भारतातील सर्वात मोठी डिजिटल अरेस्ट, वयोवृद्धाची 58 कोटींहून अधिक फसवणूक; नक्की प्रकरण काय?

"मी क्राइम ब्रांचचा ऑफिसर बोलतोय, तुमचा नंबर आणि बँक खाते मनी लॉन्ड्रीसाठी वापरण्यात आलं आहे. तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करण्यात येत आहे, ताबडतोब सहकार्य करा."

असं म्हणत मुंबईत 72 वर्षीय व्यावसायिकाला आभासी अटकेत म्हणजेच डिजिटल अरेस्ट करून सायबर गुन्हेगारांनी त्याची 58.13 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचं समोर आलं आहे.

ही घटना देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी डिजिटल अरेस्ट फसवणूक ठरली आहे. याआधीच्या गुन्ह्यांमध्ये 20 ते 23 कोटी रुपयांपर्यंत फसवणूक झाल्याची नोंद असल्याचं महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी सांगितलं.

या प्रकरणात महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आतापर्यंत 7 आरोपींना अटक केली आहे.

गुन्हेगारांनी फसवणूक केलेल्या पैशातील सुमारे 3.5 कोटी इतकी रक्कम गोठवण्यात आल्याचंही पोलिसांनी नमूद केलं.

या फसवणुकीचा मुख्य सूत्रधार शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी मुंबईत 18 ऑक्टोबर 2025 रोजी पत्रकार परिषदमध्ये दिली.

नक्की प्रकरण काय आहे?

फसवणूक झालेले आणि तक्रारदार हे दक्षिण मुंबईत राहणारे 72 वर्षीय व्यावसायिक आहेत.

19 ऑगस्ट रोजी सायबर गुन्हेगारांकडून तक्रारदाराला आंतरराष्ट्रीय क्रमांकावरून एका व्यक्तीचा फोन आला, ज्यानं स्वतःला टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाचा (TRAI) अधिकारी म्हणून भासवलं.

कथित ट्राय अधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराचा मोबाईल क्रमांक बेकायदेशीर संदेश पाठविण्यासाठी वापरला जात आहे. यामुळे गंभीर गुन्हा घडला आहे असं त्यांना फोनवरून सांगितलं.

यानंतर कथित ट्राय अधिकाऱ्यांनी तो कॉल दुसऱ्या व्यक्तीकडं जोडला. ज्यानं स्वतःला मुंबई क्राईम ब्रांचचा अधिकारी म्हणून ओळख करून दिली.

पुढे कथित क्राइम ब्रांच अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, तक्रारदाराचे बँक खातं "मनी लॉन्डरिंग" साठी वापरलं जात आहे.

डिजिटल अरेस्ट टाळण्यासाठी तक्रारदाराच्या खात्यात असलेली रक्कम एका खात्यात वर्ग करावी.

चौकशी तसेच खाते पडताळणी झाल्यानंतर सर्व निधी परत मिळेल असंही त्यांना सांगण्यात आलं.

यानंतर तक्रारदाराला कथित क्राईम ब्रांच अधिकाऱ्यांनी व्हाट्सअप व्हिडिओ कॉल केला, आणि फसवणुकीला विश्वसनीयता देण्यासाठी आरोपींनी बनावट पोलीस स्टेशन आणि न्यायालयीन प्रक्रिया तयार केली होती.

व्हिडिओ कॉलद्वारे बनावट पोलीस अधिकारी आणि न्यायमूर्ती सादर करण्यात आले.

या बनावट प्रक्रियेला खरं समजून, भीती आणि मानसिक दडपणाखाली तक्रारदारानं 40 दिवसांत एकूण 58,13,50,000 इतकी रक्कम हस्तांतरित केली, जी तक्रारदाराच्या आयुष्यभराची बचत होती.

याप्रकरणी तक्रारदाराला स्वतःची फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच महाराष्ट्र सायबर पोलिसांकडे जाऊन त्यांनी तक्रार दाखल केली.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सायबरने 42/2025 अन्वये गुन्हा दाखल केला असून, भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील कलम 61(2), 112, 126 (2), 204, 205, 308(2), 316 (2), 318 (4), 336 (2), 338, 340(2), 351(2) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 मधील कलम 66 (सी), 66 (डी) अंतर्गत गुन्हा नोंदविला आहे.

महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी कसा केला तपास?

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत, महाराष्ट्र सायबर विभागाने बहुआयामी तपास सुरु केला. यामध्ये विविध पथक या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

तांत्रिक व आर्थिक दोन्ही बाजूनी चौकशी करण्यात आली.

कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स (CDR), सबस्क्रायबर डिटेल रेकॉर्ड्स (SDR), ग्राहक अर्ज फॉर्म (CAF) आणि इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रेकॉर्ड्स (IPDR) तपासण्यात आले.

हे कॉल्स VPN आणि TOR नेटवर्कद्वारे विदेशी IP पत्त्यांवरून करण्यात आले होते हे तांत्रिक विश्लेषणात हे उघड झालं, अशी माहिती महाराष्ट्र सायबर पोलिसांच्या वतीनं देण्यात आली.

आर्थिक तपासात, बैंक व्यवहार, KYC रेकॉर्ड्स आणि विविध खात्यांचे स्टेटमेंट्स यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला.

यात 13 स्तरांमधून पसरलेल्या 6,500 हून अधिक "मनी म्युल" खात्यांचे जाळे उघड झाले.

ही खाती बहुतेक शेल कंपन्यांच्या नावानं उघडलेली करंट अकाउंट्स होती असंही तपासामध्ये निष्पन्न झालं आहे.

आर्थिक फॉरेन्सिक विश्लेषणाद्वारे काही खात्यांचे अंतिम लाभार्थी शोधण्यात यश आलंय, ज्यामुळे 7 आरोपींना महाराष्ट्र व इतर राज्यातून अटक करण्यात आली.

हे आरोपी या फसवणुकीच्या आर्थिक जाळ्याशी थेट संबंधित होते. त्यांनी स्वतःच्या नावानं खाती उघडली होती.

त्या खात्यांमध्ये फसवणुकीची रक्कम प्राप्त झाली होती किंवा त्यांनी अशा खात्यांचे व्यवस्थापन करून निधी फिरवण्यात मदत केली होती असा अटक केलेल्या आरोपींवर आरोप आहे.

अटक केलेल्या आरोपींची नावे पुढीलप्रमाणे आहेतः

1) शेख शाहिद अब्दुल सलाम, वय 19 वर्षे

2) जफर अकबर सय्यद, वय 33 वर्षे

3) अब्दुल नासीर अब्दुल करीम खुल्ली, वय 51 वर्षे

4) अर्जुन फोजीराम कडवासरा, वय 52 वर्षे

5) जेथाराम रहींगा कडवासरा, वय 35 वर्षे

6) इम्रान इस्माईल शेख, वय 22 वर्षे

7) मोहम्मद नवेद शेख, वय 26 वर्षे

फसवणुकीतली 3.5 कोटी रक्कम गोठवली

या प्रकरणात विविध खात्यामध्ये आजपर्यंत गेलेली सुमारे 3.5 कोटी इतकी रक्कम गोठवून लियन-मार्क करण्यात आली आहे.

या फसवणुकीचा मुख्य सूत्रधार शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

तसेच, पीडिताच्या बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाची भूमिकाही तपासाअंतर्गत आहे, जेणेकरून संभाव्य निष्काळजीपणा किंवा संगनमत तपासलं जाऊ शकेल.

महाराष्ट्र सायबर या आंतरराष्ट्रीय सायबर नेटवर्कचा पूर्णपणे पर्दाफाश करण्यासाठी सर्व बाजूंनी प्रयत्नशील आहे असं 17 ऑक्टोबर रोजी पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्र सायबर सेलचे प्रमुख यशस्वी सिंग यांनी म्हटलंय.

पंचवीस वर्षात सुधारणा नाहीत

या प्रकरणासंदर्भात सायबर एक्सपर्ट एडवोकेट प्रशांत माळी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की,"आज माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 2000 याला 25 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. अनेक वर्ष होऊन सुद्धा कायद्यात सुधारणा व्हायला हव्या होत्या त्या झाल्या नाहीत. या क्षेत्रात जनजागृती ही अपुरी पडते. लोभ,भीती आणि जनजागृती नसल्या कारणाने अशा प्रकारचे अनेक सायबर क्राईम हे होतच राहतील."

"सायबर क्राईम बाबत महाराष्ट्र सह देशात जनजागृती अधिक व्हायला हवी. कायदा ही कठोर व्हायला हवा."

पुढे प्रशांत माळी म्हणाले की, "सायबर क्राईमच्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये फसवणूक केलेली रक्कम रिकवर केली असं पोलीस प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येतं. मात्र प्रत्यक्षात बँक खात्यांमध्ये ही रक्कमगोठवली जाते, मात्र ते पैसे लगेच मिळत नाही. कारण एकाच या बँकेच्या अकाउंटमध्ये दोन-चार प्रकरणांमध्ये पैसे गोठवले जातात त्यामुळे काय प्रविष्ट आणि किचकट प्रक्रियेमुळे ते पैसे संबंधितांना मिळणं खूप कठीण जातं."

डिजिटल अरेस्टची मोडस ऑपरेंडी ?

अलीकडच्या काळात डिजिटल अरेस्ट फसवणूक ही देशातील सर्वात चिंताजनक आणि उच्च-मूल्य आर्थिक गुन्ह्यांपैकी एक म्हणून उदयास आली आहे.

या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये संघटित सायबर टोळ्या स्वतःला कायदा अंमलबजावणी किंवा शासकीय अधिकारी म्हणून भासवतात आणि बनावट गुन्हे प्रकरणांमध्ये डिजिटल अरेस्ट टाळण्यासाठी मोठ्या रकमा उकळतात.

या फसवणुकीचे प्रमाण, कौशल्य आणि आर्थिक आकारमान भारतभर झपाट्याने वाढले असून, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक या फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत असे महाराष्ट्र सायबर पोलिसांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र सायबरकडून जनतेला आवाहन

कोणत्याही सरकारी किंवा कायदा अंमलबजावणी संस्थेचा अधिकारी म्हणून ओळख सांगणाऱ्या व्यक्तीच्या कॉलवर विश्वास ठेवू नका.

"डिजिटल अरेस्ट" किंवा तत्सम धमकी मिळाल्यास कोणतीही रक्कम हस्तांतरित करू नका.

अशा प्रसंगी तात्काळ 1930 या क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार करावी असे आवाहन महाराष्ट्र सायबर पोलिसांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.