सोयाबीनचे बाजारभाव हमीभावापेक्षाही खाली घसरले, नेमकी कारणं काय?

महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत, पण सोयाबीनच्या भावाविषयी मात्र राजकारणी बोलत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सध्या चिंतेत आहेत आणि याला कारणीभूत ठरलंय ते सोयाबीनचे घसरलेले बाजारभाव.

सध्या महाराष्ट्रात सोयाबीनला हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत आहे. हा दर 4300 ते 4500 रुपये प्रती क्विंटल इतका आहे.

पण, मग सोयाबीनचे दर घसरण्याची कारणं काय आहेत, जाणून घेऊया.

हमीभावापेक्षाही कमी दर

केंद्र सरकारकडून 2023-24 या वर्षांत सोयाबीनला 4 हजार 600 रुपये प्रती क्विंटल एवढा हमीभाव जाहीर करण्यात आला.

असं असलं तरी, एप्रिल महिन्यात सोयाबीनला महाराष्ट्रात प्रती क्विंटल जो दर मिळाला तो हमीभावापेक्षाही कमी आहे.

Agmarknet ही भारत सरकारची अधिकृत वेबसाईट आहे. इथं देशभरातील बाजारपेठांमधील वेगवेगळ्या पिकांचे बाजारभाव नमूद केले जातात.

या वेबसाईटवरील आकडेवारीनुसार, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सोयाबीनला प्रती क्विंटल 4,387 रुपये, दुसऱ्या आठवड्यात 4,472 रुपये, तिसऱ्या आठवड्यात 4,385 रुपये, तर चौथ्या आठवड्यात प्रती क्विंटल 4,417 रुपये इतका भाव मिळाला.

विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीच्या म्हणजे एप्रिल 2023 च्या तुलनेत आताचा प्रती क्विंटल दर हा जवळपास 450 रुपयांनी कमी आहे.

तर, नोव्हेंबर 2023 मध्ये सोयाबीनला दर 5000 रुपये क्विंटलपर्यंत मिळत होता.

उत्पादनात घट, तरीही भाव कमीच

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात 2023-24 च्या खरिप हंगामात 50 लाख 54 हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. त्यातून 45 लाख 72 हजार मेट्रिक टन उत्पादन झालं.

तर 2022-23 च्या खरिप हंगामात 66 लाख 79 हजार मेट्रिक टन उत्पादन झालं होतं. याचा अर्थ 2022-23 पेक्षा यंदा उत्पादन कमी होऊनही सोयाबीनचे बाजारभाव पडलेले आहेत.

साधारणपणे उत्पादन कमी असलं की भाव चढे असतात. पण, यावेळेस त्याच्या उलट परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.

गेल्या वर्षी राज्यातील अनेक भागात बहुतांश भागांत सोयाबीनवर पिवळा मोझ्ॉक व्हायरसचा प्रादुर्भाव झाला होता. यामुळे सोयाबीनचं उत्पादन शेतकऱ्यांच्या हातात पडलं नव्हतं.

याशिवाय चक्रीभुंगा, उंट अळी, केसाळ अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यानं सोयाबीनच्या उत्पादकतेवर परिणाम झाला.

दर घसरण्याची प्रमुख कारणं काय आहेत?

सोयाबीनचे भाव हे सोयापेंड आणि सोयातेलावर अवलंबून असतात. भारत सरकारनं खाद्यतेलाची आयात मोठ्या प्रमाणावर केल्यामुळे सोयाबीनचे दर पडल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

नोव्हेंबर 2022 ते ऑक्टोबर 2023 दरम्यान, भारत सरकारनं 164 लाख टन खाद्यतेल आयात केलं. त्याच्या आधीच्या वर्षी म्हणजे 2021-22 मध्ये हे प्रमाण 140 लाख टन एवढं होतं. म्हणजे जवळपास 17 % अधिक प्रमाणात खाद्यतेलाची आयात करण्यात आली.

आणि ही वाढ का झाली तर केंद्र सरकारनं कच्च्या तेलावरील आयात शुल्क 30.25 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांपर्यंत कमी केलं. सरकारनं हे पाऊल का उचललं तर, देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रित आणि कमी करण्यासाठी. यामुळे देशात खाद्यतेलाची विक्रमी आयात तर झाली, पण सोयाबीनचे देशांतर्गत भाव पडले.

ज्येष्ठ पत्रकार मोहन अटाळकर यांच्या मते, “ग्राहकांना खाद्यतेल स्वस्तात मिळालं पाहिजे असा सरकारचा दृष्टिकोन असतो. पण त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडतो. सरकारच्या खाद्यतेल आयातीच्या धोरणामुळे सोयाबीनचं उत्पादन कमी होऊनही त्या तुलनेत भाव मिळू शकले नाहीत. यंदा शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघू शकणार नाही, अशी अवस्था आहे.”

पण, मग शेतकऱ्यांचं नुकसान भरुन निघण्यासाठी काही करता येऊ शकतं का?

अटाळकर सांगतात, “ज्यावेळी शेतमालाला हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळतो, त्यावेळी शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करणं ही सरकारची जबाबदारी असते. अशावेळी सरकारनं भावांतर योजना लागू केल्यास हमीभाव आणि सध्या मिळत असलेला भाव यातील जो काही फरक आहे, ती रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाऊ शकते. यातून शेतकऱ्यांला थोडासा दिलासा मिळू शकतो.”

भावांतर योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला कमी भाव मिळाल्यास सरकार त्याची भरपाई देऊ शकतं.

पुढे काय?

सरकारच्या धोरणामुळे, मोहरी, सोयाबीन आणि सूर्यफूलाच्या तेलाच्या किंमती अनुक्रमे 18.32%, 17.07% आणि 23.81% ने कमी झाल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

सरकारने केलेल्या कृतिशील उपाययोजनांमुळे देशातील खाद्यतेलाच्या किमती दोन वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहेत, असंही सरकारनं म्हटलं आहे.

दरम्यान, कच्च्या तेलावरील आयात शुल्काबाबतचं धोरण भारत सरकारनं 31 मार्च 2025 पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे 2024 च्या खरिप हंगामातही सोयाबीनच्या दराला फटका बसेल का?

यावर कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक राजेंद्र जाधव सांगतात, "नवीन हंगामात आपल्याकडे सोयाबीनचं उत्पादन कसं राहिल, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सोयाबीनचं उत्पादन आणि दर कसे राहतील आणि यासोबतच सोयापेंडीचे दर कसे राहतील, या तीन गोष्टींवर सोयाबीनला किती भाव मिळेल ते ठरेल. आपल्याकडे हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार चांगला पाऊस पडल्यास सोयाबीनचं उत्पादन वाढेल. अशास्थितीत सरकारनं धोरण तसंच ठेवलं तर सोयाबीनचे दर दबावात राहतील."

"2014 मध्ये सोयाबीनला प्रती क्विंटल 4500 रुपये दर मिळत होता आणि आता 2024 मध्ये 4,500 रुपये एवढाच दर मिळत आहे. महागाई कमी ठेवण्यास, शहरी मध्यमवर्गाला महागाईची झळ बसू नये, यासाठी सरकारचं प्राधान्य असलेलं दिसून येतं," असंही जाधव पुढे सांगतात.