इंजिनिअरिंगची डिग्री न घेता सॉफ्टवेअर अभियंता कसे व्हाल?

कोरोनाचा कठीण काळ सरल्यानंतर आता उद्योग क्षेत्रात संधी पुन्हा वाढू लागल्या आहेत. पण भारतात उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या अशा संधींसाठी कुशल कर्मचारी मिळणं अत्यंत अवघड असल्याचं कंपन्यांचं म्हणणं आहे.

भारताच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या 2019 च्या अहवालानुसार, देशातील 80% पदवीधर अभियंते (इंजिनिअर) हे बेरोजगार आहेत. त्याचवेळी देशातील जवळपास 3000 अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील अर्ध्यापेक्षा अधिक जागा रिक्त असल्याचं माध्यमांमधून समोर येत आहे.

दुसरीकडे, आपल्याला योग्य किंवा कुशल कर्मचारी मिळत नसल्याची कंपन्यांची तक्रार आहे.

नेमकं काय घडतंय?

2003 ते 2015 या काळामध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची भरभराट झाली आणि रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या. त्यामुळ जास्त संख्येनं अभियांत्रिकी महाविद्यालयं सुरू झाली.

त्यात जवळपास सारखंच शिक्षण दिलं जाऊ लागलं आणि मोठ्या संख्येनं अभियंते तयार झाले, असा एका बाजूचा युक्तीवाद आहे. पण या भूतकाळात शिरण्याऐवजी आपण आता काय करू शकतो याबाबत चर्चा करुयात. नव्यानं समोर येणाऱ्या संधी कोणत्या आहेत? आपण आधीच उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक संस्था आणि विद्यार्थी याद्वारे औद्योगिक क्षेत्राचं आधुनिकीकरण किंवा अपग्रेडेशन कसं करू शकतो? याच्या तपशीलात जाण्यापूर्वी आपल्याला एक महत्त्वाचा पैलू जाणून घेणं गरजेचं आहे.

डिजिटल इकॉनॉमी

डिजिटल इकॉनॉमीचा (डिजिटल अर्थव्यवस्था) विचार करता भारत जगातील आघाडीच्या देशांपैकी एक आहे. ही डिजिटल इकॉनॉमी लवकरच देशांच्या उत्पन्नामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. पण सध्या डिजिटल इकॉनॉमीमध्ये भारत प्रमुख देश आहे. पाश्चात्य देशांनी भारतात रोजगाराच्या संधी आऊटसोर्स केल्या. अनेक रोजगार तयार झाले. त्या रोजगारांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या आर्थिक संधींना डिजिटल इकॉनॉमी म्हटलं जातं. पण इतर देशांनीही त्यांचं लक्ष डिजिटल इकॉनॉमीकडं वळवलं आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या 2019 च्या गणनेनुसार भारत डिजिटल इकॉनॉमीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. पण असं असलं तरी, मनुष्यबळ पुरवण्याच्या बाबतीत आपला शेजारी असलेला बांगलादेश हा दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचं पाहूनही आश्चर्य वाटेल.

बांगलादेशच्या ICT विभागाच्या अहवालानुसार त्यांना डिजिटल इकॉनॉमीद्वारे मिळणारा वार्षिक महसूल 10 कोटी अमेरिकन डॉलर एवढा आहे. हा आकडा 5 अब्ज डॉलरवर नेण्याचं लक्ष्य त्यांनी ठेवलंय. भारत 100 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असून जागतिक स्तरावर डिजिटल इकॉनॉमी क्षेत्रासाठी 24.6% मनुष्यबळ पुरवत आहे.

त्याचवेळी केवळ 16 कोटी लोकसंख्या असलेला बांगलादेश 16.8% टक्के मनुष्यबळ पुरवत आहे. शिवाय भारताचं स्थान पटकावण्यासाठी अमेरिका, पाकिस्तान आणि फिलिपाईन्स हे आपल्या अगदी मागंच उभे आहेत, हेही लक्षात ठेवायला हवं. अशा परिस्थितीत शिक्षणाचा दर्जा खालावला तर या संधीही हातून निसटतील आणि रोजगार कमी होईल. आपल्यासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशांसाठी हा इशारा आहे.

भारतात कौशल्याची कमतरता आहे का?

याबाबत जाणून घेण्यासाठी आम्ही चेन्नईचे उद्योजक ए.जे. बालासुब्रमण्यम यांच्याशी चर्चा केली.

ते म्हणतात, "संगणक अभियांत्रिकीची पदवी असलेले लोक कंपनीत फ्रेशर म्हणून काम सुरू करतात, पण त्यांना अगदी बेसिक कोडिंगही माहिती नसतं. कोडिंगसाठी अत्यंत गरजेचं असलेले गणित आणि तर्कशास्त्र (लॉजिक) याची माहिती किंवा शिक्षण देण्यासंदर्भात अभ्यासक्रमात कमतरता आहेत."

विद्यार्थ्यांना संकल्पना लक्षात याव्या म्हणून शिक्षकांची विषय चांगल्या पद्धतीने हाताळायला हवा. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांनीही उत्सुकता दाखवत शिकून घेणं, अत्यंत गरजेचं ठरतं. हा व्यवहारिक मुद्दा या समस्येचं मूळ कारण आहे असं मला वाटतं," असंही ते म्हणाले. मग, अशा परिस्थितीत, मुलांना पुस्तकी शिक्षणाबरोबरच प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मिळावं, अनेक लोक म्हणतील. तसंच अखेरच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्याना किमान एक वर्षाचा कंपनीत इंटर्नशिपचा अनुभव असायला हवा. "अंतिम वर्षानंतर एका वर्षाची इंटर्नशीप ही चांगली संकल्पना आहे. त्यातून नोकरी मिळवण्यायोग्य, कुशल विद्यार्थी तयार होतील. ही चांगली योजना आहे. त्यातून कुशल कर्मचाऱ्यांची कमतरता दूर करण्यात, काही प्रमाणत मदत मिळू शकते," असं बालासुब्रमण्यम म्हणाले. त्याचवेळी, जर या कंपन्या विद्यार्थ्यांना चांगलं प्रशिक्षण देण्यात अपयशी ठरल्या, तर त्यातून आणखी समस्या निर्माण होऊ शकतात, असंही ते म्हणाले.

प्रशिक्षण देणाऱ्याला संबंधित क्षेत्रातील मोठा अनुभव असायला हवा आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मार्गदर्शन आणि व्यवस्थापनात शिकता यावे, असं मत त्यांनी मांडलं. कंपन्यांनी अशा प्रशिक्षकांची नियुक्ती करावी, यावरही त्यांनी जोर दिला. त्यांच्या मते, "कंपन्यांनीही विद्यार्थ्यांना आवड असलेल्या विषयात प्रशिक्षण द्यावं. सरकारनंदेखील इंटर्नशिपदरम्यान भविष्यासाठी पीएफ, वैद्यकीय सुविधा, स्टायपेंड याबाबची स्पष्ट भूमिका मांडावी.

"त्याचं कारण म्हणजे, सातत्यानं विकसित होत असलेल्या या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सॉफ्टवेअर कर्मचाऱ्यांना इतर शाखांचं ज्ञान आणि कौशल्यं असणंही गरजेचं आहे."

"यांत्रिकी अभियांत्रिकीच्या पदवीधरांना संगणकाचं ज्ञान आवश्यक आहे. तर, कम्प्युटर सायन्स च्या विद्यार्थ्यांना इलेक्ट्रॉनिक्सचं ज्ञान असावं. त्यामुळं सुरुवातीच्या पातळीवर विविध शाखांचा अनुभव त्यांना आवश्यक असतो."

"इंटर्नशिप फायदेशीर असली तरी ती कंपन्यांसाठी महागडी ठरू शकते. शिवाय कंपन्या ज्या गांभीर्यानं प्रशिक्षण देतात तेवढ्या उत्सुकतेनं विद्यार्थी शिकत नाहीत, असा आरोपही कंपन्या करतात."

"त्याचं कारण म्हणजे विद्यार्थी इंटर्नशिपकडं रोजगारासाठी कौशल्य मिळण्याची संधी, असं पाहण्याऐवजी तीदेखील एक परीक्षाच असल्याचं मानतात.

"त्याचवेळी विद्यार्थी कंपनीकडून मिळणारा स्टायपेंड नाकारत असल्याचंही पाहायला मिळालं आहे. विद्यार्थ्यांनी कमी असला स्टायपेंड स्वीकारून काहीतरी शिकण्याच्या दृष्टीकोनातून त्याचा विचार करावं," असंही बालासुब्रमण्यम म्हणाले.

बऱ्याच कंपन्यांच्या मते, अलिकडच्या काळात नोकरी देऊ केली तर विद्यार्थ्यांना मोठ्या पगाराची अपेक्षा असते. "कुशल कर्मचारी जास्त पगाराची अपेक्षा ठेवणारच. पण ज्यांच्याकडं पुरेशी कौशल्यंही नाहीत, त्यांनाही अशीच अपेक्षा असते ही अडचण आहे. मोठ्या कंपन्यांमध्ये कमी पगार असतो आणि ते अचानक गरजेनुसार त्यात वाढ करतात. त्यामुळं लहान कंपन्यांवरही पगार देण्याचा दबाव येतो. मात्र, ते त्यांना परवडणारं नसतं.

लहान कंपन्यांनाही अनुभव नसलेल्यांना नोकरी देण्याची इच्छा नसते. कारण अनुभव मिळताच ते दुसऱ्या कंपनीत जातात. त्यामुळं कंपन्यांनी अनुभव नसलेल्या लोकांना नोकरी देऊन त्यांना, प्रशिक्षित करणं बंद केलंय. परिणामी विद्यार्थ्यांना ट्रेनिंग सेंटरमध्ये जाऊन पैसे भरून अनुभव मिळवावा लागतोय. त्यामुळं एक वर्षाच्या इंटर्नशिपची योजना लागू केली, तर पगारातील ही तफावत दूर होऊ शकते आणि त्याचा सर्वानाच फायदा होईल," असं ते म्हणाले.

शिक्षणाच्या दर्जाबाबत समस्या आहेत का? त्या कशा सोडवता येतील?

भारतीय शिक्षणपद्धतीमध्ये नक्कीच समस्या आहेत. त्या महाविद्यालयीन स्तरावर सोडवता येणार नाहीत. तर शालेय स्तरावरच विद्यार्थ्यांना सर्व क्षेत्रातील मूतभूत ज्ञान मिळणं गरजेचं आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना लिखाण-वाचन, बोलणे-ऐकणे आणि गणित तसंच तर्कशास्त्राची कौशल्य शिकवली जायला हवी. "शाळेमध्ये हे शिकवण्यात आलं तर महाविद्यालयीन शिक्षण त्यांना अधिक सोपं ठरेल. तसंच यावरून आपण शालेय शिक्षणावर लक्ष केंद्रीत करणं किती गरजेचं आहे, हेही आपल्या लक्षात येतं.

आपण शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारला तर, आपण संपूर्ण शिक्षण पद्धतीचा दर्जा सुधारू शकतो," असं मत उद्योजक बालासुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केलं.

'नो कोड, लो कोड' हे भविष्य

कोरोनाच्या साथीचा प्रत्येक क्षेत्रावर परिणाम झालेला असला तरी, माहिती क्षेत्र हे या काळात महत्त्व वाढलेल्या काही मोजक्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. आम्ही चेन्नईतील सॉफ्टवेअर सल्लागार आणि मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे मानद व्यवस्थापकीय संचालक टीएनएस वेंकटरंगन यांच्याशी बोललो. "कोरोना साथीच्या दोन वर्षाच्या काळामध्ये अनेक व्यवसाय कोसळले. त्यामुळं आपण एकूणच परिस्थितीचा विचार केला तर, त्या मानाने नव्या संधी कमीच आहेत.

कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर आता ही क्षेत्रं पुन्हा एकदा सामान्य स्थितीकडं परतू लागल्यानं संधी वाढू लागल्या आहेत. त्याचवेळी कंपन्यांनी या दरम्यानच्या काळाचा वापर आत्मपरिक्षण करण्यासाठी केला. मोठ्या कंपन्यांनी नव्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक केली.

"विशेषतः डिजिटल इकॉनॉमी आणि मशीन लर्निंग यात ही गुंतवणूक केली. अनेक नवीन उद्योगही सुरू झाले आणि त्यातील गुंतवणूक ही गगनाला भिडली. त्यामुळं सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट क्षेत्रात कधी नव्हे एवढी सुधारणा झाली," असं ते म्हणाले

यामुळे सॉफ्टवेअर तज्ज्ञांची मागणीही वाढत आहे. दुसरीकडं कॉर्पोरेट कंपन्या मोठ्या पगारावर कुशल कर्मचाऱ्यांची भरती करत आहेत. परिणामी छोट्या कंपन्या धोक्यात आल्यात. लेखाच्या सुरुवातीलाच आपण कुशल कर्मचारी कसे, जास्त पगाराची मागणी करतात आणि शिक्षणाच्या दर्जामुळं बेरोजगारी कशी तयार झालीय, याबाबत चर्चा केली. यावर तोडगा काय यावरही आपण चर्चा केली. यावर तत्काळ उपाय नाही का? वेंकटरंगन यांनी यावर असहमती दर्शवली.

"तुम्हाला खरंच, सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील नोकऱ्या केवळ सॉफ्टवेअर अभियंत्यांसाठी आहेत असं वाटतं का? तसं असेल तर तुमचं मत बदलण्याची वेळ निर्माण झालीय. सॉफ्टवेअर तज्ज्ञांची गरज ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स(कृत्रिम बुद्धीमत्ता) सिस्टीमच्या निर्मितीसाठी आहे.

याच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळं सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटही सोपं झालंय. अगदी भारतातील नवे व्यवसायही त्यांच्या विकासासाठी याचा वापर करतायत.

आपण जेवढ्या सहजपणे हे सॉफ्टवेअर वापरतो, अगदी तेवढ्याच सहजपणे हे सॉफ्टवेअर तयारही करू शकतो, तेही कोडींगचा वापर न करता. हे तंत्रज्ञान अत्यंत वेगानं विकसित होत आहे.

आगामी दहा वर्षात बहुतांश सॉफ्टवेअर कोडींगशिवायच तयार होतील, असा माझा अंदाज आहे. फक्त अत्यंत क्लिष्ट आणि कठिण सॉफ्टवेअरसाठीच कोडींग करणाऱ्यांची आवश्यकता असेल. "स्थानिक कंपन्यांनी यासाठी सज्ज राहावं आणि नो कोड, लो कोड तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करून त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करावं.

या माध्यमातून अगदी डिप्लोमाधारक आणि कला तसंच विज्ञान क्षेत्रातील पदवीधरही सॉफ्टवेअर तयार करू शकतील. थोडक्यात कर्मचाऱ्यांना केवळ शिकण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी.

प्रत्येकाने इंजिनिअर बनण्याची गरज नाही. प्रत्येकाला त्यातलं समजतंच असंही नाही. पण थोडी बुद्धीमत्ता आणि आवड असेल तर प्रत्येकजण सॉफ्टवेअर नक्की तयार करू शकेल.

अभियंते नसलेले सॉफ्टवेअर क्षेत्र

या नव्या अभियंते नसलेल्या सॉफ्टवेअर क्षेत्रासाठी सरकार योग्य तो पुढाकार घेत असेल तर ते उत्तमच आहे.

हेदेखील शक्य असल्याचं सरकार उद्योजक आणि विद्यार्थ्यांना दाखवू शकेल. प्राथमिक पातळीवर काही अडचणी नक्कीच येऊ शकतात.

पण प्रयत्न, नियोजन आणि सातत्यानं विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं आपण त्यावर मात करू शकतो. हेच भविष्य आहे हे ओळखण्याची ही वेळ आहे. एक काळ होता, जेव्हा फक्त अभियंतेच संगणक क्षेत्रात काम करू होते. त्यामुळं संगणक अभियंत्याची गरज होती.

पण गेल्या 30 वर्षांमध्ये यात बदल झालाय. प्रत्येकानं आपआपल्या क्षेत्राविषयी माहिती मिळवावी आणि 'नो कोड, लो कोड' सॉफ्टवेअर कसं तयार करावं हेही शिकून घ्यावं.

दृरदृष्टीसह नियोजित प्रयत्न

बदलत असलेल्या परिस्थितीचा विचार करता सरकार, औद्योगिक संस्था, शैक्षणिक संस्था या सर्वांनी एकत्र येऊन अभ्यासक्रम आणि उपक्रम यात बदल करायला हवा," असं ते म्हणाले. सध्याच्या या परिस्थितीत रोजगार आणि चांगल्या दर्जाचं शिक्षण उपलब्ध असलेल्या समाजाच्या निर्मितीसाठी सरकार, कंपन्या आणि शैक्षणिक संस्था यांनी एकत्र यावं.

सर्वांनी मिळून एका ठोस धोरणानुसार नियोजित पद्धतीने काम करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांनीही नवीन कल्पना आणि नवनवीन गोष्टी शिकणं सुरू ठेवत सज्ज राहणं महत्त्वाचं आहे.

(लेखक सेल्व्हामुरली हे संगणक क्षेत्रातील अग्रेसर नाव आहे. ते तमिळनाडूमध्ये एक सॉफ्टवेअर फर्म चालवतात. त्यांना तमिळनाडू सरकारकडून 'चीफ मिनिस्टर तमिल कम्प्युटिंग अवॉर्ड' हा पुरस्कार मिळालेला आहे. त्यांनी तमिळ भाषेत संगणक क्षेत्राशी संबंधित अनेक लेख लिहिलेले आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)