डोनाल्ड ट्रम्प यांचा डॉलरवरुन 'ब्रिक्स'ला इशारा, आता भारत काय करणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ब्रिक्स देशांना इशारा दिला आहे.

जर ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) देशांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात डॉलरचा वापर थांबवला, तर अमेरिका त्यांच्यावर 100 % कर लादेल (टॅरिफ), असं ट्रम्प यांनी म्हटलंय.

ब्रिक्स देशांनी डॉलरच्या तुलनेत नवीन एखादे ब्रिक्स चलन विकसित केल्यास अमेरिका शांत बसणार नाही, असा इशारा ट्रम्प यांनी ट्रूथ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिला आहे.

ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि मेक्सिको यांच्याविरोधात टॅरिफ जाहीर केले आहे.

भारत हा ब्रिक्सच्या संस्थापक देशांपैकी एक आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेला भेट देऊ शकतात, असं ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं.

पण नरेंद्र मोदींशी मैत्रीचा दावा करणारे ट्रम्प ज्या गटाचा भारत महत्त्वाचा सदस्य आहे त्या ब्रिक्सला लक्ष्य का करत आहेत, हा प्रश्न आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

ट्रम्प काय म्हणाले?

डॉलरपासून दूर राहण्याचा आणि अमेरिकेनं लांबून ते पाहत बसण्याचा ब्रिक्स देशांचा काळ आता निघून गेला आहे, असं ट्रम्प म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "नवीन ब्रिक्स चलन तयार करणार नाहीत किंवा शक्तिशाली डॉलरची जागा घेऊ शकतील अशा कोणत्याही चलनाचे समर्थन करणार नाहीत, असं वचन या देशांकडून आम्हाला हवंय.

"जर त्यांनी तसं केलं तर या देशांना 100 % टॅरिफचा सामना करावा लागेल. यासोबतच अमेरिकेला आपला माल विकण्याचं त्यांचं स्वप्नही त्यांना सोडून द्यावं लागेल."

डॉलरच्या जागी ब्रिक्सचं नवं चलन येण्याची शक्यता नसल्याचं ट्रम्प म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात किंवा इतर कुठेही ब्रिक्स अमेरिकन डॉलरची जागा घेईल असं वाटत नाही, असंही ते म्हणाले.

पण जर ब्रिक्स देशांनी स्वतःचं चलन आणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांनी अमेरिकेसोबतचा व्यापार संपुष्टात आणण्यासाठी तयार राहावं, असाही इशारा ट्रम्प यांनी दिलाय.

रशिया आणि चीन लक्ष्य?

भारत सदस्य असलेल्या ब्रिक्स समूहाला ट्रम्प यांनी धमकावलं असलं, तरी त्यांचं खरं लक्ष्य हे चीन आणि रशिया आहेत, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

अमेरिकेसमोर सर्वांत मोठं आव्हान चीनचं आहे. चीन अमेरिकेला आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानतो.

त्याचबरोबर आपल्यासमोरील सर्वांत मोठे आर्थिक आव्हान हे चीन आहे, असं अमेरिकेला देखील वाटत आहे.

युक्रेनवरील हल्ला आणि त्यानंतर रशियावर आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर डॉलरसाठी पर्यायी चलन वाढवण्याचे प्रयत्न अधिक जोमानं सुरू झाले.

चीननं रशियाकडून 'रूबल' या चलनात तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. भारत आणि रशिया यांच्यात रूबल आणि रुपयात व्यापार होत आला आहे.

ऑक्टोबर 2024 मध्ये झालेल्या 16 व्या ब्रिक्स परिषदेत, ब्रिक्स देशांनी व्यापारात स्थानिक चलनांचा वापर वाढवण्यासाठी आणि अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नवीन ब्रिक्स चलन तयार करण्यावर चर्चा केली.

त्यावेळीही ट्रम्प म्हणाले होते की, जर ब्रिक्स देशांनी जागतिक राखीव चलन म्हणून अमेरिकन डॉलरच्या जागी कोणत्याही चलनाला पाठिंबा दिला तर त्यांना 100 % टॅरिफ शुल्काचा सामना करावा लागेल.

दरम्यान, भारतानं अमेरिकेसोबत आपले आर्थिक संबंध मजबूत असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि अमेरिकन डॉलर कमकुवत करण्याचा आपला कोणताही हेतू नाही हे स्पष्ट केलं.

मात्र, भारत डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करत आला आहे. याशिवाय रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून चालना देण्याचाही भारताचा प्रयत्न आहे. भारताचा रशियाकडून रुपयात होणारा व्यापार हे त्याचंच उदाहरण आहे.

दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर फॉर चायना स्टडीजचे सहायक प्राध्यापक अरविंद येलेरी सांगतात, "ट्रम्प यांचं खरं लक्ष्य चीन आहे. कारण चीन सातत्यानं डॉलरला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनकडे अमेरिकन बाँड्सची संख्या सर्वाधिक आहे आणि त्यावर भरपूर व्याजही मिळत आहे. पण आता हळूहळू चीन या बाँडमधील गुंतवणूक कमी करत आहे. त्याऐवजी चीननं रशिया आणि जपानचे बॉण्ड्स घेण्यास सुरुवात केली आहे.

येलेरी पुढे सांगतात, "भारताविरोधात कठोर पावलं उचलण्याचा जो प्रश्न आहे, तर ट्रम्प व्यवहारावर विश्वास ठेवतात. ते व्यावसायिक बाबतीत त्यांच्या मित्र देशांनाही कोणतीही सूट देत नाहीत. पण कडक निर्बंध शिथिल करण्याच्या नावाखाली ते मित्राकडूनही खूप काही घेऊन जातात. भारतानं आपली बाजारपेठ अमेरिकेसाठी अधिक खुली करावी, अशी ट्रम्प यांची इच्छा आहे. अमेरिकेची भारतासोबतची व्यापारी तूट कमी झाली पाहिजे. त्यामुळे भारताविरोधात कठोर भूमिका घेण्याऐवजी त्यांना व्यापारात अधिक सूट हवी आहे."

भारताची भूमिका काय असेल?

डॉलर किंवा तत्सम व्यापाराच्या मुद्द्यांवर ट्रम्प प्रशासनाशी संघर्ष करायला आवडणार नाही, असे संकेत भारत देत आला आहे.

गुरुवारी (30 जानेवारी) भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर यांना एका कार्यक्रमात विचारण्यात आलं की, ते ट्रम्प यांना भारताचे मित्र मानतात की शत्रू?

त्यावर ते म्हणाले की, डोनाल्ड ट्रम्प हे 'अमेरिकन राष्ट्रवादी' आहेत.

ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे जागतिक व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल दिसू शकतात हे त्यांनी मान्य केलं. पण भारताचं हित ज्यामध्ये आहे, त्यानुसार गोष्टी ठरतील, असंही ते म्हणाले.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात काही मतभेद आहेत, पण अशी अनेक क्षेत्रं आहेत जिथं परिस्थिती भारताच्या बाजून आहे, हेही त्यांनी कबूल केलं.

"भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध चांगले आहेत. यासोबतच ट्रम्प यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी वैयक्तिक संबंधही चांगले आहेत. याचा फायदा भारताला होणार आहे," असं एस. जयशंकर म्हणाले.

डॉलर जागतिक चलन

यू.एस. काँग्रेसच्या संशोधन सेवेनुसार, 2022 मध्ये जवळजवळ निम्मा आंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिकन डॉलरमध्ये झाला होता. सर्व आंतरराष्ट्रीय कर्ज आणि रोख्यांचा अर्धा हिस्सा डॉलर्समध्ये आहेत.

मजबूत डॉलरमुळे, अमेरिकन उत्पादकांना परदेशात माल विकणं कठीण जातं. कारण कमकुवत चलन असलेल्या देशांना हा माल खूप महाग मिळतो. याउलट, हे देश त्यांच्या देशात स्वस्त मजुरीमुळे कमी खर्चात तो माल बनवू शकतात.

मग अमेरिकन लोक त्यांच्या मजबूत डॉलरच्या जोरावर या स्वस्त वस्तू आयात करतात. 1970 पासून अमेरिकेची व्यापार तूट वाढण्याचे हेच एक कारण आहे.

अमेरिका जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक दुसऱ्या देशाचं आर्थिक यश अंशतः अमेरिकेशी जोडलेलं आहे. मंदीसारख्या एखाद्या घटनेमुळे अमेरिकन डॉलरचं मूल्य अचानक कमी झालं, तर त्यावर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक देशाला आर्थिक समस्यांना सामोरं जावं लागू शकतं.

2008 च्या आर्थिक संकटानंतरही अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. तेव्हा अमेरिकन गृहनिर्माण बाजार कोसळल्यानंतर जगातील शेअर बाजार 40 टक्क्यांनी घसरले होते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)