'अभिजात' मराठी: भालचंद्र नेमाडे, गणेश देवींसहित साहित्यिक-विचारवंतांना या निर्णयाबद्दल काय वाटतं?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून याबाबतची मागणी सातत्याने केली जात होती.

यापूर्वी तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगु, मल्ल्याळम आणि ओडिया या भाषांना हा दर्जा मिळालेला आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठीलाही 'अभिजात' ठरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना यश आलं आहे.

मराठीबरोबरच पाली, पाकृत, आसामी आणि बंगाली भाषांनाही हा दर्जा देण्यात आला आहे.

एखादी भाषा अभिजात कशी ठरवली जाते आणि त्याबाबतचे निकष काय आहेत याबाबतची माहिती तुम्ही इथे वाचू शकता.

मात्र, यानिमित्ताने मराठीला अभिजात भाषा ठरवण्याचे महत्त्व काय आहे? त्याचे मराठी संस्कृतीवर काही परिणाम होतील का? आणि त्यातून काही साध्य होईल का आणि काय साध्य होईल, या प्रश्नांचा उहापोह करणे महत्त्वाचे ठरेल.

त्यासाठी मराठी भाषेतील आघाडीचे काही लेखक, विचारवंत, अभ्यासक आणि प्राध्यापक यांच्याशी बोलून यासंदर्भात विश्लेषण केलं आहे.

मराठी 'अभिजात' झाल्यामुळे नेमकं काय होईल?

भारताच्या पुरातन वारशाचं जतन करण्याचं काम अभिजात भाषा करतात. आपलं ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करण्याकरिता हा दर्जा मिळवण्यासाठीचे प्रयत्न अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते.

मात्र, त्यापलीकडे मराठी 'अभिजात' ठरवली गेल्यामुळे वास्तवात काय होईल, यासंदर्भात आम्ही ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे यांच्याशी चर्चा केली.

ते बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "मराठी भाषेला अभिजात दर्जा वगैरे गोष्टी राजकीय आहेत. खरं तर सगळ्याच भाषा समृद्ध आहेत. तामिळ लोकांनी यांस सुरुवात केली. त्यामुळे असं झालं की, तामिळने केलं मग त्यानंतर कानडीने केलं, मग मल्याळमने केलं असं करत सगळ्यांनाच वाटतं आपण अभिजातच आहोत तर आपणही का करू नये?

"सरकारी धोरणच असं असावं की आपल्या सगळ्याच भाषा अभिजात आहेत. या निर्णयाचा एकच फायदा की त्यातून ग्रँट मिळते. नुसता अभिमानासाठी आहे की भाषा जुनी आहे, त्याच्यात फार काही अर्थ नाहीये. सगळ्याच भाषा जुन्या आहेत. त्यामुळे हे सगळं पॉलिटीकल असतं. त्यामुळे याला फार महत्त्व देऊ नये, या मताचा मी आहे."

आम्ही जागतिक किर्तीचे भाषातज्ज्ञ गणेश देवी यांच्याशीही बातचित केली. ते म्हणाले की, "अभिजात भाषा 2004 नंतर तामिळच्या आग्रहाखातर निर्माण झालेलं एक नवीन आकर्षण आहे. या दर्जामुळे ती भाषा बोलणाऱ्या भाषिकांच्या जीवनावर काही विशेष फरक पडला, असं दिसून आलेलं नाही."

"जेव्हा ओडियाला हा दर्जा दिला, तेव्हाच खरं तर मराठीला द्यायला हवा होता. हा आपला हक्क आणि अधिकार होता. पण हा अधिकार मिळाल्यामुळे मराठीची वृद्धी होईल, असं गृहीत धरणं वास्तववादी ठरणार नाही," असं देवी सांगतात.

साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक प्रवीण दशरथ बांदेकर म्हणाले की, "हा निर्णय चांगला आहे. तमिळ, तेलुगु या आधीच अभिजात ठरलेल्या भाषांनी यातून मिळालेल्या आर्थिक तरतुदीचा संशोधनासाठी चांगला वापर केला आहे.

"आपल्याकडे मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची मागणी आर्थिक तरतुदीअभावी रखडली आहे, असे काही प्रश्न यामुळे मार्गी लागू शकतात. पण निव्वळ 'अभिजात' घोषित करुन त्यातून काही आर्थिक पाठबळ मिळणार नसेल तर त्याचा फायदा होणार नाही. इतर भाषांप्रमाणेच भाषिक समृद्धीसाठी आपल्यालाही काम करण्याची गरज आहे," बांदेकर म्हणतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

याबाबत लोकसाहित्य आणि संस्कृतीच्या अभ्यासक लेखिका तारा भवाळकर म्हणाल्या की, "हा निर्णय अनेक वर्षांपासून चिघळत होता, याचं एक मराठी भाषक म्हणून स्वागतच आहे. सरकारी पातळीवर भाषिक अनुदानं आणि पुरस्कार मिळत राहतील, पण सामान्य माणसामध्ये आस्था निर्माण होण्यासाठी प्राथमिक स्तरापासूनच मराठी शिक्षणाकडे जास्त ओढा वाढला पाहिजे. त्यासाठी शासकीय तरतूद होणंही आवश्यक आहे. नुसता एक दिवस आनंद साजरा करुन भागणार नाही, असं मला वाटतं."

शिवाजी विद्यापीठाचे मराठी विभाग प्रमुख प्राध्यापक नंदकुमार मोरे यांनी म्हटलं की, "अभिजात भाषेचा दर्जा कुणी दिला म्हणून ती अभिजात होते वा तिच्यात काही बदल होतो, असं नाही.

"अभिजात भाषा ठरवणं हा सरकारी उपक्रम झाला. हा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पैशांचा वापर कशाप्रकारे केला जाईल, त्यासाठी काय धोरणे आखली जातील, यावर भाषा विकासाच्या गोष्टी अवलंबून असतात," मोरे सांगतात.

'मराठी शाळा, मराठी भाषा टिकली पाहिजे', पण कशी?

परप्रांतीय, रोजगार, मराठी भाषा आणि मराठी भाषिकांवरील अन्याय याबाबतची चर्चा राजकीय आखाड्यातही नेहमी होते. मराठी शाळा बंद पडण्याचा मुद्दाही वारंवार वर येताना दिसतो.

मात्र, मराठी भाषा टिकवायची म्हणजे नेमकं काय आणि त्यासाठी काय करायला हवं, यासंदर्भात बोलताना भालचंद्र नेमाडे म्हणाले की, "मराठी भाषा टिकवण्यासाठी आपल्या देशातील इंग्रजी गुलामीचं आक्रमण कमी केलं पाहिजे. ती भाषा आली पाहिजे मात्र, आपली भाषा विसरुन चालणार नाही. शिक्षणाचं माध्यम इंग्रजी न असता मराठीच असायला हवी. इंग्रजी फक्त भाषा म्हणून शिकावी.

जर्मनी, फ्रान्स, रशिया असे जगात पुढे गेलेल्या सगळ्या देशात कुठेही इंग्रजी बोलली जात नाही. त्यांच्या शाळा पण नाहीत. दुर्दैवाने आपल्याकडे इंग्रजीचं प्रस्थ वाढत आहे. त्यामुळे, मराठीत लिहणं, बोलणं, शिकणं, तिचं वैभव वाढवणं, भाषांतर करणं, हे मराठी लोकांनी केलं पाहिजे. हे असं 'अभिजात भाषा' दर्जा मिळून वगैरे काही होणार नाही."

गणेश देवी म्हणाले की, "मराठी शाळांचा आग्रह असणं अगदीच योग्य आहे. मराठी शाळांचं खासगीकरण करुन सरकारने अवहेलना केली आहे. पण फक्त शाळा असल्यामुळे भाषेची वाढ होणार नाही. ज्या भाषेमध्ये व्यवसाय असतात, नोकऱ्या असतात, तीच भाषा लोक जपून ठेवतात.

ज्या भाषेत हे नसतं, तिथून लोक भाषिक स्थलांतर करतात. त्यामुळे भाषेचं अर्थकारण हीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. एखाद्याचे पाय दुबळे करुन त्याला मुकूट घातला, तर ती व्यक्ती तात्पुरती आनंदी होईल, पण दीर्घ पल्ल्याच्या दृष्टीने त्या मुकुटाचा फारसा उपयोग होत नाही. मराठीच्या अभिजात दर्जाबाबत मला हेच म्हणायचं आहे."

मराठी ही ज्ञानभाषा व्हावी असा मुद्दा राज्य भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य श्रीपाद भालचंद्र जोशी मांडतात, "मराठी ही आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाची भाषा होण्यासाठी सगळ्या ज्ञानशाखांचे अध्ययन-अध्यापन मराठी भाषेतून व्हायला हवे, तरच ती आधुनिक होईल. भाषेत नवे शब्द, नवे शब्दकोष तयार होण्यासाठी, ती विकासाची आणि रोजगाराची भाषा होण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज आहे आणि हेच करायची राज्यकर्त्यांना इच्छा नाहीये."

तारा भवाळकर म्हणाल्या की, "भाषा दोन स्तरावर वाढत असते. एक म्हणजे ती दैनंदिन वापरामध्ये किती प्रमाणात आहे आणि दुसरं म्हणजे तिच्यात चिरंतन, ललित आणि शास्त्रीय साहित्याची निर्मिती किती होते, यावर त्या भाषेची समृद्धी अवलंबून असते. सर्वसामान्य माणसांच्या बोलीमधूनच भाषा जिवंत राहते."

पुढे त्या म्हणाल्या की, "दिवसेंदिवस मराठी पालकांचा ओढा मुलांना इंग्रजी शिकवण्याकडे वाढतो आहे. जोपर्यंत सर्वसामान्य माणसाला मराठी शिकण्यात प्रतिष्ठा वाटत नाही, तोपर्यंत भाषेचा विकास होणे ही कठीण गोष्ट बनते.

त्याकडे सरकारने लक्ष देणं गरजेचं आहे. मराठी शाळा बंद पडणं, अनुदान न मिळणं, शिक्षक भरती न होणं हे प्राथमिक स्तरावरच होणार असेल तर पुढे त्याचा परिणाम मातृभाषेचा लोप होण्यातच होईल."

प्रा. नंदकुमार मोरे यांनी भाषा विकासासाठी योग्य दृष्टीकोन आणि उपक्रमशीलता असण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले की, "भाषा उपक्रमशील राहिली तरच ती वाढते. भाषा जेव्हा उद्योगाची नि संवादाची गरज बनते, तेव्हा ती आपोआप वाढते.

"तिला वेगळी मदत करण्याची वा 'अभिजात' ठरवण्याची गरज भासत नाही. जी व्यवस्था भाषा वापरती ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक उपक्रमांची आखणी करते, तीच भाषा वाढते. एक तुकाराम मराठी भाषेला एवढी ताकद देऊ शकतो तर असा एखादा माणूस त्या भाषेमध्ये जन्माला येण्यासाठी तुम्ही काय करताय, हे फार निर्णायक ठरतं," असं मोरे यांना वाटतं.

मराठी भाषा रोजगार देणारी भाषा कशी होईल?

मराठी भाषकांसाठी रोजगार हा जितका महत्त्वाचा मुद्दा आहे तितकाच किंबहुना त्याहून अधिक मराठी भाषेला रोजगार देणारी भाषा करण्याचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरतो.

याबाबत गणेश देवी यांनी म्हटलं की, "भाषा टिकवण्यासाठी त्याभोवतीची अर्थव्यवस्था बळकट करावी लागते.

इंग्रजांचा व्यापार जगभर पसरल्याने ती भाषाही जगभर गेली, त्यांनी काही आधी त्यांच्या भाषेच्या शाळा उभ्या केलेल्या नव्हत्या. मराठीतले किती लोक विविध क्षेत्रात जातात आणि मातृभाषा न विसरता बहुभाषिक होतात, यावर तिचं टिकणं आणि समृद्ध होणं अवलंबून आहे. त्यासाठी व्यवहारातून, व्यवसायातून, व्यापारातून समृद्ध होणं गरजेचं आहे. सक्षम अर्थव्यवस्था सर्वांत आधी गरजेची आहे."

'अभिजात भाषे'च्या निर्णयाला राजकीय किनार आहे का?

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच घेण्यात आला आहे. त्यामुळे, हा निर्णय राजकीय गणिते डोळ्यांसमोर ठेवून घेण्यात आल्याचीही चर्चा रंगली आहे.

यासंदर्भात बोलताना गणेश देवी म्हणाले की, "मराठी भाषिक म्हणून या निर्णयाबद्दल मला आनंद वाटतो. लोकांच्या दृष्टीने हा अभिमानाचा विषय नक्कीच असेल. पण हा अभिमान वृद्धिंगत करण्याबरोबरच औद्योगिक-व्यापारी अशा गोष्टींमध्ये महाराष्ट्र मागे पडत असेल तर या निर्णयाचा हेतू राजकीय आहे, भाषिक नाही, असे मी मानतो.

"इतके वर्षे हा निर्णय प्रलंबित असताना निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय जाहीर करणं ही गोष्ट हेच सिद्ध करते. मराठी ही अभिजात भाषा आहे, असं मराठी भाषिकांना समजणं ही चांगली गोष्ट आहे, पण ते केवळ डेकोरेशन असता कामा नये," असं गणेश देवी म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)