तंत्रज्ञान क्षेत्रानं आशियाची भरभराट, आता ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणानं घोंघावतंय संकट

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ (आयात शुल्क) युद्ध सुरू केलं, तेव्हा ते म्हणाले होते की, त्यांचं उद्दिष्ट आहे की अमेरिकेत पुन्हा रोजगार निर्मिती व्हावी आणि अमेरिकेत पुन्हा मालाचं उत्पादन सुरू व्हावं. तिथल्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला चालना मिळावी. तसंच, व्यापारी तूट कमी व्हावी आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांना अधिक समान संधी निर्माण व्हावी.

मात्र, आता कित्येक महिने टॅरिफवरून (आयात शुल्क) विविध देशांशी वाटाघाटी झाल्यानंतर आणि अनेक देशांनी अमेरिकेच्या मागण्या पूर्ण करण्यास नकार दिल्यानंतर, ट्रम्प यांचं धोरण दंडात्मक झालं आहे.

अमेरिकन कंपन्या या देशांमध्ये आधीही होत्या.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात, त्यांनी जेव्हा चीनमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या मालावर आयात शुल्क लावलं होतं, तेव्हा अनेक कंपन्यांनी चीनबरोबरचे त्यांचे संबंध कमी करून, तसंच तिथे होणारं उत्पादन कमी करून ते व्हिएतनाम, थायलंड आणि भारतासारख्या देशांमध्ये हलवलं होतं. मोठं आयात शुल्क टाळण्यासाठी त्यांनी हे पाऊल उचललं होतं.

मात्र, ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काविषयीच्या नव्या धोरणामुळे यातील कोणत्याही देशाला किंवा अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळाला नाही किंवा त्यांची सुटका झाली नाही.

आशियातील देश आणि अमेरिकन कंपन्यांसमोरील आव्हान

शुक्रवारी (1 ऑगस्ट) तैवान आणि दक्षिण कोरियाच्या शेअर बाजारातील निर्देशांक घसरले, तिथे शेअर्सची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली.

हे दोन्ही देश (तैवान आणि दक्षिण कोरिया) आशिया खंडातील विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचं उत्पादन होतं.

यासंदर्भातील तपशील अजूनही अस्पष्ट आहेत. मात्र ॲपल ते एनव्हीडिया पर्यंत, अमेरिकन कंपन्यांना त्यांच्या पुरवठा साखळीवर अधिक खर्च करावा लागण्याची शक्यता आहे.

त्यांच्या वस्तूंच्या किंवा मालाच्या उत्पादनासाठी या कंपन्या आशिया खंडातील अनेक देशांकडून महत्त्वाचे सुटे भाग घेतात आणि मग त्यांची जुळवणी करून उपकरणं किंवा वस्तू तयार करतात.

मात्र, आता या कंपन्या अडचणीत सापडल्या आहेत.

आधुनिक जीवनाला चालना देणाऱ्या आयफोन, कॉम्प्युटर चिप्स, बॅटरी आणि इतर उपकरणं, वस्तूंच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले लहान सुटे भाग मिळवताना या कंपन्यांना अडचणींना तोंड द्यावं लागणार आहे. त्यांच्यासमोर आयात शुल्काचं नवं आव्हान निर्माण होणार आहे.

विविध माल, उत्पादनं, वस्तूंची निर्यात करून आणि परकी गुंतवणूक झाल्यामुळे आशिया खंडातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था भरभराटीला आल्या आहेत. हे देश श्रीमंत झाले आहेत. यात जपान, दक्षिण कोरिया, तैवानसारख्या देशांचा समावेश आहे.

जपानमधील कार, दक्षिण कोरियातील इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि तैवानमधील कॉम्प्युटर चिप्स यांच्या निर्यातीतून या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना बळ मिळालं आहे. मात्र, आता या देशांसाठी ट्रम्प सरकारनं आकारलेलं नवीन आयात शुल्क ही चांगली बातमी नाही.

अमेरिकन कंपन्यांनी अमेरिकेतच उत्पादन करावं - ट्रम्प

या सर्व वस्तूंच्या वाढत्या मागणीमुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये या देशांचा अमेरिकेबरोबरचा व्यापारी संबंध वाढला आहे. म्हणजेच अमेरिकेतून या देशांना निर्यात होत असलेली उत्पादनं किंवा मालापेक्षा या देशांमधून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या मालाचं मूल्य अधिक आहे.

त्यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असा आरोप केला आहे की आशिया खंडातील देशांमध्ये मालाचं उत्पादन होत असल्यामुळे अमेरिकेतील लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेतल्या जात आहेत.

मे महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ॲपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टिम कूक यांना सांगितलं होतं, "तुम्ही चीनमध्ये बांधलेल्या सर्व कारखान्यांना आम्ही वर्षानुवर्षे सहन करत आहोत. तुम्ही भारतात कारखाना उभारावा, असा आम्हाला वाटत नाही, भारत स्वत:ची काळजी घेऊ शकतो."

ॲपलला मिळणाऱ्या एकूण महसूलापैकी निम्मं महसूल किंवा उत्पन्न आयफोनच्या विक्रीतून मिळतं. या आयफोनचं उत्पादन चीन, व्हिएतनाम आणि भारतात होतं.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील या आघाडीच्या कंपनीनं जून अखेर संपणाऱ्या तिमाहीमध्ये बंपर कमाईची नोंद केली होती.

गुरुवारी (31 जुलै) रात्री ट्रम्प यांनी टॅरिफची घोषणा करण्याच्या काही तास आधीच ॲपलनं त्यांचे तिमाही निकाल जाहीर केले होते. मात्र, या कंपनीचं भविष्य अधिक अनिश्चित दिसतं आहे.

ॲपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टिम कूक यांनी विश्लेषकांना एका कॉन्फरन्स कॉलमध्ये सांगितलं की, टॅरिफमुळे आधीच्या तिमाहीत ॲपलच्या खर्चात वाढ होत कंपनीला 80 कोटी डॉलर्सचा (60 कोटी पौंड) फटका बसला होता. आता पुढील तिमाहीत यात वाढ होत कंपनीला 1.1 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसू शकतो.

सर्वसाधारणपणे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या पुढील काही वर्षांच्या योजना आधीच आखतात. मात्र, ट्रम्प यांच्या अनिश्चित टॅरिफ धोरणामुळे या कंपन्यांच्या व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे.

उदाहरणार्थ, ॲमेझॉनचा ऑनलाइन व्यवसाय. कंपनी अमेरिकेत विक्री करत असलेल्या उत्पादनांसाठी चीनवर तितकीच अवलंबून आहे.

ट्रान्स शिपमेंट ट्रम्प यांच्या टार्गेटवर

मात्र, चीनमधून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या मालाला किंवा उत्पादनांवर नेमकं किती आयात शुल्क आकारलं जाणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. कारण टॅरिफबाबत चीनचा अमेरिकेबरोबर अद्याप करार झालेला नाही. तो होण्यासाठी 12 ऑगस्टपर्यंतची मुदत आहे.

अमेरिका आणि चीनमध्ये टॅरिफमुळे निर्माण होणारा तणाव कमी करण्याबाबत या दोन्ही देशांमध्ये सहमती होण्यापूर्वी, दोन्ही बाजूंनी आक्रमक भूमिका घेत एकमेकांच्या काही उत्पादनांवर तब्बल 145 टक्के टॅरिफ लावला.

मात्र, ही परिस्थिती फक्त चीनपुरतीच मर्यादित राहिलेली नाही.

गुरुवारी (31 जुलै) टिम कूक म्हणाले की, अमेरिकेत विक्री होणाऱ्या बहुतांश आयफोनचं उत्पादन आता भारतात होतं. मात्र, ठरलेल्या मुदतीत भारत आणि अमेरिकेत टॅरिफबाबत कोणताही करार न झाल्यामुळे, ट्रम्प यांनी भारतातून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर 25 टक्के टॅरिफ लागू केला आहे.

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, त्यांनी टॅरिफ लागू केल्यानंतर इतर कंपन्यांनी अमेरिकेत येणारा त्यांचा माल व्हिएतनाम आणि थायलंडमार्गे वळवला होता.

चीनमधून तो थेट अमेरिकेत येण्याऐवजी या देशांमार्गे अमेरिकेत येत होता. हे इतकं सर्रास झालं की त्याला 'चीन+1' धोरण असं म्हटलं गेलं.

मात्र, आता यावेळेस, असं इतर देशांमधून वळवण्यात आलेल्या मालाला (ट्रान्स शिपमेंट) देखील टार्गेट केलं जातं आहे. कारण इतर देशदेखील ट्रम्प यांच्या निशाण्यावर आहेत.

किंबहुना, याप्रकारे इतर देशांमधून अमेरिकेत पाठवला जाणारा माल म्हणजे ट्रान्स-शिपिंगचा मुद्दा हा आशियातील देशांबरोबरच्या अमेरिकेच्या वाटाघाटींमधील महत्त्वाचा भाग बनला आहे.

ट्रम्प यांच्यानुसार, व्हिएतनाममधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या मालावर 20 टक्के आयात शुल्क आकारलं जातं. मात्र, इतर देशांमार्गे वळवण्यात आलेल्या त्यांच्या मालावर 40 टक्के आयात शुल्क आकारलं जातं.

सेमीकंडक्टर, कॉम्प्युटर चिप्स पुरवठ्यावर टॅरिफचा परिणाम

सेमीकंडक्टरसारख्या अत्याधुनिक उत्पादनांच्या बाबतीत ही गोष्ट अजूनही कठीण आहे. जगातील निम्म्याहून अधिक कॉम्प्युटर चिप्स तैवानमधून येतात आणि त्यातील बहुतांश अत्याधुनिक चिप्स आहेत. त्यावर आता 20 टक्के टॅरिफ आकारला जाणार आहे.

कॉम्प्युटर चिप्स या तैवानच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. परंतु त्याचबरोबर या चिप्स, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील चीनबरोबरच्या स्पर्धेत आघाडी मिळवण्यासाठीच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी देखील आहेत.

याचा फटका एनव्हीडिया या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आणखी एका आघाडीच्या अमेरिकन कंपनीला बसणार आहे. एनव्हीडिया त्यांच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित उत्पादनांमध्ये तैवानच्या टीएसएमसीमधून (तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी) येणाऱ्या अत्याधुनिक चिप्सचा वापर करते. आता एनव्हीडियाला तैवानमधून चिप्स घेताना मोठ्या आयात शुल्काला सामोरं जावं लागेल.

मात्र, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाचा सर्वाधिक फटका कदाचित आशियातील मोठ्या, आघाडीच्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना बसू शकतो. तसंच चिनी विक्रेते आणि बाजारपेठांवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकन कंपन्यांनादेखील तो बसू शकतो.

चिनी आणि अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपन्यांना फटका

या आठवड्यात ट्रम्प यांनी एक आश्चर्यकारक निर्णय घेतला. त्यांनी 'डी मिनिमिस' नियम सोडून दिला किंवा मागे घेतला. या नियमानुसार 800 डॉलर्सपेक्षा कमी किंमतीच्या पार्सल्सना सीमाशुल्कातून सूट देण्यात आली होती.

त्यांनी हे मे महिन्यात पहिल्यांदा केलं होतं. त्यात त्यांनी चीन आणि हाँगकाँगमधून येणाऱ्या अशा पार्सलना टार्गेट केलं होतं. शीन आणि टेमू सारख्या रिटेल कंपन्यांना हा मोठा धक्का होता. पाश्चात्य देशांमधील ऑनलाइन विक्रीमधून त्यांनी व्यवसायाचा प्रचंड विस्तार केला होता.

आता ई-बे आणि एट्सी सारख्या अमेरिकन वेबसाईट्सनी देखील ही सूट गमावली आहे. आता अमेरिकेतील ग्राहकांना सेकंड-हँड, जुन्या आणि हस्तनिर्मित वस्तूंसाठी अधिक किंमत मोजावी लागेल.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प म्हणतात की, ते या टॅरिफ धोरणातून अमेरिकन लोकांचं हित साधू पाहत आहेत.

मात्र, प्रचंड जागतिकीकरणाच्या या युगात, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाचा परिणाम फक्त जगातील इतर देशांवर होणार नाही तर, अमेरिकन कंपन्या आणि ग्राहकांवर देखील या धोरणाचा परिणाम होऊ शकतो, ते याचे बळी ठरू शकतात.

यासंदर्भात अजूनही इतकी अनिश्चितता आहे की यात खरोखरंच कोण जिंकतो, हे समजणं कठीण आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)