'लाडकी बहीण' योजनेत 26 लाख अपात्र लाभार्थी कसे घुसले? प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं?

"काल-परवा आमच्याकडे एक अर्ज आलाय. त्यानुसार लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज महिलेच्या नावानं करण्यात आलाय, पण महिलेच्या ऐवजी पुरुषाचा आधार नंबर टाकला गेला. त्यामुळे योजनेचे पैसे पुरुषाच्या खात्यात जमा झाले."

एका जिल्ह्याचे महिला व बालविकास अधिकारी सांगत होते.

"आमच्या गावातलं उदाहरण सांगतो. एक म्हातारी होती. तिचं वय जास्त होतं. मी तिचा फॉर्म भरला तेव्हा तो रिजेक्ट करण्यात आला. काही दिवसांनी मीच तो फॉर्म पुन्हा सबमिट केला, तेव्हा मात्र तो अप्रूव्ह (मंजूर) करण्यात आला."

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चा फॉर्म भरतानाचा बुलढाणा जिल्ह्यातील एका CSC सेंटर चालकाचा हा अनुभव.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चा 26 लाख 34 हजार लाभार्थ्यांनी अपात्र असताना देखील लाभ घेतल्याचं समोर आलंय.

यात काही लाभार्थी एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ घेत असल्याचे, काही कुटुंबामध्ये 2 पेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे, तर काही ठिकाणी पुरुषांनी अर्ज केल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.

जून 2025 पासून या 26 लाख 34 हजार अर्जदारांचा लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आलाय. या अर्जदारांचा डेटा माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून आला असून त्याची स्क्रुटिनी करुन ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीनं योजनेचा लाभ घेतलाय त्यांच्याकडून रिकव्हरी करण्याची शासनाची भूमिका आहे, असं महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलंय.

महिला आणि बालकल्याण राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं की, सरकारने लाभार्थी बनण्यासाठी स्पष्टपणे निकष दिले होते, पण लोकांनी त्याचा गैरफायदा घेतला यासाठी सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही.

पण मुळात प्रश्न हा आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लोकांनी या योजनेसाठी अर्ज कसे केले? आणि ते मंजूर कसे झाले?

या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी आपल्याला सुरुवात करावी लागेल 2024 च्या जून महिन्यापासून.

'अर्ज मंजुरीची घाई, पण त्यासाठी पडताळणी यंत्रणाच नव्हती'

28 जून 2024 रोजी राज्य सरकारनं 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' या योजनेस मान्यता दिली. याच दिवशी योजनेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.

त्यानुसार, 1 जुलै 2024 पासून योजनेसाठीचे फॉर्म भरण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या टप्प्यात अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख 15 जुलै 2024 होती. तर लाभार्थ्यांची अंतिम यादी 1 ऑगस्ट 2024 पर्यंत प्रसिद्ध करायची होती.

म्हणजे सुरुवातीच्या टप्प्यात अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराकडे केवळ 15 दिवस होते, तर अर्ज मंजूर करण्यासाठी प्रशासनाकडे 1 महिन्याचा कालावधी होता.

इतक्या कमी कालावधीत अर्ज करायचे असल्यामुळे आणि दरमहा 1500 रुपयांचा लाभ मिळणार असल्यामुळे महिलांच्या लांबच लांब रांगा सगळीकडे दिसायला लागल्या. काही ठिकाणी अर्ज करण्यासाठी, तर काही ठिकाणी योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रं काढण्यासाठी या रांगा होत्या.

योजनेसाठीचे अर्ज ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीनं करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली.

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी सरकारनं 'नारीशक्ती दूत' नावाचं मोबाईल अप्लिकेशन विकसित केलं. यावरुन कुणीही व्यक्ती अर्ज दाखल करू शकत होता. तसंच, सेतू सुविधा केंद्र, CSC सेंटरवर जाऊनही ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली.

बुलढाणा जिल्ह्यातील एका CSC सेंटर चालकानं बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "ऑनलाईन अर्ज करताना आपण जी माहिती भरतोय ती लगेच पडताळून पाहिली जाईल यासाठी तिथं काहीएक पर्याय नव्हता. रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बँक पासबुकचे फोटो अपलोड केले की झालं, इतकी सोपी प्रोसेस होती. त्यामुळे मग अनेकांनी याचा गैरफायदा घेतला."

"आम्ही भरलेले काही फॉर्म सुरुवातीला रिजेक्ट झाले. ते पुन्हा सबमिट केले तर अर्ध्या तासाच्या आत मंजूर करण्यात आले. कारण सरकारला काही करून लोकांना पैसे द्यायचेच होते," त्यांनी पुढे सांगितलं.

जालना जिल्ह्यातल्या एका CSC सेंटर चालकानं सांगितलं, "आम्ही आधार कार्ड, रेशन कार्ड अपलोड करत होतो. त्यावरुन हे कळू शकत नव्हतं की अर्जदाराकडे चारचाकी आहे की नाही, तो आयकर भरतो की नाही. आम्ही अर्ज भरत गेलो, ते मंजूर होत गेले."

लाडकी बहीण योजनेसाठीच्या पात्रतेचे अनेक निकष होते. त्यात प्रामुख्याने, अर्जदाराचं उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असावं, त्याच्याकडे चारचाकी गाडी नसावी, इतर सरकारी योजनांचा तो लाभ घेत नसावा, या अटी होत्या.

लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांची आपण पूर्तता करतोय यासाठी अर्जदाराला एक हमीपत्र अपलोड करायचं होतं. त्याचाही नमूनाही देण्यात आला होता. त्याची प्रिंट आऊट घेऊन त्यावर सही करायची होती. या एका हमीपत्रावरच अर्जदार देत असलेली संपूर्ण माहिती खरी आहे, असं ग्राह्य धरण्यात आलं आणि अनेक अपात्र लोकांनीही बिनदिक्कतपणे योजनेसाठी अर्ज केले.

लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केल्यानंतर सरकारला कमी वेळात लोकांना लाभ द्यायचा होता. त्यामुळे जे अर्ज येतील ते पटापट मंजूर करण्याचं प्रेशर आमच्यावर होतं, असं या प्रक्रियेत सहभागी असलेले अधिकारी सांगतात.

महिला व बालविकास विभागातील एका अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, "अर्जदार इतर योजनांचा लाभ घेतोय की नाही किंवा इतर गोष्टी तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा त्यावेळी नव्हती. शासनाचं धोरण फक्त फॉर्म भरुन घ्या हे होतं. त्यामुळे फार बारकाईनं पाहिलं जात नव्हतं. त्यामुळे अनेक करदात्यांनी, चारचाकी गाडी असणाऱ्यांनी फॉर्म भरले आणि योजनेचा लाभ घेतला."

योजनेसाठी दाखल केलेले अर्ज तपासण्यासाठी सरकारी यंत्रणेकडे एकाच महिन्याचा कालावधी होता आणि दाखल होणारे अर्ज लाखोंच्या संख्येत होते. जसं, बुलढाणा जिल्ह्यात एकाच महिन्यात सरकारी यंत्रणेला 6 लाख अर्ज तपासायचे होते. त्यामुळे जी व्यक्ती अर्ज दाखल करतेय, तिचा फोटो तोच आहे की नाही, तिचं आधार क्रमांक तेच आहे की नाही, ती इतर योजनांचा लाभ घेतेय की नाही हे पाहणं यंत्रणेसाठी अवघड काम होतं.

'अर्ज महिलेचा, आधार क्रमांक दुसऱ्याचा'

अर्ज करण्यासाठी केवळ 15 दिवसांचा कालावधी असल्यामुळे महिला अर्ज करण्यासाठी घाई करू लागल्या. याच काळात लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरुन घेण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी जागोजागी कॅम्प आयोजित केले.

योजनेसाठी अर्ज करताना आधार कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र (नसल्यास पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड), अर्जदाराचं हमीपत्र, बँक पासबुकचा फोटो आणि अर्जदाराचा फोटो अशी कागदपत्रं अपलोड करावी लागत होती.

अर्जदाराचा फोटो अपलोड करताना कॅमेरा सुरू व्हायचा आणि मग फोटो काढावा लागायचा. इथं विशेष म्हणजे अर्जदार स्वत: कॅमेऱ्यासमोर नसला, तरी तुम्ही कॅमेऱ्यासमोर अर्जदाराच्या पासपोर्ट साईजचा फोटो ठेवून, त्याचा फोटो घेऊन तो अपलोड करू शकत होता. याचा अर्थ इथं अर्जदारास दुसऱ्या कुणाचाही फोटो अपलोड करण्यास वाव होता.

पुढे झालंही तसंच. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चा पहिला हप्ता ऑगस्ट 2024 मध्ये लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला. त्याच्या पुढच्या महिन्यापासूनच योजनेत गैरप्रकाराच्या घटना समोर येऊ लागल्या.

सप्टेंबर 2024 मध्येच छत्रपती संभाजीनगरच्या कन्नड तालुक्यात 12 पुरुषांनी महिलांचे फोटो वापरले आणि इतर माहिती स्वत:ची देत अर्ज भरल्याचं समोर आलं.

तर, साताऱ्यात एका व्यक्तीनं एका महिलेचं नाव आणि 30 वेगवेगळे आधार कार्ड नंबर वापरून 30 अर्ज केल्याचा प्रकार सप्टेंबर 2024 मध्ये समोर आला. या 30 अर्जांपैकी 27 अर्ज सिस्टिमतर्फे मंजूर होऊन त्याच्या खात्यात पैसे देखील जमा झाले. पुढे याप्रकरणी संबंधित दोषीवर या प्रकरणात FIR दाखल करण्यात आलं.

लाडकी बहीण योजनेत अर्जदाराचं जे बँक खाते आधार क्रमांकशी लिंक करण्यात आलं होतं, त्याच्यावर लाभाची रक्कम थेट जमा करण्यात येते. यामुळे अर्ज महिलेच्या नावानं करुन आधार क्रमांक दुसऱ्याचा दिला गेला आणि याचाच अनेकांनी लाभ घेतल्याचं महिला व बालविकास विभागातील अधिकारी सांगतात.

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 14 हजार पुरुषांनी लाभ घेतल्याचं माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या आकडेवारीवरुन नुकतंच समोर आलंय. महिला व बालविकास विभाग सध्या ज्या पुरुषांनी लाभ घेतला त्याबाबतची चौकशी करत आहे.

महिला व बालविकास विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या, "दुर्दैवानं पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे. जे अत्यंत चुकीचं आहे. ज्या पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतला त्यांच्या सगळ्यांचे पैसे वसूल करणार असं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केलेली आहे."

बुलढाणा जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण 6 लाख 67 हजार अर्ज प्राप्त झाले. यापैकी आतापर्यंत एकूण 45 हजार अर्ज अपात्र ठरवण्यात आलेत. रद्द करण्यात आलेल्या एकूण 45 हजार अर्जांपैकी अडीच लाखांपेक्षा अधिकचं उत्पन्न असणारे किती किंवा इतर योजनांचा लाभ घेणारे किती याचा डेटा जिल्हा प्रशासनाकडे नाहीये.

बुलढाण्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अमोल डिघोळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "अर्ज रद्द केलेल्यांपैकी काहींनी वयाची पासष्टी ओलांडली, तर काहींनी नोकरी लागली म्हणून लाभ नको यासाठी अर्ज केला आहे. तर कुठे एकाच कुटुंबात दोनपेक्षा अनेकांनी लाभ घेतला आहे. योजनेचा लाभ नको म्हणून आमच्याकडे 300 ते 400 अर्ज दाखल झालेत.

"तर काही केसेसमध्ये संबंधितांनी योजनेसाठी अर्ज केला नाही, पण दुसऱ्या कुणीतरी त्यांचा आधार क्रमांक वापरला, असेही प्रकार समोर आले आहेत," डिघोळे सांगतात.

जालना जिल्ह्याचं उदाहरण पाहिलं तर, लाडकी बहीण योजनेचे एकूण लाभार्थी 5 लाख 40 हजार आहेत. जिल्हा स्तरावरुन 50 ते 60 लाभार्थी अपात्र ठरवण्यात आलेत. यात अर्ज एका व्यक्तीनं केला, पण आधार क्रमांक दुसऱ्याचा वापरला असे प्रकार निदर्शनास आल्याचं अधिकारी सांगतात.

जालना जिल्ह्यातून योजनेचा लाभ नको म्हणून 60 अर्ज प्रशासनाकडे आले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात योजनेचा लाभ घ्यायचा नाही यासाठी दररोज 10 ते 20 अर्ज येत आहेत. जिल्ह्यातून आतापर्यंत 432 जणांनी योजनेचा लाभ नको म्हणून स्वत: अर्ज दाखल केले आहेत. यात काही करदाते आहेत, तर काही चारचाकी गाडी असणारे आहेत.

'एका दिवसात 5000 उत्पन्न प्रमाणपत्र'

लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करताना जी कागदपत्रं अपलोड करावी लागत होती, त्यामध्ये अडीच लाखापर्यंतचा उत्पन्न दाखला जोडणं आवश्यक होतं. तो नसेल तर पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड जोडता येत होतं.

महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्यानं नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं, "लाडकी बहीण योजनेसाठी उत्पन्नाचा दाखला लागायचा. त्याकाळात आम्ही 18-18 तास काम केलं. उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी इतरवेळी दररोज जवळपास 300 अर्ज येतात. लाडकी बहीण योजनेच्या वेळेस मात्र 5 ते 10 हजार अर्ज एका दिवसात येत होते. रहिवासी आणि उत्पन्नाचे मिळून एका महिन्यात मी जवळपास 90 हजार प्रमाणपत्र निर्गमित केले. जे काही येईल ते स्वीकारा आणि पुढे चला, असं शासनाचं धोरण होतं."

"अर्जांची संख्या एवढी होती की, ते निकाली काढण्यासाठी आम्हाला ऑपरेटर नेमावे लागले. सरकारी विभागात आधीच कर्मचारी कमी असतात. त्यात या अशा जबाबदाऱ्या वाढतात. त्यामुळे ऑपरेटर लोकांना काम द्यावं लागतं. ऑपरेटर लोकांना यातलं फार काही कळत नसतं. त्यांना मंजूर करा म्हटल्यावर ते फक्त फॉर्म मंजूर करत चालतात. जास्तीत जास्त लोकांना लाभ देण्याच्या नादात या प्रक्रियेवर कुणाचा वॉच राहिला नाही. शिवाय, आमच्यावर वरुन प्रेशर होतं. दररोज किती अर्ज आले, किती मंजूर झाले, याची विचारणा होत होती. दिवसातून चार-पाचदा त्याचा फॉलोअप घेतला जात होता."

उच्च उत्पन्न असलेल्या लोकांनीही योजनेअंतर्गत लाभ घेतला का, या प्रश्नावर ते अधिकारी सांगतात, "तुम्ही 50 हजार रुपयांच्या उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी आमच्याकडे अर्ज केला, तर खरंच तुमचं उत्पन्न 50 हजार रुपये आहे का, हे पडताळून पाहण्यासाठी तशी यंत्रणा त्यावेळी आमच्याकडे नव्हती, तेवढा वेळही नव्हता. तुम्ही दिलेल्या सेल्फ डिक्लेरेशनशिवाय दुसरी काही चॉईस आमच्याकडे नव्हती.

"इतर वेळी जेव्हा उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी अर्ज येतात, तेव्हा ते तपासून पाहण्यासाठी आमच्याकडे वेळ असतो. पण, लाडकी बहीण योजनेच्या काळात उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी दरदिवशी आमच्याकडे 5-10 हजार अर्ज येते होते आणि ते क्रॉस चेक करणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे असे अनेक आहेत ज्यांचं उत्पन्न अधिक असूनही त्यांनी ते कमी दाखवून लाभ घेतलाय."

2025 च्या फेब्रुवारी महिन्यात लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 5 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याची माहिती महिला वा बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

यात संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या 2 लाख 30 हजार, वय वर्षे 65 पेक्षा जास्त असलेल्या 1 लाख 10 हजार आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी गाडी असलेल्या, नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या,स्वेच्छेने योजनेतून नाव मागे घेणाऱ्या 1 लाख 60 हजार महिलांचा यांचा समावेश होता.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 2289 सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही लाभ घेतल्याचं समोर आलं. जानेवारी- फेब्रुवारी 2025 पासून अशा व्यक्तींना कोणताही लाभ वितरित करण्यात आला नसल्याची माहितीही आदिती तटकरे यांनी मे 2025 मध्ये दिली.

योजनेची रचनाच राजकीय लाभासाठी?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा पहिला शासन निर्णय 28 जून 2024 रोजी जारी करण्यात आला. त्यानुसार, योजनेसाठीचे निकष जाहीर करण्यात आले.

त्यानंतर या निकषांमध्ये 3 जुलै 2024 च्या शासन निर्णयाद्वारे सुधारणा करण्यात आली. पण, यात आणखी एक सुधारणा करण्यात आली. ती म्हणजे या योजनेसाठी जिल्हास्तरावरील समितीचं अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांकडे देण्यात आलं.

सोबतच एक तालुका स्तरावर समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत 3 अशासकीय सदस्य असतील आणि त्यातला एक अध्यक्ष असेल असं सांगण्यात आलं आणि या तिघांची निवड जिल्ह्याचे पालकमंत्री करतील असं जाहीर करण्यात आलं.

पुढे 25 जुलै 2024 रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यानुसार, तालुका स्तरावरील समितीऐवजी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समिती गठित करण्याचे आदेश देण्यात आले. या समितीत 3 अशासकीय सदस्य असतील आणि त्यातला एक अध्यक्ष असेल असं सांगण्यात आलं. आणि या तिघांची निवड जिल्ह्याचे पालकमंत्री करतील असं जाहीर करण्यात आलं.

या विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीस त्यांच्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करण्याचे अधिकार देण्यात आले. समितीनं अंतिम केलेली यादी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील शासकीय यंत्रणेद्वारे प्रणालीवर नोंद करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

लाडकी बहीण योजनेच्या या कार्यपद्धतीमुळेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक दत्ता गुरव यांच्या मते, "राजकीय लाभ उठवण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी या योजनेचे फॉर्म भरले. त्याचा परिणाम म्हणून लाडकी बहीण योजनेत लाखो अपात्र लाभार्थी निघाले. राजकीय लाभासाठीची सोय आणि सरकारी निधीची उधळपट्टी असा हा कार्यक्रम होता. इथं क्रॉस चेक किंवा पडताळणी करणारं कुणीच नव्हतं. अंगणवाडी सेविका किंवा स्थानिक प्रशासनाला लाभार्थी निवडीसाठी पुरेसा वेळ दिला असता तर हे टाळता आलं असतं."

6 सप्टेंबर 2024 रोजी केवळ अंगणवाडी सेविकाच या योजनेसाठी अर्ज करू शकतील असा निर्णय करण्यात आला. पण, तोवर योजना जाहीर होऊन 2 महिन्यांचा कालावधी लोटला होता आणि कोटींहून अधिक महिलांचे अर्ज दाखल झाले होते.

दत्ता गुरव पुढे सांगतात, "याआधी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकानिहाय समित्या असायच्या. या समित्यांचे अधिकार तहसीलदारांकडे असायचे. लाडकी बहीण योजनेच्या वेळेस मात्र पहिल्यांदाच समितीचं कार्यक्षेत्र तालुक्याऐवजी विधानसभा क्षेत्र करण्यात आलं. कारण लोकप्रतिनिधींना माहिती होतं की, तहसीलदारांकडे अधिकार दिले तर ते निकष लावणार आणि लाभार्थी निवड करणार आणि मग त्याचा हवा तसा राजकीय लाभ घेता येणार नाही. म्हणून या योजनेची रचनाच अशापद्धतीनं करण्यात आली."

योजना राजकीय फायद्यासाठी नव्हे, सक्षमीकरणासाठी - बोर्डीकर

सत्ताधाऱ्यांकडून मात्र ही योजना राजकीय फायद्यासाठी नसून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी असल्याचं वेळोवेळी सांगण्यात आलं.

महिला व बालविकास विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या, "या योजनेत सरळसरळ लाभार्थी कोण असला पाहिजे याच्यासाठीचे निकष दिलेले होते. पण काही लोकांनी गैरफायदा घेतलेला आहे, याच्यामध्ये सरकारचा दोष नाहीये. यापुढचं स्क्रिनिंग झाल्यानंतर जे कुणी अपात्र आहेत, त्यांचा लाभ बंद होणार आहे."

राजकीय लाभासाठी योजना आणण्यात आली, या आक्षेपावर मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, "विरोधकांचं तर नेहमी नाव ठेवणं हेच काम असतं. त्यांना स्वत: कधी महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींचा विचार केला नाही. ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून मोठी मदत होत आहे. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सव्वा दोन कोटी महिलांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल झालेला पाहायला मिळतोय."

असं असलं तरी, सरकार ज्यावेळी एखादी योजना आणतं, त्यावेळी तिचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही, याची काळजी घेणं गरजेचं असतं. एखाद्या योजनेत अपात्र असूनही तिचा लाभ कुणी घेत असेल तर यासाठी लाभ घेणारा जितका जबाबदार तितकेच सरकार देखील जबाबदार असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

घोटाळ्याच्या आरोपावर महिला व बालविकास मंत्री काय म्हणाल्या?

लाडकी बहीण योजनेसाठी 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत 2 कोटी 63 लाख महिलांची नोंदणी झाली. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सध्या सरकारकडून 2 कोटी 47 लाख महिलांना लाभ देण्यात येतोय.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत 4800 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

यावर बोलताना महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी 29 जुलै 2025 रोजी म्हटलं, "26 लाख हा आकडा आयटी विभागाने दिलेला आकडा आहे. याचा अर्थ हे सगळे लाभार्थी अपात्र आहेत, असा होत नाही. याची स्क्रुटीनी महिला व बालकल्याण विभागाकडून केली जाणार. यापैकी जे अपात्र असतील त्यांचा लाभ थांबवण्यात येईल.

"विरोधकांनी आरोप करताना कुठल्याही पद्धतीचं क्रॉस व्हेरिफिकेशन केलेलं नाहीये. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे, त्याच्यातून आकडे समोर येतील."

हे कसं टाळता आलं असतं?

सरकारच्या पातळीवर काही खबरदारी पाळण्यात आली असती, तर लाडकी बहीण योजनेतील गैरप्रकार टाळता आले असते, असं या प्रक्रियेत सहभागी अधिकारी सांगतात. त्यामध्ये योजनेसाठी आलेले अर्ज पडताळणीसाठी पुरेसा वेळ आणि यंत्रणेची उपलब्धता गरजेची होती.

योजनेचे लाभार्थी ठरवताना आधीपासूनच वेगवेगळ्या विभागांश जसं की कृषी, महसूल, आयकर, परिवहन विभाग यांच्याशी समन्वय. जेणेकरुन इतर योजनांचे लाभार्थी, करदाते, जमीन धारणा आणि चारचाकी गाड्या, याबाबतची अचूक माहिती शासकीय यंत्रणेला मिळाली असती. आणि मग या इतर योजनांच्या लाभार्थ्यांना वगळून पात्र लाभार्थी ठरवले गेले असते.

योजनेसाठी अर्जदाराचा फोटो घेण्यासाठी GPS फोटो पद्धतीचा वापर केला असता तर हा फोटो किती तारखेला, कुठे काढण्यात आला याची माहिती सहजपणे मिळाली असती. यामुळे अर्जदार दुसऱ्या कुणाचा फोटो वापरू शकले नसते.

योजनेसाठी सरकारकडून एका कुटुंबातील दोन महिलांना लाभ देण्याचं ठरवण्यात आलं होतं. त्यामुळे ज्या मोबाईल नंबरवरुन नोंदणी केली, त्यावरुन जास्तीत जास्त 2 अर्ज करण्याची मुभा दिली असती तर एकाच मोबाईल नंबरवरुन अनेक अर्ज दाखल करता आले नसते.

लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांच्या पडताळणी विषयी तसेच ही योजना राजकीय लाभासाठीच सुरू करण्यात आली होती का? तज्ज्ञांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांविषयी चर्चा करण्यासाठी बीबीसी मराठीने अनेकवेळा महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.

सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी देखील संपर्क साधला, मात्र परंतु त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेणार का?

या सगळ्यात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो की, अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून पैसे परत घेणार का?

याबाबत आम्ही माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांना काही दिवसांपूर्वी विचारलं होतं. खोब्रागडे म्हणतात की, अशाप्रकारे अनेक योजनांचा गैरफायदा घेणारे सर्व स्तरावर निर्माण झालेले आहेत. अनेक योजना सरकारकडून राबवल्या जातात त्या योजनांमध्ये अपात्र ठरल्यानंतर संबंधितांकडून पैसे वसूल केले जातात.

यासंदर्भातील सविस्तर बातमी इथे वाचा : तब्बल 26 लाख 'लाडक्या बहिणी' अपात्र, मग त्यांचे पैसे सरकार परत घेणार का?

वसुलीबाबत खोब्रागडे पुढे म्हणतात, "पैसे वसूल करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग आहेत. फक्त वसूल करण्यासाठीची सरकारची इच्छाशक्ती असली पाहिजे. समजा पैसे परत होणार नसतील तर पुढे लाभार्थ्याला कुठलाही लाभ दिला जाणार नाही. ब्लॅक लिस्ट हे लाभार्थी केले जातात. आता यामध्ये सरकारने आणलेली ही योजना आहे, त्यामुळे सरकारला फायदा देखील झालाय. त्यामुळे आता या लोकांना सरकार नाराज नाही करणार असं वाटतंय."

याबाबत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी आधीच स्पष्ट केलंय की, "जून 2025 पासून या 26 लाख 34 हजार अर्जदारांचा लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आलाय. या अर्जदारांचा डेटा माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून आला असून त्याची स्क्रुटिनी करुन ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीनं योजनेचा लाभ घेतलाय त्यांच्याकडून रिकव्हरी करण्याची शासनाची भूमिका आहे."

तसंच, महिला व बालविकास विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या, "दुर्दैवानं पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे. जे अत्यंत चुकीचं आहे. ज्या पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतला त्यांच्या सगळ्यांचे पैसे वसूल करणार असं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केलेली आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)