बेरोजगार आहात? मग नव्या व्यवसायासाठी 50 लाखांपर्यंत कर्ज असं मिळवा

प्राईमिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्रॅम ही योजना केंद्र सरकारने बेरोजगार युवकयुवतींना रोजगार मिळावा यासाठी सुरू केली. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार, स्वत:च्या पायावर उभं राहू इच्छिणाऱ्या बेरोजगार व्यक्तीला एक लाख ते 50 लाख एवढ्या रकमेचं कर्ज देतं.

केंद्र सरकार या कर्जावर 35 टक्के अनुदानही देतं. उद्योजक होऊ इच्छिणाऱ्या पण पैशाची म्हणजेच भांडवलाची अडचण असणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही योजना उपयुक्त आहे.

योजनेअंतर्गत कर्जासाठी अर्ज तसंच निवड आणि खात्यात रक्कम जमा होणं हे सगळं ऑनलाईन यंत्रणेद्वारे होतं. या प्रक्रियेत मध्यस्थ नसतो. पारदर्शक अशी ही व्यवस्था असल्याचा दावा सरकार करतं.

नक्की ही योजना आहे तरी काय, कोणाला कर्ज मिळतं? त्यासाठी निकष काय आहेत? कसा अर्ज करायचा? योजना लागू होण्यासाठी काय अटीशर्ती आहेत? सगळे तपशील समजून घेऊया.

प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम (पीएमईजीपी) काय आहे?

देशातल्या ग्रामीण तसंच शहरी भागातील कामाच्या शोधात असलेल्या युवा वर्गाला रोजगार मिळवून देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने ही योजना आणली आहे.

याआधी रोजगारासंदर्भात दोन योजना होत्या. त्यापैकी एक आहे- प्रधानमंत्री रोजगार योजना आणि दुसरी रुरल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन स्कीम.

या दोन योजना एकत्रित करुन प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम ही योजना तयार करण्यात आली.

केंद्र सरकारच्या लघू, लहान आणि मध्यमं उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारित खादी अँड व्हिलेज इंडस्ट्रीज कमिशन या योजनेची अंमलबजावणी करतं.

केव्हीआयसी ही योजना नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून राबवते.

गावांकडून शहराकडे होणारं स्थलांतर रोखण्यासाठी

हाताला काम नसल्याने बरीच युवा मंडळी शहरांच्या दिशेने धाव घेतात. स्वत:चा उद्योग, स्टार्टअप सुरू करून रोजगार मिळवण्याच्या दृष्टीने अर्थसहाय्य मिळवून देते.

ज्या लोकांनी नोकरी गमावली आहे, त्यांना हँडीक्राफ्ट तसंच अन्य कामाच्या माध्यमातून रोजगार मिळवून दिला जाऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या त्यांना स्वावलंबी करणं हे योजनेचं उद्दिष्ट आहे. याद्वारे त्यांचं राहणीमान सुधारेल.

काम नसल्यामुळे ते शहरात जातात. कायमस्वरुपी रोजगार आणि नोकरीच्या संधी त्यांच्याच भागात मिळू शकेल.

कर्ज कशासाठी ?

नव्याने सुरू झालेले छोटे, मध्यम आणि कॉटेज इंडस्ट्री यांना कर्ज दिलं जातं. जुन्या तसंच नूतनीकरण झालेल्या जुन्या उद्योगांना कर्ज देण्यात येणार नाही.

ब्लॅक लिस्ट अर्थात काळ्या यादीत समाविष्ट झालेल्या उद्योगांना कर्जाची सुविधा मिळणार नाही.

2026 पर्यंत ही योजना कार्यान्वित असेल असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. 15व्या वित्त आयोगाने 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत योजना लागू करण्यासाठी 13,554 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

किती कर्ज?

नव्या उत्पादन केंद्रांना 50 लाखांपर्यंतचं कर्ज मिळू शकेल. सर्व्हिस युनिटसाठी 20 लाख रुपयांच्या कर्जाची तरतूद आहे.

आधी योजनेत 25 लाख रुपयांपर्यंतच कर्जाची तरतूद होती. युवा वर्गाला उद्योजक होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावं यासाठी 50 लाखांपर्यंतचं कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

किती गुंतवणूक?

खुल्या प्रवर्गातील व्यक्तींना उद्योगाच्या एकूण खर्चापैकी 10 टक्के रक्कम द्यावी लागेल. महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक, दिव्यांग, निवृत्त लष्करी अधिकारी यांना एकूण खर्चाच्या 5 टक्केच रक्कम द्यावी लागेल.

बाकीच्या खर्चाचं काय? 10 टक्के खर्च सदरहू व्यक्तीने केल्यानंतर उरलेले 90 टक्के कर्ज म्हणून पुरवण्यात येईल. अन्य प्रवर्गातील लोकांना 95 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात येईल.

कर्जावर अनुदान किती? ग्रामीण भागात सुरू होणाऱ्या उद्योगाला 35 टक्के अनुदान देण्यात येईल.

हे अनुदान अनुसूचित जाती- जमाती, अन्य मागासवर्ग, महिला, ट्रान्सजेंडर, दिव्यांग प्रवर्गातील लोकांना देण्यात येईल. खुल्या प्रवर्गातील लोकांनाही अनुदान उपलब्ध होईल.

ग्रामीण भागातील खुल्या प्रवर्गातील लोकांना 25 टक्के तर शहरातील लोकांना 15 टक्के अनुदान देण्यात येईल.

कुठे अर्ज भरायचा?

प्रधानमंत्री एम्प्लॉयबिलिटी स्कीमसाठी लोकांनी www.kviconline.gov.in या लिंकवर क्लिक करावं. तिथे अप्लीकेशन फॉर्मवर जावं. ग्रामीण भागातील उमेदवारांनी KVIC मध्ये अर्ज करावा तर शहरी भागातील उमेदवारांनी DIC मध्ये अर्ज भरावा.

फॉर्मची प्रिंटआऊट काढा. //www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp या वेबसाईटवर जा आणि अप्लाय करा.

तुम्ही युनिक युझर आयडी आणि पासवर्ड तयार करणं अपेक्षित आहे. अप्लीकेशनमध्ये आवश्यक तपशील भरावा.

प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागेल?

अॅप्लीकेशन सबमिट केल्यानंतर संबंधित यंत्रणेकडून 10 ते 15 दिवसांपासून उत्तर मिळणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी प्रक्रिया सुरू होईल.

अर्ज दिल्यावर लगेच कर्ज मिळेल का? अप्लीकेशनला सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर उद्योग ज्या क्षेत्राशी संबंधित आहे त्याचं एक महिन्यांचं प्रशिक्षण देण्यात येईल. ट्रेनिंग ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही प्रकारात मिळू शकेल. प्रशिक्षणात सहभागी होणं अनिवार्य आहे.

कर्जाचा पहिला हप्ता कधी देण्यात येईल?

ईडीपी ट्रेनिंग पूर्ण केल्यानंतरत कर्जाचा पहिला हप्पा देण्यात येईल.

अनुदान कधी मिळणार? केंद्र सरकारतर्फे देण्यात येणारं अनुदान कर्जाबरोबर लगेच मिळणार नाही.

कर्ज मिळाल्यानंतर बँकेला इन्स्टॉलमेंट्स तीन वर्ष द्याव्या लागतील. त्यानंतरच अनुदान मिळू शकेल. तीन वर्षानंतर तुम्हाला लागू होणारं अनुदान कर्जामध्ये समाविष्ट करण्यात येईल.

या योजनेसाठी काय निकष आहेत?

बँकेची भूमिका काय?

राष्ट्रीयीकृत, सार्वजनिक तसंच खाजगी क्षेत्रातील बँक कर्ज देऊ शकतात. स्टेट टास्क फोर्स कमिटीने मंजुरी दिलेल्या ग्रामीण भागातील बँका तसंच शेड्युल्ड बँका कर्ज देऊ शकतात.

व्याजदर किती असेल? बँका अन्य ग्राहकखात्यांना जो व्याजदर आकारतं तोच सर्वसाधारपणे लागू असेल तोच आकारला जाईल. 7 ते 10 टक्के इतका व्याजदर असतो. काही बँकांचा व्याजदर याहून जास्त असू शकतो.

50 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज मिळू शकतं का? 50 लाखांपेक्षाही जास्त रकमेचं कर्ज मिळू शकतं पण त्यासाठी पहिल्या कर्जाची परतफेड करावी लागते. दुसऱ्या कर्जाची आवश्यकता असेल तर 50 लाखांपेक्षा जास्त कर्ज मिळू शकतं. दुसरं कर्ज घेताना एक कोटी रकमेचंही मिळू शकतं. केंद्र सरकारकडून 15 ते 20 टक्के अनुदान मिळू शकतं.

उत्पन्नावर मर्यादा आहे का? या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी उमेदवाराच्या उत्पन्नासंदर्भात कोणत्याही अटीशर्ती नाही.

कुठल्या प्रकारचा उद्योग सुरू करता येईल?

उद्योगाची कल्पना काय आहे आणि तुमचा अनुभव किती आहे यावर बरंच काही अवलंबून आहे. कुठल्या क्षेत्रातील उद्योगांना कर्ज उपलब्ध होऊ शकतं हे जाणून घेण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा

काय कागदपत्रं लागतात?

अप्लीकेशन स्टेटस

तुमचं अप्लीकेशन नक्की कोणत्या टप्प्यात आहे याची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध असेल. kviconline.gov.in/pmegp/ website या वेबसाईटवर हे कळू शकेल.

ही योजना कोणत्या उद्योगांना लागू होणार नाही?

आधीपासूनच सुरू असलेल्या उद्योगांसाठी कर्ज-अनुदान मिळणार नाही तसंच जुन्या उद्योगांच्या नूतनीकरणासाठीही कर्ज मिळणार नाही. खादी अँड रुरल इंडस्ट्रीज कमिशनने काळ्या यादीत टाकलेल्या उद्योगांसाठी कर्ज मिळणार नाही.

काळ्या यादीत कोणते उद्योग आहेत?

कोणाला संपर्क करावा?

यासाठी हेल्प डेस्क तयार करण्यात आला आहे.

हेल्प डेस्क क्रमांक-07526000333/07526000555 इमेल- [email protected]

पत्ता- खादी मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार 3, ग्रामोदय, इर्ला रोड, विलेपार्ले (पश्चिम) मुंबई 400056 फोन क्रमांक 022-26715860/26207624 इमेल [email protected]

हे वाचलंत का?