मराठी भाषेचं भविष्य दमदाटी आणि बळजबरी करून सुरक्षित होईल का?

मराठीचा मुद्दा म्हटलं की मराठी माणसाचे आणि भाषेचे कैवारी आम्हीच, असं दाखवण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांकडून नेहमीच केला जातो.

बुधवारी कलर्स वाहिनीच्या बीग-बॉस या कार्यक्रमत जान कुमार सानू नावाच्या स्पर्धकाने "मला मराठी भाषेची चिड येते" असं म्हटल्याने वाद निर्माण झाला. सत्ताधारी शिवसेना आणि मनसे या मुद्यावर तुटून पडले.

"मुंबईत आवाज फक्त मराठी माणसाचा, तुला लवकरच थोबडावणार" असं मनसे नेते अमेय खोपकर यांनी म्हटलं. तर, शिवसेनेने आंदोलनाचा इशारा दिला. कलर्सने घडलेल्या प्रकाराबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे माफीनामा पाठवला.

याबाबत बीबीसीने मराठी भाषेचे अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते, मराठी भाषा चळवळीत गेली कित्येत वंर्ष झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र अशी धमकी दिल्याने मारहाण केल्याने भाषा जगेल का?

'मराठीची आर्थिक शक्ती वाढवण्याची गरज'

विविध सामाजिक विषयांवर आपलं परखड मत मांडणारे सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश देवी यांच्या मते, "मराठी भाषेची आर्थिक शक्ती वाढवणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय मराठी भाषा वाढणार नाही."

"भाषा वाढवण्यासाठी आर्थिक शक्ती किंवा आर्थिक सुबत्ता अत्यंत महत्त्वाची आहे. भाषा ही लोकांच्या व्यवसायाची बनली पाहिजे. ज्या भाषेत लोकांना व्यवसाय मिळतो, काम मिळतं, त्या भाषेत लोक आपली भाषा घेऊन जगतात. भाषा लोकांच्या व्यवसायाची बनली नाही तर भाषेला उतरती कळा लागते हे सत्य आहे. भाषा जिवंत ठेवण्यासाठी आपल्याला तिला लोकांच्या व्यवसायाशी जोडण्याची गरज आहे," असं डॉ. देवी म्हणतात.

मात्र, मुंबईत भाषा ही नेहमीच राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. सत्तेसाठी मराठी भाषेचा पूरेपूर वापर राजकारण्यांकडून करण्यात आल्याचं पाहायला मिळतं.

यावर बोलताना डॉ. गणेश देवी म्हणतात, "भाषेवर होणारं राजकारण हे अत्यंत दुर्वैवी आहे. ज्यांच्याकडे खरोखर काहीच मुद्दे नसतात ते असे मुद्दे शोधून राजकारण करतात. भाषेचा राजकीय फायद्यासाठी उपयोग दुर्दैवी म्हणावा लागेल."

"भाषा शब्द आणि वाक्यांनी बनते. संवादासाठी निर्माण करण्यात आलेली सामाजिक व्यवस्था म्हणजे भाषा. तोडफोड करून कोणत्याच भाषेचं भलं होत नाही. भाषा जगवायची असेल, टिकवायची असेल तर भाषेवर काम करावं लागेल. उग्र प्रतिक्रिया आणि तोडफोड करून कोणाचा फायदा नाही, उलट नुकसान आहे," असं त्यांचं मत आहे.

'भाषा सक्तीने लोकांमध्ये चिड निर्माण होईल'

याविषयी बीबीसीशी बोलताना मराठी भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ. प्रकाश परब, म्हणतात,

"धमकी, खळखट्याकने मराठी भाषाचा प्रश्न सुटणार नाही. सनदशीर मार्गाने हा प्रश्न न सोडवल्यास येत्या दिवसात आणखी जटील बनेल. परप्रांतियांना धमकी, मारहाण यामुळे त्यांच्या मनात मराठी भाषेबद्दल चिड निर्माण होईल. धमकीच्या भाषेमुळे ते एकत्र होतील आणि मराठीच्या विरोधात जातील. त्यामुळे मराठी भाषेची प्रगती धमक्यांच्या राजकारणाने कधीच होणार नाहीत. लोकांना दरडावून आपली भाषा वाढणार नाही"

'मराठी प्रेम राजकीय फायद्यासाठी'

डॉ. परब पुढे सांगतात, "शिवसेना-मनसेचं मराठी प्रेम हे फक्त राजकीय फायद्यासाठी आहे. मतांसाठी मराठी भाषेचं अस्त्र वापरलं जातं. मराठी भाषेचा मसूदा केली दोन वर्षं सरकार दरबारी आहे. याचं काय झालं? राजकीय कुरघोड्यांसाठी मराठीचा वापर केला जातोय. मात्र, भाषेच्या प्रगतीकडे कोणीच लक्ष देत नाही."

"ब्रिटीशांनी त्याकाळी इंग्रजीचा वापर सक्तीचा केला होता. पण, भाषा सक्तीने नाही तर उपयोगातून समाजात रूजवावी लागते हे त्यांच्याही लक्षात आलं. हिंदी भाषेबद्दलही काही लोकांच्या मनात चिड निर्माण झाली होती. मराठी भाषा वाढवण्यासाठी ती व्यावसायिक उपयोगात आणावी लागेल. अर्थार्जनाच्या संधी मराठी भाषेशी जोडल्या तर लोकांना मराठीचा वापर करा म्हणून धमकावण्याची गरज पडणार नाही," असं डॉ. परब यांना वाटतं.

मराठी ज्ञानभाषा व्हावी म्हणून प्रयत्न किती?

जून महिन्यात राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारने सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा केला. 2020-21 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले.

याबाबत आम्ही मराठी भाषेच्या अभ्यासक डॉ वीणा सानेकर यांच्याशी बीबीसीने बातचीत केली.

डॉ. वीणा सानेकर सांगतात, "मराठी ज्ञानभाषा व्हावी म्हणून आपण काय करतोय? हे प्रश्न राजकीय पक्षांनी स्वत:ला विचारले पाहिजेत. मराठीचा उपयोग राजकारणासाठी न करता, ती इथे येणाऱ्या अमराठी लोकांनाही आपली वाटली पाहिजे यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

आज किती आंतरराष्ट्रीय आणि जागतिक शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जातो? या महागड्या शाळांमध्ये परकीय भाषा अभिमानाने मिरवतात. या शाळांना महाराष्ट्रात मराठीचं वावडं का? मराठी अनिवार्य या परिपत्रकाची अंमलबजावणी या शाळांमध्ये झाली का?"

मराठीचा आग्रह धरणाऱ्या राजकीय पुढाऱ्यांची मुलं इंग्रजी शाळेत शिकतात. हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जातो. त्यावर राजकारणी बोलत नाहीत.

"राजकीय नेत्यांची मुलं कोणत्या शाळेत शिकतात? मराठी शाळांकरीत पदरमोड करणाऱ्यांनी दागदागिने विकून शाळा चालवल्या. ते आता वैफल्यग्रस्त आहेत. त्यांना न्याय कोण देणार?" असा प्रश्न डॉ. सानेकर यांनी उपस्थित केलाय.

कायदा काय सांगतो?

राज्यात दुकानांची पाटी मराठीत हवी असा कायदा आहे. पण या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना तरतुदीनुसार, आस्थापनांवरील नामफलक मराठी भाषेमध्ये, देवनागरी लिपित असणं बंधनकारक आहे.

नामफलकावरील मराठी भाषेची अक्षरं इतर भाषेच्या अक्षरांपेक्षा ठळक असावीत. या नियमांचं पालन न करणाऱ्यांना पहिल्यांदा नोटीस दिली जाते. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येते.

डॉ. वीणा सानेकर सांगतात, "अमराठी, परप्रांतीय पोटापाण्यासाठी मुंबईत येतात. ज्या भूमीत ते राहतात. त्या भूमीची भाषा शिकलीच पाहिजे, असे कायदे, भाषाधोरण हवंच. महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे. तिचा योग्य सन्मान राखला गेला पाहिजे."

मराठीसाठी राजकीय आंदोलन

मुंबई मराठी माणसाची म्हणत राजकारण जोरदार होतं. मराठीच्या मुद्यावर शिवसेनेने नेहमीच राजकारण केलं. त्यानंतर 2009 पासून मनसेने शिवसेनेचा हा मुद्दा हिरावून घेऊन खळखट्याकचं राजकारण सुरू केलं.

राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबईतील दुकानांवर मराठी पाट्यांसाठी मोठं आंदोलन केलं. शिवसेना, मनसेकडून वेळोवेळी मराठीचा मुद्दा उपस्थित केला जातो.

'अमराठी भाषिकांनी मराठीचा आदर करावा'

महाराष्ट्र निवनिर्माण सेनेचे प्रवक्ते अनिल शिदोरे हेसुद्धा मारामारीने किंवा बळजबरी करून मराठी भाषेचं भलं होणार नाही हे मान्य करतात.

"मराठी भाषा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, भाषा सक्ती आणि भाषेची प्रगती फक्त मारामारी करून होणार नाही हे खरं आहे. खरंतर, हाणामारी करण्याची कोणाचीच इच्छा नाही.

पण, अमराठी भाषिकांनी ज्या ठिकाणी ते काम करतात त्या भाषेचा मान राखला पाहिजे. स्थानिक भाषेची जाण असलेल्या अमराठी भाषिकांनी, मराठीसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. मात्र असं होताना दिसत नाही."

"आपण भाषावर प्रांतरचना स्वीकारली आहे. आपल्या भाषेवर प्रेम सर्वांनाच आहे. पण, या प्रेमापोटी दुसऱ्या भाषेचा अपमान होता कामा नये, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. समजावून सांगितल्यानंतरही भाषेची हेटाळणी होत असेल तर, काहीवेळा प्रसंग स्फोटक बनतात आणि त्यामुळे हाणामारी होते. प्रत्येक भाषेचा आदर हा राखायलाच हवा," असं मत शिदोरे नोंदवतात.

'काही ठिकाणी दहशत हवीच'

मराठी भाषेचे एक अभ्यासक नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "वारंवार सांगूनही कोणी मुद्दामहून ऐकत नसेल. तर, काही ठिकाणी दहशत निर्माण करावी लागते. लोकांमध्ये दहशत असावी, भीती असावी. पण, पुढे जाऊन मारहाण नको. राजकारणी धाक न दाखवता थेट जाऊन मारहाण करतात हे योग्य नाही. मारहाण, खळखट्याक, धमकी याने थोड्या वेळाकरता लोक ऐकतात. पण हे तात्पुरतं आहे. काहीवेळा लोक ऐकणं बंद करतात."

अमराठी लोकांशी बोलताना त्यांनी चुका केल्या तर आपण हिंदीतून बोलणं सुरू करतो. पण, अमराठी लोकांना चुका करू द्या. त्यातूनच ते शिकतील. तुमची भाषा वाईट म्हणून आपण हिंदी बोलायला सुरू करतो. असं न करता त्यांना बोलण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, असं मराठी भाषेच्या अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)