तुर्कीचा ‘गोल्डन पासपोर्ट’ मिळवण्यासाठी एवढी स्पर्धा का? काय असतो हा पासपोर्ट?

एका इंटरनॅशनल कन्सल्टन्सी कंपनीच्या वेबसाईटवर एका वेगळ्या सेक्शनमध्ये काही देशांची यादी लावण्यात आली आहे. ही अशा देशांची यादी आहे जिथं गुंतवणूक करून तिथलं नागरिकत्व मिळवलं जाऊ शकतं.

या देशांच्या यादीत तुर्कीच्या नावाचाही समावेश आहे. तुम्ही किती आणि कशाप्रकारे गुंतवणूक करून या ठिकाणचं नागरिकत्व मिळवू शकता, हेही या सेक्शनमध्ये सांगण्यात आलं आहे.

'रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणं तुर्कीचं नागरिकत्व मिळवण्याचा सर्वात आकर्षक मार्ग असून त्याठिकाणी चार लाख डॉलरची संपत्ती खरेदी करून तसं करता येऊ शकतं,' असं मजकुराच्या शेवटी लिहिलं आहे.

याप्रकारे तुर्कीचं नागरिकत्व मिळवणं अशाच सुविधा देणाऱ्या देशांच्या तुलनेत स्वस्त आहे.

2022 पूर्वीपर्यंत ही रक्कम केवळ अडीच लाख डॉलर होती. नंतर ती वाढवण्यात आली.

तुर्कीमध्ये या योजनेबाबत चांगले आणि वाईट असे दोन्ही मतप्रवाह आहेत. त्यामुळं अशाप्रकारे नागरिकत्व देणं योग्य आहे किंवा याबाबत जगातील इतर देशांमध्येही चर्चा होत आहे.

त्यामुळं तुर्कीमध्ये गुंतवणूक करून नागरिकत्व मिळवण्याच्या योजनेबाबत तुर्कीमध्ये काय व्यवस्था आहे आणि अशा योजनांचे फायदे-तोटे काय आहेत? हे जाणून घेऊयात.

गोल्डन पासपोर्ट

गुंतवणुकीच्या माध्यमातून नागरिकत्व मिळवणं याला ‘गोल्डन पासपोर्ट’ मिळवणं असंही म्हटलं जातं. हे गोल्ड व्हिसापेक्षा वेगळं आहे. त्याअंतर्गत विदेशींना एखाद्या देशात गुंतवणूक करण्याची किंवा राहण्याची परवानगी मिळते.

गोल्डन पासपोर्टसाठी विदेशी नागरिक त्या देशात एक निश्चित रक्कम गुंतवू शकतात. तसंच काही इतर अटीचं पालन करून नागरिकत्व मिळवता येऊ शकते.

जगात 1980 च्या दशकापासून अशाच प्रकारची व्यवस्था आहे, पण अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये एक मोठा व्यवसाय म्हणून ही व्यवस्था पुढं आली होती.

ब्रिटनच्या ‘ला विदा’ गोल्डन व्हिसा कंपनीमध्ये मार्केटिंग मॅनेजर लिझी अॅडवर्ड्सनं बीबीसी तुर्कीशी बोलताना गुंतवणूकदारांना विदेशी नागरिकत्व का हवं आहे, याबद्दल माहिती दिली.

"सध्याच्या काळात जगात ज्या प्रकारची अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, ती पाहता गुंतवणूकदार त्यांच्या प्लॅन बी बाबत विचार करत आहेत. सध्याच्या काळात अतिरिक्त नागरिकत्वाची पूर्वीपेक्षा खूप जास्त गरज आहे," असं त्या म्हणाल्या.

लिझी यांच्या मते, गुंतवणूकदारांची नागरिकत्व घेण्याची कारणं जरी वेगवेगळी असली तरी, प्रामुख्यानं ते संरक्षण आणि व्हिसा शिवाय प्रवास करण्याची सुविधा मिळवण्यासाठी आणि शिक्षण किंवा रोजगाराच्या चांगल्या संधींसाठी असं करत आहेत.

याबाबत तुर्कीच्या अलतिन्बस युनिव्हर्सिटीच्या कायदे विभागाचे मुख्य डॉक्टर इल्यास म्हणाले की, 'जे लोक या प्रक्रियेला पाठिंबा देतात, त्यांच्या दृष्टीनं ही विकसनशील देशांसाठी गुंतवणूक वाढवण्याची एक संधी आहे.'

तुर्कीचं धोरण काय?

तुर्कीमध्ये 2016-2017 मध्ये विदेशींना नागरिकत्व मिळवण्याचा अतिरिक्त पर्याय देण्यासाठी एक कायदा आणण्यात आला होता. यात गुंतवणुकीच्या माध्यमातूनही नागरिकत्व मिळवण्याची तरतूद होती.

2017 मध्ये यासाठी दहा लाख डॉलरची प्रॉपर्टी खरेदी करणं किंवा 20 लाखांचं भांडवल किंवा किमान 100 जणांना रोजगार देणं गरजेचं होतं.

2018 मध्ये यात दुरुस्ती करून नियमांत बदल करण्यात आला. प्रॉपर्टीसाठी पाच लाख डॉलरची मर्यादा करण्यात आली, तर भांडवली गुंतवणुकीची रक्कम अडीच लाख डॉलर करण्यात आली तसंच रोजगाराची संख्याची 50 करण्यात आली.

पण, त्यानंतर जेव्हा या योजनेकडे विदेशींचा कल वाढू लागला, तेव्हा रक्कम 2022 मध्ये पुन्हा वाढवण्यात आली. रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक वाढवून 4 लाख करण्यात आली.

लिझी यांचं म्हणणं आहे की, या वाढीमुळं तुर्कीच्या नागरिकत्वाच्या मागणीवरही परिणाम झाला. रक्कम कमी होती तेव्हा जास्त अर्ज येत होते. सध्याही ही योजना चांगली आहे, पण खूप लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे, असं त्या म्हणाल्या.

किती जणांना मिळालं नागरिकत्व?

पण गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अशाप्रकारे किती लोकांना नागरिकत्व मिळालं, हे जाणून घेण्यात माझ्याप्रमाणेच तुम्हालाही रस असेल.

तुर्कीशी संबंधित मंत्रालयाकडून सप्टेंबर 2019 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या रिपोर्टनुसार, एका वर्षामध्ये 2611 जणांनी नागरिकत्व घेतलं.

त्यात देशात अशाप्रकारे नागरिकत्व घेणारे गुंतवणूकदार आणि त्यांच्या नातेवाईकांची संख्या 9962 एवढी झाली आहे, असंही सांगण्यात आलं.

तुर्कीच्या अंतर्गत व्यवहार खात्याचे माजी मंत्री सुलेमान सोयलू यांनी 2022 मध्ये एक अहवाल सादर केला होता. त्यात 25,969 जणांनी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून नागरिकत्व मिळवण्याचे निकष पूर्ण केल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

त्यांच्या मते, या माध्यमातून तुर्कीमध्ये 7 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे. त्यापैकी रिअल इस्टेटमध्ये 530 मिलियन डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे.

तुर्की सरकारकडून जारी करण्यात आलेली वक्तव्यं पाहता, मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये 2019 मध्ये हे धोरण अत्यंत लोकप्रिय ठरलं होतं.

तुर्कीमध्ये याप्रकारे ज्या देशांच्या नागरिकांनी नागरिकत्व घेतलं त्या टॉप 10 देशांमध्ये पाकिस्तानचाही समावेश आहे.

बीबीसी तुर्कीनं याबाबतीत तुर्कीच्या अंतर्गत व्यवहार मंत्रालयाच्या लोकसंख्या आणि नागरिकत्व प्रकरणाचे संचलनालय आणि लोकसंख्येच्या आकड्यांशी संबंधित संस्था टीयूआयचे ताजे आकडे मागितले होते. पण अद्याप काहीही उत्तर आलेलं नाही.

तुर्कीमध्ये 2022 मध्ये घरांच्या विक्रीचे आकडे पाहता 67,490 घरांची परदेशी व्यक्तींना विक्री करण्यात आली होती. घरं खरेदी करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक रशियन होते. त्यांची संख्या 16 हजार 312 होती तर रशियननंतर इराणी 8223 आणि इराकमधील 6241 होते.

तुर्कीमध्ये युक्रेनच्या नागरिकांची मालमत्ता खरेदी करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यांनी या दरम्यान 2574 घरे खरेदी केली होती.

सर्वात विशेष बाब म्हणजे, ही सर्व घरे गुंतवणुकीच्या माध्यमातून नागरिकत्व मिळवण्यासाठी खरेदी करण्यात आली नव्हती.

डॉक्टर इल्यास म्हणाले की, विदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी अनेक मार्ग अवलंबले जात आहेत. पण रियल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्याचा सर्वाधिक वापर होत आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धामुळं रशियन नागरिकांनी तुर्कीमध्ये अधिक गुंतवणूक करणं यात काही आश्चर्यकारक वाटत नाही.

ईराण, रशिया, इराक आणि अफगाणिस्तानच्या गुंतवणूकदारांसाठीही तुर्की आवडीचं ठिकाण बनलं आहे. या देशातील नागरिकांना युरोपियन महासंघातील देशांमध्ये नागरिकत्व मिळवणं कठिण ठरतं.

त्याचवेळी लिझी म्हणाल्या की, तुर्कीमध्ये नागरिकत्व मिळवण्याचं प्रमाण वाढण्याचं कारण म्हणजे, ते मध्य पूर्व म्हणजे आखाती देशांच्या जवळ आहे आणि धार्मिक तसंच सांस्कृतिक बाबतीतही याठिकाणी फार अडचणी येत नाहीत.

गोल्डन पासपोर्टवर टीका कशामुळे?

या योजनेचा विरोध करणाऱ्यांच्या मते, नागरिकत्व खरेदी-विक्रीची वस्तू बनली आहे.

"नागरिकत्व 'राष्ट्रीयत्वाचा' विषय आहे. त्यात एक कायदेशीर आणि राजकीय नातं असतं. देशाप्रती प्रामाणिकपणाचं नातं असतं. पण या पद्धतीनं नागरिकत्व मिळवणाऱ्यांच्या बाबतीत तसं नसतं," असं प्रोफेसर इल्यास म्हणाले.

तुर्कीच्या बार असोसिएशन संघानं जून 2022 मध्ये ही योजना थांबवण्यासाठी एक याचिका दाखल केली होती. हे अवैध आणि असंविधानिक असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. याद्वारे नागरिकत्वाची संकल्पनाच नष्ट होत केली जात असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. पण ही याचिका फेटाळण्यात आली.

या माध्यमातून गुन्हेगारांना आश्रय मिळू शकतो, मनी लाँडरिंग होऊ शकतं आणि मालमत्तांचे दरही वाढू शकतात, म्हणूनही जगभरात या योजनेला विरोध होतो. तुर्कीमध्येही घरांचे दर यामुळंच वाढले होते.

अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये काही देशांनी त्यांच्या अशाप्रकारच्या योजनांचा आढावा घेतला आहे. युरोपियन आयोगानंही गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व दिल्यानं सुरक्षा, करचोरी आणि मनी लाँडरिंग अशी प्रकरणं समोर येऊ शकतात, असा इशारा दिला आहे.

याच कारणांमुळं सायप्रसनं 2020 आणि बुल्गेरियानं 2022 मध्ये त्यांची गोल्डन पासपोर्ट योजना बंद केली होती.

सायप्रसमध्ये रशिया, चीन आणि युक्रेनमधून मोठ्या संख्येनं अर्ज येत होते. त्यात गुन्हेगारांनाही पासपोर्ट दिले जात असल्याचं सांगितलं जात होतं. शिवायत पोर्तुगालनंही याचवर्षी त्यांची ही योजना बंद केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)