बिल्किस बानो प्रकरणातल्या दोषींना शरण येण्याचा कालावधी वाढवून देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

बिल्किस बानो

फोटो स्रोत, PRAKASH SINGH/GETTY IMAGES

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दोषींना शरण येण्याचा कालावधी वाढवून देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. यासाठी दोषींनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

सुप्रीम कोर्टाने यांना 22 जानेवारीपर्यंत शरण येण्यास सांगितलं होतं.

कोर्टाने म्हटलं की शरण येण्याचा कालावधी वाढवून देण्यासाठी काही कारण नाही.

बिल्किस बानोंवर सामुहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या 7 सदस्यांच्या हत्या केल्याप्रकरणी या 11 लोकांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. पण गुजरात सरकारने त्यांना शिक्षेत सूट दिली होती.

शिक्षेतली ही सूट सुप्रीम कोर्टाने 8 जानेवारी रद्द करत म्हटलं की 22 जानेवारीपर्यंत या दोषींनी स्वतःला पोलिसांच्या स्वाधीन करावं.

पण या दोषींनी वेगवेगळी कारणं देत शरण येण्याचा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी केली. कोर्टाने त्यांची याचिका अमान्य केल्यामुळे दोषींना 21 जानेवारीपर्यंत आता गुजरात तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावं लागेल.

दोषींनी काय कारणं दिली?

यातला एक आरोपी मितेश चिमणलाल भट्ट याने समर्पण करण्यासाठी एका आठवड्याचा वेळ मागितला होता.

त्याचं म्हणणं होतं की त्याची उपजीविका शेतीवर चालते आणि त्याला आपल्या खरीप पिकाच्या कापणीसाठी वेळ हवाय.

गोविंद भाई नावाच्या दोषीने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. त्याने आरोग्य आणि कौटुंबिक कारणांमुळे समर्पण उशिरा करू देण्याची मागणी केली होती.

तिसरा दोषी रमेश रूपाभाई चांदना यानेही शरण येण्यासाठी सहा आठवड्यांचा वेळ मागितला. त्याचं म्हणणं आहे की आता समर्पण केलं तर त्याच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होईल.

त्याने म्हटलं की आताच माझी अँजिओग्राफी झाली आहे, मुलाचं लग्नही व्हायचं आहे. त्याच्या तयारीसाठी वेळ लागेल. त्यानेही आपल्या पिकाची कापणी करायची असल्याचं म्हटलं.

प्रदीप रमणलाल मोढडियाने शरण येण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी मागितला होता. त्याने म्हटलं की नुकतीच त्याच्या फुफ्फुसाची सर्जरी झाली आहे, त्यासाठी त्याला डॉक्टरच्या सल्ल्याची गरज आहे.

विपिनचंद कनियालाल जोशीने सहा आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. त्याने म्हटलं की त्याच्या पत्नीला कॅन्सर आहे, याशिवाय त्याच्या 75 वर्षांच्या अविवाहित भावाला त्याची गरज आहे.

आज खऱ्या अर्थानं माझ्यासाठी नवीन वर्ष - बिल्किस बानो

याआधी, गुजरात दंगलीतील पीडित बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला होता.

गुजरात दंगलीतील पीडित बिल्किस बानो यांच्यावरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवार (8 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

बिल्किस बानो

फोटो स्रोत, Getty Images

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर बिल्किस बानो यांनी पहिल्यांदाच आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. आपल्या वकिलांमार्फम बिल्किस बानो यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये आपली भूमिका जारी केली.

त्यात बिल्किस बानो म्हणतात की, "आजचा दिवस खऱ्या अर्थानं माझ्यासाठी नवीन वर्ष आहे. मी समाधानाचे अश्रू ढाळत आहे. दीड वर्षात पहिल्यांदा माझ्या चेहऱ्यावर हसू आहे. असं वाटतंय की, माझ्या छातीवरून जसं काही एखादं मोठं दगड बाजूला झालं आणि मी नव्यानं श्वास घेऊ शकते आहे.

"न्याय असा असतो. मी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानते की त्यांनी माझ्या मुलांना आणि सर्व महिलांना समन्यायाची आशा दिली."

बिल्किस बानो यांचे पती याकूब यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, "आमचा देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता आणि आज सुप्रीम कोर्टाने आमचा विश्वास कायम ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे खूप खूप आभार."

दोषींची शिक्षा सुप्रीम कोर्टानं केली रद्द

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

2002 च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर झालेला सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्यांच्या निर्दोष सुटकेच्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुइयां यांच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी 12 ऑक्टोबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार आणि अनेक हत्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या 11 दोषींच्या शिक्षेमध्ये सूट देण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द ठरवण्यात आला आहे.

ज्या राज्यामध्ये आरोपींवर खटला चालवण्यात आला आणि त्यांना शिक्षा सुनावली गेली, तेच राज्य दोषींच्या शिक्षेचा निर्णय रद्द करण्यांसंबंधी आदेश देण्यास पात्र असतं. त्यामुळे या प्रकरणी निर्णय देण्याचा अधिकार गुजरात सरकारकडे नव्हता, तर महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणी निर्णय देऊ शकतं असंही सुप्रीम कोर्टानं निर्णय देताना म्हटलं.

शिक्षेचा काळ कमी करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्राला नसून गुजरात सरकारला असल्याचं 2022मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. पण या प्रकरणातली काही तथ्यं त्यावेळी दोषींनी उघड केली नसल्याचं आज सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आणि 2022 चा निर्णय रद्द केला.

गुजरात सरकारने 2022 मध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सर्व 11 दोषींची सुटका केली होती. यानंतर देशभरात मोठ्या वादाला तोंड फुटलं होतं.

17 ऑक्टोबर रोजी एक नवी माहिती उघड झाली होती. गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये या निर्णयाला केंद्रीय गृह खात्याची परवानगी होती असं म्हटलं आहे.

या दोषींची सुटका आणि त्यांचं स्वागत याबद्दल गुजरातमधील एका भाजप आमदारांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली होती.

दरम्यान, या दोषींच्या सुटकेनंतर भाजपचे ग्रोधाचे आमदार सीके राऊलजी यांनी मोजो स्टोरीशी बोलताना हे लोक ब्राह्मण आहेत, चांगल्या संस्कारातील आहेत असं विधान केलं होतं.

ब्राह्मणांवरील संस्कारांबद्दल आपल्याला माहीत आहे. त्यांना शिक्षा व्हावी असा काही जणांचा दुर्हेतू असू शकतो, असं या आमदारांनी या मुलाखतीत म्हटलं आहे.

या दोषींचं तुरुंगातलं वर्तन होतं अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

सोशल मीडियावर त्यांच्या या वक्तव्यांची क्लिप व्हायरल होत आहे.

सीके राउलजी हे गुजरात सरकारने या प्रकरणी गठित केलेल्या समितीचे सदस्य होते. या समितीने काही महिन्यांपूर्वीच या प्रकरणी सर्व 11 दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला होता. समितीने राज्य सरकारला याप्रकरणी शिफारसही केली होती. त्यानंतरच सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची सुटका शक्य झाली.

50 लाखांची नुकसान भरपाई

मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी बिल्किस बानोच्या कुटुंबातील सात सदस्यांवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्या केल्याच्या आरोपाखाली अकरा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

या दोषींच्या सुटकेबद्दल एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात आली.

2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 2002च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात त्यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.

"कोर्टानं न्याय दिला आहे. मी समाधानी आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं माझ्या वेदना, माझं दुःख आणि माझा लढा समजून घेतला आणि मला न्याय दिला," तब्बल 17 वर्षं न्यायासाठी लढा देणाऱ्या बिल्कीस बानो यांनी ही प्रतिक्रिया दिली होती.

बिल्किस बानो

फोटो स्रोत, CHIRANTANA BHATT

2002च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच अंतिम निकाल सुनावला. न्यायालयाने बिल्किस बानो यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापूर्वी गुजरात सरकारनं बिल्किस बानो यांना 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, बिल्किस यांनी ते स्वीकारायला नकार देत याचिका दाखल केली होती.

कोर्टाने पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपावरून आयपीएस अधिकारी आर. एस. भगोरा यांना दोन पदवनती देण्याचे आदेशही दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर आनंद व्यक्त करताना बिल्किस बानो म्हणाल्या होत्या, "नुकसान भरपाईचे पैसे मी माझ्या मुलांचं शिक्षण आणि त्यांना स्थिर आयुष्य मिळावं, यासाठी खर्च करेन. यातला काही निधी दंगल पीडितांसाठी खर्च करण्याची माझी इच्छा आहे."

बिल्किस बानो यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या म्हणाल्या, "गेली 17 वर्षं मी माझ्या सदसद्विवेकावर, राज्यघटनेवर आणि न्यायपालिकेवर विश्वास ठेवला आणि आज सर्वोच्च न्यायालयानं हे दाखवून दिलं की ते माझ्यासोबत आहेत. 2002च्या गुजरात दंगलीमध्ये माझे जे नागरी अधिकार माझ्याकडून हिरावून घेण्यात आले होते, ते सर्वोच्च न्यायालयाने मला पुन्हा बहाल केलेत."

'धार्मिक उन्मादाच्या लाटेत चिमुकली गेली'

दंगलीत बिल्किस यांच्या डोळ्यांदेखत त्याची तीन वर्षांची मुलगी साहेलाची हत्या करण्यात आली. पत्रकार परिषदेत साहेलाच्या आठवणीने बिलकीस भावुक झाल्या.

त्या म्हणाल्या, "धार्मिक उन्मादाच्या त्या लाटेत माझी चिमुकली साहेलचा मृतदेह हरवला. आम्ही तिच्या पार्थिवावर अंत्यविधीही करू शकलो नाही. आई-वडील म्हणून याकूब आणि मी तिच्याप्रती असलेलं आमचं कर्तव्य पार पाडू शकलो नाही. साहेलाची कुठेच कबर नाही. जिथे जाऊन मी अश्रू ढाळू शकेल. या दुःखाने सतत माझा पिच्छा केला आहे. हे किती मोठं दुःख आहे, हे मी शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही. मात्र, तिच्यामुळेच मला सतत हिम्मत मिळाली. मी लढा सुरू ठेवला."

बिल्किस बानो

फोटो स्रोत, Getty Images

2002 साली उसळलेल्या गुजरात दंगलीतल्या सर्वांत भयंकर घटनेपैकी एक म्हणजे बिल्किस बानो यांचं प्रकरण. या दंगलीतली सर्वांत मोठी पीडित. पुरावा आणि या दंगलीत पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या 18-19 वर्षांच्या बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला.

तिच्या तीन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीला तिच्या डोळ्यांदेखत जमिनीवर आपटून हत्या करण्यात आली. तिची आई, दोन दिवसांची बाळांतीण असलेली तिची बहिण यांच्यासह तिच्या 14 नातलगांना संतप्त जमावाने ठार केलं.

या घटनेने बिल्किस आणि तिचे पती याकून दोघांचही आयुष्य नेहमीसाठी बदललं. गेली 17 वर्षं जीवाच्या भीतीने त्यांना वणवण भटकावं लागलं. ओळख लपवून रहावं लागलं. वीसहून जास्त घरं बदलावी लागली. एकप्रकारे विस्थापितांचं जीणं वाट्याला आलं.

त्या घटनेनंतर त्यांना कधीही आपल्या गावी परत जाता आला नाही. कुटुंबीयांशी, नातलगांशी संपर्क तोडावा लागला. नातलगांच्या कुठल्याही लग्नसमारंभात, कार्यात सहभागी होता आलं नाही. मुलांनाही बरंच काही सोसावं लागलंय. बिल्कीसला तीन मुली आणि एक मुलगा आहे. मात्र, त्यांनाही परिस्थितीचे चटके बसलेत. इतके की आपण बिल्किसची मुलं आहोत, हे ते कुणालाही सांगत नाहीत.

बिल्किस त्या दिवसाविषयी सांगतात, "त्या गर्भवती होत्या आणि गोध्राजवळच्या रंधिकपूर गावात आपल्या आई-वडिलांकडे गेल्या होत्या."

त्या सांगतात, "ट्रेनला आग लागल्यानंतरचा दुसरा दिवस होता. मी स्वयंपाकघरात दुपारचं जेवण बनवत होते. तेवढ्यात माझ्या काकू आणि त्यांची मुलं धावत आले. ते ओरडून ओरडून सांगत होते की त्यांचं घर जाळलं आहे आणि आता सगळ्यांनी लवकरात लवकर घर सोडून जायला हवं."

"आम्ही क्षणाचाही विलंब न करता होते त्या कपड्यात घर सोडलं. चप्पल घालायलाही वेळ नव्हता."

बिल्किस बानो

फोटो स्रोत, CHIRANTANA BHATT

फोटो कॅप्शन, बिल्किस बानो

बिल्किस बानो त्यांच्या कुटुंबातल्या 17 जणांसोबत होत्या. त्यांच्या सोबत त्यांची तीन वर्षांची मुलगी, एक बाळंतिण बहिण, लहान भाऊ-बहिणी, पुतणे आणि दोन पुरुष होते.

बिल्किस सांगतात, "आम्ही सर्वांत आधी गावच्या सरपंचाकडे धाव घेतली. मात्र, जमावाने सरपंचालाही मारण्याची धमकी दिली तेव्हा अखेर आम्हाला गाव सोडावं लागलं."

पुढचे काही दिवस त्या सर्वांसोबत गावोगावी भटकत होत्या. कधी मशिदींमध्ये तर कधी हिंदू कुटुंबाचा आसरा घेत राहिले.

तीन मार्चला सकाळी हे सर्व जेव्हा शेजारच्या गावात जाण्याचा प्रयत्न करत होते तेव्हा दोन जीपमध्ये बसून लोक आले आणि त्यांनी हल्ला चढवला.

बिल्किस सांगतात, "त्यांनी तलवार आणि काठ्यांनी हल्ला केला. माझ्या मुलीला माझ्याकडून खेचून घेत जमिनीवर आपटलं. ती दगडावर पडली आणि डोक्याला दुखापत झाली."

हल्ला करणारे 12 जण गावातलेच होते. या लोकांसमोर बिल्कीस लहानाची मोठी झाली होती.

त्या लोकांनी बिल्किस यांचे कपडे फाडले. बिल्किस यांनी गर्भवती असल्याचं सांगितलं, याचना केली. मात्र जमाव भडकला होता. त्यांनी त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला.

बिल्किस यांची बहीणदेखील ओली बाळांतीण होती. तिच्यावरही बलात्कार करण्यात आला आणि तिच्या नवजात बाळाचीही हत्या केली.

बिल्किस बेशुद्ध पडल्याने त्या मेल्या आहेत, असं समजून जमाव तिथून निघून गेला आणि म्हणून बिल्कीस बचावल्या.

दोन-तीन तासांनी बिल्किस शुद्धीवर आल्या. तेव्हा त्यांचा पेटीकोट रक्ताने माखला होता आणि मृतदेहांच्या ढिगाऱ्यात त्या होत्या. अत्यंत वेदना होत असतानाही त्या उठल्या आणि जवळच्याच छोट्या डोंगरावर असलेल्या एका गुहेत आसरा घेतला

बिल्किस सांगतात, "दुसऱ्या दिवशी मला खूप तहान लागल्याने मी खाली उतरुन एका आदिवासी गावात गेले. सुरुवातीला तर गावकरी माझ्यावर धावून आले. पण, मी मदत मागितल्यावर त्यांनी मदत केली. त्यांनी मला कपडे दिले. पाणी दिलं. गावकरी त्यांना पोलीस ठाण्यात घेऊन गेले आणि तिथे त्यांनी पोलिसांना सर्व हकीगत सांगितली."

दुसऱ्या दिवशी त्यांना गोध्रा कॅम्पमध्ये पाठवण्यात आलं. जवळपास पंधरा दिवसांनंतर बिल्किस यांचे पती याकूब आणि भाऊ त्यांना शोधत कॅम्पमध्ये पोचले. पुढचे चार-पाच महिने ते तिथेच होते.

आणि तिथून पुढे बिल्किस यांचा न्यायासाठीचा लढा सुरू झाला. या दरम्यान, त्यांना अनेकदा धमक्या मिळाल्या, डॉक्टरांनी तर बिल्किसवर बलात्कारच झाला नाही, असे खोटे अहवाल दिले.

मात्र, बिल्किस यांनी हार मानली नाही. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केल्यावर 2004 साली प्रकरणात पहिली अटक करण्यात आली. 17 वर्षांनंतर बिल्किस यांना न्याय मिळाला. त्यावर बिल्किस समाधानीही आहेत.

बिल्किस यांचा न्यायालयीन लढा

बिल्किस बानो
बिल्किस बानो

2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 2002च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात त्यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.

बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींची सुटका करण्यात आली आहे. गुजरात सरकारच्या माफी धोरणानुसार ही सुटका झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

2002 साली गुजरात दंगलीत एक हजारांहून अधिक लोक मारले गेले होते. यात बहुतांश मुस्लीम होते. गोध्रामध्ये साबरमती एक्स्प्रेसला लागलेल्या आगीत 60 हिंदू भाविकांचा मृत्यू झाला. मुस्लीम समाजातल्या लोकांनीच आग लावल्याचा आरोप करत हिंदू जमावाने गुजरातच्या अनेक शहरात मुस्लिमांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आणि दंगल उसळली. तीन दिवस ही दंगल सुरू होती.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)