राहुल गांधी यांनी विचारले जातीय जनगणनेवर प्रश्न, त्यावर केंद्र सरकारने काय दिले उत्तर?

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी संसदेच्या हिवाळी सत्रात देशातील जातीय जनगणनेबाबत विचारलेल्या प्रश्नांवर गृह मंत्रालयानं उत्तर दिलं आहे.

तर, राहुल गांधी यांनी गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिलेलं उत्तर हे "धक्कादायक" असल्याचं म्हटलं आहे.

राहुल गांधी यांनी जनगणनेच्या तयारीसंदर्भात महत्त्वाची माहिती मागितली होती तसेच त्याच्या कालावधीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

यावर, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी उत्तर दिलं आहे की, "2027 मध्ये दोन टप्प्यांत जनगणना केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या सोयीनुसार 2026 च्या एप्रिल ते सप्टेंबर या 30 दिवसांच्या कालावधीत घरांची गणना केली जाईल."

"दुसरा टप्प्यात लोकसंख्येची गणना केली जाईल. ही जनगणना फेब्रुवारी 2027 मध्ये केली जाईल, ज्याची संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 असेल. लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या बर्फाच्छादित भागात सप्टेंबर 2026 मध्ये जनगणना केली जाईल, ज्याची संदर्भ तारीख 2026 च्या ऑक्टोबरमधील असेल."

राहुल गांधी यांचा दुसरा प्रश्न होता की सरकार जनगणनेचा मसुदा प्रश्न प्रसिद्ध करेल का आणि या प्रश्नांवर जनता किंवा लोकप्रतिनिधींकडून सूचना मागवण्याचा काही प्रस्ताव आहे का?

यावर गृह मंत्रालयानं उत्तर दिलं आहे की, "जनगणनेपूर्वी, विविध मंत्रालये, विभाग, संघटना आणि जनगणना डेटा वापरकर्त्यांकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारावर अंतिम मसुदा तयार केला जातो."

राहुल गांधींचा पुढचा प्रश्न होता, सरकार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये केल्या गेलेल्या जात सर्वेक्षणांसह मागील अनुभव काय आले याचा विचार करुन पुढची आखणी करणार आहे का?

यावर गृह मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, "जनगणनेला 150 वर्षांचा इतिहास आहे. पुढील जनगणनेसाठी मागील जनगणनेमध्ये आलेला अनुभव विचारात घेतला जातो. प्रत्येक जनगणनेपूर्वी संबंधित भागधारकांकडून सूचना देखील मागवल्या जातात."

गृह मंत्रालयाच्या या उत्तरांवर टीका करत राहुल गांधी यांनी एक्सवर पोस्ट केलं आहे की, "मी संसदेत जातीय जनगणनेबद्दल सरकारला प्रश्न विचारलेले - त्यांचं उत्तर धक्कादायक आहे. ठोस चौकट नाही, कालबद्ध योजना नाही, संसदेत चर्चा नाही आणि जनतेशी संवाद नाही."

"इतर राज्यांमध्ये यशस्वी जातीय जनगणनेच्या धोरणांमधून शिकण्याची इच्छा सुद्धा नाही. मोदी सरकारची ही जातीय जनगणना देशातील बहुजनांसोबतचा उघड विश्वासघात आहे," असं राहुल गांधी यांनी म्हटले.

जातनिहाय जनगणना म्हणजे काय?

जनगणनेत जातीची माहिती गोळा करण्याची मागणी आत्ता चर्चेची विषय ठरली असली, तरी भारतीय जनगणनेत केवळ जातींची जनगणना केली जात नाही, तर सर्व समाजाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय (डेमॉग्राफिक), सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीची माहिती गोळा केली जाते.

यामध्ये प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तीचे वय, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक दर्जा, नोकरी/व्यवसायचे स्वरूप, राहत्या घराची स्थिती, पाणी आणि विजेची सोय आहे की नाही? ही मूलभूत माहिती गोळा होते.

तसेच ते स्थलांतरीत (मायग्रेटेड), ग्रामीण, शहरी आहेत किंवा काय, त्यांचा धर्म, भाषा, काय आहे इत्यादी माहितीही सविस्तररित्या गोळा केली जाते.

परंतु जातीच्या संदर्भातील माहिती ही केवळ दलित आणि आदिवासींच्या संदर्भात गोळा होते आणि इतर समूहांना यामधून वगळले गेलेले आहे.

मंडल कमिशनची अंशतः अंमलबाजवणी झाल्यावर भारतीय समाजातील मागासलेपणा समजून घेण्यासाठी 'जात' या घटकावर अधिकृतरित्या स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा शिक्कामोर्तब झाले.

असे असले तरी सत्ताधारी वर्गाने ही माहिती गोळा करण्याचे आत्तापर्यंत टाळले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.