निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने या अर्थसंकल्पात सरकारनं पूर्ण केली का?

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प सोमवारी (10 मार्च रोजी) सादर केला.

अजित पवारांनी अर्थसंकल्पात महिला, कृषी, पर्यटन, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध तरतुदी जाहीर केल्या. तसेच 'महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही', असा संदेशही दिला.

मात्र प्रत्यक्षात निवडणुकीपूर्वी देण्यात आलेली आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद पहायला मिळाली नाही, अशी प्रतिक्रिया विरोधकांनी व्यक्त केली आहे.

नव्याने सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प होता. तसेच अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प होता. महायुती सरकारनं निवडणुकीपूर्वी राज्यातील जनतेला विविध आश्वासनं दिली होती. त्या आश्वासनांची पूर्तता या अर्थसंकल्पातून होते का याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं.

राज्यातील महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ म्हणून 2100 रुपये देणार, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या रकमेत वाढ करणार या तीन प्रमुख घोषणा महायुतीने केल्या होत्या.

याबाबत काय निर्णय होणार याकडे सर्वाचंं लक्ष लागलं होतं. मात्र यासह जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांबाबत ठोस तरतूद या अर्थसंकल्पात पहायला मिळालेली नाही.

यामुळे विरोधकांनी थेट युती सरकारचा जाहीरनामाच वाचून दाखवला. यात महायुतीकडून निवडणुकीपूर्वी 10 सुत्री जाहीरनाम्यात पुढील आश्वासनं देण्यात आली होती.

महायुती सरकारनं निवडणुकीपूर्वी व्हिजन महाराष्ट्र 2029 या आपल्या जाहिरनाम्यात अशा धोरणांचा समावेश केला होता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

'जाहिरनाम्यातल्या थापांपैकी एकतरी गोष्ट अर्थसंकल्पात आहे का?'

बजेटवर बोलताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, जाहिरनाम्यातल्या थापांपैकी एकतरी गोष्ट या अर्थसंकल्पात केली आहे का? लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये दिले का? शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली का? मी नागपूरच्या पहिल्या अधिवेशनात कार्यक्रम जाहीर करून कर्जमुक्ती जाहीर केली होती. ते आज झालेलं नाही. प्रत्येकाला अन्न व निवारा ही त्यांची घोषणा होती.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवणार होते. त्या कधी ठेवणार? एवढं बहुमत असूनही जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर राहत नसतील, तर तुमच्या या बहुमताला कोण विचारणार? असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित करत युती सरकारचे कान टोचले.

'आम्ही दिलेली सर्व आश्वासनं पूर्ण करणार'

विरोधकांच्या टीकेवर आणि दिलेल्या आश्वासनाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आपल्याला योजनेसाठी किती पैसे लागले हे वर्षभरानंतर समजतं."

"गेल्या वर्षीच्या अंदाजानुसार या योजनेसाठीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पुन्हा वाढवायची गरज पडली, तर जुलै, डिसेंबरमध्ये वाढवता येईल. आवश्यक तेवढी तरतूद करण्यात आली आहे."

"लाडकी बहीण योजनेचा आर्थिक लाभ 2100 करण्याबाबत आमचं काम चालू आहे. मात्र, त्याचवेळी अर्थसंकल्पाचं संतुलन कायम राखणंही महत्त्वाचं आहे आणि घोषणाही आपल्याला पूर्ण करायची आहे."

पुढे फडणवीस म्हणाले, "जर आपल्याला शाश्वत पद्धतीने योजना कायम चालू ठेवायच्या असतील, तर आर्थिक शिस्तही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे व्यवस्थित संतुलन करून आम्ही दिलेली सर्व आश्वासनं पूर्ण करणार आहोत."

"याचा अर्थ एप्रिल महिन्यात 1500 रुपयेच मिळतील. ज्यावेळी आम्ही 2100 रुपयांची घोषणा करू तेव्हापासून ते मिळतील."

'महायुतीने जनतेशी विश्वासघात केला'

काँग्रेस विधीमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार अर्थसंकल्पावर बोलताना म्हणाले, "ज्यांच्या मतांवर महायुती सरकार सत्तेत आले त्याच लाडक्या बहिणी, शेतकरी, वंचित, आदिवासी यांचा महायुतीने विश्वासघात केला."

"निवडणुकी आधी गुलाबी जॅकेट घालून फिरणारे आता गुलाबी जॅकेटही विसरले आणि लाडक्या बहिणींनाही विसरले. अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांशी देखील गद्दारी केली."

"शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असं आश्वासन महायुती सरकारनं निवडणुकीत दिलं होतं, पण आज अर्थसंकल्पाच्या भाषणात बळीराजाच्या पदरी निराशा आली आहे."

'ज्या घोषणा केल्या त्या प्रिंटिंग मिस्टेक नाहीयेत'

जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद नाही या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठीही 36 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ते विचारतायत वाढणार कधी? त्यावर आमचं काम चालू आहे."

"आम्ही ज्या घोषणा केल्या त्या प्रिंटिंग मिस्टेक नाहीयेत. आम्ही त्या सगळ्या गोष्टी करणार आहोत. जे काही आश्वासन दिलं ते पंचवार्षिक असतं. तुम्हाला त्याचं गणित तर केलं पाहिजे."

दुसरीकडे आज अर्थसंकल्प झाल्यावर महाविकास आघाडीने विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर महायुती सरकार विरोधात आंदोलन केले.

हा अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त घोषणांचा सुकाळ, निधीचा मात्र दुष्काळ आणि सरकारची जुमलेबाजी या अर्थसंकल्पातून दिसली, असा आरोप विरोधी पक्षातील आमदारांनी केला.

महायुतीच्या या अर्थसंकल्पा संदर्भात आणि निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या घोषणांसंदर्भात ज्येष्ठ पत्रकार विवेक भावसार बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "निवडणूक वर्ष हे लोकानुनय करणाऱ्या घोषणा करण्यासाठीच असते."

"राजकारण्यांना घोषणा करून निवडणुका जिंकायच्या असतात. एक रुपयात विमा योजना असेल, लाडकी बहीण योजनेत 1500 वरून 2100 देण्याची घोषणा असेल अशा या योजना असतात."

"सध्या सरकारचं मर्यादित उत्पन्न आहे. त्यामुळे या मोफत योजना देणं सरकारला परवडणार नाही. त्यामुळे या बजेटमध्ये सरकारने या घोषणा आणि योजना यांना हात घातलेला नाही."

"राज्यावर भार असणाऱ्या या योजना सरकार चालू किंवा बंद करू शकले असते. काही त्यात बदल करू शकले असते. मात्र पुढील निवडणूक पाहता ते करणं परवडणार नाही. त्यामुळे त्याला हातच लावला नाही असे या बजेटमध्ये दिसते."

पुढे भावसार म्हणाले, "सरकारकडून एक रुपयात विमा देणार ही योजना बंद करण्याचं सूतोवाच यापूर्वी करण्यात आलं होतं. मात्र या अर्थसंकल्पात त्यालाही हात लावला नाही. या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारचं उत्पन्न कसं वाढेल यासाठी भर देण्यात आलाय."

"तर दुसरीकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टवरही अधिक भर देण्यात आलाय. या सरकारने बॅलेंसिंग बजेट देण्याचा प्रयत्न यावेळी केला आहे. कर्जमाफी न देता शेतकऱ्यांना 24 तास लाईट मिळेल यासाठी सोलवरील योजनेवर भर दिलाय."

"मोफत देण्याऐवजी दुसऱ्या योजनांमधून कौशल्य आणि विकासावर भर देण्यात आलाय. आधीच राज्यावर मोठे कर्ज आहे. त्यामुळे अजून कर्ज वाढू नये यासाठी युतीच्या नेत्यांनी विचार करून हा अर्थसंकल्प मांडला आहे."

आज मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 1 टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन 2025-26 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 36 हजार ‍235 कोटी रुपये आहे.

2. आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातुन, भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकास दरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 140 बिलीयन डॉलरवरुन सन 2030 पर्यंत 300 बिलीयन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले. वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प या मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेण्यात आलेल्या विविध पायाभूत सुविधांच्या कामामुळे हे क्षेत्र विकासाचे केंद्र ठरणार आहे.

3. विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरीता "मेक इन महाराष्ट्र" द्वारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण आखण्यात येणाार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत 40 लाख कोटी रुपायांची गुंतवणूक व 50 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

4. कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक 3.3 टक्के विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातुन आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे सन 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर 8.7 टक्क्यांपर्यंत सुधारला. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरीता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिंचन सुविधा, वीजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.

5. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाअधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.

6. वस्तु व सेवा करातून राज्यास होणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे 12 ते 14 टक्के एवढी वाढ होईल.

7. महत्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरीता केंद्रीय सहाय्य, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य, सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास सारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.

8. राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे.

9. दर्जेदार ग्रामीण रस्ते तसेच राज्य महामार्ग व जिल्हा रस्त्यांना सर्वाधिक आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आहे.

10. सर्वांसाठी घरे हे उद्दीष्ट येत्या 5 वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी 15 हजार कोटी, तर शहरी आवास योजनांसाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

11. नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्याच्या वार्षिक योजनेत 62 हजार 560 कोटींची म्हणजेच सुमारे 33 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली. अनुसूचित जाती घटक योजनेच्या तरतुदीत 42 टक्के, आदिवासी घटक योजनेच्या तरतुदीत 40 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.

12. राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे मुल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण तसेच साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास केला जाईल. तसेच त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

13. थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजनांची अंमलबजावणी गतिमान, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी डीबीटी पद्धत राबविण्यात येत आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून अशा वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचा लाभ केवळ डीबीटी द्वारे देण्यात येईल.

14. राज्याचा सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पाठबळ देण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पात विविध स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटनस्थळ विकसित करण्याच्या विविध प्रकल्पांना भरीव तरतुद करण्यात आली आहे.

15. राज्यातील जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत.

16. क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आणि खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी धोरणे आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

17. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत स्मार्ट पीडीएस आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाद्वारे अधिक पारदर्शकता आणण्यात येणार आहे.

18. आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे नेतृत्व अधोरेखित करण्यासाठी विविध महोत्सव व कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील.

19. राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य धोरण आखण्यात येऊन प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

20. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार असून मुलींचा व्यावसायिक शिक्षणात सहभाग वाढविण्यासाठी शिक्षण व परिक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे.

21. कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.