तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा, गुंठ्यांमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीची नवीन प्रक्रिया कशी असेल?

महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू आहे. म्हणजे काय तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही.

महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं.

त्यानंतर 5 मे 2022 राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रानुसार, राज्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जिरायत जमिनीसाठी 20 गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे एवढं तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं.

पण बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेतरस्त्यासाठी किंवा इतर काही कारणास्तव 1, 2, 3 गुठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी किंवा विक्री करावी लागते.

त्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. आता याच शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक गोष्ट आहे.

आता तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. नवीन सुधारणेनुसार, चार कारणांसाठी जमिनीचा गुंठ्यांमध्ये व्यवहार करता येणार आहे. त्यामुळे तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा काय आहे, त्यानुसार कोणत्या कारणांसाठी गुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणार आणि त्यासाठी अर्ज कसा करावा लागणार, ते जाणून घेऊया.

काय बदललं?

तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीचं प्रारुप 14 जुलै 2023 रोजी राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलं होतं. यात तुकडेबंदीत शिथिलता देणारे नियम सांगण्यात आले होते.

या प्रारुपावरील सूचना आणि आक्षेप लक्षात घेऊन ते नियम अंतिम करण्यात आले असून त्याची अधिसूचना 14 मार्च 2024 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली. ती तत्काळ लागू करण्यात आली आहे.

ही सुधारणा 4 बाबींसाठी लागू करण्यात आली आहे :

म्हणजे, या 4 कारणांसाठी गुठ्यांमध्ये जमिनीचा व्यवहार करता येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना-12 प्रमाणे अर्ज करावा लागणार आहे. तो कसा करायचा, ते या बातमीत आपण पुढे पाहणार आहोत.

1. विहिरीसाठी

विहिरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना-12 मध्ये अर्ज करायचा आहे.

अर्जासोबत पाण्याच्या उपलब्धतेबाबतचं भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरणानं दिलेलं ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यायचं आहे.

विहीरीसाठी जमीन हस्तांतरित करायची असेल, तर संबंधित खरेदीदारानं किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेलं असावं.

जिल्हाधिकारी विहिरीकरता कमाल 5 आर पर्यंत म्हणजे 5 गुंठ्यांपर्यंत जमिनीच्या हस्तांतरणाला मंजुरी देऊ शकतील.

अशा जमिनीच्या विक्री-खतानंतर, ‘विहिरीच्या वापराकरता मर्यादित’, असा शेरा सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात नोंदवला जाईल.

2. शेतरस्त्यासाठी

शेतरस्त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना-12 मध्ये अर्ज करायचा आहे. अर्जासोबत शेतरस्त्याचा कच्चा नकाशा द्यावा लागणार आहे.

जिल्हाधिकारी असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्या रस्त्याबाबतचा अहवाल तहसीलदारांकडून मागवतील.

तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी शेतरस्त्यासाठी जमिनीचं हस्तांतरण करण्यास परवानगी देतील.

अशा जमिनीच्या विक्री-खतानंतर ‘नजीकच्या जमीन धारकांच्या वापराकरता शेतरस्ता खुला राहिल’ अशी नोंद सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्क रकान्यात करण्यात येईल.

3. सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी हस्तांतरणासाठी

या प्रकारच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करायचा आहे. अर्जासोबत भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कजाप (कमी-जास्त प्रमाणपत्र) जोडण्यात येईल.

त्यानंतर जिल्हाधिकारी अर्जासोबत जोडलेल्या दस्तऐवजांची पडताळणी केल्यानंतर अशा हस्तांतरणास मंजुरी देईल.

4. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठी

केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ग्रामीण घरकुल योजनेच्या प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे फॉर्म नमुना – 12 नुसार अर्ज करायचा आहे.

जिल्हाधिकारी लाभार्थी म्हणून अर्जदाराची ओळख पटवण्यात आली आहे, याची खात्री करतील.

त्यानंतर ते ग्रामीण घरकुलासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला कमाल 1 हजार चौरस फुटापर्यंत जमिनीचं हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ शकतील.

महत्त्वाच्या अटी

अर्ज कसा करायचा?

अर्जाचा नमुना राजपत्रात ‘फॉर्म नमुना-बारा’ म्हणून दिला आहे. खाली अर्जाचा फोटो दिला आहे. अशाप्रकारे तुम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करायचा आहे.

सुरुवातीला जिल्ह्याचं नाव, मग विषय लिहायचा आहे. पुढे तुमचं नाव, गाव-तालुका-जिल्हा लिहायचा आहे.

जमीन विकणाऱ्या व खरेदी करणाऱ्याचे नाव आणि पत्ता लिहून सदर जमिनीचं वर्णन ज्यात गट नंबरआणि जमीन ज्या गावात येते त्या गावाचं, तालुक्याचं आणि जिल्ह्याचं नाव लिहायचं आहे.

विहिरीसाठी जमिनीचं हस्तांतरण करण्यासाठी अर्ज असेल तर प्रस्तावित विहिरीचा व्यास (फुटात) नमूद करायचा आहे.

शेतरस्त्याच्या बाबतीत जमिनीचं हस्तांतरण करण्यासाठी अर्ज असेल तर प्रस्तावित रस्त्याची लांबी*रुंदी, क्षेत्रफळ चौरस मीटरमध्ये लिहायची आहे.

ग्रामीण घरकुल योजनेसाठी जमिनीचं हस्तांतरण करण्यासाठी अर्ज असेल तर लाभार्थ्यानं योजनेचा तपशील द्यायचा आहे.

सगळ्यात शेवटी अर्जदारानं सही करायची आहे.

'सुधारणा आवश्यक'

तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणांंचं जाणकारांनी स्वागत केलं आहे.

महसूल कायदेतज्ज्ञ प्रल्हाद कचरे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा सामान्यांच्या फायद्याची आहे. तुकडेबंदी कायद्यातल्या जुन्या नियमांमध्ये बदल होणं आवश्यक होतं. कारण विहिरीसाठी स्वत:च्या जमिनीत पाणी लागत नाही म्हणून दुसऱ्याची 2 गुंठे जमीन खरेदी करावं म्हटलं तरी ते करता येत नव्हतं अशी स्थिती होती. यात नवीन सुधारणांमुळे चांगला फरक पडेल."