अटक होत असलेल्या व्यक्तीला कायद्याने काय हक्क दिले आहेत? अटक करण्यासाठीचे नियम काय असतात? वाचा

    • Author, अमृता दुर्वे
    • Role, बीबीसी मराठी

न्यूजक्लिक या वेबसाईटचे संस्थापक - संपादक प्रबीर पूरकायस्थ यांची अटक अयोग्य असल्याचा निकाल देत सुप्रीम कोर्टाने त्यांची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. पूरकायस्थ यांना कस्टडीत घेण्याआधी त्यांना अटक का करण्यात येतेय हे सांगण्यात न आल्याने सुप्रीम कोर्टाने ही अटक अवैध ठरवली.

एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठीचे नियम काय असतात? आणि ज्या व्यक्तीला अटक करण्यात येतेय, तिला कायद्याने काय हक्क दिले आहेत?

प्रबीर पूरकायस्थ प्रकरण

चीनकडून अवैध फंडिंग घेतल्याच्या आरोपांखाली ऑक्टोबर 2023मध्ये पूरकायस्थ यांना UAPA कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती.

प्रबीर पूरकायस्थ यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करताना म्हटलं होतं की, "प्रबीर पूरकायस्थ ताब्यात घेण्यात आलं, तेव्हा त्यांना अटक करण्याच्या कारणाबाबत माहिती देण्यात आली नाही, खरंतर ही माहिती लेखी स्वरूपात द्यायला हवी होती."

पूरकायस्थ यांना अटक करण्यात आलेली वेळ देखील सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालात महत्त्वाची ठरली. पूरकायस्थ यांना दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने सकाळी साडेसहाच्या सुमारास घरातून UAPA कायद्याखाली अटक केली.

आपल्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता रिमांड हिअरिंगसाठी विशेष न्यायाधीशांच्या घरी नेण्यात आल्याचं पूरकायस्थ यांनी कोर्टाला सांगितलं.

पूरकायस्थ यांच्या वकिलांना व्हॉट्सअॅपद्वारे पाठवण्यात आलेली रिमांड कॉपी ही सहीविना होती, त्यावर अटकेचं कारण आणि अटकेची वेळ नव्हती असंही कोर्टात सांगण्यात आलं.

रिमांड ऑर्डर म्हणजे पूरकायस्थ यांची पोलीस कोठडीत रवानगी करण्याच्या आदेशांवरचे आक्षेप पूरकायस्थ यांच्या वकिलांनी दाखल केले पण त्याआधीच रिमांड ऑर्डर पास झाल्याचं सांगण्यात आलं.

अधिकृत रेकॉर्डमधल्या नोंदींनुसार रिमांड ऑर्डरवर सकाळी 6 वाजताच सह्या करण्यात आल्या. म्हणजे पूरकायस्थ यांना न्यायाधीशांच्या समोर सादर करण्याच्या वा त्यांच्या वकिलांना कळवण्याचीही आधी. याच गोष्टीवर बोट ठेवत सुप्रीम कोर्टाने अटकेची ही प्रक्रिया आणि अटक अवैध ठरवली.

अटक करण्याची प्रक्रिया काय असते?

NCIB - म्हणजेच नॅशनल क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार भारतातल्या पोलिसांना कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी ताब्यात - Detain करता येत नाही. त्यासाठी त्या व्यक्तीला वॉरंटसह अटक झालेली असावी लागते. काही केसेसमध्ये वॉरंटशिवायही अटक करता येते.

अटक वॉरंट म्हणजे एखाद्या आरोपीला ताब्यात घेऊन सादर करण्याचे कोर्टाने पोलिसांना दिलेले लेखी आदेश. हे वॉरंट एखाद्या परिसराची झाडाझडती घेण्यासाठी, एखादी गोष्ट शोधण्यासाठीही असू शकतं.

हे वॉरंट लेखी असतं, त्यावर प्रिसायडिंग ऑफिसरची सही असते आणि त्यावर कोर्टाची सही असते. यामध्ये त्या आरोपीचं नाव, पत्ता, आणि त्याच्यावर कोणत्या गुन्ह्याचा आरोप आहे, याचेही तपशील असतात. यापैकी एखादी जरी गोष्ट वॉरंटवर नसेल, तर ते वॉरंट Valid ठरत नाही आणि असं वॉरंट वापरून केलेली अटक ही बेकायदेशीर ठरते.

वॉरंट दोन प्रकारची असतात

  • जामीनपात्र (Bailable)
  • अजामीनपात्र (Non _Bailable)

वॉरंटशिवाय कधी अटक करता येते?

एखाद्या व्यक्तीने दखलपात्र गुन्हा - Cognizable Offence केल्याचा संशय असल्यास पोलीस अधिकाऱ्यांना त्याला वॉरंटशिवाय अटक करता येते.

खून, बलात्कार, दरोडा, चोरी, देशाविरुद्ध कट रचणं असे सगळे गंभीर गुन्हे हे दखलपात्र गुन्ह्यात मोडतात. यासोबतच एखाद्या व्यक्तीकडे चोरीची मालमत्ता असणं, पोलिसांच्या कामात अडथळा आणणं, लीगल कस्टडीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न, एखादा दखलपात्र गुन्हा करण्याच्या तयारीत असणं, या आणि अशा इतरही काही केसेसमध्ये वॉरंटशिवाय अटक करता येते.

अटक कशी करतात?

CrPC म्हणजेच क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या सेक्शन 46 नुसार एखाद्या व्यक्तीभोवती पोलिसांचं असणं म्हणजे अटक नव्हे.

शब्द वा कृतींंद्वारे ताबा दिल्यावर - submission to custody by word or action अटकेची प्रक्रिया पूर्ण होते. अटक करण्यात येत असलेल्या व्यक्तीला स्पर्श करण्याची वा धरून ठेवण्याची गरज असतेच असं नाही. पण जर त्या व्यक्तीने बळाचा वापर करत अटक टाळण्याचा प्रयत्न केला, तर पोलीस बळाचा वापर करू शकतात. पण त्यातही पोलिसांना आवश्यक तितकाच बळाचा वापर करता येतो.

गरज नसल्यास त्या व्यक्तीचे हात वा पाय बांधण्याची परवानगी पोलिसांना नाही. जर अटक करण्यात आलेली व्यक्ती हिंसक होत नसेल किंवा पळून जाण्याचा वा स्वतःला इजा करून घेण्याची शक्यता नसेल, तर अटक करण्यात आलेल्या व्यक्ती हातकडी - Handcuffs घालण्याचीही गरज नसते.

एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतरच पोलीस तिची झडती - Search घेऊ शकतात. या तपासणीदरम्यान पोलिसांनी काढून घेतलेल्या सगळ्या वस्तू पोलिसांना सुरक्षित कस्टडी ठेवाव्या लागतात आणि त्याची रिसीट अटक केलेल्या व्यक्तीला दिली जाते. अटक करण्यात आलेल्या महिलेची अशी तपासणी फक्त महिला अधिकाऱ्यांनाच करता येते आणि ती शिष्टाचारपाळून केली जाते.

अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला कोणते हक्क असतात?

अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला कायद्याने काही महत्त्वाचे हक्क दिलेले आहेत.

  • तुम्हाला का अटक करण्यात येतेय याचं कारण तुम्हाला सांगण्यात यायलं हवं.
  • तुम्हाला वॉरंटने अटक करण्यात येत असेल, तर ते वॉरंट पाहण्याचा तुम्हाला हक्क आहे.
  • तुम्हाला तुमच्या निवडीच्या वकिलांचा सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे.
  • तुम्हाला अटक करण्यात आल्यानंतर तुम्ही सांगितलेल्या व्यक्तीला नातलग वा मित्र, पोलिसांना तुमच्या अटकेबद्दल कळवावं लागेल आणि तुम्हाला कुठे ठेवलंय हेही सांगावं लागेल.
  • अटकेच्या 24 तासांच्या आत तुम्हाला जवळच्या मॅजिस्ट्रेटसमोर सादर करण्यात येणं आवश्यक आहे.
  • तुम्हाला जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे का, याविषयीची माहिती दिली गेली पाहिजे.

महिलेला अटक करण्याचे नियम काय आहेत?

एखाद्या महिलेला अटक करताना पोलिस अधिकाऱ्यांना काही विशेष नियम पाळावे लागतात. CrPCच्या सेक्शन 46 नुसार

  • एखाद्या महिलेला अटक करण्यासाठी शक्यतो महिला पोलीस अधिकारीच असावी लागते.
  • महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीत जर पुरुष अधिकाऱ्यांनी महिला आरोपीला अटक केली तर त्यांना त्या महिलेला स्पर्श करता येत नाही.
  • फक्त महिला अधिकारीच अटकेनंतर महिला आरोपीची झडती घेऊ शकतात. यातही त्यांना शिष्टाचार पाळावा लागतो.
  • संध्याकाळी 6 वाजल्यानंतर आणि सकाळी 6 वाजण्यापूर्वी महिलेला अटक करता येऊ शकत नाही. फक्त इमर्जन्सीच्या असेल तरच या काळात महिलेला अटक केली जाऊ शकते. त्यासाठी आधी ज्युडिशियल मॅजस्ट्रेटची परवानगी घ्यावी लागते.

घटनेच्या आर्टिकल 39A नुसार ज्या व्यक्तींना कायदेशीर मदत घेणं परवडणारं नसतं त्यांना मोफत कायदेशीर मदत मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यांना कायदेशीर मदत पुरवणं ही यंत्रणेची जबाबदारी आहे.