निवृत्त महिलेला 78 लाखांचा गंडा, व्हीडिओ कॉलद्वारे पाच दिवस केलं होतं डिजिटल अरेस्ट, महाराष्ट्रातून दोघांना अटक

"व्हॉट्सअ‍ॅपवर ते मला पाच दिवस सतत फोन करत होते आणि कुटुंबातील सदस्यांना त्रास देण्याची धमकी देत होते. त्यांच्या बोलण्यानं मी का घाबरले आणि मेहनतीनं कमावलेले 78 लाख रुपये त्यांना का देऊन टाकले, हे माझं मलाच समजलं नाही."

हे आहेत एका 85 वर्षीय महिलेचे शब्द. सायबर गुन्हेगारांनी त्यांना सलग पाच दिवस डिजिटल अटकेत ठेवलं आणि बनावट सीबीआय अधिकारी असल्याचं भासवून सुमारे 78 लाखांचा गंडा घातला.

दरम्यान, चंदीगड पोलिसांनी एक महिन्यानंतर या ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकरणात महाराष्ट्रातून दोन आरोपींना अटक केली आहे.

पण डिजिटल अरेस्ट म्हणजे नेमकं काय?

ऑनलाइन फसवणुकीचा एक नवीन प्रकार म्हणजे डिजिटल अरेस्ट, म्हणजे डिजिटल स्वरुपातील अटक होय.

व्हीडिओ कॉलद्वारे पोलीस अधिकारी किंवा सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून फसवणूक करणारे लोकांना घाबरवतात.

तुम्ही कुठे जात आहात, काय करत आहात, अशी तुमच्या प्रत्येक क्षणाची माहिती ते व्हिडिओ कॉलद्वारे घेत असतात. तुम्हाला प्रत्यक्षात अटक करण्याची भीती दाखवली जाते.

ते धमकावतात आणि वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये असलेल्या पैशांची मागणी करतात. दिवस रात्र प्रत्येक क्षणी ते सावजाला देखरेखीत ठेवतात.

डिजिटल अरेस्ट नेमकी कशी झाली?

या निवृत्त उपमुख्याध्यापक महिला चंदीगडमध्ये राहतात. काही वर्षांपूर्वी एका सरकारी शाळेत इंग्रजी विषयाच्या शिक्षिका होत्या. उपमुख्याध्यापक म्हणून त्या झाल्या.

त्यांच्या पतीचं पंधरा वर्षांपूर्वीच निधन झालं आहे आणि त्यांची मुलंही कामानिमित्त घरापासून दूर राहतात.

त्यामुळं चंदीगडमधील घरात त्या एकट्याच राहतात.

त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "10 जुलैला माझ्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक व्हीडिओ कॉल आला. त्यामध्ये एक व्यक्ती सीबीआय अधिकारी असल्याचा दावा करत होती. त्यानं मला सांगितलं की, मुंबईतील कॅनरा बँकेत माझं खातं उघडलेलं आहे."

"मी त्याला नकार दिला तर, त्यानं तुमचं नाव मनी लाँडरिंग प्रकरणात समोर आलं आहे, असं सांगितलं. त्यामुळंच तुमच्या खात्यात 6 कोटी रुपये जमा आहेत, असंही म्हटलं."

त्यांनी स्वतःची ओळख विजय खन्ना आणि विशाल गुप्ता अशी करून दिली होती. दोघांनीही पोलिसांचा गणवेश घातलेला होता. एकानं एसएचओ तर दुसऱ्यानं तपास अधिकारी असल्याचं त्यांना सांगितलं.

"त्यांनी मला सांगितलं की, माझ्या आधार कार्डचा वापर मुंबईत बनावट सिम कार्ड घेण्यासाठी आणि बँक खातं उघडण्यासाठी केला आहे. मात्र, गेल्या दोन दशकांत मी कधीही मुंबईत गेले नाही, असं उत्तर त्यावेळी मी त्यांना दिलं."

"त्यांनी असंही म्हटलं की, माझ्याविरुद्ध मुंबईत मनी लाँडरिंग प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. मला माझ्या बँक खात्यांची आणि गुंतवणुकीची माहिती विचारली गेली आणि जर मी कोणतीही माहिती दिली नाही, तर माझी खाती गोठवली जातील असंही सांगण्यात आलं."

"घाबरून मी त्यांना माझे बँक डिटेल्स दिले. नंतर मला मनी लाँडरिंग प्रकरणात माझ्याविरुद्ध दोन अटक वॉरंट जारी करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं."

त्यांनी सांगितलं की, "त्यांनी मला माझं अटक वॉरंट दाखवलं आणि सांगितलं की, मुंबईतील कॅनरा बँकेत माझ्या नावानं एक खातं उघडण्यात आलं आहे. ते जेट एअरवेजचे सीईओ नरेश गोयल यांच्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात वापरलं जात आहे आणि संशयितांच्या यादीत माझा समावेश करण्यात आला आहे."

त्यांनी मला विचारलं की, "माझा नरेश गोयल यांच्याशी काही संबंध आहे का? मी कोणालाही ओळखत नाही, असं सांगितलं."

"त्यांनी मला कॉलवरच सर्व ठेवी काढून घेतल्याचं जाहीर करण्यास सांगितलं. तसेच त्यांनी मला पुन्हा शपथ घेण्यास सांगितलं, की मी या सीबीआय तपासाशी संबंधित कोणतीही माहिती कोणालाही देणार नाही."

"माझी मालमत्ता जप्त करण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांना उद्देशून केलेल्या याचिकेची प्रत त्यांनी मला पाठवली. सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते, त्याची प्रतही मला पाठवण्यात आली."

"मला असंही सांगण्यात आलं होतं की, तुम्ही या सर्व गोष्टी गुप्त ठेवाव्यात, तुमच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला याबाबत माहिती देऊ नये. मी त्यांचा सल्ला ऐकला आणि माझ्या मुलालाही याबद्दल काहीही सांगितलं नाही."

त्यांना पैसे कसे दिले?

या ज्येष्ठ महिला म्हणाल्या की, जेव्हा सायबर गुन्हेगारांनी त्यांना जाळ्यात अडकवलं तेव्हा त्या घाबरल्या आणि मुलाला न सांगता एकट्याच बँकेत गेल्या आणि एफडी काढून घेतली.

त्या म्हणाल्या, "बँकेचे कर्मचारीही मला पैसे का काढत आहात अशी विचारणा करत होते, पण मी त्यांना काहीही सांगितलं नाही. मी माझ्या मुलालाही बँक खात्यातून पैसे काढण्याबद्दल काहीही सांगितलं नाही. मी बँकेत असलेले सर्व पैसे हळूहळू काढून घेतले आणि बँकेच्या माध्यमातून पाठवून दिले."

सायबर पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या आरटीजीएसनुसार, त्यांनी सायबर गुन्हेगारांना एकूण चार वेळा पैसे पाठवले आहेत.

त्यामध्ये कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बँकेतील त्यांच्या खात्यांमधून एकूण 77.5 लाख रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत.

पोलिसांपर्यंत कशा पोहोचल्या?

"पाच दिवसांपासून ते प्रत्येक क्षणी व्हॉट्सअ‍ॅप कॉलद्वारे माझ्यावर लक्ष ठेवून होते", असं या फसवणुकीचा बळी ठरलेल्या महिलेनं सांगितलं.

"मी फोन चार्ज करत असतानाही ते मला फोन का हलत आहे, असं विचारायचे. मी घराबाहेर पडू शकत नव्हते. फोन सतत वाजत होता. मी अस्वस्थ होते. जेव्हा मी त्यांना माझे सर्व पैसे 4 दिवसांत दिले, त्यानंतर 14 जुलै रोजी मी माझ्या मुलाला माझ्यासोबत काय घडलं ते सांगितलं."

"माझा मुलगा नुकताच मुंबईहून परतला होता. तो येताच त्यानं फोन बंद केला आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 15 जुलै रोजी आम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार दाखल केली."

महाराष्ट्रातून दोन आरोपींना अटक

फसवणुकीला बळी पडलेल्या महिलेच्या तक्रारीवरून 15 जुलै 2025 रोजी चंदीगडमधील सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आली आणि कलम 08, 319 (2), 318 (4), 336 (3), 338, 340 (2), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान सीएएफ आणि बँक केवायसी तपशीलांद्वारे महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या साजिद अहमद पटेलचा यामध्ये सहभाग असल्याचं उघड झालं आहे.

त्यानंतर महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आणि 14 ऑगस्ट 2025 रोजी 30 वर्षीय साजिद अहमद पटेलला अटक करण्यात आली.

साजिद अहमदकडून एक मोबाईल फोन, एक पॅन कार्ड आणि एक एटीएम कार्ड जप्त करण्यात आलं आहे.

यानंतर, आरोपी साजिद अहमद पटेलच्या चौकशीच्या आधारावर, सय्यद रफिक मुल्ला (37) या दुसऱ्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली.

त्याच्याकडून एकूण सहा मोबाईल फोन, आधार कार्ड, दोन पॅन कार्ड, एक एटीएम कार्ड आणि एक ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त करण्यात आलं आहे.

सायबर गुन्हे शाखेचे डीएसपी वेंकटेश यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, या प्रकरणाचा तपास गांभीर्यानं सुरू आहे, आणखी महत्त्वाची माहिती समोर येऊ शकते.

सध्या, पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींच्या खात्यांमधून काही पैसे जप्त केले आहेत, जे न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर संबंधित कुटुंबाला परत केले जातील.

डिजिटल अटकेबद्दल पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

27 ऑक्टोबर 2024 रोजी 'मन की बात' या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान म्हणाले होते, "जर तुम्हाला असा फोन आला तर तुम्हाला घाबरण्याची गरज नाही. तुम्हाला हे माहिती असलं पाहिजे की, कोणतीही तपास संस्था कधीही फोन कॉल किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे अशी चौकशी करत नाही."

डिजिटल अरेस्ट टाळण्यासाठी, पंतप्रधानांनी लोकांना आवाहन केलं की, "जेव्हा तुम्हाला कोणताही कॉल येईल तेव्हा आधी थांबा, विचार करा आणि मग कृती करा. तुमची वैयक्तिक माहिती कोणालाही देऊ नका. शक्य असल्यास स्क्रीनशॉट घ्या आणि रेकॉर्डिंग करा."

अशा प्रकरणांमध्ये लोकांनी राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन 1930 वर संपर्क साधावा आणि cybercrime.gov.in वर तक्रार करावी, तसेच कुटुंब आणि पोलिसांना माहिती द्यावी असं आवाहनही पंतप्रधानांनी केलं आहे.

पोलिसांचे आवाहन

दोन्ही आरोपींना अटक केल्यानंतर, चंदीगड पोलिसांनी एक प्रेस नोट जारी करून नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी म्हटलं आहे,

पोलीस किंवा सीबीआय किंवा ईडी अधिकारी फोन किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर पैसे किंवा वैयक्तिक माहिती मागत नाही. असा कोणताही कॉल फसवणुकीचा असतो.

अधिकारी असल्याचं भासवून बनावट अटक वॉरंट किंवा व्हिडिओ कॉल करणाऱ्यांवर विश्वास ठेवू नका.

अटक टाळण्यासाठी किंवा खोटे खटले निकाली काढण्यासाठी पडताळणीसाठी म्हणून कधीही पैसे देऊ नका.

जर तुम्हाला संशयास्पद कॉल आला तर त्याच्या पुष्टीकरणासाठी स्थानिक पोलिसांशी किंवा सायबर क्राईम हेल्पलाइन क्रमांक 1930 वर संपर्क साधा.

अशावेळी काय कराल?

तुमच्यासोबत असा प्रकार झाला तर काय कराल?

केंद्र सरकारने https://cybercrime.gov.in/webform/Crime_NodalGrivanceList.aspx नावाचं एक पोर्टल तयार केलं आहे. तुमच्याबरोबर जर इंटरनेट, फोन, किंवा कोणत्याही पद्धतीने घोटाळा झाला असेल, तर तक्रार नोंदवता येते. प्रत्येक राज्यासाठी वेगळा क्रमांक दिला आहे. त्यामुळे फोनवरुनही तक्रार नोंदवू शकता.

महाराष्ट्रासाठी 022-22160080 हा क्रमांक आहे. दिल्ली पोलिसांनी 1930 क्रमांकाची हेल्पलाइन सुरू केली आहे. याशिवाय थेट 112 क्रमांकावरही फोन करू शकता.

अशा घोटाळ्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवण्यासाठी सुरू झालेल्या हेल्पलाइनची माहिती घ्या आणि ते सगळे नंबर्स सेव्ह करा. आपल्या कुटुंबियांनासुद्धा असं करायला सांगा. जितकी लवकर तक्रार दाखल कराल, तितके पैसै परत मिळण्याच्या शक्यता वाढतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.