पोलीस दलात कंत्राटी भरती होणार की नाही? फडणवीस म्हणाले…

राज्यभरात कंत्राटी भरतीवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली आहे. पण कंत्राटी भरतीच्या निर्णयाला सुरवात ही 2003 साली कॉंग्रेस - राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये झाली. तीच पध्दत उध्दव ठाकरे सरकारने कायम ठेवली असा पलटवार देवेंद्र फडणवीसांनी शुक्रवारी (20 ऑक्टोबर 2023) केला.

पोलीस भरती ही कंत्राटी पध्दतीने होणार नाही. त्याचबरोबर कंत्राटी भरतीचे शासन निर्णय रद्द करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पोलीसांची कंत्राटी पध्दतीने भरती यावर शरद पवार यांनी इतका चुकीचा निर्णय देशात कोणीही घेतला नसल्याचं म्हटलं होतं.

त्यावर ते म्हणाले होते, “मी राज्यमंत्रिपदापासून विधीमंडळात काम केलं आहे. मी मुख्यमंत्री होतो. गृहमंत्री म्हणून काम केलं आहे. पोलीसांची ड्युटी किती महत्त्वाची आहे हे मला माहिती आहे. त्यांना 11 महिन्यांची नोकरी दिली तर सुरक्षेचं काय होईल? पोलीसांना कंत्राटी भरतीत घेणं हे चुकीचं काम या देशात कोणी केलं नव्हतं.”

शरद पवारांनी केलेल्या टीकेवर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. शरद पवारांबाबत बोलताना ते माहिती न घेता कधी बोलत नव्हते पण आता ते तसं करू लागले आहेत असं फडणवीस म्हणाले.

मग पोलीस दलात 3000 जवान भरती केले जाणार आहेत की नाही? याबाबत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “या सरकारने 18 हजार पोलीसांची नव्याने भरती केली आहे. त्यापैकी 8 हजार पोलीस मुंबईसाठी असणार आहेत.

हे पोलीस ट्रेनिंग घेऊन दीड वर्षाने पोलीस सेवेत कार्यरत होतील. मुंबईत सध्या 10 हजार पोलीसांचा तुटवडा आहे.

इतक्या मोठ्या काळाकरिता मुंबई शहर इतक्या कमी पोलीसांशिवाय ठेवता येणे शक्य नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे जवान आपण त्या काळापुरते वापरणार आहोत.

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या जवानांना सरकार गार्ड, विमानतळ सुरक्षा किंवा खासगी सुरक्षेसाठी देत असतो. त्यांचा वापर आता रिक्त पदावर केला जाईल. त्यासाठी त्यांचे पगार राज्य सरकारकडून निघतील. ही कंत्राटी भरती नाही.”

पाच वर्षं मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांनी कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द का केला नाही? - नाना पटोले

"तरुण वर्गाची नाराजी परवडणारी नाही, निवडणुकीत दारुण पराभव होऊ शकतो हे लक्षात आल्यानेच भाजपाप्रणित सरकारवर कंत्राटी पद्धतीच्या नोकर भरतीचा जीआर रद्द करण्याची नामुष्की आली. पण ते करतानाही देवेंद्र फडणवीसांनी त्याचे खापर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर फोडले," अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.

पोलीस भरतीबाबत याआधी काय घडलं होतं?

मुंबई पोलीस दलात 3 हजार पोलिसांची भरती कंत्राटीपद्धतीने होणार आहे, अशी घोषणा याआधी करण्यात आलेली होती.

राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत ही भरती करण्यात येणार असून पदाचा कालावधी जास्तीत जास्त 11 महिन्यांचा असणार आहे. यासाठी शासनाने 30 कोटी रुपये मंजूर केले होते.

या निर्णयावर टीका करताना काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं होतं की, मुंबई पोलीस दलात कंत्राटी स्वरूपात तीन हजार जवानांची भरती करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. त्यासाठी दिलेली कारणेही तर्कसंगत नाहीत.

"मुंबई पोलीस दलात मनुष्यबळाची कमतरता असून, आगामी काळातील सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमिवर सुरक्षा व्यवस्थेसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात ही भरती करण्यात येत असल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. मात्र, मनुष्यबळाची ही कमतरता अचानक निर्माण झालेली नाही किंवा हे सण-उत्सव देखील अचानक ठरलेले नाहीत. कोणते सण केव्हा येणार हे राज्य सरकारला अगोदर ठाऊक नव्हते का? त्या अनुषंगाने वेळीच नियमित भरतीप्रक्रिया का सुरू झाली नाही?" असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनीही कंत्राटी पोलिस भरतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं होतं की, "गृहमंत्र्यांचा आपल्याच पोलिसांवर विश्वास नाही का?? शासनाने बृहन्मुंबई पोलीसांच्या आस्थापनेवर 3 हजार कंत्राटी मनुष्यबळ नेमण्याचा आदेश काढला आहे. हा आदेश कुणाच्या भल्यासाठी आणि कुणाचा खिसा गरम करण्यासाठी काढला? शासनाला तीन हजार मनुष्यबळ हवे आहे तर त्यासाठी भरतीची प्रक्रिया का राबविण्यात येत नाही?"

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांकडून तीव्र विरोध झाला होता. कंत्राटी भरती केल्यास पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होईल अशी विरोधकांची भूमिका होती.

या शासन निर्णयानुसार, सरकार पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करणार असल्याचं सांगत विधानपरिषदेत विरोधकांनी या निर्णयाला विरोध केला होता.

"कंत्राटी पोलीस हा शब्दच कसा वाटतो. आता कंत्राटावर आलेले पोलीस बेपत्ता मुलींना शोधणार का?" असाही प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला होता.

सरकारचा हा शासन निर्णय नेमका काय आहे? खरंच कंत्राटावर पोलीस भरती केली जाणार आहे का? याची प्रक्रिया काय असेल? जाणून घेऊया.

काय होता शासन निर्णय?

मुंबई पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक यांची 40 हजार 623 पदं रिक्त आहेत.

यात पोलीस शिपाई संवर्गातील 10 हजार पदं रिक्त आहेत.

मुंबई पोलीस आयुक्तालय आस्थापनेवरील उपलब्ध मनुष्यबळ सर्व प्रकारच्या दैनंदिन कामासाठी अपुरं पडत असल्याचं मुंबई पोलिसांचं म्हणणं आहे.

यासाठी 21 जानेवारी 2021 या तारखेच्या शासन निर्णयानुसार, मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी 7 हजार 76 पोलीस शिपाई संवर्गातील आणि 994 पोलीस चालक भरतीला मंजूरी देण्यात आली होती.

यात प्रत्यक्षात 7 हजार 76 पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. 3 हजार पदं रिक्त आहेत.

तसंच प्रक्रियेत असलेले अंमलदार प्रशिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामासाठी 2 वर्षानंतर आयुक्तालयासाठी उपलब्ध होणार. यामुळे मुंबई पोलिसांना मनुष्यबळ अपुरं पडत असल्याचं यात म्हटलं आहे.

यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 11 महिन्याच्या कालावधीसाठी 3 हजार मनुष्यबळ 'सेवा महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळा' कडून उपलब्ध करून देण्याची विनंती पोलीस आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे केली होती.

या मागणीनंतर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला होता.

मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला तातडीने मनुष्यबळाची आवश्यकता विचारात घेता, 'मुंबई पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत पोलीस शिपाई पदे भरण्याच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी किंवा बाह्ययंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यापासून 11 महिने' या पैकी जो कालावधी कमी असेल त्या कालावधीसाठी 3 हजार मनुष्यबळाच्या सेवा मुंबई पोलीस आयुक्तालयासाठी बाह्ययंत्रणेद्वारे' महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळा'कडून घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी येणारा खर्च मागणी कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षामधून उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून करण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे.

या प्रक्रियेसाठी पोलीस आयुक्तांना निमंत्रण अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला संवितरण अधिकारी म्हणून नेमलं आहे.

विरोध का होतोय?

राज्यामध्ये बेरोजगारीचा गंभीर विषय असताना पोलीस भरती सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने होणार असल्याचं सांगत नियम 289 अन्वये कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरतीला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विरोध केला.

3 हजार पोलीस कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय गृह खात्याने घेतला असल्याचं ते म्हणाले. यामुळे राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे, असंही ते म्हणाले.

"कंत्राट पोलीस भरतीचं धोरण सरकार आणत आहे. मुंबईत पोलिसात 3 हजार पोलीस कंत्राटी पद्धतीने घेत असल्याचं समजतं. पोलिसांची अशी भरती करणं धोकादायक आहे. पोलीस कंत्राटी पद्धतीने असू नये. पोलिसांनी सरकारच्या अखत्यारितच काम करायला हवे. खासगी पोलीस भरती होऊ नये," असंही दानवे म्हणाले.

कंत्राटावर पोलीस आणले गेले तर त्यांच्या विश्वासाहर्तेलाही तडा जाईल, पोलीस गुन्हे नोंदवणार का? बेपत्ता मुलींना शोधणार का? असेही प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केले.

काय आहे राज्य सुरक्षा महामंडळ?

राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार, 2010 सुरक्षा रक्षकांच्या मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.

राज्य सुरक्षा महामंडळात पोलीस दलातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी काम करत असतात.

महामंडळातील एका पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महामंडळाचा कारभार स्वतंत्रपणे चालतो. यात सरकारचा हस्तक्षेप नसतो.

सुरक्षा महामंडळाद्वारे विविध सरकारी, नीम सरकारी आस्थापनांसाठी सुरक्षा रक्षक पुरवले जातात.

नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाविषयी बोलताना महामंडळाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं, "आमच्याकडे 6 ते 7 हजार प्रशिक्षित सुरक्षा रक्षक तयार आहेत. मुंबई पोलिसांना आवश्यक असलेले मनुष्यबळ यातूनच दिले जाईल. त्यासाठी वेगळी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार नाही."

"महामंडळाची स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवली जाते. लेखी परीक्षा आणि फिजिकल परीक्षा सुद्धा घेतली जाते. सरकारच्या पोलीस भरतीत संधी हुकलेले उमेदवारांना आमच्याकडे पुन्हा अर्ज करण्याची संधी मिळते,"

ते पुढे सांगतात, "11 महिन्यांच्या कंत्राटावर ही भरती महामंडळाकडून केली जाते. आवश्यक वाटल्यास कंत्राट पुन्हा पुढे वाढवलं जातं."

राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांना पोलिसांचं काम दिलं जात असताना त्यांना तपास किंवा प्रत्यक्षात कोणत्याही केसच्या चौकशीचं काम दिलं जात नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

महामंडळाचा सुरक्षा रक्षक हे केवळ पोलिसांना सपोर्टिव्ह स्टाफ म्हणून काम करत असतो किंवा देखरेखीचं काम त्यांच्याकडे सोपवलं जातं.

"आमच्याकडे आर्म्ड रक्षक सुद्धा आहेत ज्यांना शस्त्रांचं प्रशिक्षण दिलं जातं. आर्म्ड फोर्सची आवश्यकता असल्यास महामंडळाकडून तसेही सुरक्षा रक्षक पुरवले जातात," असंही त्यांनी सांगितलं.

गृह विभागाचं स्पष्टीकरण

गृह विभागाने बीबीसी मराठीला दिलेल्या माहितीनुसार, ही पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणार नसून महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून मनुष्यबळ सेवा घेतली जाणार आहे.

यापूर्वीही मनुष्यबळाची आवश्यकता असताना राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून वेळोवेळी सेवा मागवली जाते आणि त्यांचे सुरक्षाकर्मी काम करत असतात.

या भरतीत कुठेही महामंडळाच्या सुरक्षाकर्मींना थेट पोलिसांचं काम दिलं जाणार नसून इतर कामांसाठी या मनुष्यबळाचा वापर केला जाणार आहे, असंही गृह विभागाने सांगितलं.

मुंबई पोलीस दलात पोलीस भरती कंत्राटी स्वरुपाची होणार असल्याचं वृत्त खोटं असल्याचंही गृह विभागाने स्पष्ट केलं आहे.

पोलीस भरती कुठल्याही परिस्थितीत कंत्राटी स्वरुपाची होत नाही आणि होणारही नाही, अशी माहिती गृहविभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेली आहे.

गृह विभागाकडून सांगण्यात आलं की, गेल्या काळात पोलीस भरती न झाल्याने आणि माजी पोलीस आयुक्तांनी सुमारे 4500 पोलीस जिल्हा बदल्यांसाठी सोडल्याने मुंबई पोलीस दलात मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाली.

पोलिस शिपायांची सुमारे 10 हजार पदं रिक्त आहेत. ही रिक्त पदं भरण्यास सुद्धा मंजुरी देण्यात आली असून, त्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण होऊन ते मिळण्यास विलंब लागतो.

'पोलीस भरती करुन नियमित पोलिस सेवेत दाखल होईपर्यंत मुंबईची कायदा-सुव्यवस्था वार्‍यावर सोडू शकत नाही, त्यामुळे मुंबई पोलीस दलाने शासनाच्याच महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून सुमारे 3000 मनुष्यबळ तुर्तास वापरण्याचे ठरवले आहे. जोवर नियमित पोलिस उपलब्ध होत नाही, तोवरच या सेवा घेण्यात येणार आहेत,' असंही गृह खात्याने स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify,आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)