'स्तनांना हात लावणं बलात्काराचा प्रयत्न नाही' सांगणाऱ्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालय नेमकं काय म्हणालं?

पीडितेच्या स्तनांना हात लावणं, पायजम्याची नाडी सोडणं याला बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न म्हटलं जाऊ शकत नाही, असं सांगणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

एका अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार खटल्यात अलाहाबाद (आताचे प्रयागराज) उच्च न्यायालयाने 17 मार्चला निकाल दिला होता.

आरोपींनी केलेल्या गुन्ह्याला बलात्काराचा प्रयत्न म्हणता येणार नाही, तर तो गुन्हा तीव्र लैंगिक छळवणूक या प्रकारात मोडतो असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं.

त्यामुळे आरोपीची शिक्षाही कमी झाली होती.

मात्र या निर्णयामुळे संपूर्ण भारतात गदारोळ उत्पन्न झाला.

उच्च न्यायालयाचा हा निकाल अतिशय असंवेदनशील असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांनी म्हटलं.

26 मार्चला न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठानं उच्च न्यायालयाच्या निकालाला 'धक्कादायक' म्हटलं.

हा निकाल घाईघाईत दिला गेला नाही, तर चार महिने राखीव ठेवल्यानंतर आणि त्याच्यावर पुरेसा विचारविनिमय केल्यानंतर जाहीर केला आहे, हे आणखीनच धक्कादायक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

अलाहाबादमधल्या कासगंज भागात 2021 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराचा प्रयत्न झाला.

10 नोव्हेंबर 2021 ला संध्याकाळी 5 वाजता ही मुलगी आपल्या आईसोबत काकुच्या गावातून परतत होती.त्यावेळी पवन, आकाश और अशोक हे तीन आरोपी त्यांना मोटरसायकलवर रस्त्यात भेटले. ते ओळखीचे होते.

मुलीला घरी सोडतो, असं पवनने म्हटल्यावर मुलीच्या आईने विश्वासाने तिला पाठवलं. मात्र, रस्त्यात मोटरसायकल थांबवून तिघांनी मुलीसोबत छेडछाड करायला सुरुवात केली. तिच्या स्तन आणि इतर अवयवांना हात लावू लागले.

यानंतर आरोपींनी पीडित मुलीला एका पुलाखाली ओढलं आणि तिच्या पायजम्याची नाडी सोडली.

तेव्हाच जवळून ट्रॅक्टरवरून जाणाऱ्या दोन व्यक्तींनी मुलीचं रडणं ऐकलं. ते येताना दिसताच आरोपी पळून गेले आणि मुलीची सुटका करण्यात आली.

अल्पवयीन मुलीच्या आईने आरोपी पवन याच्या वडिलांकडे तक्रार केली असता पीडितेच्या कुुटुंबालाच जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली.

त्यानंतर घटनेची पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्यात आली.

पवन आणि आकाश या आरोपींवर भारतीय दंड संहितेतील कलम 376 (बलात्कार), पॉक्सो कायद्यातील कलम 18 (बलात्काराचा प्रयत्न) आणि अशोक याच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेतील कलम 504 आणि 506 लावलं गेलं.

हा खटला कासगंजच्या विशेष न्यायालयात गेला. मुलीला सोडवणारे सतीश आणि भुरे हे दोन गावकरी साक्षीदार झाले.

विशेेष कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला आरोपींनी अलाहाबाद हाय कोर्टात आव्हानं दिलं.

अलाहाबाद हाय कोर्टानं काय म्हटलं?

आरोपींवर लावलेले आरोप आणि घडलेल्या घटनेतलं तथ्य यावरून बलात्काराचा प्रयत्न झाला असं म्हणणं अशक्य आहे असं उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती राममनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने म्हटलं.

बलात्काराचा प्रयत्न करणं आणि त्यासाठीची तयारी करणं वेगळं असा उच्च न्यायालयाचा युक्तिवाद होता.

आरोपींचं कृत्य गुन्हा करण्यासाठी केलं गेलं होतं हे सिद्ध करणं गरजेचं आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

त्यामुळे आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेतील कलम 354 (बी) (कपडे काढण्याच्या इच्छेनं केलेला हल्ला किंवा बळाचा प्रयोग) आणि पोक्सो कायद्यातील कलम 9 आणि 10 (तीव्र लैंगिक छळवणूक) अंतर्गत खटला चालवला जावा असे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले.

निर्णयावर उपस्थित केले गेले प्रश्न

न्यायालयाच्या या निर्णयावर काँग्रेच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी प्रश्न उपस्थित केले. "महिलांच्या संरक्षणासाठी बनवल्या गेेलेल्या कायद्याकडून देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येनं काय अपेक्षा ठेवायच्या? माहितीसाठी सांगते भारत महिलांसाठी अत्यंत असुरक्षित आहे," त्या म्हणाल्या.

"कमीतकमी एवढं तर म्हटलं जाऊच शकतं की हा निर्णय निराशाजनक, अपमानकारक आणि लाजिरवाणा आहे. महिलांची सुरक्षा आणि सन्मान याबद्दलची तयारी आणि प्रयत्न यातलं अंतर फारच पुस्तकी आहे," असं लखनऊ विश्वविद्यालयाच्या माजी कुलगुरू आणि सामाजिक कार्यकर्ता रुपरेखा वर्मा यांचं म्हणणं होतं.

"त्याने गुन्हेगारांची हिंमत वाढेल आणि एक नकारात्मक उदाहरण समाजापुढे पुढे ठेवलं जाईल."

"समाजातल्या वाईट प्रवृत्तींचं रक्षण करण्यासाठी न्यायाधीश अशा सुक्ष्म फरकांचा उपयोग करतात हे पाहणं फार भयानक आहे", असं वर्मा पुढे म्हणत होत्या.

"न्यायापर्यंत पोहोचणं महिलांसाठी आणखी अवघड होत चाललं आहे. सार्वजनिक ठिकाणांपासून त्यांनी दूर रहावं आणि त्यांच्या संविधानिक अधिकारांशी त्यांनी तडजोड करावी यासाठीचे हे प्रयत्न आहेत," त्या म्हणाल्या.

गुन्ह्यामागचा विचार स्पष्ट असेल आणि गुन्हा करण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली गेली असतील, तर भारतीय कायद्यात कोणत्याही गुन्ह्याच्या प्रयत्नाला गुन्हासारखंच पाहिलं जातं, असं अॅड. सायमा खान यांनी स्पष्ट केलं.

"पायजम्याची नाडी सोडणं किंवा शरीराला जबरदस्ती हात लावणं हा स्पष्टपणे बलात्कार करण्याचा प्रयत्न आहे. कारण त्यामागे पीडितेच्या शरीराच्या स्वायतत्तेचं उल्लंघन करणं हा हेतू होता," त्या म्हणाल्या.

लैंगिक अवयवांचा संपर्क किंवा प्रत्यक्ष बलात्काराचा प्रयत्न होत नाही तोपर्यंत त्याला तसं नाव दिलं जाऊ शकत नाही असा तर्क उच्च न्यायालयानं दिला. तो अतिशय असंवेदनशील असल्याचं सायमा खान म्हणाल्या.

तसंच लैंगिक अत्याचार आणि छेडछाडीचा पीडितेच्या मानसिकतेवर आणि भावनिकतेवर किती गंभीर परिणाम होतो याकडे तर न्यायलयाने दुर्लक्षच केलं असल्याचं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्याच लखनऊ विभागातल्या वकील दिव्या राय यांनी म्हटलं.

"कायदा नेहमी शारीरिक नुकसानीकडे पहात नाही. तर पीडितेच्या आत्मसन्मानाला आणि गरिमेला किती ठेच पोहोचली आहे हेही बघतो. अशा निर्णय देणं म्हणजे पीडितेची वेदनेला नाकारण्यासारखं आहे. तो भविष्यात गुन्हांना प्रोत्साहन देणाराही ठरू शकतो," त्या म्हणाल्या.

अशा प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयानं आधी काय सांगितलं?

अशाच एका प्रकरणात याआधी सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर विभागाचा एक निर्णय बदलला होता.

2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, अल्पवयीन मुलाच्या लैंगिक अवयवांना लैंगिक संबंधांच्या इराद्याने स्पर्श करणं पॉक्सो कायद्याच्या कलम 7 प्रमाणे लैंगिक हिंसा ठरवलं जाईल.

त्वचेचा त्वचेशी संपर्क झाला नसला तरी तसं करताना लैंगिक विचार करणं गुन्हा मानलं जाईल.

त्वचेचा त्वचेशी संपर्क झाला नाही या आधारावर या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश पुष्पा गनेडिवाला यांनी आरोपीला दोषमुक्त करण्याचं ठरवलं होतं.

कायदा नेमकं काय सांगतो?

कासगंजमध्ये घडलेली घटना भारतीय न्याय संहिता येण्याआधीची आहे. त्यामुळे गुन्हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 अंतर्गत लावला गेला आहे.

कलम 376 अनुसार महिलेच्या तोंडात किंवा लैंगिक अवयवात लिंगाचा किंवा कोणत्या वस्तूचा प्रवेश करणं बलात्कार मानला जातो.

कसागंजमध्ये घडलेल्या घटनेत आरोपींवर कलम 376, 511 किंवा पॉक्सो कायद्यातील कलम 18 लागू होत नाही असं न्यायमुर्ती मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं.

महिलांविरोधात होणारे गुन्हे कायदा आणि सुव्यवस्थेची कमतरता दर्शवतात असं एडव्होकेट दीपिका देशवाल म्हणतात.

"आरोपीची बलात्कार करण्याची इच्छा आहे आणि त्यासाठी तसा प्रयत्नही केला गेला आहे अशा परिस्थितीत न्यायालयानं कडक कारवाई करण्याची गरज होती."

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ विभागाच्या वकील फलक कौसर यांच्या म्हणण्यानुसार, "पॉक्सो आणि भारतीय दंड संहितेतल्या कलमांमध्ये लैंगिक गुन्ह्याबद्दल स्पष्टपणे सांगितलं आहे. पण त्याचा योग्य उपयोग या खटल्यात केला गेलेला नाही."

भारतीय न्याय संहितेत चांगली प्रावधानं दिलेली आहेत, असं त्या सांगत होत्या.

भारतीय न्याय संहितेतल्या कलम 63 (बलात्काराचा प्रयत्न) प्रमाणे बलात्कार करण्याची इच्छा आणि त्यादिशेने केलेलं कोणतंही कार्य गुन्हा मानलं जातं.

"कलम 75 (लैंगिक छेडछाड) नुसार कोणताही व्यक्ती महिलेची अब्रू लुटण्याच्या किंवा तिच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवण्याच्या उद्देशाने छेडछाड करत असेल किंवा . कलम 79 अंतर्गत, जर एखाद्या महिलेचे कपडे काढण्याचा किंवा तिला अपमानित करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर तो गंभीर गुन्हा मानला जाईल," कौसर सांगतात.

भारतीय न्याय संहितेच्या प्रावधानांत जास्त स्पष्टता आहे आणि त्यातली शिक्षाही कडक आहे. ही प्रावधानं पीडितेच्या सुरक्षिततेला प्राथमिक प्राधान्य देतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.