'कधी सर्बिया, कधी स्पेन, एजंट रोज नवा देश सांगायचा'; युरोपात नोकरीसाठी झाली लाखोंची फसवणूक

परदेशात नोकरी मिळवून देण्याचं आश्वासन देऊन फसवणूक करणारे एजंट अतिशय सावधपणे त्यांचं जाळं तयार करतात. बंगळुरूतील महबूब पाशा यांनी बीबीसीला अशा एजंटांच्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल सांगितलं.

बंगळुरूत परवाना नसलेल्या भरती करणाऱ्या एजन्सींनी गेल्या एका वर्षात कथितरित्या सात जणांच्या गटाची लाखो रुपयांची फसवणूक केली आहे. महबूब यांचा समावेश त्या सात जणांमध्ये आहे.

महबूब म्हणतात की, भरती करणारा एजंट त्यांना वर्क परमिट मिळवून देण्याचं आश्वासन द्यायचा आणि दर दोन-तीन दिवसांनी एखादा नवीन देश सुचवायचा.

महबूब म्हणाले, "मी त्याला सकाळी फोन करायचो, तेव्हा तो म्हणायचा - तुम्ही सर्बियाला जा. संध्याकाळी म्हणायचा - मी तुमचं बेलारूसचं वर्क परमिट करून देतो. मग तो स्लोवाकियाचं नाव घ्यायचा. दुसऱ्या दिवशी म्हणायचा स्पेनला जा. तिथे तुम्ही तुमच्या कुटुंबाला देखील घेऊन जाऊ शकता."

"मी त्याला म्हटलं, माझा तुझ्यावर विश्वास नाही. जोपर्यंत तू मला वैध वर्क परमिट देत नाहीस, तोपर्यंत मी विश्वास ठेवणार नाही."

मात्र, महबूब पाशा आणि त्यांचे जोडीदार हे एकटेच नाहीत. इतरही काही जणांनी, परवाना नसताना भरती करणाऱ्या एजन्सीकडून फसवणूक झाल्याची तक्रार, 'प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्स' आणि बंगळूरू पोलिसांकडे केली आहे.

बंगळुरूतील तीन पोलीस ठाण्यांमध्ये अशा किमान पाच तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका पोलीस अधिकाऱ्यानं बीबीसीला सांगितलं की, "एका प्रकरणात तर, एका एजंसीच्या विरोधात केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटकात देखील तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.

मुख्य आरोपी दुबईत होता. काही दिवसांपूर्वी त्यांचा एक कर्मचारी दुबईतून येताच, केरळ पोलिसांनी त्याला अटक केली."

बंगळुरूत या कंपनीनं लोकांची 25 लाख रुपयांची फसवणूक केली होती. याप्रकारच्या तक्रारी इतर दोन एजन्सींच्या विरोधात आणखी दोन पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत.

यात फसवणूक करणं, गुन्हेगारी विश्वासघात करणं आणि गुन्हेगारी धमकी देण्याच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

युरोपचं आकर्षण

या एजन्सींकडून फसवणूक झालेले बहुतांश लोक पूर्व आणि पश्चिम युरोप किंवा त्यांच्या शेजारच्या देशांमध्ये कमी कौशल्याचं काम शोधत होते.

युरोपातील देशांबद्दल आता पूर्वीपेक्षा जास्त आकर्षण वाढलं आहे. कारण तिथे कामगारांची मागणी वाढते आहे.

एका अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, "आता लोक कामाच्या शोधात आखाती देशांच्या तुलनेत युरोपला जाणं पसंत करत आहेत. कारण तिथे जास्त पैसे मिळत आहेत."

"आखाती देशात एका लोडर किंवा अनलोडरला दरमहा जवळपास 30 हजार रुपये मिळतात. तर हेच काम करणाऱ्याला युरोपात 40 हजार ते 50 हजार रुपयांपर्यंत मिळतात."

जे लोक नोकऱ्यांच्या शोधात आहेत. त्यांच्यातील बहुतांशजण दहावीदेखील पास नाहीत. त्यामुळे त्यांना इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ईसीआर) पासपोर्ट हवा असतो.

काहीजण दहावी पास किंवा डिप्लोमाधारक आहेत. त्यांना इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड (ईसीएनआर) पासपोर्ट लागतो.

ऑगस्ट 2024 पर्यंत कर्नाटकात जवळपास 299 परवानाधारक भरती एजंट होते. मात्र नोकरीच्या शोधात असणारे अनेकजण परवाना नसलेल्या आणि तसा खोटा दावा करणाऱ्या एजंटांच्या जाळ्यात अडकले आहेत.

वारंवार रद्द झाला व्हिसा

सुदर्शन यांचीदेखील अशाचप्रकारे फसवणूक झाली. सोशल मीडियावर अशा भरती एजन्सींनी लिथुआनिया, हंगेरी, पोलंड आणि पूर्व युरोपातील इतर देशांमधील नोकरीच्या जाहिराती दिल्या होत्या.

सूदर्शन, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात सेफ्टी सुपरवायझरच्या नोकरीच्या शोधात होते. त्यांना वाटत होतं यामुळे त्यांचं उत्पन्न तिप्पट होईल. त्यांच्याकडे सेफ्टी सुपरव्हिजनचा डिप्लोमा होता.

सुदर्शन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "एक दिवस मला फोन आला. त्याला माझा नंबर कसा मिळाला ते माहिती नाही. तो म्हणाला की, एजन्सीकडे भरती करण्याचा परवाना आहे. पैशांची आवश्यकता नाही. सुरुवातीला फक्त 50,000 रुपये आधी द्यावे लागतील."

सुदर्शन पुढे म्हणाले, "मी इंग्रजीत मुलाखत होण्याआधी पैसे देण्यास नकार दिला. नंतर मला सांगण्यात आलं की, एकूण जवळपास 4.8 लाख रुपये द्यावे लागतील. त्याचबरोबर सर्व्हिस चार्जदेखील द्यावा लागेल."

सुदर्शन ज्यावेळेस एजन्सीच्या कार्यालयात पोहोचले, तेव्हा त्यांना दिसलं की तिथे महानगरपालिकेकडून मिळालेलं प्रमाणपत्र लावण्यात आलं होतं.

ते म्हणाले, "मी 1.5 लाख रुपये दिले. त्यांनी मला सांगितलं की, हंगेरीत नोकरीसाठी वर्क परमिट मिळण्याची वाट पाहा. 10-15 दिवसांनी मला फोन आला की, आणखी 3.58 लाख रुपये दिले नाहीत, तर ते मदत करणार नाहीत."

"जानेवारीमध्ये त्यानं सांगितलं की, व्हिसा नाकारण्यात आला. मात्र नंतर म्हणाला की, सर्बियाचं वर्क परमिट मिळेल."

ते म्हणतात, "एक महिन्यानंतर मला सांगितलं की वाट पाहा. सर्बियाचा व्हिसादेखील रद्द झाला आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये काहीही झालं नाही. मग एजंटांनी सांगितलं की लिथुआनियाचा व्हिसा मिळू शकतो. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत माझ्या लक्षात आलं की, आमची फसवणूक केली जाते आहे."

सुदर्शन म्हणतात, "मग आम्ही 10 जणांनी मिळून एक ग्रुप तयार केला. आम्ही 'प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्स' अवनीश शुक्ला यांच्याकडे तक्रार निर्णय घेतला. त्यांनी आम्हाला पोलिसांकडे तक्रार करण्यात सांगितलं."

ते म्हणाले, "महबूब आणि त्यांचे भाऊ अजीम पाशा यांनी 12-12 लाख रुपये दिले. हुबळीच्या नवीन अंजुम यांनी 10 लाख रुपये दिले."

जागा बदलल्यावर नोकऱ्यादेखील बदलल्या

महबूब पाशा यांच्या प्रकरणात तर जितक्या वेळा देश बदलला, तितक्या वेळा नोकरीदेखील बदलली गेली.

ते म्हणाले, "आधी त्यानं सांगितलं की, फ्रान्सला जाण्यासाठी तयार राहा. जहाजाचं पेंटिंग करण्याचं काम आहे. मी कोणत्याही प्रकारचं काम करण्यासाठी तयार होतो. मात्र मला पेंटच्या कोट्सबद्दल काहीही माहिती नव्हती."

"त्यानंतर तो म्हणाला की, नेदरलँड्सला जा. तिथे टोमॅटोच्या शेतात चांगलं काम आहे. मला आणि माझ्या भावाला, दोघांना दोन-दोन लाख रुपये द्यावे लागले."

ते पुढे म्हणाले, "जेव्हा जेव्हा त्याच्याशी बोलणं व्हायचं, तो म्हणायचा जाण्यासाठी तयार व्हा. लगेच पैसे जमवा. आम्हाला आमचं छोटं घर बँकेत तारण ठेवून कर्ज घ्यावं लागलं. त्यासाठी वेळ लागला."

"यादरम्यान त्यानं लिथुआनियाला जाण्यास सांगितलं, मी अनिच्छेनंच होकार दिला. त्यानं वर्क परमिट तर दिलं. मात्र, नाव चुकीचं लिहिलेलं होतं. मी आणि माझ्या भावानं आधी दोन-दोन लाख आणि नंतर चार-चार लाख रुपये दिले."

गळा दाटून आलेले महबूब पाशा म्हणाले, "तो काही मिनिटांतच शब्द बदलायचा. एक दिवस म्हणायचा, निर्णय घ्या, सर्बियाला जायचं आहे की, बेलारूसला. तोपर्यंत त्याच्यावरील माझा विश्वास पूर्णपणे संपला होता.

जेव्हा त्यानं मला स्पेनला जाण्यास सुचवलं. तेव्हा मी त्याला म्हणालो, आता माझा तुझ्यावर अजिबात विश्वास राहिलेला नाही."

खोटी आश्वासनं

भरती करणाऱ्या एजंटनं महबूब पाशा यांना त्यांचे 8.36 लाख रुपये परत करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र प्रणव आदित्य यांच्या इतके महबूब पाशा सुदैवी नव्हते.

प्रणव आदित्य त्यांच्या 3.52 लाख रुपयांपैकी 80,000 रुपये परत मिळवण्यात यशस्वी झाले. त्यांनी हे पैसे सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2024 दरम्यान तीन टप्प्यात एजंटला दिले होते.

प्रणव आदित्य म्हणाले, "मी जेव्हा त्याच्या ऑफिसमध्ये जायचो, तेव्हा तो म्हणायचा हा देश, तो देश. तो कुमार अरमुगमला म्हणाला की, त्याचा बल्गेरियाचा व्हिसा फेटाळला गेला, कारण त्यानं हे लिहिलं होतं की तो भारतात परत येणार नाही. माझ्याप्रमाणेच कुमारनं देखील त्याला 3.5 लाख रुपये दिले होते."

प्रणव वैद्य यांचं प्रकरण आणखी रंजक आहे. ते म्हणतात, "मी 2023 मध्ये आणखी एका भरती एंजटकडे दोन लाख रुपये गमावले. त्यानं पोलंडचं वर्क परमिट देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र पैसे परत देण्यास नकार दिला."

मात्र प्रणव यांना फक्त युरोपातच का जायचं होतं?

26 वर्षांचे प्रणव वैद्य म्हणाले, "आता आखाती देशांमध्ये जास्त पैसे मिळत नाहीत. युरोचं मूल्य अधिक आहे. मला माझ्या आईची देखभाल देखील करायची आहे."

जाणकार काय म्हणतात?

प्राध्यापक इरुदया राजन, तिरुवनंतपुरमच्या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर आणि विकास संस्थेचं अध्यक्ष आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, केरळ मायग्रेशन स्टडी 2018-2023 मध्ये लोक आखाती देशांऐवजी युरोपात जाण्यास अधिक प्राध्यान्य देत आहेत, हे स्पष्टपणे दिसून आलं.

ते म्हणाले की, "केरळचा विचार करता ही संख्या मोठी आहे. तब्बल दोन लाख आहे. युरोपात जाण्याचा एक फायदा आहे. तो म्हणजे काही देशांमध्ये त्यांना कायमस्वरुपी नागरिकत्व मिळू शकतं. ते आखाती देशांमध्ये शक्य नाही."

प्राध्यापक राजन म्हणाले की, "एजंट लोकांना स्वप्नं विकत आहेत. त्यासाठी आपण शालेय स्तरावर, अकरावी-बारावीत स्थलांतराबद्दल शिकवलं पाहिजे. त्याचे फायदे-तोटे आणि विशेषकरून त्यामधील धोक्यांबद्दल शिकवलं पाहिजे."

इमिग्रेशन ॲक्ट, 1983 अंतर्गत कोणत्याही परवानाधारक भरती एजंटचं कमिशन 30,000 रुपयांपेक्षा (+जीएसटी) अधिक असू शकत नाही.

सध्या देशात फक्त 2,463 परवानाधारक एजंट आहेत.

फेब्रुवारी 2025 पर्यंत देशात 3,281 बेकायदेशीर एजंटांची ओळख पटवण्यात आली होती. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पोर्टलवर सर्वांची नावं देण्यात आलेली आहेत.

ही माहिती परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)