'मंत्रालयात फिक्सर परसेप्शन असलेल्यांना मान्यता नाही,' मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचा नेमका अर्थ काय?

"आतापर्यंत माझ्याकडे जवळपास 125 नावं आली. यापैकी 109 मी क्लिअर केलेली आहेत. उर्वरित नावं मी क्लिअर केलेली नाहीत. कारण कुठला ना कुठला आरोप त्यांच्यावर आहे."

"कुठली ना कुठली चौकशी सुरू आहे किंवा मंत्रालयात त्यांच्याबद्दलचं परसेप्शन हे फिक्सरचं आहे," मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका जाहीर केली.

मंत्र्यांचे पीएस आणि ओएसडी नेमण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचेच असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

हे प्रकरण आहे मंत्र्यांचे पीएस म्हणजेच स्वीय सहायक आणि ओएसडी म्हणजे विशेष कार्यासन अधिकारी यांच्या नेमणुकीचं. यासाठी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठवले यापैकी जवळपास 16 नावांना मंजुरी दिली नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

यासाठीचं कारण देताना ते म्हणाले की, 'फिक्सर' म्हणून परसेप्शन असलेले किंवा आरोप किंवा कुठली चौकशी सुरू असल्याने ही नावं क्लिअर केली नाहीत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

यामुळे मंत्रालयातील हे 'फिक्सर' नेमके कोण? 'फिक्सर' म्हणून ते काय काम करतात ज्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या नावांना मान्यता देण्यास नकार दिला?

देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा नेमका कोणाकडे आहे? कोणत्या पक्षातील कोणत्या मंत्र्यांनी अशा नावांचा प्रस्ताव दिला आहे? अशा अनेक प्रश्नांची यानिमित्ताने चर्चा सुरू आहे.

'फिक्सरला मान्यता नाही'

कोणतंही सरकार स्थापन झाल्यानंतर नवीन मंत्रिमंडळातील मंत्री आपले विश्वासू असलेले किंवा अनुभवी असलेले किंवा निकटवर्तीय असलेले पीएस आणि ओएसडी नेमत असतात. परंतु ज्यांच्यावर कुठली चौकशी सुरू आहे किंवा आरोप आहे किंवा मंत्रालयात 'फिक्सर' म्हणून परसेप्शन आहे अशांना मान्यता मिळणार नसल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी जाहीर भाषणात आमचे पीएस आणि ओएसडी सुद्धा मुख्यमंत्री नेमत असल्याचं जाहीर विधान केलं. यालाच प्रत्युत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आपली भूमिका जाहीर केली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

माणिकराव कोकाटे म्हणाले होते, "तुमच्या कोणाच्या जाण्यामुळे सरकारवर काही परिणाम होणार नाही. माझ्यासह. यामुळे जास्त मस्ती कराल तर घरी जाल. विभागाचं काम शिस्तीत झालं पाहिजे. 100 दिवसांचा कार्यक्रम दिला. आमचे पीएस आणि ओएसडी सुद्धा मुख्यमंत्री ठरवतात. आमच्याही हातात काही राहिलं नाही."

कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या वक्तव्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "माणिकराव कोकाटे यांना कदाचित हे माहिती नसेल. पीएस आणि ओएसडी नेमण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्यांचाच आहे. त्याचा प्रस्ताव मंत्री मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवतात आणि मुख्यमंत्री त्याच्यावर अंतिम निर्णय करतात. हे नव्याने होत नाहीये."

ते पुढे म्हणाले, "मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, तुम्हाला पाहिजे ती नावं पाठवा पण त्या नावांमध्ये ज्यांची नावं फिक्सर म्हणून, ज्यांची नावं चुकीच्या कामांमध्ये गुंतलेली (involved) आहेत त्यांना मी मान्यता देणार नाही."

इतकंच नाही तर कोणीही नाराज झालं तरी चालेल अशाला मान्यता मिळणार नाही असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "आतापर्यंत माझ्याकडे 125 च्या जवळपास नावं आली. यापैकी 109 नावं क्लिअर केलेली आहेत. उर्वरित नावं मी क्लिअर केलेली नाहीत. कारण कुठला ना कुठला आरोप त्यांच्यावर आहे. कुठली ना कुठली चौकशी चाललेली आहे. किंवा मंत्रालयात त्यांच्याबद्दल परसेप्शन हे फिक्सरचं आहे. कोणीही नाराज झालं तरी मी अशाला मान्यता देणार नाही."

या बातम्याही वाचा:

'मुख्यमंत्र्यांनी अशा मंत्र्यांची नावे जाहीर करावी'

शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्र्यांवर मात्र निशाणा साधला आहे.

संजय राऊत म्हणाले, "16 जण फिक्सर होते. माझं मुख्यमंत्री किंवा राज्याच्या मुख्य सचिवांना आव्हान आहे की कोणत्या मंत्र्यांनी आपला ओएसडी किंवा पीए म्हणून अशा फिक्सरची नावं पाठवली ती तुम्ही जाहीर करा. माझ्याकडे 16 जणांनी नावं आहेत. यापैकी 13 शिंदेंचे मंत्री आहेत आणि उर्वरित अजित पवार गटाचे आहेत."

ते पुढे म्हणतात, "या सगळ्यांचे जे फिक्सर पीएस आणि ओएसडी होते त्यांना रोखल्याबद्दल आणि महाराष्ट्राचे संभाव्य नुकसान टाळल्याबद्दल मी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अभिनंदन करतो. ते कठोर निर्णय ते घेत आहेत. अशा हिताच्या निर्णयांना आम्ही पाठिंबा देतो."

शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी संजय राऊत यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्र्यावर पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये 100 कोटी घेतल्याचा आरोप झाला होता, त्यावेळी संजय राऊत कुठे होते? आमच्याकडे एक बोट दाखवताना तीन बोटं स्वत:कडे आहेत याचं त्यांनी भान ठेवलं पाहिजे."

तर मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका का घेतली यावर भाष्य केलं आहे. माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, "काही कर्मचारी वेगळ्या प्रकारे काम करत असतील तर त्यांना मंत्र्यांनी घेताच कामा नये. याची यादी मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यांना माहिती आहे कोण काय करतं ते. म्हणून या लोकांना वगळून स्टाफ नेमावा असं ते सांगत आहेत यात गैर काही नाही."

'मंत्रालयात 'फिक्सर' म्हणून परसेप्शन' म्हणजे नेमकं काय?

देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा नेमका कोणाकडे आहे? 'फिक्सर' म्हणून नेमकी काय कामे चालतात? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

यासंदर्भात बोलताना लोकमतचे सहयोगी संपादक यदू जोशी सांगतात, "देवेंद्र फडणवीस शक्यतो टोकाचे शब्द वापरत नाहीत. परंतु त्यांनी सोमवारी एक शब्द वापरला 'फिक्सर'. या फिक्सरचा अर्थ काय होतो, मंत्रालायत असे फिक्सर कोण कोण आहेत? इतक्या वर्षांच्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत याची त्यांना चांगली कल्पना आहे.

"अशा लोकांना रोखण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार ते सध्या करत आहेत. त्यांनी पीएस, ओएसडी नेमताना बरीच चाळणी लावली. वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांचे पूर्ण क्रेडेंशियल तपासले. त्यांचा आतापर्यंतचा सरकारी नोकरीतला रेकॉर्ड तपासला. अशी चाळणी लावत नियुक्ती केली जात आहे," जोशी सांगतात.

'फिक्सर' म्हणजे नेमकं त्यांना काय म्हणायचं आहे? यासंदर्भात बोलताना यदू जोशी सांगतात, "यासाठी महाराष्ट्राचं राजकारण केव्हापासून बिघडत गेलं याचा अंदाज घ्यावा लागेल. साधारण तीन दशकांपूर्वी महाराष्ट्राचं राजकारण जे आज आपल्याला दिसतं की मंत्रालयात कमिशनखोर, फिक्सर यांचा सुळसुळाट सुरू झाला.

"मंत्र्यांच्या नादी लागलेले किंवा मंत्री ज्यांच्या नादी लागलेले आहेत असे पीएस, ओएसडी असं वातावरण गेल्या 25-30 वर्षांत साधारण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात फोफावत गेलं. त्याचा परिणाम असा झाला की मंत्रालय हा भ्रष्टाचाराचा मोठा अड्डा बनला.

"बदल्यांमध्ये व्यवहार, मोठे निर्णय घेत असताना कमिशन घेणे ही सगळी कामं पीए, पीएस, ओएसडींच्या मार्फत व्हायला लागली. यातून एक प्रश्न निर्माण झाला की मंत्री पीए, पीएस, ओएसडी यांना बिघडवतात की पीए, पीएस, ओएसडी हे मंत्र्यांना बिघडवतात.

"या दोन्हींपैकी वास्तव काहीही असलं तरी परिस्थिती बिघडली हे वास्तव यातून अधोरेखित झालेलं आहे. याच अनुषंगाने देवेंद्र फडणवीस यांनी फिक्सर हा शब्द वापरला असावा असा माझा अंदाज आहे," जोशी सांगतात.

ते पुढे सांगतात, "या फिक्सरना जे लोक मंत्रालयात कमिशन घेऊन काम करतात, ज्या कंपन्यांना किंवा ज्या संस्थांना आपले इप्सित साध्य करण्यासाठी कमिशन द्यायचे असते ते या लोकांना हाताशी धरतात. यातून भ्रष्टाचाराची मोठी साखळी तयार होते.

"ही साखळी तोडण्याचा पण फडणवीसांनी केलेला आहे. त्यांना कितपत यश येईल हे आत्ताच सांगता येणार नाही. पीए, पीएस, ओएसडी, मंत्री आणि सर्वांत महत्त्वाचं ज्याचा उल्लेख आतापर्यंत झालेला नाही ज्याचा उल्लेख मला आवर्जून करावासा वाटतो ते म्हणजे आयएएस अधिकारी हे सगळेजण या संकल्पनेला कसा हातभार लावतात यावर हे कितपत यशस्वी होतं हे अवलंबून आहे," असं जोशी सांगतात.

पीएस किंवा ओएसडी काय काम करायचे यावर ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे यांनी प्रकाश टाकला.

"यापूर्वी म्हणजे अगदी आत्ताआत्तापर्यंत पीएस मंत्र्यांना धोरणात्मक बाबींमध्ये मार्गदर्शन करायचे. मंत्र्यांकडे येणाऱ्या फाईल्स वाचून त्यात काही त्रुटी आहेत का किंवा अजून काही बदल सुचवायचे असतील तर ते करायचे. तसंच विभागात काही नव्या योजना चालू करायच्या असतील तर त्याबाबत मंत्र्यांना माहिती द्यायचे. पीएस हे मंत्री कार्यालय आणि मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यात समन्वयक म्हणूनही काम करायचे," असं ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात.

यात मंत्र्यांचे पीए हे पीएसच्या कामात मदत करणे, मंत्र्यांकडे येणारी जनतेची निवेदने, तक्रारी पत्रांचा पाठपुरावा घेऊन त्यांचे निराकरण करण्याचे काम करायचे, तर एखादा पीए आपल्या मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील कामांचा फॅालोअप घेत असे.

"परंतु, मागील काही वर्षात मात्र पीएस आणि पीए आपल्या या नियमित कामांव्यतिरिक्त मंत्र्यांचे आर्थिक व्यवहार सांभाळत असल्याची मंत्रालयात दबक्या आवाजात चर्चा आहे," असं दीपक भातुसे सांगतात.

ते पुढे म्हणाले, "यातून मंत्र्यांना 'कमाई' करून देण्याबरोबरच स्वतःचेही चांगभले करण्याचे काम हे पीएस पीए करत असल्याचेही बोलले जाते. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यांच्यासाठी 'फिक्सर' हा शब्द वापरला असावा."

यासंदर्भात बोलताना राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे विश्वास काटकर सांगतात, "नेमणूक करताना निष्कर्ष कसे काढावेत हा कामकाजाचा भाग आहे. यामुळे तपासणी करून काहींना नियुक्ती दिली जात नसेल तर यात गैर नाही. मंत्र्यांकडे जे काम करतील त्यांची नेमणूक तपासणी नियमानुसार होत असेल तर ते गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटतं. ज्यांना आक्षेप आहे ते कारणं विचारू शकतात. किंवा माहिती घेऊ शकतात. परंतु यात मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही असं आम्हाला वाटतं."

दरम्यान, आपल्याला हवे असलेले पीएस, ओएसडी नेमता येत नसल्याने किंवा त्यांच्या नेमणुकीला ग्रीन सिग्नल मिळत नसल्याने काही मंत्र्यांमध्ये नाराजी असल्याचीही चर्चा आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)