बांगलादेशच्या बाबत भारत कुठे चुकला? आयसीजीचा अहवाल आणि तज्ज्ञ काय म्हणतात?

पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा तिसरा कार्यकाळ गेल्या वर्षी जून महिन्यात सुरू झाला होता. त्यानंतर महिनाभरात म्हणजे जुलै महिन्यात बांगलादेशात शेख हसीना यांच्या विरोधात बांगलादेशातील लोकांनी आंदोलन सुरू केलं होतं.

आंदोलन इतकं तीव्र होतं की 5 ऑगस्टला शेख हसीना यांना सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं आणि जीव वाचवण्यासाठी भारतात पलायन करावं लागलं होतं.

बांगलादेशात निरंकुश राज्यकारभार केल्याचा आरोप शेख हसीना यांच्यावर होत होता. दुसऱ्या बाजूला शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेनं चांगली कामगिरी केली होती.

शेख हसीना यांचे वडील मुजीब-उर रहमान, बांगलादेशचे संस्थापक होते. त्यांचा भारताशी ऐतिहासिक संबंध होता. शेख हसीना यांच्या भारताबरोबरच्या संबंधांमध्येही सातत्य होतं. मात्र बांगलादेशातील विरोधी पक्ष आणि शेख हसीना यांच्या विरोधकांना वाटत होतं की, त्या भारताच्या पाठिंब्यामुळे सत्तेत आहेत.

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात भारतानं शेख हसीना यांना आश्रय दिला होता. त्यावेळेस बांगलादेशातील भारतविरोधी भावनांना आणखी ताकद मिळाली होती.

बांगलादेशात शेख हसीना यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे आणि भारताकडे त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करण्यात येते आहे.

बांगलादेशातील प्रसारमाध्यमांमध्ये म्हटलं जातं आहे की, भारतानं बांगलादेशकडे नेहमी शेख हसीना यांच्या कुटुंबाच्या दृष्टीकोनातूनच पाहिलं आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचा भारतानं प्रयत्न केला नाही.

इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुप (आयसीजी) ही ब्रसल्समधील एक बिगर-नफा (नॉन प्रॉफीट) संशोधन संस्था आहे.

या संस्थेनं 23 डिसेंबर 2025 ला, भारत-बांगलादेश संबंधांवर 'आफ्टर द गोल्डन चॅप्टर: रीसेटिंग बांगलादेश-इंडिया रिलेशन्स' या शीर्षकाखाली 53 पानांचा एक संशोधन अहवाल प्रकाशित केला.

या अहवालात म्हटलं आहे की, गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये शेख हसीना यांना सत्तेतून हटवलं जाणं हा भारतासाठी मोठा धक्का होता.

आयसीजीनं भारत-बांगलादेशमधील संबंधांवरील त्यांच्या ताज्या अहवालात विलियम वान शेंडल यांच्या 'अ हिस्ट्री ऑफ बांगलादेश' या पुस्तकातील एका अवतरणाचा समावेश केला आहे. यातून लक्षात येतं की हे दोन्ही एकमेकांचं मूल्यमापन कसं करतात.

दोन्ही देशांमधील सार्वत्रिक भावना

'अ हिस्ट्री ऑफ बांगलादेश'मध्ये विलियम वान शेंडलनं लिहिलं आहे, "बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात भारतानं पाठिंबा देऊनसुद्धा दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध भलेही पूर्णपणे शत्रुत्वाचे राहिले नसले तरीदेखील अनेकदा तणावाचे राहिले आहेत."

"दोन्ही देश अशा विश्लेषणाला प्रोत्साहन देत आले आहेत, जे बांगलादेश एक स्वतंत्र देश म्हणून उदयास येण्यास एकमेकांच्या भूमिकांना कमी लेखतात."

"भारतात एक सामान्य भावना अशी आहे की भारतानं बांगलादेशच्या मुक्तीसंग्रामात जे योगदान दिलं आहे, त्याबद्दल बांगलादेशनं पुरेशी कृतज्ञता दाखवलेली नाही."

"तर बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात अशी भावना आहे की भारतानं फक्त त्याच्या व्यूहरचनात्मक हितांचं रक्षण करण्यासाठी हस्तक्षेप केला होता. स्वतंत्र बांगलादेशच्या बाबतीत भारतानं अनेकदा दुर्लक्ष केलं, जणूकाही तो स्वतंत्र असला तरीदेखील सर्व दृष्टीनं त्याच्या प्रभावाखालील देश (सॅटेलाईट स्टेट) आहे."

या अहवालात इंडियन फॉरेन अफेअर्स जर्नलमधील स्मृती एस पटनायक यांच्या एका लेखातील अवतरणचा समावेश करण्यात आला आहे.

यात त्यांनी म्हटलं होतं की, "द्विपक्षीय संबंध ठरवणारं एक प्रमुख कारण हे होतं की बांगलादेशात अवामी लीग सत्तेत आहे की नाही. कारण भारत प्रदीर्घ काळापासून या पक्षाकडे बांगलादेशातील त्यांच्या हितांच्या रक्षणाशी जोडून पाहत आला आहे."

"इतर पक्षांच्या कार्यकाळात भारत आणि बांगलादेशमधील संबंधांमध्ये संतुलन साधण्यामध्ये अडचणी आल्या आहेत. ते वारंवार परस्पर संशय, चिथावणी आणि अस्वस्थततेच्या परिस्थितीत अडकत आले आहेत."

द डेली स्टार या ढाक्यातील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्रानं 22 डिसेंबरला, दोन्ही देशांमधील बिघडत चाललेल्या संबंधांवर संपादकीय लेख लिहिला होता.

डेली स्टारनं लिहिलं आहे, "अनेक वर्षे भारत आणि बांगलादेशमधील संबंधांचा पाया, हा शेख हसीना यांच्या अवामी लीग या पक्षाला भारतानं दिलेल्या ठाम पाठिंब्यामुळे भक्कम राहिला, याचा पुनरुच्चार करणं आवश्यक आहे."

"आता हा पक्ष सत्तेत नाही आणि त्या पक्षाच्या निर्वासित नेत्या भारतातून चिथावणीखोर वक्तव्यं करत आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांच्या त्या पायाला मोठा धक्का बसला आहे."

"आता त्या विश्वासाची जागा संशयाच्या पोकळीनं घेतली आहे. बांगलादेश भारताकडे त्यांच्या विरोधात कट आखणाऱ्या फरार लोकांसाठीचं सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून पाहतो."

"दुसऱ्या बाजूला भारत बांगलादेशकडे एक असा शेजारी देश म्हणून पाहतो, जो बहुसंख्यांकवादाच्या अराजकतेच्या दिशेनं जातो आहे.

अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षेविषयी बांगलादेशातील हंगामी सरकारच्या भूमिकेकडे भारत संशयानं पाहतो तसंच बांगलादेशनं दिलेली आश्वासनं पुरेशी नसल्याचं मानून ती नाकारतो."

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात दक्षिण आशिया अभ्यास केंद्रातील प्राध्यापक महेंद्र पी लामा यांना वाटतं की सुरुवातीला भारतानं शेख हसीना यांना नाईलाजानं साथ दिली. कारण झिया उर रहमान आणि खालिदा झिया भारताच्या हितसंबंधांमध्ये अडचणी निर्माण करत होते.

एकाच बाजूला सर्व कल, अवामी लीगलाच पूर्ण पाठिंबा

प्राध्यापक लामा म्हणतात, "पूर्व पाकिस्तानमुळे भारताची ईशान्येकडील राज्य जवळपास तुटली होती. बांगलादेशची निर्मिती झाल्यावर एक आशा निर्माण झाली. शेख मुजीब-उर रहमान आणि शेख हसीना सत्तेत असताना ही आशा जिवंतदेखील होती."

"मात्र बांगलादेशात झिया उर रहमान आणि इरशाद यांच्या उदयामुळे भारताच्या हितसंबंधांना बाधा निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत शेख हसीना आणि अवामी लीगला बळकट करणं हा भारतासाठी नाईलाज होता."

"मात्र शेख हसीना जेव्हा बांगलादेशात नावडत्या होत होत्या, तेव्हाच भारतानं त्याचं धोरण बदलायला हवं होतं. 2023 च्या निवडणुकीत भारतानं शेख हसीना यांचा बचाव करायला नको होता."

"धोका असूनही भारतानं आपले सर्व पत्ते अवामी लीगच्या बाजूनं खेळले होते. असं आपण फक्त बांगलादेशच नाही तर मालदीव आणि नेपाळमध्येही केलं."

आयसीजीच्या अहवालात भारत आणि बांगलादेशमधील संबंधांमध्ये अविश्वास असण्यासाठीच्या ऐतिहासिक कारणांचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे.

आयसीजीनं त्यांच्या अहवालात लिहिलं आहे, "ऑगस्ट 1975 मध्ये बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे नेते आणि बांगलादेशचे पहिले पंतप्रधान शेख मुजीब-उर रहमान यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील बहुतांश सदस्यांची बंडखोर लष्करी अधिकाऱ्यांनी हत्या केली होती."

"ही घटना त्या देशासाठी एक निर्णायक वळण ठरली. या हत्यांनंतर, गलादेशमध्ये लष्करी राजवटींचा काळ सुरू झाला. विशेषकरून 1976 ते 1981 पर्यंत झियाउर रहमानच्या नेतृत्वाखाली (यांचीदेखील नंतर लष्करी अधिकाऱ्यांनीच हत्या केली होती) आणि नंतर 1982 ते 1990 पर्यंत हुसैन मोहम्मद इरशाद यांची राजवट होती."

आयसीजीनं लिहिलं आहे, "या सरकारांनी भारताबरोबर संतुलन साधण्याच्या धोरणाअंतर्गत बांगलादेशचे पाकिस्तान, इतर मुस्लीम बहुल देश, चीन आणि अमेरिकेशी जवळचे संबंध निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले."

"झिया उर रहमान आणि इरशाद या दोघांनीही त्यांच्या राजवटीला वैधता देण्यासाठी आणि अवामी लीगला तोंड देण्यासाठी राजकीय पक्षांची स्थापना केली. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि जातीय पार्टी."

"त्यांनी शेख मुजीब-उर रहमान यांच्या सरकारच्या धर्मनिरपेक्ष धोरणांनादेखील बाजूला सारलं. यात जमात-ए-इस्लामीला पुन्हा राजकारणात परतण्याची परवानगी देण्याचाही समावेश होता. तसंच त्यांनी राजकीय फायद्यासाठी भारत-विरोधी भावना भडकावल्या."

आयसीजीनं त्यांच्या अहवालात सिंगापूरमधील एस. राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजसाठीच्या भूमित्रा चकमा यांच्या संशोधनातील अवतरणाचा उल्लेख केला आहे.

भूमित्रा चकमा यांनी लिहिलं आहे, "1975 नंतर लष्करी राजवटींनी अवामी लीगच्या अनेक नेत्यांची हत्या केली किंवा त्यांना तुरुंगात टाकलं. यामुळे या पक्षाची अवस्था बिकट झाली होती."

"शेख मुजीब-उर रहमान यांची मुलगी शेख हसीना, या ऑगस्ट 1975 मध्ये झालेल्या त्यांच्या कुटुंबाच्या हत्याकांडातून बचावल्या होत्या. कारण त्यावेळेस त्या देशाबाहेर होत्या."

"शेख हसीना यांनी 1981 मध्ये मायदेशात परतेपर्यंत भारतात स्व-निर्वासनातून पक्षाचं नेतृत्व केलं होतं. भारताच्या पाठिंब्यामुळे अवामी लीग आणि भारत सरकारमधील घनिष्ठ संबंध आणखी भक्कम झाले होते."

"हे संबंध शेख हसीना आणि भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर राजकारणातील प्रमुख पक्ष राहिलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेत्यांमधील वैयक्तिक संबंधांवर आधारित होते."

दोन्ही देशांमधील अविश्वास

आयसीजीनं लिहिलं आहे, "बांगलादेशातील लष्करी राजवटीच्या या 15 वर्षांच्या काळात भारत आणि बांगलादेश एकमेकांकडे प्रामुख्यानं सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पाहू लागले होते."

"दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या प्रदेशातील सक्रिय बंडखोर गटांना गुप्तपणे पाठिंबा दिला. भारतानं बांगलादेशमधील चितगाव हिल ट्रॅक्ट्समध्ये शांति बाहिनीला पाठिंबा दिला."

"तर बांगलादेशनं भारताच्या ईशान्येतील राज्यांमधील सक्रिय बंडखोरांना शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यात मदत केली. तसंच त्यांना बांगलादेशच्या भूमीवर तळ तयार करण्यास परवानगी दिली."

"1980 च्या दशकात बांगलादेशातून येणारे बेकायदेशीर स्थलांतरित हा भारतात एक राजकीय मुद्दा झाला. त्यामुळे मग भारतानं सीमेवर कुंपण घालण्याचं काम सुरू केलं आणि सीमेवरील सुरक्षा वाढवली."

1990-1991 मध्ये बांगलादेशात लोकशाही परतली. त्यामुळे सुरुवातीला भारतात आशा निर्माण झाली की द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सुधारणा होऊ शकते. मात्र बांगलादेशात आलेल्या नव्या सरकारचं नेतृत्व बीएनपीकडे होतं.

या पक्षाबद्दल भारताला नेहमीच संशय होता. सुरुवातीला सकारात्मक संदेश, उदाहरणार्थ 1992 मध्ये पंतप्रधान खालिदा झिया यांचा भारत दौरा आणि दोन्ही देशांमध्ये एक नवीन व्यापार करार होऊनदेखील दोन्ही देशांमधील संबंध चांगले होण्याचा आशा लवकरच संपुष्टात आल्या.

जमात-ए-इस्लामीचा पाठिंबा असणाऱ्या बीएनपीच्या सरकारबाबत भारताला असलेला जुना अविश्वास हळूहळू शत्रुत्वात बदलत गेला.

भारतीय अधिकाऱ्यांनी बांगलादेशवर बंडखोरांना पाठिंबा देणं सुरू ठेवल्याचा आरोप केला. तसंच पाणी-वाटपाबरोबर सीमा निश्चित करण्यासारख्या प्रमुख द्विपक्षीय मुद्द्यांबाबत फारच थोडी प्रगती होऊ शकली.

भारताच्या अंतर्गत राजकारणाचा देखील या दोन्ही देशांच्या संबंधांवर परिणाम झाला. हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीचा उदय आणि डिसेंबर 1992 ला जमावानं बाबरी मशीद पाडल्यानं देखील बांगलादेशात भारत-विरोधी भावना भडकल्या.

भाजपाची विचारसरणी 'हिंदुत्वा'तून प्रेरित झालेली आहे. यात भारताच्या अस्मितेच्या केंद्रस्थानी हिंदू संस्कृती आहे. इतर धार्मिक समुदाय, विशेषकरून मुस्लीम याला अनेकदा भेदभावाचं मानतात, अशी मतं निर्माण होऊ लागली.

बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यानंतर लगेचच बांगलादेशात हिंदू समुदायांवर हल्ले झाले. तसंच भारतातदेखील हिंदू-मुस्लीम समुदायांमध्ये सांप्रदायिक हिंसाचार भडकला.

प्राध्यापक लामा म्हणतात की भारताच्या अंतर्गत राजकारणात मुस्लिमांचा द्वेष करण्याचं राजकारण असेल तर त्याचा परिणाम बांगलादेशवर देखील होणार. आपण तिथे उदारमतवादी लोकशाहीची अपेक्षा करू शकत नाही.

गेल्या 16 महिन्यांपासून बांगलादेश-भारत द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झालेला आहे. गेल्या 10 दिवसांमध्ये हा तणाव आणखी वाढला असून त्याचं रुपांतर एका गंभीर संकटात झालं आहे.

दोन्ही देश सातत्यानं एकमेकांच्या डिप्लोमॅट्सना बोलावत आहेत आणि प्रत्युत्तराची वक्तव्यं जारी करत आहेत. सुरक्षेची कारणं देत बांगलादेशनं दिल्लीसह किमान चार ठिकाणी भारतातील व्हिसा सेवा स्थगित केल्या आहेत. भारतानं देखील ढाक्यासह चार ठिकाणी व्हिसा सेवा तात्पुरत्या थांबवल्या होत्या.

बांगलादेशमधील प्रसारमाध्यमांतही चर्चा

25 डिसेंबरला, प्रथम आलो या बांगलादेशच्या प्रमुख वृत्तपत्राच्या इंग्रजी आवृत्तीनं एक लेख प्रकाशित केला आहे. त्या लेखाचं शीर्षक आहे, 'अवामी लीगवरील आपल्या अवलंबित्वातून भारत पलीकडे जाईल का?'

प्रथम आलोनं लिहिलं आहे, "वेगानं नावडत्या होत गेलेल्या शासकाबरोबरच्या भारताच्या जवळच्या संबंधांमुळे बांगलादेशात भारत-विरोधी भावना आणखी भडकल्या. जन आंदोलनाद्वारे शेख हसीना यांना सत्तेतून हटवण्यात आल्यानंतर भारतासाठी परिस्थिती प्रतिकूल झाली आहे."

"शेख हसीना यांच्या 15 वर्षांच्या निरंकुश राजवटीच्या काळात, बांगलादेश-भारत संबंधांमधील तथाकथित 'सुवर्ण अध्याया'चं भवितव्य आता गंभीर अनिश्चिततेला सामोरं जातं आहे."

"जुलै 2024 मध्ये एका जन-आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर माजी पंतप्रधान शेख हसीना सत्तेतून पायउतार झाल्या आणि भारतात निघून गेल्या. त्यानंतर एका हंगामी सरकारनं कार्यभार हाती घेतला. त्यातून द्विपक्षीय संबंधांमध्ये कटुता येण्यास सुरुवात झाली."

"गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये देखील दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव होता. मात्र तो इतक्या प्रमाणात नव्हता."

बांगलादेशचे अमेरिकेतील माजी राजदूत एम. हुमायूं कबीर, प्रथम आलोला म्हणाले, "बांगलादेश आणि भारतादरम्यान संशय आणि अविश्वासाची अशी पातळी मी कधीही पाहिलेली नाही. स्थापित आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार, दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या दूतावासांच्या सुरक्षेची खातरजमा केली पाहिजे."

"भारतानं वास्तव स्वीकारलं पाहिजे. बांगलादेशबरोबरच्या संबंधांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. कारण दोन्ही शेजारी देश एकमेकांवर परस्पर अवलंबून आहेत."

बीएनपीचे कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 25 डिसेंबरला लंडनहून ढाक्याला आले आहेत. 17 वर्षांनी ते परतले आहेत. जर बीएनपी सत्तेत आली तर तारिक रहमान बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान होऊ शकतात.

भारताचे बीएनपीबरोबर अजूनही विश्वासाचे संबंध नाहीत. अर्थात गेल्या आठवड्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खालिदा झिया यांच्या तब्येतीसाठी प्रार्थना केली होती. तसंच सर्व प्रकारची मदत देऊ केली होती. पंतप्रधान मोदींच्या या भूमिकेचं बीएनपीनं स्वागत केलं होतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.