बांगलादेशात भारतविरोधी भावना का वाढत आहेत? सध्या बांगलादेशात काय सुरू आहे?

फोटो स्रोत, Md. Rakibul Hasan Rafiu/NurPhoto via Getty Images
- Author, तन्हा तस्नीम
- Role, बीबीसी न्यूज बांगला
बांगलादेश विजय दिनाच्या अवघ्या दोन दिवसांनंतर म्हणजेच 18 डिसेंबरच्या रात्री, दोन प्रमुख माध्यम संस्थांवर आणि काही सांस्कृतिक संस्थांवर जमावाने केलेल्या अभूतपूर्व हल्ल्याची मी साक्षीदार आहे.
इन्कलाब मंचचे निमंत्रक आणि प्रवक्ते उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर संतप्त जमावाने 'प्रथम आलो' आणि 'द डेली स्टार' या दोन मीडिया संस्थांवर, तसेच छायानट भवनवर हल्ले केले, तोडफोड केली आणि जाळपोळही केली.
या संस्थांवर 'भारताचे दलाल' आणि 'फॅसिस्टांचे मित्र' असे आरोप करण्यात आले आहेत.
विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भारताने नक्कीच मदत केली होती. परंतु, त्यानंतर सीमाभागांत झालेल्या हत्या, पाणीवाटपावरून निर्माण झालेले वाद आणि अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे आरोप यामुळे बांगलादेशात वेळोवेळी भारतविरोधी भावना दिसून आल्या आहेत.
काहींचं मत आहे की, बांगलादेशच्या राजकारणात वेळोवेळी भारतविरोधी भावनांचा वापर केला गेला आहे, आणि सध्या झालेले हल्ले याचेच उदाहरण आहे.
हंगामी सरकारच्या 16 महिन्यांच्या काळात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न मोठा मुद्दा ठरला आहे, असं विश्लेषक म्हणतात.
निवडणुकाच हाच या अस्थिर परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
आगामी निवडणुकांमध्ये गडबड करण्यासाठी एक गट भारतविरोधी भावनांचा वापर करून हिंसाचार भडकवत असल्याची भीती काही राजकारण्यांनी व्यक्त केली आहे.
हादीच्या मृत्यूवरून भारतविरोधी राजकारण केलं जात आहे का?
बांगलादेशमध्ये विविध कारणांमुळे दीर्घकाळापासून वाढत असलेल्या भारतविरोधी भावनांना गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर नवं स्वरूप मिळालं.
त्या आंदोलनानंतर पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यासह अवामी लीगचे अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी भारतात आश्रय घेतला, त्यामुळे दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला.
ढाका विद्यापीठातील प्रा.काझी मारफुल इस्लाम म्हणतात की, "दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या वर्चस्वाविरोधात लोकांचा कायम सक्रिय विरोध राहिला आहे. त्याशिवाय, त्यांनी (भारत सरकार) सत्तेवरून गेलेल्या सरकारला पाठिंबा दिला."

फोटो स्रोत, Getty Images
विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती करूनही त्यांना परत न पाठवणं, तसेच उस्मान हादीच्या हत्येनंतर आरोपी भारतात पळून गेल्याचा सोशल मीडियावर झालेला प्रचार, या गोष्टींमुळे दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंधात तणाव आणखी वाढला आहे.
मात्र, आरोपी देश सोडून गेल्याबाबत ठोस पुरावे मिळाले नसल्याचे सरकार आणि प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
"आरोपींनी सीमा पार केली की नाही, याची पुष्टी आम्ही अद्याप करू शकलेलो नाही," असं बांगलादेश पोलिसांचे अतिरिक्त आयजी खांडेकर रफीकुल इस्लाम यांनी रविवारी (21 डिसेंबर) सांगितलं.
"जर आरोपींच्या ठावठिकाणाबाबत ठोस माहिती असती तर त्यांना अटक केली असती," असं त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे सोमवारी (22 डिसेंबर), गृहमंत्रालयाच्या सल्लागारांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
भारतविरोधी भावना दाखवत हिंसा भडकवली जात आहे का?
बांगलादेशच्या राजकारणात भारतविरोधी विषयाचा वेळोवेळी वापर केला गेला आहे, असं विश्लेषक सांगतात.
अलीकडच्या काळात माध्यम संस्थांवर, सांस्कृतिक संस्था छायानट आणि धानमंडी-32 येथील निवासस्थानांची तोडफोड करण्यात आली. या हल्ल्यांदरम्यान भारतविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. त्याचबरोबर विद्यार्थी संघटनांचे नेतेही या संस्थांविरोधात वक्तव्यं करताना दिसले.

फोटो स्रोत, AFP via Getty Images
गेल्या गुरुवारी उस्मान हादी यांच्या मृत्यूची बातमी पसरल्यानंतर उत्स्फूर्त आंदोलनं झाली. त्यानंतर झालेल्या सभेत राजशाही विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष मोस्तकुर रहमान यांनी, आजच्या कार्यक्रमातून आम्ही जाहीर करतो की 'प्रथम आलो' आणि 'द डेली स्टार'सारखी वृत्तपत्रं बंद केली जातील, असं सांगितलं.
त्याच दिवशी इस्लामी छात्र शिबिराच्या जहांगीरनगर विद्यापीठ शाखेचे सचिव मुस्तफिजुर रहमान म्हणाले होते की, "राजकीय संघर्षातून बांगलादेशाला खरं स्वातंत्र्य मिळू शकणार नाही. आपली लढाई शहीद उस्मान हादी यांच्या इन्कलाब मंचच्या सांस्कृतिक संघर्षातून सुरू होईल. उद्या बाम, शाहबागी, छायानट आणि उदिची नष्ट करावी लागतील. त्यानंतरच बांगलादेशाला खरं स्वातंत्र्य मिळेल."
डाव्यांना 'बाम' असं म्हणतात, तर 'शाहबागी' हा शब्द 2013 मध्ये शाहबाग येथे झालेल्या विरोध प्रदर्शनातून आला आहे. त्याचप्रमाणे, 'छायानट' ही एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्था आहे आणि 'उदिची' ही देशातील सर्वात मोठी सांस्कृतिक संस्था आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
बीबीसी बांगलाने त्यांच्याशी संपर्क साधल्यावर त्यांनी आपलं वक्तव्य नाकारलं नाही, पण वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याचं स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी दावा केला की, या विधानाद्वारे ते सांस्कृतिक संस्थांकडून अवामी लीगला दिलेली वैधता संपुष्टात आणणं आणि दोन्ही माध्यम संस्थांच्या पक्षपाती वागणुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
दुसरीकडे, इस्लामी छात्र शिबिरने दावा केला आहे की, नेत्यांची जीभ घसरल्यामुळे हल्ल्याचा दोष संघटनेवर टाकण्याचा कट रचला जात आहे. संघटनेने अशा प्रयत्नांना कडाडून विरोध केला आहे.
पण सचिव परिषदेत अध्यक्ष नुरूल कबीर म्हणतात, "धर्मावर आधारित राजकारण मजबूत करू इच्छिणाऱ्या गटांना भारतविरोधी घोषणा देणं सोयीचं आहे. जुलैच्या आंदोलनादरम्यान आणि त्यानंतर भारताकडून आलेल्या प्रतिक्रियेमुळे त्याविरोधातील नाराजी आणखी वाढली आहे. आता हादी यांच्या मृत्यूनंतर, धर्मावर आधारित राजकारण मजबूत करू इच्छिणारे लोक किंवा संघटना या भावना अधिक प्रभावीपणे वापरू इच्छित आहेत."
ते म्हणतात, "जेव्हा या देशातील लोकांचा एक वर्ग लोकशाही संस्था नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा भारतविरोधी घोषणांचा उपयोग करणं त्यांच्यासाठी सोयीचं ठरतं."
हिंसाचारात सरकारचा सहभाग असल्याचा आरोप
हल्लेखोर घटनास्थळी येण्यापूर्वीच सरकारच्या उच्च पातळीवर मदतीसाठी विनंती केली होती. तरीही त्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही, असा आरोप 'प्रथम आलो' आणि 'द डेली स्टार' यांनी केला आहे.
सुरक्षा दल घटनास्थळी पोहोचले तरी त्यांनी जमावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतंही पाऊल उचललं नाही, असं प्रत्यक्षदर्शींचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या हिंसाचार आणि जाळपोळीमागे सरकारची भूमिका काय आहे, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
प्रा.काझी मारफुल इस्लाम म्हणतात, "खरं तर हे पूर्णपणे हंगामी सरकारचं अपयश आहे. आतापर्यंत कोणत्याही संस्थेवर सरकारच्या नियंत्रणाचे पुरावे मिळालेले नाहीत. बहुतेकदा असं वाटतं की, हे हंगामी सरकारच कदाचित या सगळ्या चिथावणी आणि हिंसाचाराला प्रोत्साहन देत आहे."
छायानटने या हल्ल्याच्या घटनेत 300 हून अधिक अज्ञातांविरोधात तक्रार नोंदवली आहे. 'प्रथम आलो' आणि 'द डेली स्टार'वर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी अनेकांना अटक करण्यात आली आहे.
घटनेच्या दिवशी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या अनेक व्हीडिओंपैकी एका व्हीडिओत एक लष्करी अधिकारी हल्लेखोरांना विरोध करण्याऐवजी त्यांच्याशी चर्चा करताना दिसला.
तो अधिकारी इमारतीत अडकलेल्या पत्रकारांना वाचवण्यासाठी हल्लेखोरांकडून 20 मिनिटांचा वेळ मागताना देखील दिसला होता.
सरकारच्या एका गटाच्या पाठिंब्यामुळेच हिंसाचाराच्या घटना घडत असल्याचं नुरुल कबीर यांचं म्हणणं आहे.
ते म्हणतात, "सत्तेत असलेल्या सरकारने 'द डेली स्टार' आणि 'प्रथम आलो'च्या कार्यालयांमध्ये जाळपोळ झाल्यावर या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास जो विलंब केला, ते पूर्णपणे त्यांचं अपयश आहे. मी तर असे म्हणेन की सरकार, प्रशासन आणि मोहम्मद युनूस यांच्या मंत्रिमंडळात निश्चितच असे लोक आहेत, ज्यांना या घटना घडू द्यायच्या होत्या."
नॅशनल सिटिझन पार्टीचे (एनसीपी) संयोजक नाहिद इस्लाम यांनीही हेच आरोप केले आहेत. या पक्षाचे नेतृत्व स्वीकारण्यापूर्वी नाहिद यांनी सुमारे साडेसात महिने अंतरिम सरकारचे सल्लागार म्हणून काम पाहिले होते.
वृत्तपत्राच्या संपादकांची संघटना संपादक परिषद आणि वृत्तपत्र मालक संघटना न्यूजपेपर ओनर्स असोसिएशन यांच्या पुढाकाराने सोमवारी झालेल्या संयुक्त विरोध सभेत नाहिद इस्लाम म्हणाले की, "त्यांनी आमच्या घोषणांचा वापर करून हल्ले केले आणि त्यासाठी एकमत तयार केलं. या हल्ल्यांमध्ये सरकारच्या एका गटाचा हात असल्याचा आम्हाला विश्वास आहे."
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.











