You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
पहलगाम हल्ल्यानंतर गुजरातमध्ये 500 हून अधिक लोकांना ताब्यात का घेण्यात आलं?
जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये 22 एप्रिलला झालेल्या कट्ट्ररतावाद्यांच्या हल्ल्यात 26 जणांच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण देशात दुःखाचं वातावरण आहे. या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्यांमध्ये गुजरातच्या तीन नागरिकांचा समावेश होता.
या हल्ल्यानंतर भारत सरकारनं पाकिस्तानला 'दोषी' ठरवत सिंधू जल करार स्थगित करण्याबरोबरच पाकिस्तानी नागरिकांना दिले जाणारे व्हिसा रद्द केले आहेत.
त्यानंतर शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सर्व राज्यांच्याच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या राज्यातील पाकिस्तानी नागरिकांची ओळख पटवून त्यांना परत पाठवण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानंतर शनिवारी (26 एप्रिल) गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये सूरत आणि स्थानिक पोलिसांनी तथाकथित बांगलादेशी आणि इतर विदेशी नागरिकांसह 500 जणांना ताब्यात घेतलं. हे सर्व अवैधपणे भारतात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.
गुजरात पोलिसांच्या या कारवाईनंतर पोलिसांच्या ताफ्याचे फोटो आणि ताब्यात घेण्यात आलेल्या लोकांच्या गर्दीचे फोटो, व्हीडिओ सोशल मीडियावर अत्यंत वेगामध्ये व्हायरल झाले आहेत.
व्हायरल व्हीडिओमध्ये ताफ्याच्या दोन्ही बाजूला पोलिसांच्या रांगा आणि त्यात मोठ्या संख्येनं ताब्यात घेण्यात आलेले लोक होते. त्यांच्यात महिला, पुरुष दोघांचाही समावेश होता. ते ताफ्याच्या मध्ये चालत होते.
दुसऱ्या एका व्हीडिओमध्ये ताब्यात घेण्यात आलेले अनेक लोक पोलिसांच्या घेरावात मध्ये रांगेत खाली बसलेले दिसत होते.
आतापर्यंत समोर आलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी ही कारवाई गुजरातच्या अहमदाबादेतील चंदोला, सूरतचा काही भाग, राजकोट आणि महिसागर जिल्ह्यात केली आहे.
राजकोटहून बीबीसीचे सहकारी पत्रकार बिपिन टंकरिया म्हणाले की, "राजकोट पोलीस, क्राइम ब्रँच, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप आणि इतर शाखांनी एकत्रितपणे रात्री उशिरा हे ऑपरेशन राबवनलं. त्यात 10 हून अधिक संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, "बांगलादेशी कारागिरांसाठी आधीही चर्चेत राहिलेल्या सोनी बाजारशिवाय भगवतिपुरा, रसूलपुरा आणि हुसैनी चौक परिसरांतही तपासणी करण्यात आली."
पोलिसांनी काय सांगितलं?
अहमदाबाद क्राइम ब्रँचचे सह आयुक्त पोलीस आयुक्त शरद सिंघल यांनी शनिवारी या कारवाईबाबत अधिक सविस्तर माहिती दिली.
त्यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं की, "आम्हाला गृह राज्यमंत्री, डीजीपी आणि अहमदाबाद पोलीस आयुक्तांनी अहमदाबादेत राहणार्या घुसखोरांना पकडण्याचे निर्देश दिले होते. त्याच आधारे एप्रिल 2024 पासून आतापर्यंत क्राइम ब्रँचने. याबाबत दोन एफआयआर दाखल केले आहेत. तसंच अवैधरीत्या राहणाऱ्या 127 बांगलादेशींना पकडलं आहे. त्यापैकी 77 जणांना परत पाठवलं आहे, तर काही जणांचा आदेश यायचा आहे.
"पकडण्यात आलेल्या लोकांनी दिलेल्या माहितीतून चंदोलाच्या आसपास मोठ्या संख्येनं बांगलादेशी राहत असल्याचं समजलं. त्यामुलं सकाळपासून डीसीपी झोन 6, जीसीपी क्राईम, जीसीपी एसओजी यांच्यासह मोठ्या संख्येत पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या साथीनं इथं शोधमोहीम राबवली. पहाटे दोन वाजेपासून ही मोहीम राबवली."
"आम्ही आतापर्यंत 457 जणांना ताब्यात घेतलं आहे. क्राइम ब्रँचमध्ये त्यांची चौकशी कली जाईल. हे नागरिक बांगलादेशी असल्याची खात्री झाल्यास किंवा त्यांनी अवैधरीत्या भारतात येऊ इथली ओळखपत्रं बनवली आहेत, हे स्पष्ट झालं तर त्यांना डिपोर्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल," असे सिंघल यांनी सांगितले.
बांगलादेशी नागरिकांची ओळख कशी पटते, यावर शरद सिंघल म्हणाले की, त्याचे अनेक मार्ग आहेत.
ते म्हणाले की, "अनेक प्रकारच्या माहितीच्या आधारे आम्ही याची पुष्टी करतो. त्यात त्यांनी ओळखपत्र कधी बनवलं, त्यांचा जन्म केव्हा आणि कुठे झाला, आई-वडील कुठे आहेत. याशिवाय ते कुणाच्या संपर्कात होते आणि बांगलादेशला कधी दौरा केला होता, यावरून माहिती मिळवतो. "
याशिवाय सुरत शहराच्या एका पोलीस टीमने 100 पेक्षा अधिक बांगलादेशींना ताब्यात घेतलं आहे. हे लोक बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भारतात आले होते, असं सांगण्यात आलं आहे.
पोलिसांच्या या पथकामध्ये वेगवेगळ्या टीमच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
स्पेशल टास्क ग्रुपचे डीसीपी राजदीप सिंह नकुम म्हणाले की, "तपासानंतर या सर्वांना बांगलादेशला पाठवलं जाईल."
बीबीसीचे सहयोगी दक्षेश शाह यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारच्या निर्देशांनंतर महिसागर जिल्ह्यात पोलिसांनी अवैधरित्या राहणाऱ्या लोकांचा शोध घ्यायलाही सुरुवात केली आहे. यादरम्यान खानपूर तालुक्या्या करांटा गावातील नऊ जणांची चौकशी करण्यात आली आहे.
हर्ष संघवी यांचा इशारा
राज्यात अवैधरिच्या राहणाऱ्यांच्या विरोधातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी मोहीम असल्याचं गुजरात सरकारचं म्हणणं आहे.
गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले की, या मोहिमेत आतापर्यंत अवैधरित्या राहणाऱ्या एकूण एक हजाराहून अधिक जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्यापैकी अहमदाबादेतील 890 जण आहेतर तर सूरतमधील 134 जण आहेत.
सुरतमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, "गुजरात पोलिसांची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. यात अवैधरित्या राहणाऱ्या प्रत्येकाला काढलं जाईल.या सर्व बांगलादेशी लोकांनी बंगालहून अवैध कागदपत्रं तयार केली होती. त्याआधारे ते भारतात वेग-वेगळ्या राज्यात राहत होते. काहीजण अंमला पदार्थांचा व्यवसाय किंवा मानवी तस्करीतही सहभागी होते."
हर्ष संघवी यांच्या दाव्यानुसार आधी अटक करण्यात आलेले काही लोक अल-कायदा या कट्टरतावादी संघटेनेचे स्लिपर सेल म्हणूनही काम करत होते.
"आधी अटक करण्यात आलेल्या चार बांगलादेशींपैकी दोन अल-कायदाचे स्लिपर सेल म्हणून गुजरातमध्ये काम करत असल्याचं आमच्या लक्षात आलं. या सर्व बांगलादेशींची पार्श्वभूमी आणि हालचालींची माहिती घेतली जात आहे, " असंही ते म्हणाले.
हर्ष संघवी यांनी राज्यात अवैधरित्या राहणाऱ्या लोकांना इशारा देत म्हटलं की, "अशा प्रकारे अवैधरित्या राहणाऱ्यांनी पोलिसांसमोर शरण जावं अन्यथा पोलीस त्यांना घरोघरी जाऊन अटक करतील."
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने काय कारवाई केली?
पहलगाम हल्ल्यानंतर बुधवारी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या संरक्षणविषयक कॅबिनेट कमिटीच्या बैठकीत पाकिस्तानविरोधात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र सचिन विक्रम मिस्री म्हणाले की, आता पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा सूट योजना (एसव्हीईएस) अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या व्हिसाच्या आधारे भारतात प्रवास करता येणार नाही.
एसव्हीईएस अंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकांना आधी जारी करण्यात आलेले व्हिसा रद्द मानले जातील, त्यांना भारत सोडावा लागेल.
नवी दिल्लीमध्ये पाकिस्तानी दूतावासाचे संरक्षण/लष्कर, नौदल आणि वायुदलाच्या सल्लागारांना गरज नसलेले (पर्सोना नॉन ग्रटा) व्यक्ति ठरवण्यात आलं आहे.
भारत इस्लामाबादेत असलेल्या दूतावासाच्या संरक्षण/लष्कर, नौदल आणि वायुदलाच्या सल्लागारांनाही परत बोलावण्यात आलं आहे. दोन्ही उच्चायुक्तालयांत ही पदं रद्द समजली जातील.
उच्चायुक्तालयांतील कर्मचाऱ्यांची संख्याही 55 हून कमी करत 30 केली जाईल. हा निर्णय 1 मे 2025 पासून लागू होईल.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.