडीपीमध्ये महागाईचा देखील समावेश असतो. म्हणजेच जर महागाई वाढली, वस्तूंच्या किंमतीत वाढ झाली तर जीडीपीमध्ये सुद्धा वाढ होते.

तर रिअल ग्रोथ रेट म्हणजे वास्तविक विकासदरात महागाई वगळून जीडीपी मोजला जातो. म्हणजेच वर्षभरात उत्पादन झालेल्या वस्तू आणि सेवांच्या एकूण किंमतीची गणना केली जाते. उदाहरणार्थ, कार, मशिनरी, धान्य, कपडे इत्यादींचं उत्पादन.

स्वातंत्र्यानंतर अर्थव्यवस्थेत झाली वेगानं वाढ

वेगवेगळ्या कालखंडांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीचे वेगवेगळे टप्पे राहिले आहेत.

प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात की 1900 ते 1950 दरम्यान ब्रिटिश राजवटीच्या काळात भारताच्या विकासाचा दर एक टक्क्यांहून कमी म्हणजे जवळपास 0.75 टक्के होता. मात्र देश स्वतंत्र झाल्यानंतर विकासदरात वेगानं वाढ झाली.

प्राध्यापक अरुण कुमार यामागचं कारण सांगतात, "वसाहतवादाच्या काळात इंग्रज इथून लूट करत असत. त्यामुळे इथे खूप कमी गुंतवणूक आणि बचत होत असे."

त्यांच्या मते, 1950 ते 1965 दरम्यान भारताचा विकासदर खूपच चांगला होता. यात सहा-सात पट वाढ झाली. तो जवळपास 4 टक्के झाला होता. त्यावेळेस हा खूपच चांगला विकासदर मानला जात होता.

मात्र, 1965 ते 1975 दरम्यान देशाचा विकासदर खूप खाली आला. त्यामागे अनेक कारणं होती. 1965-66 मध्ये पूर्व भारतात पडलेला दुष्काळ, 1965 आणि 1971 चं युद्ध आणि नंतर 1974-75 मध्ये लागू झालेली आणीबाणी.

यादरम्यान पश्चिम आशियामध्ये यौम कुपर युद्ध झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत खूप वाढ झाली होती. यामुळे महागाई वाढली.

1971 च्या युद्धात बांगलादेशमधून जवळपास सव्वा कोटी निर्वासित भारतात आले होते.

यात भारताच्या विकासदरात खूपच घट होत तो 2 ते 2.5 टक्क्यांवर आला.

'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' काय आहे?

प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणतात की 1965 ते 1975 दरम्यान भारताचा विकासदर खूपच कमी झाल्यानंतर दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक राजकृष्णा यांनी याला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' असं म्हटलं.

प्राध्यापक अरुण कुमार म्हणाले, "त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होता की ग्रोथ रेट आता धीमा झाला आहे आणि ज्याप्रकारे भारतीय समाजात खूपच हळूहळू बदल होत आहेत, तीच स्थिती अर्थव्यवस्थेचीदेखील झाली आहे."

ते म्हणतात, "अर्थात आम्ही वारंवार म्हटलं की स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या विकासदरात बरेच चढउतार आले आहेत. यामागची कारण बरीच स्पष्ट होती. 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' ही मुळातच योग्य व्याख्या नाही."

प्राध्यापक अरुण कुमार यांच्या मते, मात्र 1975 नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झालेली दिसून आली. ऐंशीच्या दशकात तर विकासदर पाच टक्क्यांच्या वर पोहोचला होता.

"1990 नंतर जेव्हा नवीन आर्थिक धोरणं राबविण्यात आली, तेव्हादेखील जवळपास एक दशकभर विकासदर कमीअधिक प्रमाणात इतकाच राहिला. 2003 नंतर यात तेजी आली. तर 2008 मध्ये सबप्राइम संकटानंतर 2011 ते 2013 दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर अडचणी निर्माण झाल्या."

"मात्र त्यानंतर परिस्थिती सुधारली. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा समावेश जगातील सर्वाधिक वेगानं वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये होऊ लागला."

भारत सरकारनं अलीकडेच माहिती दिली आहे की 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा रिअल जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 टक्के होता.

शनिवारी (6 डिसेंबर) झालेल्या कार्यक्रमात ही आकडेवारी म्हणजे 'भारताच्या प्रगतीचं नवीन प्रतिबिंब', असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

ते म्हणाले, "जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकासदर फक्त तीन टक्के असताना ही आकडेवारी समोर आली आहे. जी-7 गटातील अर्थव्यवस्थांचा सरासरी विकासदर दीड टक्क्यांच्या आसपास आहे."

भारताच्या जीडीपी मोजण्यावर का उपस्थित झाले प्रश्न?

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (आयएमएफ) भारताच्या जीडीपीच्या कॅल्क्युलेशनच्या पद्धतींवर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं अलीकडेच जारी केलेल्या त्यांच्या अहवालात भारताच्या जीडीपी आणि नॅशनल अकाउंट्स म्हणजे आकडेवारीला 'सी' रेटिंग दिलं आहे.

या अहवालात पुढे लिहिलं आहे की नॅशनल अकाउंट्सच्या आकडेवारीची फ्रिक्वेंसी योग्य आहे आणि पुरेशा बारकाव्यांनिशी उपलब्ध आहे. मात्र यात मेथोडोलॉजिकल दोष आहेत म्हणजे पद्धतीत उणीवा आहेत. यामुळे याच्या सर्व्हेलान्स म्हणजे देखरेखीवर परिणाम होतो.

यात म्हटलं आहे की भारत, प्रोड्युसर प्राईस इंडेक्स (पीपीआय) नाही तर, घाऊक किंमत निर्देशांकाचा (होलसेल प्राईस इंडेक्स-डब्ल्यूपीआय) वापर करतो. यामुळे आकडेवारीत फरक पडू शकतो.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सर्व डेटा किंवा माहितीची विभागणी चार श्रेणींमध्ये करते. सी ग्रेडचा अर्थ आहे की डेटामध्ये काही उणीवा आहेत. ज्यामुळे देखरेखीच्या प्रक्रियेवर काही प्रमाणात परिणाम होतो.

यासंदर्भात काँग्रेसनं देखील प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याला उत्तर देताना भारतीय जनता पार्टीच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय म्हणाले की 'भारताला फ्रीक्वेंसी आणि वेळेत काम करण्यासाठी 'ए' ग्रेड मिळालं आहे, याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे.'

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)