AI च्या वादळामुळे भारतातील आयटीतील नोकऱ्या संकटात, लाखो तरुणांचं स्वप्न अधांतरी?

भारताच्या आयटी क्षेत्रावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या कमी होत आहेत आणि अनेक अनुभवी कर्मचारी कामावरून कमी केले जात आहेत, तर काही ठिकाणी कर्मचारी कपात योजनेवर कामही सुरू आहे.

जगात प्रसिद्ध असलेली भारताची सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री सध्या मोठ्या आव्हानांना सामोरे जात आहे.

भारताची सर्वात मोठी खासगी आणि आयटी क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) सारखी कंपनी एआय आणि नवीन तंत्रज्ञानामुळे आपली कामाची पद्धत बदलत आहे.

याचा सर्वात मोठा फटका मध्यमवर्गाला बसताना दिसतो. कारण याच क्षेत्रावर त्यांच्या नोकऱ्या आणि स्वप्नं उभी होती.

टीसीएसने मिडल आणि सीनियर मॅनेजमेंटमधील 12,000 हून अधिक कर्मचारी कमी करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. यामुळे कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांमध्ये सुमारे दोन टक्क्यांची घट होईल.

मुंबईत मुख्यालय असलेली ही मोठी सॉफ्टवेअर कंपनी पाच लाखांहून अधिक आयटी कर्मचाऱ्यांना नोकरी देते. भारताच्या 283 अब्ज डॉलर्सच्या सॉफ्टवेअर उद्योगातील व्यावसायिक वातावरणाचं हे एक महत्त्वाचं प्रतीक मानलं जातं.

ही कंपनी देशातील सुशिक्षित, ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या व्हाइट कॉलर नोकरदार वर्गाचा आधारस्तंभ मानली जाते.

टीसीएसने सांगितलं की, कंपनी भविष्यासाठी तयार व्हावी म्हणून हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कारण आता कंपनी नवीन क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करत आहे आणि पारंपरिक बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठे बदल होत असताना, एआयचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहे.

'ज्याप्रमाणात नोकर कपात, त्याप्रमाणात नवीन भरती नाही'

टीसीएससारख्या कंपन्या अनेक वर्षांपासून स्वस्त कुशल लोकांकडून सॉफ्टवेअर बनवून परदेशी ग्राहकांसाठी काम करत होत्या. परंतु, आता एआयमुळे अनेक कामं आपोआप होऊ लागली आहेत आणि ग्राहक फक्त पैशांची बचत न करता अधिक नाविन्यपूर्ण सोल्यूशन्स मागत आहेत. त्यामुळे हा जुना मार्ग आता बदलत चालला आहे.

टीसीएसने एका निवेदनात सांगितलं की, "आम्ही अनेक कर्मचाऱ्यांना नव्या कौशल्यांचं प्रशिक्षण देऊन इतर कामांमध्ये नियुक्ती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत." पण त्याचबरोबर त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की, "जे कर्मचारी नव्या भूमिकांसाठी योग्य नाहीत, त्यांना कंपनीत ठेवलं जाणार नाही."

टीमलीज डिजिटल या स्टाफिंग कंपनीच्या सीईओ नीती शर्मा यांनी 'बीबीसी'ला सांगितलं, "आयटी कंपन्यांमध्ये जे मॅनेजर्स फक्त काम वाटतात, अशांना कमी केलं जात आहे. आणि जे प्रत्यक्षात काम करतात, त्यांना ठेवून कामकाज अधिक कार्यक्षम बनवलं जात आहे."

त्या पुढे म्हणाल्या की, "एआय, क्लाऊड, डेटा सिक्युरिटी यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानात भरती वाढली आहे, परंतु ज्या तीव्रतेनं लोकांना नोकऱ्यांमधून काढलं जात आहे, त्या प्रमाणात नवी भरती होत नाही."

तज्ज्ञ म्हणतात की, टीसीएसच्या घोषणेमुळे देशाच्या सॉफ्टवेअर उद्योगातील 'कौशल्यातील मोठी विसंगती' समोर आली आहे.

जनरेटिव्ह एआयमुळे कामाची उत्पादकता झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे व्यवसायांना आता आपल्या कर्मचारी रचनेचं पुनर्मूल्यांकन करावं लागत आहे आणि कर्मचारी अशा कामांमध्ये लावावेत का, जे एआयसोबत जुळणारे आहेत, याचा विचार करावा लागत आहे, असं ग्रँट थॉर्नटन भारतचे अर्थतज्ज्ञ ऋषी शाह यांनी 'बीबीसी'ला सांगितलं.

नॅसकॉम या उद्योग संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, भारताला 2026 पर्यंत 10 लाख एआय प्रोफेशनल्सची गरज भासणार आहे. परंतु, सध्या केवळ 20 टक्क्यांपेक्षा कमी आयटी प्रोफेशनल्सकडेच एआयचं कौशल्य आहे.

भविष्यात एआयमध्ये प्रशिक्षित कर्मचारी तयार करण्यासाठी टेक कंपन्यांनी कौशल्यवाढीसाठी खूप खर्च वाढवला आहे. परंतु, ज्यांच्याकडे आवश्यक ती कौशल्यं नाहीत, त्यांना नोकऱ्यांतून काढलंही जात आहे.

'टीसीएसची कर्मचारी कपात म्हणजे अडचणीचं लक्षण'

एआय आल्यामुळे झालेले मोठे बदल हे वेगळेच आहेत, परंतु टीसीएसचा कर्मचारी कपातीचा निर्णय हेही भारताच्या आयटी क्षेत्राला सध्या भेडसावणाऱ्या मोठ्या अडचणीचं लक्षण आहे, असं जागतिक गुंतवणूक बँकिंग कंपनी जेफ्रीजचं म्हणणं आहे.

जेफ्रीजनं एका अहवालात म्हटलं आहे की, 2022 पासून संपूर्ण आयटी उद्योगांमधील एकूण नवीन भरती फारच कमी झाली आहे. यामागचं मुख्य कारण म्हणजे मागणीचं चित्र गेल्या काही वर्षांपासून खूप मंदावलेलं आहे.

अमेरिकेत आयटी सेवांची मागणी खूप कमी झाली आहे. भारतीय सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या कमाईपैकी जवळपास निम्मा हिस्सा अमेरिकेतून येतो. पण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या टॅरिफमुळे ही मागणी आणखी कमी झाली आहे.

टॅरिफ म्हणजे आयात मालावर लावले जाणारे शुल्क. हे मुख्यतः वस्तूंवर लागू होतं, पण विश्लेषक म्हणतात की, टॅरिफच्या या अनिश्चिततेमुळे अनेक कंपन्या आयटी क्षेत्रातील अतिरिक्त खर्च थांबवत आहेत. ते आपली जागतिक कामाची रणनीती पुन्हा विचारात घेत आहेत.

एआयचा वापर वाढत असल्यामुळे अमेरिकेतील कंपन्या खर्च कमी करण्यावर भर देत आहेत. त्यामुळे ज्या आयटी कंपन्या जास्त कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून आहेत, त्यांना आता कमी लोकांमध्येच काम करावं लागत आहे, असं जेफ्रीज या गुंतवणूक संस्थेचं म्हणणं आहे.

या बदलांचे परिणाम आता बंगळुरू, हैदराबाद आणि पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये जाणवू लागले आहेत. ही शहरं एकेकाळी भारताच्या आयटी बूमची केंद्रं होती.

एका अंदाजानुसार गेल्या वर्षी या क्षेत्रात सुमारे 50,000 लोकांनी त्यांच्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. तसेच भारतातील टॉप 6 आयटी कंपन्यांमध्ये नवीन कर्मचारी भरती करण्याचं प्रमाण 72 टक्क्यांनी घसरलं आहे.

या सर्वांचा परिणाम भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो. दरवर्षी लाखो युवक पदवीधर नोकरीच्या शोधात येतात, परंतु त्यांच्यासाठी नोकऱ्या निर्माण करणं आधीपासूनच आव्हानात्मक ठरत आहे.

भारतातील युवा मध्यमवर्गीय अडचणीत येणार?

भारताकडे मजबूत उत्पादनक्षेत्र नसल्यामुळे, 1990 च्या दशकात सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी देशाला जगाचं 'बॅक ऑफिस' बनवलं. या कंपन्यांमुळे लाखो नव्या आयटी कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या.

त्यामुळे एक नवीन श्रीमंत मध्यमवर्गीय वर्ग तयार झाला, ज्यामुळे शहरांमध्ये वेगाने विकास झाला आणि गाड्या, घरं यांची मागणीही मोठ्याप्रमाणात वाढली.

परंतु, आता चांगल्या वेतनाच्या आणि स्थिर नोकऱ्या कमी होत असल्यामुळे, भारताच्या सेवा क्षेत्रावर आधारित आर्थिक प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहेत.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतातील मोठ्या आयटी कंपन्या दरवर्षी सुमारे 6 लाख नवीन पदवीधरांना नोकरी देत होत्या. परंतु, गेल्या दोन वर्षांत ही संख्या घटून सुमारे दीड लाखांवर आली आहे, असं टीमलीज डिजिटलचं म्हणणं आहे.

फिनटेक स्टार्टअप्स आणि मल्टीनॅशनल कंपन्यांच्या ऑफशोअर युनिट्स (जसं की आयटी, फायनान्स किंवा रिसर्च कामं करणाऱ्या जीसीसी (जागतिक क्षमता केंद्र)) या नवीन क्षेत्रांत काही युवकांना नोकऱ्या मिळत आहेत. पण तरीही "किमान 20 ते 25 टक्के नवीन पदवीधरांना नोकऱ्या मिळणार नाहीत," असंही शर्मा म्हणतात.

त्या असंही सांगतात की "जीसीसी म्हणजेच मोठ्या परदेशी कंपन्यांच्या ऑफशोअर युनिट्स कधीच इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोजगार देऊ शकणार नाहीत, जसं पूर्वी आयटी कंपन्या रोजगार देत होत्या."

भारतामधील अनेक मोठे उद्योगपती आता या बदलांचे आर्थिक परिणाम लक्षात आणून देत आहेत.

टीसीएसच्या घोषणेनंतर दक्षिण भारतातील मोठ्या म्युच्युअल फंड वितरकांपैकी एक असलेल्या डी. मुथुकृष्णन यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "भारतातील कमी झालेलं आयटी क्षेत्र अनेक संबंधित सेवा आणि उद्योगांवर नकारात्मक परिणाम करू शकतं, रिअल इस्टेटमध्ये घसरण होऊ शकते आणि महागड्या वस्तूंच्या (प्रीमियम) खरेदीला मोठा फटका बसू शकतो."

काही महिन्यांपूर्वी अ‍ॅटमबर्ग या मोटर टेक कंपनीचे संस्थापक आणि उद्योजक अरिंदम पॉल यांनी लिंक्डइनवर पोस्ट करत इशारा देत म्हटलं होतं की, एआयमुळे भारतातील मध्यमवर्गावर मोठा आणि धोका निर्माण करणारा परिणाम होऊ शकतो.

अरिंदम पॉल यांनी लिहिलं की, "आज ज्या काही व्हाइट कॉलर नोकऱ्या आहेत त्यातील जवळपास 40 ते 50 टक्के नोकऱ्या भविष्यात संपुष्टात येतील. याचा अर्थच मध्यमवर्ग आणि त्यांच्या खरेदी-विक्रीवर आधारित आर्थिक गोष्ट संपुष्टात येईल."

भारतीय टेक कंपन्या एआयमुळे येणाऱ्या मोठ्या बदलांना किती लवकर सामोरे जातात, यावर हे ठरेल की भारत ग्लोबल टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात आपलं स्थान टिकवू शकेल का. आणि देशाचा जीडीपी वाढता ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा असलेला मध्यमवर्ग ट्रॅकवर ठेवता येईल का.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.