राम मंदिराबाबत 'ओआयसी' या इस्लामिक देशांच्या संघटनेची प्रतिक्रिया काय आहे?

इस्लाम आणि मुस्लिमबहुल देशांची संघटना असलेल्या Organization of Islamic Cooperation (ओआयसी) या संघटनेनं अयोध्येतील रामाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यावर टीका केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 जानेवारीला अयोध्येत नव्या राम मंदिराचं लोकार्पण केलं. या कार्यक्रमासाठी राजकीय आणि बॉलीवूड क्षेत्रातील व्यक्तींसह सामान्य लोकसुद्धा मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 23 जानेवारीला ओआयसीनं प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात असं म्हटलंय, की अयोध्येत ज्या ठिकाणी बाबरी मशीद पाडण्यात आली, त्याच ठिकाणी राम मंदिराचं बांधकाम आणि प्राणप्रतिष्ठा ही चिंताजनक बाब आहे.

“ओआयसी देशांच्या याआधी झालेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेच्या बैठकांमध्ये मांडलेल्या भूमिकेनुसार, बाबरी मशिदीसारख्या महत्त्वाच्या इस्लामी स्थळांचा नाश करण्याच्या उद्देशानं उचलल्या गेलेल्या पावलांचा आम्ही निषेध करतो. बाबरी मशीद ही सुमारे 500 वर्षं त्या जागेवर उभी होती,” असं देखील ओआयसीनं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

याबाबत भारताकडून अजून कसलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

ओआयसी काय आहे, यामध्ये भारताचा समावेश का नाही ?

मुस्लीम लोकसंख्येच्या बाबतीत इंडोनेशिया आणि पाकिस्तानसह भारत पहिल्या तीन देशांमध्ये आहे. 'प्यू रिसर्च'नुसार 2060 मध्ये, भारतात सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असेल आणि पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर असेल.

ओआयसी ही इस्लामिक किंवा मुस्लिमबहुल देशांची संघटना आहे. यात एकूण 57 देश सदस्य आहेत. ओआयसीवर सध्या सौदी अरेबियाचं वर्चस्व आहे. सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या पहिल्या 10 देशांमध्ये सौदी अरेबियाचा मात्र समावेशदेखील नाही, हे विशेष. परंतु, मक्का आणि मदिना या स्थळांमुळं सौदी अरेबिया हा इस्लामच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

मुस्लीम लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत पहिल्या तीन देशांमध्ये असूनही ओआयसीचा मात्र सदस्य नाही. 24 जानेवारी 2006 रोजी सौदी अरेबियाचे राजे अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज भारत दौऱ्यावर आले होते.

त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं की, भारताला ओआयसीमध्ये पर्यवेक्षकाचा दर्जा मिळाला पाहिजे. जर पाकिस्ताननेच भारतासाठी हा प्रस्ताव मांडला तर बरं होईल.

मात्र, पाकिस्तानने यावर आक्षेप घेत म्हटलं होतं, की ज्या देशाला ओआयसीमध्ये पर्यवेक्षकाचा दर्जा हवाय, त्या देशानं ओआयसीच्या कोणत्याही सदस्य देशासोबत कसल्याही प्रकारच्या वादात अडकू नये.

मोरोक्कोची राजधानी रबात इथे 1969 साली जेरुसलेमच्या अल-अक्सा मशिदीवर झालेल्या इस्लामिक शिखर परिषदेनंतर ओआयसी आणि भारत यांचे संबंध ताणले गेले आहेत.

सौदी अरेबियाचे राजे फैजल यांनी भारताला या परिषदेसाठी आमंत्रित केलं होतं. त्यावेळी ते म्हणाले होते, की हा मुद्दा केवळ मुस्लीम देशांचा नाही, तर सर्व मुस्लिमांचा आहे. त्यावेळी झाकीर हुसेन हे भारताचे राष्ट्रपती होते.

त्यानंतर भारतीय शिष्टमंडळानेही या परिषदेला संबोधित केलं होतं. परंतु पाकिस्तानला ते न आवडल्याने पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष जनरल याह्या खान यांनी भारतावर बहिष्कार टाकत भारताला शिखर परिषदेच्या उर्वरित सत्रातून बाहेर काढलं होतं.

तेव्हापासून ओआयसी आणि भारत यांच्यातील संबंध काहीसे ताणले गेले आहेत. तसेच काश्मीर प्रश्नावरदेखील ओआयसी पाकिस्तानच्या बाजूनं काहीशी वक्तव्यं करत आहे, जी गोष्ट भारताला अमान्य आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 1948 आणि 1949च्या ठरावांनुसार, काश्मिरी लोकांना काश्मीरप्रश्नी सार्वमताचा (स्वत:चा निर्णय स्वतः घेण्याचा) अधिकार मिळाला पाहिजे, असे ओआयसीचं म्हणणं आहे.

ओआयसी चार्टरनुसार, जे देश या संघटनेच्या उद्दिष्टांना प्रोत्साहन देऊ इच्छितात ते मुस्लीम देशच या सदस्यत्वासाठी पात्र आहेत. मात्र, मुस्लिमेतर देशांना ओआयसीमध्ये पर्यवेक्षकाचा दर्जा आहे आणि काहींना पूर्ण सदस्यत्वही आहे.

2005 मध्ये रशिया पर्यवेक्षक म्हणून रुजू झाला. बौद्धबहुल देश असलेल्या थायलंडलाही 1948 मध्ये पर्यवेक्षकाचा दर्जा मिळाला आहे.

ओआयसीनं यापूर्वीदेखील अशी वक्तव्यं केली आहेत

भारताशी संबंधित एखाद्या विषयावर ओआयसीनं निवेदन देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही विविध मुद्द्यांवर या संघटनेनं अशी वक्तव्यं केली आहेत.

ओआयसीनं जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाचा निषेध केला होता. हा भारत सरकारचा एकतर्फी निर्णय असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

याबाबत दिलेल्या निवेदनात ओआयसीनं म्हटलं होतं, की या वादग्रस्त भागाची जनसांख्यिकीय रचना बदलण्याच्या उद्देशानं हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

त्यासोबतच काश्मिरी नेता यासीन मलिकला सुनावण्यात आलेल्या जन्मठेपेवरदेखील ओआयसीनं चिंता व्यक्त केली होती.

भाजपच्या माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या प्रकरणात ओआयसीनं तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं, की भारतात इस्लामबद्दलचा वाढता द्वेष आणि इस्लामला बदनाम करण्यासाठी जाणीवपूर्वक केले जाणारे प्रयत्न हे मुस्लिमांविरुद्ध रचल्या जाणाऱ्या षड्यंत्राचा एक भाग आहे.

ओआयसीच्या वक्तव्यावर भारताची प्रतिक्रिया

ओआयसीनं घेतलेले आक्षेप भारतानं नेहमीच फेटाळून लावले आहेत.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याबाबत, ओआयसीनं दिलेल्या प्रतिक्रियेवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे ‘चुकीच्या हेतूने केलेले विधान’ असल्याचं म्हटलं होतं.

याविषयी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं पाकिस्तानकडं लक्ष वेधत म्हटलं होतं, "मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि सीमेपलीकडील दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्यांच्या सांगण्यावरून ओआयसी अशा प्रकारची वक्तव्यं करत आहे. अशा प्रकारच्या वक्तव्यांमुळं ओआयसीची विश्वासार्हता कमी होत आहे."

राम मंदिराबाबत पाकिस्तानात चर्चा

पाकिस्तानचे सुप्रसिद्ध लेखक परवेझ हुडभॉय यांनी ‘डॉन’ या वृत्तपत्रात 'राम मंदिर - एक अनहोनी' नावाचा एक लेख लिहिला आहे.

त्यात त्यांनी म्हटलं की, 22 जानेवारीचा कार्यक्रम आणि त्यातील भारतीय पंतप्रधानांची भूमिका ही धार्मिक कारणांना उद्देशून होती. तरीदेखील काही ज्येष्ठ पुजाऱ्यांनी त्याला विरोध केला आहे. मोदी पुन्हा एकदा असा संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, की आपल्या राजवटीत एका नव्या भारताची सुरुवात झाली आहे, एक असा भारत जो 1947मध्ये जन्मलेल्या भारतापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे.

ते पुढं लिहितात, “हिंदुत्वाचा संदेश हा दोन व्यक्तींसाठी आहे. पहिला भारतीय मुस्लिमांसाठी की, हा नवा भारत हिंदूंसाठी आहे. त्यांच्यासाठी नाही. ज्याप्रमाणे पाकिस्तान तेथील हिंदूंना दुय्यम नागरिक मानतो आणि त्यांना कमी अधिकार देतो; त्याचप्रमाणे भारतातील मुस्लिमांनी हे विसरता कामा नये, की ते त्या हल्लेखोरांचे वंशज आहेत ज्यांनी भारत देशाच्या प्राचीन भूमीची विटंबना केली आणि देशाला लुटले.”

परवेझ हुडभॉय यांनी लिहिलं आहे की, मार्च 2023मध्ये 'जय श्रीराम'च्या घोषणा देणाऱ्या एका जमावानं सुमारे 100 वर्षे जुन्या मदरशाला आग लावली, ज्यामध्ये एक ग्रंथालयसुद्धा होतं. या ग्रंथालयात प्राचीन हस्तलिखितं ठेवण्यात आली होती. मुस्लीम आक्रमक बख्तियार खिलजीनं बाराव्या शतकात नालंदा विद्यापीठ उद्ध्वस्त केल्याचा हा बदला होता.

ते लिहितात, “या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जो दुसरा संदेश दिला जात आहे तो म्हणजे विरोधक, म्हणजेच काँग्रेसला. ते लिहितात, त्यांचं असं म्हणणं आहे की विरोधकांनी आपला धर्मनिरपेक्षतेचा विचार बदलून धार्मिक झालं पाहिजे आणि आपल्यासारखंच ‘धर्माच्या पटावर’ खेळलं पाहिजे; किंवा एप्रिल 2024च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याचा प्रयत्न करतील, तेव्हा विरोधकांकडं हिंदूविरोधी म्हणून पाहिलं जाईल आणि विरोधकांचा पराभव होईल.

"राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमामुळे काँग्रेस अडचणीत आली आहे. काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी हा राजकीय कार्यक्रम आहे म्हणून निषेध केला होता आणि त्यात सहभागी होण्यास नकार दिला होता. पण पक्षातील छोट्या गटातील नेत्यांनी अयोध्येत जाऊन शरयू नदीत स्नान केलं आणि 'रामराज्या'चा पुनरुच्चार केला. मात्र त्यांचे 'रामराज्य' भाजपच्या 'रामराज्या'पेक्षा काहीसं वेगळं आहे.”

परवेझ हु़डभॉय लिहितात, “ज्यांना पाकिस्तानचा इतिहास माहीत आहे, त्यांना धर्म आणि राजकारणाच्या या समीकरणाचं आश्चर्य वाटणार नाही. मग ते हिंदूंच्या दृष्टिकोनातून असो किंवा मुस्लिमांच्या दृष्टिकोनातून. 1937च्या निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम लीग’च्या नेतृत्वानं धर्माला हत्यार बनवून राजकारणासाठी त्याचा वापर केला. पुढे 1980च्या दशकात जनरल झिया उल हक यांनी त्यापुढेही जात याची अतिशयोक्ती केली.”

भारतातील पाकिस्तानचे माजी उच्चायुक्त अब्दुल बासित यांनी 'डिसाइफर' या एका टीव्ही कार्यक्रमात सांगितलं की, "भारतातही असे लोक आहेत ज्यांना देशाच्या धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेसह मार्गक्रमण करायचं आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं."

"मात्र, त्यांनी उपस्थित राहण्यास नकार दिला. धर्मनिरपेक्ष असलेली भारताची राज्यघटना पुढं नेऊ इच्छिणारे चांगले लोकंही भारतात आहेत. परंतु भाजप सत्तेत आल्यापासून भारतातील परिस्थिती विशेषत: अल्पसंख्याकांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. तिथली माध्यमं आणि सोशल मीडियाद्वारे असं दाखवलं जातंय, की सर्वकाही आलबेल चालू आहे. परंतु सत्य परिस्थिती अशी नाही," असं बासित सांगतात.

याआधी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयानंही राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेसंदर्भात एक निवेदन जारी केलं होतं.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं, “गेल्या 31 वर्षांचा घटनाक्रम पहिला, तर 1992मध्ये मशीद पाडण्यापासून ते प्राणप्रतिष्ठेपर्यंत अनेक घटना घडल्या आहेत ज्यावरून भारतातील वाढत्या बहुसंख्यावादाकडं लक्ष वेधलं जातं. ते भारतीय मुस्लिमांच्या राजकीय आणि सामाजिक मागासलेपणाचं प्रतिबिंब आहेत.

"पाडलेल्या मशिदीच्या जागेवर उभारण्यात आलेलं राम मंदिर हा दीर्घकाळ भारताच्या लोकशाहीवरील डाग राहील. वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद आणि मथुरेची शाही ईदगाह मशीद यांसह अशा इतर मशिदी ज्यांना पाडलं जाण्याचा धोका आहे, त्यांची यादी वाढत चालली आहे."

पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

तत्पूर्वी 22 जानेवारी रोजी प्राण प्रतिष्ठापनेच्या दिवशी पंतप्रधान म्हणाले होते, “आज आपल्याला शतकानुशतके त्या संयमाचा वारसा लाभला आहे. आज आपल्याला श्रीरामाचे मंदिर मिळाले आहे. गुलामगिरीची मानसिकता मोडून उठलेले राष्ट्रंच असा नवा इतिहास घडवतं.”

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात राम मंदिराबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला आणि म्हणाले, “राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतरही अनेक दशके रामाच्या अस्तित्वासाठी कायदेशीर लढाई सुरू होती. भारताच्या न्यायव्यवस्थेनं न्यायाची लाज जपली आहे. न्यायाचा समानार्थी असलेलं रामाचं मंदिरही न्याय्य पद्धतीनं बांधण्यात आले. अयोध्येत राम मंदिर उभारणीसंदर्भात न्यायालयात प्रदीर्घ खटला चालला होता. 2019मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात वादग्रस्त जमीन ट्रस्टला देण्यात यावी, ट्रस्ट तेथे मंदिर बांधेल," असं म्हटलं होतं.

त्याचबरोबर न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ‘उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्डा’ला पाच एकर जागा देण्यात आली. अयोध्येपासून सुमारे 22 किमी अंतरावर असलेल्या या जमिनीवर मशीद बांधली जाणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)