साहित्य संमेलनांवरील राजकीय प्रभाव का वाढतोय? नेमकी कारणं काय?

दिल्लीत कालपासून (21 फेब्रुवारी) सुरू झालेलं 98 वं साहित्य संमेलन हे राजकारण्यांच्या सावटाखाली साहित्य आणि साहित्यिकांनाच झाकोळणारं ठरत असल्याची सार्वत्रिक टीका होत आहे.

साहित्य संमेलनांवरील राजकीय प्रभाव आणि हस्तक्षेप वाढला आहे का? साहित्यिक मंचावरुन राजकीय-सामाजिक टीका जवळपास गायब झाली आहे का?

आणि, ते राजकारण्यांसाठी प्रसिद्धीसाठीचं माध्यम झालं आहे का? या आणि अशा प्रश्नांचा धांडोळा विविध साहित्यिकांच्या नजरेतून घेण्याच्या हा प्रयत्न...

दोन उद्घाटनं आणि कधी नव्हे ती भरपूर जाहिरातबाजी

यंदाच्या साहित्य संमेलनामध्ये दोन उद्घाटन होत आहेत. त्यामागचं कारणदेखील 'राजकीय'चं मानलं जात आहे.

पहिल्या उद्गाटनामध्ये मंचावर पंतप्रधान मोदी, स्वागताध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असणार आहेत. या राजकारण्यांसोबत मंचावर संमेलनाच्या अध्यक्ष तारा भवाळकर आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

दुसऱ्या उद्घाटन सत्रातही कार्यक्रम पत्रिकेमध्ये राजकीय व्यक्तींना मंचावर स्थान देण्यात आलं आहे.

सुशीलकुमार शिंदे, उदय सामंत आणि आशिष शेलार या राजकीय व्यक्तींबरोबर आजी-माजी संमेलनाध्यक्षांचा समावेश आहे. कार्यक्रम पत्रिकेत नाव असलं तरीही प्रत्यक्ष कार्यक्रमात हे दोन्हीही राजकारणी उपस्थित नव्हते.

शिवाय, याआधी कधीही झाली नाही इतकी या साहित्य संमेलनाची जाहिरातबाजी सरकारने केली आहे. मात्र, जाहिरातींमध्ये संमेलनाध्यक्षांचा फोटोदेखील नाही, अशीही टीका होताना दिसत आहे. त्यामुळे, साहित्याचा हा उत्सव प्रत्यक्षात राजकीय फायद्यांसाठी 'हायजॅक' केला जात असल्याची टीका अनेकांकडून होत आहे.

यावर टीका करताना श्रीपाद भालचंद्र जोशी म्हणतात की, "संमेलनाच्या अध्यक्षांचे भाषणच उद्घाटकांच्या उपस्थितीत न होऊ देणारं हे पहिले संमेलन आहे. संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणसाठी वेगळं उद्घाटन सत्र असून ते देखील राजकीय नेतृत्वाच्या अध्यक्षतेखाली असणं, हे हास्यास्पद नाही तर निषेधार्ह आहे. महामंडळाने मूग गिळून ते मान्य करणं ही महामंडळाच्या इतिहासातील सर्वाधिक ऐतिहासिक स्वरूपाची दुर्देवी घटना आहे."

संमेलनात राजकीय व्यक्तींचा वावर असावा की नको?

संमेलनामध्ये राजकीय व्यक्तींचा वावर असावा की नको, यावर वेगवेगळी मते दिसून येतात.

याबाबत लेखक वसंत आबाजी डहाके म्हणतात की, "राजकीय व्यक्ती साहित्य संमेलनामध्ये याव्यात. मात्र, त्या प्रेक्षक म्हणूनच असाव्यात. राजकीय व्यक्तींची मदत होत असली तरी त्यांच्यात लिहण्या-वाचण्याची उमेद असेल, तर त्यांनी साहित्य संमेलनाच्या मंचावर मिरवावं. मात्र, असं काहीही नसताना एखाद्या प्रदेशाचे विशेष अधिकारी आहे, म्हणून मिरवणं हे साहित्यिकांवरच अन्यायकारक आहे."

हाच धागा पुढे नेत लेखक प्रवीण बांदेकर म्हणतात की, "साहित्याशी काहीही संबंध नसलेल्या राजकारण्यांचा वाढत चाललेला हा वावर हा राजकीय फायद्यांसाठी व्यासपीठ अडवण्याचा प्रकार आहे. यातून साहित्याचा स्तर संकुचित होतोय."

याहून वेगळं मत श्रीकांत देशमुख मांडतात.

राजकारण्यांची साहित्यपूरक भूमिका कशी असायला हवी, हे विशद करताना ते सयाजीराव गायकवाड, शाहू महाराज आणि यशवंतराव चव्हाण यांचं उदाहरण देतात.

ते म्हणतात की, "सयाजीराव गायकवाडांनी शेकडो पुस्तकं प्रकाशित केली होती. शाहू महाराजांनी साहित्य, कला, क्रीडाला प्रोत्साहन दिलं होतं. महाराष्ट्रातील साहित्य चळवळींना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्याचं काम हे यशवंतराव चव्हाण यांच्याच काळात झालेलं आहे. सकारात्मक हस्तक्षेपाची ही उदाहरणं आहेत. मात्र, यशवंतरावांकडे राजकीय उद्धटपणा नव्हता. नम्रता आणि सुसंस्कृतपणा होता. लेखक-कवींचं व्यासपीठ असेल तर आपण दुय्यम आहोत, किंवा आपण त्यांचं ऐकण्यासाठी आलो आहोत, ही त्यांची भूमिका असल्याने ते समोर बसून त्यांचं ऐकायचे. गेल्या दोन दशकातील राजकीय-सांस्कृतिक अध:पतनाच्या कालखंडात हा सकारात्मक हस्तक्षेप असणं दुरापास्तच आहे."

राजकारण्यांनी साहित्यिकांची जागा घेण्याचा प्रयत्न करू नये, असे दुर्गा भागवतांच्या कऱ्हाडमधील प्रसंगाचा दाखला देत डॉ. तारा भवाळकर यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय. ही मुलाखत तुम्ही इथे पाहू शकता. त्यांनी 'राजकारणी आणि साहित्यिक' यांचे संबंध तसेच त्यांनी पाळलेल्या मर्यादा कशा होत्या, याचे काही दाखलेही दिलेले आहेत.

मात्र, त्यांनी मांडलेला महत्त्वाचा मुद्दा असा की, "साहित्य संमेलनात अपेक्षा अशी असते की निर्माण जे साहित्य होतं आहे, त्याच्याबद्दल चर्चा व्हावी. आणि जे कोणी ते साहित्य निर्माण करत असतील त्यांनी ती चर्चा करावी."

राजकीय हस्तक्षेपामागची कारणं काय आहेत?

गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये राजकीय प्रभाव आणि हस्तक्षेप वाढला असल्याचं अनेक साहित्यिक आवर्जून सांगतात.

'पैसा' हाच मुद्दा राजकीय व्यक्तींच्या संमेलनामधील वाढलेल्या प्रभावाचा आणि हस्तक्षेप करण्याचा प्रमुख मुद्दा असल्याचं वसंत आबाजी डहाके सांगतात.

डहाके म्हणतात की, "संमेलनाचं आयोजन राज्याच्या अनुदानावर अवलंबून असल्यामुळे स्वाभाविकच राजकारण्यांना काहीतरी स्थान देणं आवश्यक वाटायला लागलं आणि हळूहळू हा चंचूप्रवेश वाढत जाऊन आजची ही परिस्थिती तयार झालेली आहे. साहित्यिक संस्था याला अधिक कारणीभूत आहेत."

यंदाच्या साहित्य संमेलनाच्या पत्रिकेतील विविध सत्रांची यादी जरी पाहिली तरी त्यामध्ये अगदी उद्घाटनाच्या सत्रापासूनच साहित्यिक कमी आणि राजकीय लोकांचा भरणाच अधिक दिसून येतो.

लेखक इंद्रजीत भालेरावदेखील साहित्यिक संस्था आणि संमेलनाच्या आयोजकांची भूमिका अधोरेखित करताना दिसतात.

ते म्हणतात की, "संयोजक कुठल्या प्रकृतीचे आहेत, त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. धाराशिवला (पूर्वीचं उस्मानाबाद) जे संमेलन झालं, त्यावेळी कुठल्याही राजकारण्याला मंचावर येऊ देण्यात आलं नाही. शासनाचं, तसेच संस्था-प्रायोजकांचं अनुदान जसंजसं वाढत चाललंय तसतसं राजकीय व्यक्तींचा सहभाग वाढत चालला आहे. त्यामुळे, शासनाचा पैसा टाळून संमेलनं व्हायला हवीत."

साहित्य संमेलनाचे आयोजन अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाकडून केले जाते. मात्र, गावोगावी अशा प्रकारचीच अनेक साहित्य संमेलनं होत असतात. त्यामुळे, तिथे काय घडतंय, याचा साहित्यावर आणि साहित्यिकांवर काही फरक पडतो, असं आपल्याला वाटत नसल्याचं देवीदास सौदागर सांगतात.

देवीदास हे नवोदित लेखक असून त्यांच्या 'उसवण' या कादंबरीला नुकताच युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.

ते म्हणतात की, "धाराशिवला जे झालं तसंच व्हायला पाहिजे, असं मला वाटतं. अशा साहित्य संमेलनांमुळे खरं तर साहित्यिकांवर काही परिणामच होत नाही. त्यामुळे, तिथं राजकारणी आल्यामुळे काही वेगळा परिणाम होतो, असंही घडत नाही. त्यात आता गावोगावी होणाऱ्या लहान का होईना पण परिणामकारक अशा संमेलनांची संख्या वाढली आहे. तसेच 'विद्रोही'सारखी समांतर संमेलनंही होतात. त्यामुळे, तिथे साहित्यिकांना चांगला वाव मिळतो."

"जयपूर फेस्टीव्हलसारखी मोठी संमेलनं राजकीय मदतीशिवाय यशस्वी होतात आणि गाजतातही. राजकीय व्यक्तींच्या औदार्यावर साहित्य संमेलनं होणं बंद झाल्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत," असं प्रवीण बांदेकर म्हणतात.

श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनीदेखील या सगळ्या परिस्थितीला संयोजक अधिक जबाबदार असल्याचं मत मांडलं.

ते म्हणाले की, "आयोजकच हा राजकीय हस्तक्षेप ओढवून घेतात आणि सत्तेच्या छत्रछायेखाली संभाव्य लाभासाठी त्यांना आमंत्रित करत असतात. आता हे संमेलन गर्दीचे, गर्दीसाठी, गर्दीप्रिय आणि गर्दी हाताळणाऱ्या शक्तींना हवे तसे झाले आहे. गर्दीच्या ठिकाणीच ते घ्यावे असे म्हणण्यापर्यंत महामंडळ स्वतः आले आहे. गर्दीप्रियता म्हणजे उत्सवप्रियता, व्यासपीठीय, रंजनात्मक होणं होय. त्यातून वैचारिक, बौद्धिक, वाङ्मयीन गांभीर्याचा बळी जाणे आणि गर्दीसाठी ते भव्य होणं, हे आपोआपच आलं. असं करण्यासाठीच कोट्यवधी रूपयांची गरज पडते. त्यातून हे संमेलन अधिकाधिक सत्ताश्रयी, राजाश्रयी, धनिकाश्रयी होत गेलं आहे."

या साहित्य संमेलनाच्या विविध कार्यक्रमांमध्ये राजकीय व्यक्तींचा सहभाग डोळ्यात भरेल असा आहे, त्यावरही टीका होत आहे. यावर सहमती दर्शवत तारा भवाळकर बीबीसीच्या मुलाखतीत म्हणाल्या की, "साहित्य संमेलनात अपेक्षा अशी असते की निर्माण जे साहित्य होतं आहे, त्याच्याबद्दल चर्चा व्हावी. आणि जे कोणी ते साहित्य निर्माण करत असतील त्यांनी ती चर्चा करावी. आता यंदाची पत्रिका आताच माझ्या हाती पडली. मी फार बारकाईनं पाहिलं नाहीये त्यात."

"परंतु त्यात काही विषय मला असे दिसतायेत की ज्याच्यामध्ये फारसा साहित्याचा संबंध असलेले प्रश्न, म्हणजे साहित्य हा शब्द घातला आहे, परंतु साहित्याशी संबंध किती आहे, याची शंका यावी, असे काही विषय आपल्याला दिसतायेत. म्हणजे संबंध अजिबात नाही असं नाही, पण अतिशय अल्प संबंध आहे. म्हणजे पूर्ण साहित्य संमेलनानं तो विषय व्यापावा, असं नाही."

"यातील बरेच विषय असे आहेत की ओढून ताणून त्याचा साहित्याशी नात जोडलंय की काय किंवा त्यांचा जीव फार अल्प आहे आणि एवढ्या मोठ्या साहित्य संमेलनामध्ये आणखी व्यापक विषय असते तर बरं झालं असतं, असं वाटावं असे बरेच विषय आहेत."

राजकारणी कमी आणि साहित्यिकच अधिक जबाबदार

या परिस्थितीला सर्वांत जास्त साहित्यिकच जबाबदार असल्याचं मत प्रवीण बांदेकर मांडतात.

ते म्हणतात की, "साहित्यक जर आधीपासूनच कणखर राहिले असते तर ही वेळ आलीच नसती. राजकारणी मदत करतात म्हणजे ते काही स्वत:च्या खिशातले पैसे देत नसतात. त्यामुळे, साहित्यिकांनी लाळघोटेपणा बंद केला तर हे प्रकार बंद होऊ शकतील. साहित्यिक संस्था आणि साहित्यकच या परिस्थितीला जबाबदार आहेत."

श्रीकांत देशमुख आपला हाच मुद्दा अधिक कठोर शब्दात व्यक्त करताना दिसतात.

ते म्हणतात की, "साहित्य संस्कृती मंडळामध्ये वा पाठ्यपुस्तक अभ्यासक्रम मंडळामध्ये आपलं नाव यावं, म्हणून तात्कालिक हितसंबंधांसाठी साहित्यिक क्षेत्रातील सुमार लोक पुढाऱ्यांची हुजरेगिरी करतात. त्यामुळे, अशा संमेलनामध्ये अपवाद वगळता सुमारच लोकांचा भरणा अधिक असतो. गंभीरपणे साहित्य संस्कृतीकडे पाहणारे लोक या संमेलनापासून दूर राहतात. त्यामुळे सुमार लोकांचं फावतं."

साहित्य संमेलन आणि त्यात होणाऱ्या वादांपासून आपण दूरच राहतो, अशी भूमिका लेखिका सानिया मांडतात.

त्या म्हणतात की, "मी अशा प्रकारच्या साहित्य संमेलनांपासून दूर राहते. मी माझं लेखन हेच प्रमुख मानते आणि या सगळ्या प्रकारांपासून लांब राहून शांतपणे लेखन करते. त्यामुळे, यावर मत प्रदर्शित करणंही मला गरजेचं वाटत नाही. लेखकांनी आपापलं लेखनाचं काम करत रहावं. संमेलनात भाग घेतल्यानं लेखनात काहीही फरक पडत नसतो."

राजकीय-सामाजिक भूमिका घेण्याची परंपरा खंडीत

साहित्य संमेलनामधील साहित्यिक राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर ठाम भूमिका घ्यायचे. ती परंपराच आता कुठेतरी खंडीत झाल्याचं चित्र आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा ठराव 1946 च्या बेळगाव संमेलनामध्ये प्रथम आला होता आणि पुढील संमेलनांनी त्याचा हिरिरीने पाठपुरावा केला होता. प्रादेशिक विद्यापीठे, सीमाप्रश्न, विचार स्वातंत्र्य यांसारख्या विषयांच्या चर्चेने अनेक संमेलने गाजली आहेत.

याचा उहापोह करताना तारा भवाळकर म्हणाल्या की, राजकारणी माणसंच असतात आणि त्यांनाही साहित्यिक अभिरुची असू शकते. नेहरुयुगातील बरीचशी नेतेमंडळी, काकासाहेब गाडगीळ, आचार्य जावडेकर, यशवंतराव चव्हाण, अटलबिहारी वाजपेयी अशी नावे यात मोडतात. मात्र, आता साहित्याबद्दल ज्याला पूर्णपणे समर्पण म्हणता येईल, आस्था म्हणता येईल आणि लेखन करणारी मंडळी राजकारणात तर नाहीच आहेत. आधीची ही मंडळी निरनिराळ्या विषयांवर लेखन करणारी होती. ही सगळी मंडळी काय राजकारणाबद्दलच लिहित होती, असं नाही.

दुर्गाबाई भागवत संमलेनाध्यक्ष असलेल्या साहित्य संमेलनातील प्रसंगाचा दाखला देत त्या म्हणाल्या की, "जयप्रकाश नारायण तुरुंगात होते आणीबाणीच्या वेळेस. दुर्गाबाई भागवतांनी व्यासपीठावरून त्यावेळेस आणीबाणी असताना, एकतर त्यांनी राजकारण्यांनी व्यासपीठावर बसू नये असं सांगितलं. आणि ज्यांचा मतदारसंघ आणि गाव, ते यशवंतराव चव्हाण कराडमध्ये पहिल्या रांगेमध्ये खुर्चीत खाली समोर बसलेले होते."

"दुर्गाबाईंनी व्यासपीठावरून आवाहन केलं की जयप्रकाशजींची तब्येत बरी नाही, ते तुरुंगात आहेत. तर त्यांच्या प्रकृतीला उतार पडावा म्हणून आपण प्रार्थना करूयात. सगळ्यांनी उभं राहावं. आता यशवंतराव चव्हाण यांची किती पंचाईत झाली असेल, एक नेते म्हणून आणि त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं, संरक्षणमंत्री म्हणूनही काम केलं."

"संरक्षणमंत्री आहेत आणि ते खाली बसलेले आहेत, आपल्या महाराष्ट्रातील एक ज्येष्ठ साहित्यिक सांगत आहेत की, साहित्यिकांच्यामध्ये राजकारण्यांनी प्रवेश करू नये. त्यांनी रसिक म्हणून जरूर यावं, संयोजनात सहभाग घ्यावा. परंतु साहित्यिकांची जागा त्यांनी व्यापू नये."

मात्र, साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरुन सामाजिक आणि राजकीय विषयांवर थेट भूमिका घेण्याची परंपरा हळूहळू संकुचित होत आहे, असं अनेकांचं मत आहे.

राजकारण्यांच्या नको तितक्या हस्तक्षेपामुळे साहित्यिकांवर दबाव येतो, असं मत प्रवीण बांदेकर मांडतात.

ते म्हणतात की, "राजकीय प्रभाव आणि हस्तक्षेपामुळे साहित्यिक मनमोकळेपणाने बोलूही शकणार नाहीत. त्यामुळे, राजकारण्यांनी शक्यतो येऊच नये आणि आलं तरीही रसिकांप्रमाणेच मंचाखाली बसण्याची मर्यादा पाळायला हवी. हे प्रकार असेच वाढत चालल्यामुळे गंभीर साहित्यिक अशा संमेलनांमध्ये सहभागी होणं बंद करत आहेत."

लेखकांनी आपल्या हितसंबंधांसाठी राजकीय लांगूलचालन करणं आणि पुढाऱ्यांनी साहित्य संमेलनाचा वापर आपल्या फायद्यासाठी करणं, यामुळे, सध्याची ही परिस्थिती उद्भवल्याचं श्रीकांत देशमुख सांगतात.

"लेखन हीच कृती मुळात राजकीय आहे. पण ही राजकीय कृती करत असताना आपण सत्तेला पूरक भूमिका घेतो की लोकशाहीच्या बाजूने राहतो, हाही महत्त्वाचा भाग असतो. अलीकडच्या काळात साहित्याचं बाजारु उत्सवीकरण वाढलेलं आहे. त्याला राजकीयच नव्हे तर अधिक प्रमाणात साहित्यिक जबाबदार आहेत. त्यांनी सवंग झाल्याने हे घडलं आहे," असं ते म्हणतात.

इंद्रजीत देशमुख म्हणतात की, "मी स्वत: अंबाजोगाईच्या व्यकंटेश माडगूळकरांच्या संमेलनापासून आताचं संमेलन पाहतोय. 'एक संस्कार घडवणाऱ्या संमेलनापासून ते एखाद्या ऊरुसाचं स्वरुप येण्यापर्यंतचा हा प्रवास आहे. एकेक संमेलनामधून एकेक लेखक उदयाला येण्याची प्रक्रिया घडायची. व्यासपीठावर उभ्या राहिलेल्या लेखकांवर अधिक फोकस असायचा. त्यातून बरेच साहित्यिक तयार झाले आहेत. मात्र, आताच्या साहित्य संमेलनात लेखकच उपरा झाला असून त्यातून काहीही साध्य होताना दिसत नाहीये."

तर, श्रीपाद भालचंद्र जोशी म्हणतात की, "कोणतीही सत्ता जोवर आपण स्वतः बांधून घेत नाही तोवर लेखकांच्या तोंडाला पट्ट्या बांधू शकत नाही. विद्रोही साहित्य संमेलनासमोर हे प्रश्न नाहीत. ते निर्भयपणे आपली अभिव्यक्ती गांभीर्याने करतातच ना? महामंडळ आणि लेखक स्वतःच जर मिंधेपणा स्वीकारत असतील आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी कोणतीच किंमत मोजायला तयार नसतील तर त्यांनाच त्याची गरज नाही असा त्याचा अर्थ होतो."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)