बिल्किस बानोंच्या न्याय मिळवण्याच्या लढाईत त्यांची साथ देणाऱ्या तीन महिला

“सोमवारी (8 जानेवारी) जेव्हा सुप्रीम कोर्टाने निर्णय सुनावला तेव्हा, काळोखात आशेची किरणं दिसली आणि वाटलं की, या किरणांना आम्ही आपल्याकडे खेचून आणू शकतो.”

हे शब्द आहेत रेवती लाल यांचे. त्यांनी गुजरात दंगलीवर ‘अॅनाटॉमी ऑफ हेट’ नावाचं पुस्तक लिहिलंय. बिल्किस बानो प्रकरणात त्या याचिकाकर्त्या होत्या.

पेशाने पत्रकार असलेल्या रेवती लाल यांना एका संध्याकाळी सहकारी पत्रकाराचा फोन आला. तुम्ही या प्रकरणात जनहित याचिका दाखल करू शकता का, असं त्या सहकाऱ्यानं विचारलं. त्यास रेवती लाल यांनी तातडीनं होकार दिला.

रेवती लाल सांगतात की, “गुजरात दंगलीनंतर तिथं एका खासगी वृत्तवाहिनीसाठी पत्रकार म्हणून मी काम केलं आणि तेव्हापासून माझ्या मनात हे प्रकरण होतं. जेव्हा या प्रकरणातील 11 जणांना दोषी ठरवलं गेलं, तेव्हा मी तिथे होती. बिल्किसच्या पत्रकार परिषदेतही मी होते.

“ मी व्यक्तिगतरित्या बिल्किस बानोला कधीच भेटले नाही. कारण त्यांच्या अडचणी मी वाढवू इच्छित नव्हते. त्यांचं धैर्य कल्पनेच्या पलिकडचं आहे. त्यामुळे जेव्हा मला फोन आला, तेव्हा मी लगेच होकार दिला आणि विचार केला की, या लढाईत मीही सहभागी झालं पाहिजे.”

प्रकरण काय होतं?

रेवती लाल उत्तर प्रदेशच्या शामलीमध्ये ‘सरफरोशी फाऊंडेशन’ नामक स्वयंसेवी संस्था चालवत चालवतात. त्या सांगतात की या प्रकरणात सुभाषिनी अली आणि रूपरेखा वर्मा आधीच काम करत होत्या.

रेवती लाल सर्व श्रेय सुभाषिनी अलींन देतात.

सोमवारी सुप्रीम कोर्टानं बिल्किस बानो बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हत्या प्रकरणाबाबतचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द करत, दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले.

सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं होतं की, या प्रकरणात शिक्षा माफीच्या अर्जावर किंवा रिमिशन पॉलिसीवर विचार करणं गुजरात सरकारच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर होतं.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर बिल्किस बानो म्हणाल्या की, “हा असतो न्याय. सुप्रीम कोर्टाचे मी आभार मानते की, त्यांनी मला, माझ्या मुलांना आणि सर्व महिलांना समान न्यायाची आशा दिलीय.”

बिल्किस बानो प्रकरणात अनेक वर्षे चाललेल्या सुनावणीनंतर सीबीआय कोर्टाने 11 जणांना दोषी ठरवलं आणि जन्मठेपेची शिक्षा दिली.

मात्र, दोषींनी रिमिशन पॉलिसीअंतर्गत अपील दाखल केलं. या याचिकेला गुजरात हायकोर्टाने फेटाळलं. त्यानंतर दोषींनी सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं होतं आणि सुप्रीम कोर्टानं गुजरात सरकारला यावर निर्णय घेण्यास सांगितलं होतं.

या प्रकरणात गुजरात सरकारने एक समितीन स्थापन केली होती आणि समितीच्या शिफारशीनंतर गुजरात सरकारनं 2022 मध्ये 11 दोषींची सुटका केली होती.

गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध बिल्किस बानो यांनी सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं.

बिल्किस बानो यांच्याशी बातचित

माजी खासदार आणि सीपीआय (मार्क्सवादी) नेत्या सुभाषिनी अली म्हणतात की, “आपण सगळ्यांनी पाहिलं की, एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावरून भाषण देत होते आणि दुसरीकडे या दोषींची सुटका होऊन त्यांचं स्वागत केलं जात होतं, त्यांना फुलांचे हार घातले जात होते.

“या घटनेनंतर एका मुलाखतीत बिल्किस बानो यांनी म्हटलं की, न्यायाचा हा अंत आहे का? त्यानंतर आम्हाला एखाद्या विजेचा झटका बसावा तसं झालं.”

सुभाषिनी अली यांच्या मनात यानंतरच सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावण्याचा विचार आला. त्या सांगतात की, “या लढाईमध्ये अनेक लोकांचा समावेश होता, ज्यात वकील कपिल सिब्बल, अपर्णा भट्ट आणि इतरही अनेक लोक होते.”

सुभाषिनी अली या प्रकरणात पहिल्या याचिकाकर्त्या बनल्या.

त्यांनी सांगितलं की, त्या 2022 मध्ये झालेल्या घटनेच्या दोन दिवसांनंतर बिल्किस बानो यांना शरणार्थी शिबिरात भेटल्या होत्या आणि तेव्हापासून त्या एकमेकींच्या साथीदार बनल्या.

“अनेक वर्षांनी असा निर्णय आलाय, जो एखाद्या सरकारच्या विरोधात आहे. मला न्यायमूर्तींच्या धाडसाचं कौतुक वाटतं,” असं म्हणत सुभाषिनी अली पुढे प्रश्न उपस्थित करतात की, “याचा विचार करायला हवा की, इतकी लांबलचक लढाई कुणी लढू शकतो का आणि किती लोक सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊ शकतात?”

‘अनेक लढाया अजून बाकी आहेत...’

प्राध्यापिका रूपरेखा वर्मा म्हणतात की, “न्याय मिळण्याची आशा आमची जवळपास मावळली होती. मात्र, आता ती आशा जागृत झालीय आणि आमच्या मनातील निराशा काहीशी कमी झालीय.”

रूपरेखा वर्मा लखनऊ विद्यापीठात तत्वज्ञान विषय शिकवतात आणि लैंगिक भेदभाव किंवा इतर सामाजिक मुद्द्यांवर काम करतात.

प्रा. रूपरेखा वर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा 11 दोषींच्या शिक्षेला माफी दिल्याची माहिती समोर आली होती, तेव्हा त्यांना धक्का बसला होता आणि निराश वाटलं होतं.

काही दिवसांनी त्यांना वाटलं की याबाबतीत काही करायला हवं आणि त्यांनी दिल्लीतल्या काही लोकांना संपर्क साधण्यास सुरुवात केली.

या प्रकरणात कोणी कोणी त्यांची साथ दिली त्या सगळ्यांची नावं सांगायला त्या नकार देतात कारण आणखी बऱ्याच लढाया बाकी आहेत असं त्याचं म्हणणं आहे. मात्र, त्या कपिल सिब्बल, वृंदा ग्रोव्हर आणि इंदिरा जयसिंह यांच्याशी चर्चा केल्याचं नमूद करतात.

जेव्हा जनहित याचिका दाखल करण्याचं ठरलं तेव्हा त्या दिल्ली एअरपोर्टला निघाल्या होत्या. त्यावेळी या याचिकेत त्यांचं नाव टाकण्यासाठी त्यांना फोन आला

त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात सामूहिक याचिका दाखल करण्यात आली, ज्यात सुभाषिनी अली, रेवती लाल आणि प्रा. रूपरेखा वर्मा यांची नावं होती. मात्र, प्रा. रूपरेखा वर्मा यांनी कधीच बिल्किस बानो यांच्याशी बातचित केली नव्हती. कारण त्या बिल्किस बानो यांना त्रास देऊ इच्छित नव्हत्या.

प्रा. रूपरेखा वर्मा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं आनंदी आहेत. त्यांना वाटतं की की, “सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं केवळ दोषींची बदनामीच झाली नाहीय, तर त्यांना धडाही मिळालाय. कारण त्यांनी खोटं बोलून रिमिशन घेतली. मात्र, आता भीती अशी आहे की, महाराष्ट्रात भाजपचं सरकार आहे, पण आम्हाला कोर्टावर विश्वास आहे.”

सुभाषिनी अली पुढील वाटचालीबाबत काहीशा साशंक आहेत. मात्र, त्या म्हणतात की, महिलांनी हिंमत हरायला नको, अनेक संघटना आहेत, ज्या मदतीसाठी तयार असतात.

बिल्किस बानो यांच्या याचिकाकर्त्या सुभाषिनी अली यांचं म्हणणं आहे की, सर्वसामान्य नागरिक, माध्यमं अशा सगळ्यांचीच ही लढाई आहे.

या प्रकरणातील सर्व 11 दोषींना येत्या दोन आठवड्यात तुरुंगात जावं लागेल. बिल्किस बानो यांच्या सुप्रीम कोर्टातील वकील शोभा गुप्ता म्हणतात की, आता सहजपणे शिक्षेला माफी मिळणार नाही.

सुप्रीम कोर्टानेही सांगितलंय की, महाराष्ट्र सरकार 2008 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या धोरणानुसार बिल्किस बानो यांच्या गुन्हेगारांना किमान 28 वर्षांची शिक्षा भोगावी लागेल.

राज्य सरकारचं धोरण सागंत की, महिला आणि मुलांच्या हत्या किंवा बलात्कार प्रकरणात 28 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर माफी दिली जाऊ शकते.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)