अनाथ मुलांना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने 'हे' केलंच पाहिजे

नेमकं 'अनाथ' कुणाला म्हणायचं, याच्या निकषात बदल करून कुणाचाही आधार नसलेल्या अनाथ मुलांना वंचित ठेवण्याचा प्रकार घडत आहे.

अनाथ ओळखपत्राचा वापर करून वडिलोपार्जित संपत्ती आणि नातवाईकांचा आधार असलेल्या मुलांनाच अनाथ आरक्षणाचा लाभ दिला जात आहे. दुसरीकडे राज्यातील संस्थात्मक अनाथांना सातत्याने अनाथ ओळखपत्रासाठी झगडा करावा लागत आहे.

18 वर्षावरील बालगृहातून शासन निर्णयानुसार नाईलाजाने बाहेर पडलेल्या अनाथ मुलाला स्वतःची ओळख मिळावी, त्याला शिक्षण घेताना सवलत मिळावी किंवा कुठेही समाजात स्थिरावताना सहानुभूतीने का होईना पण त्याला मदत मिळावी, या हेतूने महिला बाल कल्याण विभागाकडून 2012 पासून अनाथ ओळखपत्र वितरित करण्यात येत होते.

महाराष्ट्रातच हे अनाथ ओळखपत्र देण्यात येत होते. त्यामुळे याच्याबाबत फारशी कुणाला माहितीही नव्हती. 2018 पर्यंत महाराष्ट्रात फक्त एकाच अनाथ मुलाला हे ओळखपत्र मिळाले होते. तेही त्या सजग मुलाने विभागाच्या गेटवर आंदोलन करून मिळविले होते. तेव्हा हे अनाथ ओळखपत्र अनाथ आरक्षणासाठी इतके महत्त्वपूर्ण ठरेल, याची कल्पना कुणालाच नव्हती.

अर्थात विभागाकडूनही याबाबतीत कधीही फारशी जाहिरात, वाच्यताही केली नाही. बालगृहातील मुलांना संस्था चालकांना, बाल कल्याण समिती सदस्य आणि बऱ्याच जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला बाल कल्याण अधिकाऱ्यांनाही असे काही अनाथ ओळखपत्र मिळते, हेही त्यांच्या गावी नव्हतं.

2012 पासून 18 वर्षावरील बालगृहातून बाहेर पडलेल्या देशातील अनाथांना शिक्षण, वसतिगृह, नोकरी, आरोग्य, कौशल्य प्रशिक्षण याबाबतीत आरक्षण मिळावे यासाठी अॅड. राजेंद्र अनुभूले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार देशातील सर्व राज्यात अनाथ आरक्षण मिळावे, याचे पहिले बीज रोवले गेले. देशातील सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशातीलही शासनाने अनाथांना 1 टक्का आरक्षण द्यावे, असा निर्णय असताना प्रत्यक्षात मात्र इतर राज्यांपेक्षा फक्त महाराष्ट्र शासन अनाथांना आरक्षण देण्यात अग्रेसर ठरले. अर्थात शासनाने हे आपसूक केले नाही. या आरक्षणासाठी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील अनाथांनी संघटित येऊन संघर्ष केला.

भाजप सरकारच्या काळात 2018 ला अनाथ आरक्षण जाहीर झाले. हे आरक्षण जाहीर झाले तेव्हापासूनच या आरक्षणात अनेक त्रुटी होत्या. मात्र अगदीच जुजबी त्रुटी होत्या आणि त्या सहज दुरुस्त करण्यासारख्या होत्या. काही राजकीय लोकांच्या हस्तक्षेपामुळे, लोकप्रिय स्टेटमेंट करण्यासाठी कोविडचे कारण देत 'अनाथ' या व्याख्येत मोडतोड केली गेली आणि अनाथ आरक्षणात नाहक वाटेकरी आणला.

नेमकं 'अनाथ कुणाला म्हणायचे' याची स्पष्ट व्याख्या केंद्राच्या 2015 बाल न्याय अधिनियमात असतानाही 'अनाथ' व्याख्येचीच मोडतोड करण्यात आली. त्यामुळे अनाथ आरक्षणात संस्थात्मक व संस्थाबाह्य अशी वर्गवारी करून अनाथ व्याख्येत 'अ',' ब ','क' प्रवर्ग तयार करण्यात आले.

लहानपणासूनच बालगृहात राहिलेली मुले, आई वडील दोघांचाही मृत्यू झाला आहे अशी मुले आणि नातेवाईक कधीच आले नाहीत अशी मुले यांचा त्यात समावेश आहे. ज्या मुलांचा कधी ताबा घेतला नाही, आई वडील, नातेवाईक काहीच माहिती नाही अशा अनाथ मुला-मुलींचा अ, ब या संस्थात्मक प्रवर्गात समावेश करण्यात आला.

अनाथांच्या 'क' प्रवर्गाचा परिणाम

जी मुलं मुली 18 वर्षांची होण्याआधीच त्यांच्या आई वडिलांचा मृत्यू झाला आणि जे नातेवाईकांकडे राहतात, त्यांना 'क' प्रवर्ग म्हणजेच 'संस्थाबाह्य' अनाथ ठरविण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनाच्या 2023 च्या अनाथ आरक्षणाच्या शासन निर्णयानुसार 'क' प्रवर्गाला अनाथ आरक्षणात आणि पर्यायाने अनाथ ओळखपत्र वाटपात सहभागी करण्यात आले.

ज्या मुलांना नातेवाईकांचा लहानपणापासून आधार आहे, ज्यांच्या नावावर वडिलोपार्जित जमीन, संपत्ती, हक्काचे घर आहे आणि त्यांच्या घरातील उत्पन्न 15 ते 20 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे अशा मुलांनाही 'क' प्रवर्गातील 'अनाथ' म्हणवून मोठ्या प्रमाणात अनाथ ओळखपत्र वाटप होत आहे.

जे संस्थाबाह्य 'गरीब' असतात त्यांना राहत्या घराचा का होईना आधार असतोच. तरीही त्यांना अनाथ म्हणून आरक्षण देणे हे सरकारचे, विभागाचे धोरण किती बरोबर आहे, हा प्रश्न कुणालाच पडत नाही.

किमान या प्रवर्गाला आरक्षण देताना उत्पन्नाचा दाखला तरी पाहावा, इतकी खबरदारीही प्रशासनाला, सरकाला का सुचली नाही?

याउलट 18 वर्षानंतर संस्था सोडल्यावर संस्थात्मक मुला मुलींना दोन वेळच्या जेवणाची चिंता असते. त्यांना कुठेच विसाव्याला हक्काची जागा नाही, काही जण रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅन्ड, मंदिर यांचा आसरा घेतात, तर काही मुलींचे या मैत्रिणीकडून त्या मैत्रिणीकडे असे विंचवाचे बिऱ्हाड असते.

साधे स्वतःची नीटशी कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसतात. स्वतःची ओळख नीट सांगणारी कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

मुळात 18 वर्षानंतर अचानकपणे बेघर झालेल्या बालगृहातील मुलामुलींना मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठीही अनेक अडचणी येतात.

त्यात त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नसतात, काहींचे नाव अपूर्ण असते, काहींना नातेवाईक असतात, पण ते कुठे राहतात, काय करतात हे बालगृहात बालपण काढल्यामुळे माहिती नसते. कारण ते संस्थेत कधीही भेटायलाही आलेले नसतात.

अशात अन्न, निवारा, स्व ओळख, सुरक्षितता, शिक्षण, नोकरी आदी गोष्टींसाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो.

स्वतंत्र भारताचे हे नागरिक कमालीचे 'दुर्लक्षित स्वतंत्र नागरिक' असतात. अशा खऱ्या अर्थाने अनाथ असणाऱ्यांच्या आरक्षणाच्या हक्काचा अर्धा हिस्सा सरकारने काढून घेतला आहे.

ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात 'क' प्रवर्गात मोठ्या प्रमाणात अनाथ ओळखपत्राचे वाटप केले जात आहे त्यावरून अनाथ ओळखपत्र मिळवण्यासाठी अधिक संघर्ष संस्थात्मक मुलांनाच करावा लागतोय हे समोर येत आहे.

महिला व बाल कल्याण विभागाने संस्थात्मक आणि संस्थाबाह्य मुलांना दिलेल्या अनाथ ओळखपत्र वाटपाचा 1 एप्रिल 2024 ते 31 ऑकटोबर 2024 पर्यंतचा आलेख पाहिला, तर लक्षात येतं की, संस्थात्मक अनाथ मुलांचे अनाथ ओळखपत्र मिळण्याचे राज्यातील प्रमाण खूप कमी आहे.

अनाथ ओळखपत्र वाटपाची विभागवार माहिती

यावरून एप्रिल 2024 ते 31 ऑक्टोबर 2024 या काळात राज्यातील फक्त 21 संस्थात्मक अनाथ मुलांना म्हणजे अ आणि ब प्रवर्गातील अनाथांना ओळखपत्र मिळाले आहे.

दुसरीकडे याच काळात 'क' प्रवर्गातील 694 अनाथ मुलांना ओळखपत्र वाटप करण्यात आले. बरं हे फक्त ओळखपत्र वितरित करण्याचे आकडे आहेत.

ज्यांचे प्रस्ताव अजून विभागाकडे तसेच पडून आहेत त्यातील 117 प्रस्ताव संस्थात्मक अनाथांचे व 1187 प्रस्ताव संस्थाबाह्य अनाथांचे आहेत. संस्थात्मक मुलांना अनाथ ओळखपत्र मिळवताना मुख्य अडचण येते ते बालगृहातील अधिकारी वर्गाशी संवाद साधताना.

बऱ्याच संस्थात्मक मुलांचा प्रस्ताव संस्थेतच अडकून पडतात. संस्थेने पुढे पाठविला तरच तो विभागाकडे, विभागाकडून बाल कल्याण समितीकडे येतो. तिथून पुन्हा विभागाकडे असा सापशिडीचा खेळ सुरू असतो.

एवढं करूनही शेवटी ओळखपत्र मिळेलच असे नाही. कारण त्यामध्ये काही त्रुटी निघाल्या तर पुन्हा तो प्रस्ताव याच शिडीने खाली येऊन संस्थेत, अडकून पडतो.

याचा अर्थ मुलांचे अनाथ ओळखपत्राचे प्रस्ताव बालगृहाकडून विभागाकडे लवकर पोहचत नाहीत. जेव्हा हे प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल कल्याण विभागाकडे पोहचतात, तेव्हा मधल्यामध्ये अनेक त्रुटींच्या भोवऱ्यात अडकवून विभाग वेळकाढू धोरण राबवते.

त्यानंतर बाल कल्याण समितीही आपले अधिकार बजावते. संस्थेने संबंधित अर्जाची योग्य ती कागदपत्रे सादर न केल्याने ही कागदपत्रे काही त्रुटीच्या फेऱ्यात घिरट्या घालत 90 दिवसात मिळणारे अनाथ ओळखपत्र दोन-दोन वर्षे पडून राहते.

अर्ज करणारी अनाथ मुलं प्रस्ताव केल्याचं विसरले की, मग अनाथ ओळखपत्र मिळण्याची आशा संपते. कारण सर्वच संस्थात्मक अनाथ मुले प्रसारमाध्यमापर्यंत किंवा सामाजिक कार्यकर्त्याकडे जाऊ शकत नाहीत.

त्यांची फारशी कुणाची ओळखही नसते. त्याचाच गैरफायदा बालगृह कर्मचारी, अधीक्षक, प्रशासकीय अधिकारी आणि बाल कल्याण समिती सदस्य घेत असतात आणि कामे टाळतात.

संस्थात्मक अनाथ मुलं मुली मित्र-मैत्रिणीकडे तात्पुरता आधार घेत पार्टटाइम जॉब करत शिक्षण करतात. अशावेळी त्यांना एक दिवस सुट्टी घेऊन अनाथ ओळखपत्र मिळविण्यासाठी पुन्हा संस्थेत जाऊन अर्ज देणेही शक्य नसते.

त्यातही बरीच मुलं मुली आपापल्या बालगृहात वारंवार फेऱ्या मारून प्रयत्न करतात. कारण संस्थेकडे संबंधित प्रस्तावाची माहिती भरण्यासाठी त्या मुलाला किंवा मुलीलाच कागदपत्र गोळा करायला सांगतात.

तो मुलगा किंवा मुलगी तीन चार ठिकाणी बालगृहात बदली होऊन आली असेल, तर तिला वेगवेगळ्या बालगृहात फेऱ्या मारून आवश्यक ती कागदपत्रे गोळा करायला सांगितले जाते.

बऱ्याच जणांना आपण बालगृहात कसे आलो हे माहिती नसते. अशावेळी ही मुले आई वडिलांचे मृत्यूचे दाखले, जन्माचे दाखले कुठून आणणार? ही प्रक्रिया संस्थेने करण्याची असते. मात्र संस्था कर्मचारी तेवढी तसदी घ्यायला तयार नसतात.

संस्थांकडून अनाथ मुलांची हेटाळणी

दरम्यान, बऱ्याच जणांच्या फाईल्स संस्थेकडून गहाळ झालेल्या असतात. तेव्हाही वेळ काढू धोरण राबविले जाते. मुलांनी 18 वर्षांनंतर संस्था सोडली, तर संस्थेतील कर्मचारी तुमचा आमचा संबंध संपला, अशी वागणूक देऊन बऱ्याच मुला मुलींचा अर्ज घ्यायलाही नकार देतात. काही वेळा तर संस्थेच्या दारातही उभे केले जात नाही. काही संस्था बंद पडलेल्या अवस्थेत असतात.

आजही शासकीय संस्थांमध्ये अधीक्षकांची जागाच रिक्त आहे. अनेक वर्षे या जागा भरलेल्याच नाहीत. संस्थेतील स्वयंपाकी किंवा क्लार्क हा अतिरिक्त भार वाहत असतो.

त्यामुळे त्यांच्याकडून या मुलांच्या अर्जावर कार्यवाही होत नाही. अशावेळी अर्ज कुणाकडे द्यायचा, त्याचा पाठपुरावा कसा करायचा, हे मुलांना माहित नसते.

काही संस्थांचे कर्मचारी या अनाथ मुलांना अपमानकारक वागणूक देतात. बऱ्याच संस्था मुलांचे अर्ज जरूर घेतात, पण पुढे त्यावर जे काम करायचे असते, बाल कल्याण समिती, जिल्हा महिला बाल विभागाकडे संबंधित मुलामुलीची माहिती घेण्याचे काम करायचे असते ते अजिबातच करत नाहीत.

काही संस्था आम्हाला अर्ज मिळालेच नाही म्हणून स्वतःच गहाळ करतात. संस्थात्मक मुला मुलीने आपल्या बालगृहापुढे, विभागापुढे कितीही टाहो फोडला तरी संस्थेचे कर्मचारी, महिला बाल विभाग आणि बाल कल्याण समिती हे एकमेकांकडे बोट दाखवत दोन-तीन वर्षे काम करीत नाही.

बऱ्याचदा जाणीवपूर्वक संस्था कर्मचारी, विभागातील अधिकारी, बाल कल्याण समिती सदस्यांकडून विसंवाद केला जातो. मग या मुलांचा आपल्या हक्कासाठी लढताना रागाचा पारा चढतो.

तेव्हा संस्थेने केलेल्या संस्कारांचा 'उद्धार' करायला हीच मंडळी अग्रेसर असतात. अगदीच एखादा मुलगा अथवा मुलगी जिद्दीची असेल, तर वेळप्रसंगी प्रसार माध्यमांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून ते अनाथ ओळखपत्र मिळते.

शिक्षणासाठी आधार ठरणारे हे ओळखपत्र मिळेपर्यंत पार्टटाईम नोकरीतून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या पैशातच या अनाथ मुलांना शिक्षण घ्यावं लागतं.

शासकीय नोकरीसाठी अभ्यास केलेला असतो, मात्र ओळखपत्रच न मिळाल्याने त्या पदांसाठीचे अर्ज भरण्याची संधी हुकते. राज्यातील कितीतरी मुला-मुलींची अशीच उदाहरणे आहेत.

शिक्षणासाठी काही वेळा मुलं मुली जादाची कामे करून हे पैसे साठवितात. आज महिला बाल कल्याण विभागाच्याच अनेक महत्त्वाच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत.

शासकीय बालगृहामध्येही हीच अवस्था आहे. मग या मुलांचे अर्ज कोण स्विकारणार आणि त्यावर काम कोण करणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळेच संस्थात्मक अनाथ मुलांना कुणीही वाली नसल्याचं चित्र आहे.

'क' प्रवर्गातील अनाथ मुलांना नातेवाईकांचा आधार

त्यामानाने 'क' प्रवर्गातील मुलांना या अडचणी येत नाहीत. त्यांची कागदपत्रे त्यांच्याकडेच सुरक्षित असतात. त्यांच्या नातेवाईकांचा समाजात दबदबा असतो. समाजातील मान्यवर लोकांशी त्यांचा परिचय असतो.

क प्रवर्गातील नोकरी करणाऱ्यांवर त्यांचे घर अवलंबून नसते. त्यामुळे प्रशासनाने कितीही फेऱ्या मारायला सांगितल्या, तरी स्थानिक राजकीय नेते, ओळखीच्या प्रतिष्ठीत लोकांची, अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन अशा मुलांना अनाथ ओळखपत्र काढता येऊ शकतं.

लवकर काम करण्यासाठी काही बाबतीत भ्रष्टाचारालाही बराच वाव असतो. बालगृहातील मुलांना स्वतःच्याच मूलभूत गरजा पूर्ण करायला वेळ आणि पैसे नसतात. अशावेळी ते आपले काम अशा रीतीने करू शकत नाहीत.

आजपर्यंत विभागाने राज्यात अनाथ ओळखपत्र वितरित केलेल्या एकूण मुलांची आकडेवारी मागितली, तर नावं सांगितली जात नाहीत. त्यामुळे त्या ओळखपत्रांबाबत पारदर्शकता दिसून येत नाही.

मागील वर्षी काही दिवस विभागाकडून अनाथ ओळखपत्र वाटपाचा सप्ताह चालविण्यात आला होता. तो याही वर्षी चालेल. मात्र मूळ मुद्दा तिथेच राहतो. संस्थात्मक अनाथांच्या बाबतीत विभाग उदासीन का आहे? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

त्यामुळेच 18 व्या वर्षानंतर बालगृहातून बाहेर पडायच्या आधीच या मुलांना अनाथ ओळखपत्र वितरित करण्याचे आदेश देण्याची आवश्यक आहे.

तसेच जी मुले याधीच संस्थेबाहेर पडलेली आहेत, अशा मुलांची माहिती गोळा करावी आणि त्यांची याबाबतची कार्यशाळा घ्यावी. त्यांच्याकडून अर्ज मागवून घ्यायला हवेत.

मुख्य म्हणजे या विभागाचा भाग असलेला अनुरक्षण विभाग केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. या विभागाचे त्यांचे हेल्पलाईन नंबर कोणत्याही संस्थाश्रयी मुलांना, मुलींना माहित नसतात.

आजही राज्यात 18 वर्षांवरील मुला मुलींसाठी शासनाचे अनुरक्षण गृह आहेत. तेथे अन्न, निवारा देण्यासाठी आधार आहे. विभागाला केंद्र सरकारचे महिन्याला 4 हजार रुपये मिळतात.

मूलभूत गरजा पुरवण्यासाठी हेही बऱ्याच मुलांना माहित नसते. त्यामुळे ते रस्त्यावर येतात, जमेल तसे स्वतःची वाट शोधत असतात.

संस्थात्मक मुलांसाठी केंद्राच्या, राज्याच्या अनेक योजना, सुविधा आहेत. मात्र, या मुलांपर्यंत पोहचत नाहीत. पोहचल्या तरी प्रत्येकालाच त्याचा लाभ मिळत नाही. या मुलांसाठी अनाथ ओळखपत्र मिळविणे खूप मोठा मैलाचा दगड पार करण्यासारखे आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)