25 एप्रिलपर्यंत परीक्षा आणि 1 मे रोजी निकालाचे आदेश, शिक्षक म्हणतात 'हे कसे शक्य?'

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते नववीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा एकाचवेळी घेण्याचे आदेश शिक्षण विभागानं काढले आहेत. त्यासाठी शिक्षण विभागाकडून थेट वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यानुसार 8 एप्रिलपासून विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू होऊन ती 25 एप्रिलपर्यंत संपणार आहे.

तसेच या परीक्षेचा निकाल महाराष्ट्र दिनी 1 मे रोजी लावण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. 2 मे पासून सर्व शाळांना उन्हाळी सुट्टी घोषित करण्यात आली आहे.

पण, ऐनवेळी शिक्षण विभागाचे आदेश धडकल्यानं शाळांच्या मुख्याध्यापकांचं आणि शिक्षकांसमोर काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या आदेशामुळे काही फरक पडणार आहे का? आणि शिक्षण विभागानं असा निर्णय का घेतला? हे पाहुयात.

एकाचवेळी परीक्षा घेण्याचा निर्णय का?

शिक्षण विभागानं काढलेला हा आदेश सर्व माध्यमाच्या आणि सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना लागू असणार आहे. सर्व शाळांना या कालावधीत परीक्षा घ्यावी लागणार आहे.

पण, शिक्षण विभागानं शैक्षणिक सत्र संपताना अचानक असे आदेश का काढले? यामागचा उद्देश नेमका काय आहे? याबद्दल आम्ही राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासोबत बोललो.

ते सांगतात, "मुलांना अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळायला हवा. यासाठी आम्ही हे नियोजन केले आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा वेग वेगळा असतो. त्यानुसार त्यांना बेसिक संकल्पना नीट समजून त्याची पूर्तता उदाहरणार्थ वाचन, गणिते यांची पूर्तता करता यावी या दृष्टीने हे नियोजन आहे.

विद्यार्थ्यांना जास्त काळ अध्यापनासाठी मिळाल्यास त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे असा निर्णय घेण्यात आलाय."

या आदेशात असंही म्हटलंय की, अनेक शाळांमध्ये मार्च महिन्याच्या शेवटी किंवा एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच परीक्षा होतात.

त्यानंतर शाळा सुरू राहिल्या तरी विद्यार्थ्यांची पुरेशी उपस्थिती नसते. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षातला पुरेपूर कालावधी मिळावा यासाठी एकाचवेळी परीक्षा घेण्याचे आदेश सर्व शाळांना देण्यात आले आहेत.

'शासनाच्या आदेशानं गोंधळ'

पण, अनेक शाळांनी त्यांचे वेळापत्रक आधीच घोषित केले आहेत. त्यामुळे शासनाच्या अशा ऐनवेळी धडकलेल्या आदेशानं शाळांमध्ये काय परिस्थिती आहे? शिक्षक, मुख्याध्यापकांचं काय म्हणणं आहे? हे आम्ही जाणून घेतलं.

सरकारच्या ऐनवेळी धडकलेल्या या वेळापत्रकामुळे खूप गोंधळ उडाला असल्याचं नागपुरातील केशवनगर हायस्कूलचे मुख्याध्यापक मिलिंद भाकरे सांगतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

ते म्हणतात, आमचं शैक्षणिक सत्र सुरू होतं, तेव्हाच आम्हाला पूर्ण वर्षांचं नियोजन करावं लागतं. स्नेहसंमेलनापासून तर सगळे कार्यक्रम, घटक चाचण्यांपासून तर वार्षिक परीक्षेपर्यंत सगळं नियोजन आधीच ठरलेलं असतं.

नियोजनाच्या तारखा आधीच जाहीर करण्यासाठी पालकही आग्रही असतात. कारण, त्यांनाही त्यानुसार नियोजन करायचं असतं.

परीक्षा संपवून उरलेल्या वेळेत आम्ही शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांची शिबिरं घेतो. तसेच जे विद्यार्थी अभ्यासात थोडे कमी आहेत त्यांनाही उरलेल्या वेळेत शिकवून त्यांची पुन्हा परीक्षा घेतो. पण, आता शिक्षण विभागाच्या या वेळापत्रकामुळे सगळाच गोंधळ निर्माण झालाय. इतक्या ऐनवेळी कसं शक्य होणार आहे?"

भाकरे यांच्या शाळेत 13 एप्रिलला मुलांची परीक्षा संपवून विद्यार्थ्यांची शुद्धलेखन, क्रीडा अशी शिबिरं आयोजित केली जाणार होती. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना सुट्ट्या मिळणार होत्या. पण, आता शासनाच्या वेळापत्रकामुळे त्यात अडचण निर्माण झाली.

हा सरकारनं शाळांवर दाखवलेला अविश्वास आहे असं अॅक्टीव्ह टीचर्स फोरमचे संयोजक आणि शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते भाऊ चासकर यांना वाटतं.

ते म्हणतात, पॅट परीक्षेच्या तीन पेपरचे वेळापत्रक, नियोजन देणे ठीक आहे. सर्व विषयांचे वेळापत्रक राज्यस्तरावरून देण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. हे नियोजन शाळांच्या व्यवस्थापनावर सोपवणे योग्य आहे. मात्र, या वेळापत्रकामुळे शाळा व्यवस्थापनावर शासनाने एक प्रकारे अविश्वास दाखवल्याची शाळाचालक आणि शिक्षकांची भावना झाली आहे.

फक्त खासगी शाळांमध्येच लवकर परीक्षा होतात असं नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येही 15 एप्रिलपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा संपून विद्यार्थ्यांना सुट्ट्या लागतात.

नागपूर जिल्ह्यातील तरोडी जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेचे शिक्षक आणि शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी लिलाधार ठाकरे सांगतात की, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामीण भागातल्या शाळांमध्ये पुरेशा सोयी-सुविधा नसतात. त्यातच विदर्भात उन खूप तापतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं आम्हाला 15 एप्रिलपर्यंत परीक्षा संपवण्याचं आमचं नियोजन असतं.

आता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून आलेलं वेळापत्रकामुळे सगळा गोंधळ निर्माण झालाय, असंही ते म्हणाले.

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका शिक्षकांनी शिक्षण विभागात सगळी गोंधळाची परिस्थिती असल्याचं म्हटलं.

"अलिकडे शिक्षण विभागात जीआर आणि परीपत्रक काढले की, विभागाचं कामकाज उत्तम चाललंय असा विभागाचा समज झाला आहे. पण, ग्राऊंडवरची परिस्थिती लक्षात न घेता वातानुकूलित कक्षात बसून निर्णय घेतले जातात. हा निर्णयही असाच आहे. उन्हाची तीव्रता, पत्र्याच्या खोल्यांमध्ये विद्यार्थी कसा बसणार याचा विचार केलेला नाही," असं ते म्हणाले.

पाच दिवसांत निकाल कसा लावायचा?

याबरोबरच 25 एप्रिलपर्यंत परीक्षा संपली की लगेच 1 मे रोजी निकाल लावण्याचे आदेशही शिक्षण विभागानं दिले आहेत. त्यामुळं शिक्षकांना निकाल तयार करण्यासाठी फक्त 5 दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे.

इतक्या कमी वेळात निकाल कसा लावायचा असा प्रश्नही भाकरे उपस्थित करतात.

ते म्हणतात की, "विद्यार्थ्यांचा वार्षिक निकाल असतो. सगळ्या परीक्षांचे गुण बघून त्याची बेरीज करणं, सरासरी काढणं, कोणी उत्तीर्ण होत नसेल तर त्यांना ग्रेस लावून उत्तीर्ण करणं, त्यासाठीच्या नियमांचा अभ्यास करणं, प्रत्येक विद्यार्थ्याचं गुणपत्रक लिहिणं या सगळ्या गोष्टी पाच-सहा दिवसांत शक्य नाहीत. सरकारनं असं वेळापत्रक दिलं असलं तरी निकालाची घाई करायला नको."

भाऊ चासकर यांनीही पाच दिवसांत निकाल कसा लावायचा असा प्रश्न उपस्थित केला. बहुसंख्य शाळांमध्ये साधारणपणे 15 एप्रिलपर्यंत वार्षिक परीक्षा घेतल्या जातात. पेपर तपासायचे गुण ऑनलाइन पोर्टलला भरायचे या प्रक्रियेसाठी अवघे पाच दिवस उरतात, असं ते म्हणाले.

25 तारखेपर्यंत परीक्षा घेऊन एक तारखेला निकालपत्रक विद्यार्थ्यांना द्यायचे आहे. पेपर तपासणे, निकालपत्रक तयार करणे ही प्रक्रिया वाटते तितकी सहज सोपी नाही. ती अत्यंत वेळखाऊ असते.

अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांना पाच दिवसांत सर्व विषयांचे पेपर तपासून निकाल तयार करणे हे मोठे आव्हान असणार आहे, असंही ते म्हणाले.

'पुढच्या वर्षीपासून आदेश लागू करा'

यावर्षी सगळं नियोजन झालं आहे. त्यामुळं सरकारच्या वेळापत्रकामुळं गोंधळ निर्माण झाला आहे. हेच नियोजन पुढल्या वर्षीपासून लागू करावं आणि त्याची पूर्वसूचना जून महिन्यातच द्यावी असं निवेदन शिक्षण विभागाला मुख्याध्यापक संघटनांकडून देण्यात येणार असल्याचं भाकरे सांगतात.

तसेच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शिक्षण विभागाला निवेदन सादर करणार असल्याचीही माहिती लिलाधर ठाकरे यांनी दिली.

हे पत्रक अनाकलनीय असून वेळापत्रकात दुरुस्ती करून 15 एप्रिलपर्यंत परीक्षा संपवण्याच्या दृष्टीनं वेळापत्रक तयार करावं अशी मागणी शिक्षण विभागाकडे करण्यात येणार आहे.

मुलांच्या सुट्ट्यांचा कालावधी माहिती झाल्यानंतर अनेक पालकांचं नियोजन ठरलेलं असतं. परीक्षेचं नियोजन माहिती झालं त्यानंतर पालक आपलंही नियोजन ठरवतात. त्यामुळे काही पालकांमध्ये नाराजीचा सूर दिसतोय.

नागपुरातील रामेश्वरी भागात राहणाऱ्या मनिषा राऊत सांगतात, मुलांची परीक्षा 10 एप्रिलपर्यंत संपणार आहे. त्यानुसार आम्ही महाराष्ट्र दर्शन करायला जायचं ठरवलं आहे. त्यासाठी आमची तयारीही सुरू आहे. पण, आता मुलांच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या तर अडचणच आहे.

मनिषा यांचा एक मुलगा चौथीत आणि एक नवव्या वर्गात शिकतोय.

शिक्षक संघटना आणि मुख्याध्यापक संघटनांकडून निवेदन दिल्यानंतर शिक्षण विभागाच्या या आदेशात काही बदल होतोय का? की हा आदेश जैसे थे ठेवला जातो हे बघणं महत्वाचं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)