ऑनलाईन गेम्सवर 28 टक्के जीएसटी लावल्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतात?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, कमला त्यागराजन
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
चरणज्योत सिंह व्यावसायिक फुटबॉल खेळतो. फक्त त्यासाठी तो बूट घालत नाही की मैदानात धावत नाही.
20 वर्षीय चरणज्योत कॉम्प्युटरवर फुटबॉल खेळतो. त्यात Electronic sports या फीफा च्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हिजनने आयोजित केलेल्या स्पर्धांमध्ये तो भाग घेतो.
जून महिन्यात FIFA Esports Nation’s cup 2023 मध्येही त्याने भाग घेतला होता. ही स्पर्धा सौदी अरेबियामध्ये आयोजित करण्यात आली होती. सिंग याचा या स्पर्धेत 64 वा क्रमांक आला. एका अहवालानुसार या स्पर्धेतून त्याला दहा हजार डॉलर्स मिळाले.
‘मी चांगला खेळाडू आहे की नाही माहिती नाही पण मला खेळायला आवडतं.” तो म्हणतो.
चरणज्योत सिंह चंडीगढचा आहे. भारतात ऑनलाईन गेम्सचं किती प्रमाणात वाढलं हे चरणज्योत यांच्या उदाहरणावरून पुरेसं स्पष्ट व्हावं.
गेल्या वर्षी 42 कोटी 10 लाख लोकांनी ऑनलाईन गेम्स खेळले. Earnst and Young या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार 2019 मध्ये हा आकडा 30 कोटी होता. यावर्षी हा आकडा 44 कोटी 20 लाख होण्याची शक्यता आहे.
या गेम्समधून भारताला 2022 साली 13 कोटी 50 लाख रुपयांचं उत्पन्न मिळालं आहे. 2021 पेक्षा हे उत्पन्न 22 टक्क्यांनी जास्त आह. याच पटीत ही वाढ सुरू राहणार असल्याचं या संशोधनात म्हटलं आहे.
याच विषयावर आलेल्या आणखी एका अहवालात असं म्हटलं आहे की esports स्पर्धेत भाग घेणाऱ्यांची संक्या 2021 मध्ये 150,000 होती. तीच 2022 मध्ये 600,000 झाली आहे.
कोव्हिड काळातला लॉकडाऊन, स्वस्त झालेलं इंटरनेट आणि स्मार्टफोन यामुळे लोकांना ऑनलाईन गेम्स खेळणं अधिक सुलभ झालं आहे. 90 टक्के लोक कॉम्प्युटर ऐवजी मोबईलवर गेम्स खेळतात.
यापैकी 20 टक्के गेम्स फक्त भारतीय कंपन्यांनी तयार केले आहेत. या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सद्यस्थितीत भारतात 900 भारतीय स्टार्टअप आहेत.
हे सगळं छान सुरू असताना जुलैमध्ये सरकारने ऑनलाईन गेम्सवर 28% कर लावून सरकारने मोठा धक्का दिला. त्या कराचा मसुदा इतका अनिश्चित पद्धतीचा होता की भारतीय गेमिंग उद्योगावर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
मात्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की हा कर फक्त iGaming वर लागणार आहे. भारतात जुगार खेळण्यासाठीच्या ऑनलाईन साईट्स आहेत. तिथे जुगार खेळण्यासाठी पैसे देऊन वेबसाईटमध्ये जाता येतं. नंतर बक्षिसाची रक्कम मिळवण्यासाठी स्पर्धा असते. हे म्हणजे एखाद्या फॅन्टसी क्रिकेट कॉम्पिटिशन सारखी साईट असते.
Esports हा एक खेळाचा प्रकार असतो. तिथे हा कर लागत नाही. तो शुद्ध खेळाचा प्रकारच समजला जातो. या स्पर्धांमध्ये जिंकलं तर बक्षीसाची रक्कम मिळते मात्र तिथे भाग घेण्यासाठी पैसे मोजावे लागत नाही. प्रायोजकांनी दिलेला पैसा आणि जे लोक हे खेळ बघण्यासाठी येतात, त्यांनी दिलेल्या पैशातून बक्षिसाची रक्कम दिली जाते.
साध्यासोप्या खेळांना कराचा नियम लागू होत नाही कारण अपच्या माध्यमातून खेळता येणाऱ्या आणि तिथेच पैसे देऊन खेळता येणाऱ्या गेम्ससाठी कराचा नियम लागू होत नाही. कारण या खेळातून कोणतीच बक्षिसाची रक्कम मिळत नाही.
फोटो स्रोत, Nodding Heads Games
“ईस्पोर्टस किंवा गेमिंग उद्योगावर जीएसटीचा कोणताही परिणाम होणार नाही.” असं लोकेश सुजी म्हणतात. ते Esports Federation of India चे अध्यक्ष आहेत.
“ईस्पोर्ट्सला भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. ते igaming पेक्षा वेगळं आहे. त्यावर आधीसारखाच कर लागणार आहे.
सुजी पुढे म्हणतात, “मला वाटतं ईस्पोर्ट्सचं भविष्य चांगलं आहे. येत्या काळात तरुण खेळाडूंना कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून चांगला पाठिंबा मिळणार आहे. तसंच 40 कोटी भारतीय व्हीडिओ गेम खेळाडूंचा आणि तीन कोटी खेळाडूंचा यामागे फक्त करमणुकीचा उद्देश आहे. कोणत्याही प्रकारे पैसा कमावणं हा व्हीडिओ गेम खेळण्यामागे उद्देश नाही.
ज्या कंपन्यांना नवीन कर पद्धतीचा फटका बसला आहे, ते सामान्य गेमिंग सेक्टर किंवा ईस्पोर्ट्स पेक्षा कितीतरी मोठ्या कंपन्या आहेत. iGaming मधून सरकारला 104 कोटी रुपये उत्पन्न मिळालं आहे तर ईस्पोर्ट्स आणि कॅज्युअल गेमिंगमधून सरकारला 310 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं आहे.
दीपक मानेपल्ली हे Open play नावाच्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्यांना या नवीन कर पद्धतीचा फटका बसणार आहे. त्या कंपनीचे गेम्स खेळण्यासाठी युझर्सना पैसे मोजावे लागतात. त्याच्या बदल्यात युझर्सना पैसै मिळतात.
फोटो स्रोत, Mouravi Sharma
“ या नव्या कर पद्धतीमुळे ज्या खेळाडूंकडे पैसे आहेत, नफा मिळवून देण्याची तयारी आहे, त्यांचाच फायदा होण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांना आता अर्थकारण आणि बिझनेस मॉडेल्सचा नीट विचार करावा लागेल आणि तसंच नफा मिळवून देणारे खेळाडू आणि नफा कसा मिळत राहील याचा त्यांना विचार करत रहावा लागेल.” असं मानेपल्ली पुढे म्हणाले.
मात्र काही तज्ज्ञांना वाटतं की हा विचित्र नियम ही एक अडचणच आहे. तसंच नियम वेगवेगळ्या राज्यात वेगळे असू शकतात.
अनुशा गणपती या चेन्नईमधील समीक्षक आहेत. त्या टीनएजर असताना ऑनलाईन गेम खेळणं सुरू केलं. त्या म्हणतात की भारतातल्या ऑनलाईन गेम्स तया करणाऱ्या लोकांना महिला आणि संपूर्ण कुटुंबाला भावतील असे गेम तयार करण्याची गरज आहे. सध्या भारतातल्या एकूण गेमर्सपैकी 40 गेमर्स महिला आहेत.
“गेम तयार करणं ही एक कला आहे. हे म्हणजे एखादा चित्रपट तयार करण्यासारखं आहे.” असं गणपती म्हणाल्या. त्या न्यू इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रासाठी समीक्षा करतात. त्या म्हणतात, “सध्या विविधांगी गेम्सची गरज आहे. त्याला चांगली स्टोरीलाईन हवी आणि प्रत्येकाला अपील होईल असे गेम्स तयार करण्याची गरज आहे.”
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify,आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
