कोरोना काळात 'आर्थिक टास्क फोर्स'नं काय काम केलं, मोदी सरकार म्हणतं, 'माहिती नाही'

"कोरोनाचं संकट एका अणुबॉम्बच्या विनाशासारखं होतं. हिरोशिमा आणि नागासाकीच्या लोकांना अणूबॉम्बच्या हल्ल्यातून बाहेर पडायला जितका वेळ लागला, तितकाच वेळ कोरोनाच्या संकटातून सावरायला लागेल असं वाटतंय. माझ्यासारखे व्यापारी अजूनही त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत."

हे म्हणणं आहे 63 वर्षीय मोहन सुरेश यांचं. ते फेडरेशन ऑफ इंडियन मायक्रो अँड स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्रायझेस (एफआयएसएमई) चे अध्यक्ष होते. या महासंघात 700 हून अधिक संघटनांचा समावेश आहे. सुरेश हे टेक्नोस्पार्क ही कंपनी चालवतात, ज्याचे मुख्यालय बंगळुरू येथे आहे.

त्यांच्या कंपनीच्या माहितीपत्रकाच्या पहिल्या पानावर पंतप्रधान मोदी समाजसुधारक बसवेश्वरांच्या पुतळ्याचे अनावरण करतानाचा फोटो आहे. हा पुतळा त्यांच्या कंपनीने बनवला होता. त्यांचा दावा आहे की, त्यांची कंपनी भारतातील औद्योगिक ग्रॅनाइट प्रणाली उत्पादनामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे.

मात्र, आज त्यांच्या कंपनीच्या बँक खात्यातील व्यवहारांवर बंदी आहे. सुरेश यांच्या म्हणण्यानुसार, बँकेने त्यांचं खातं नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट म्हणून घोषित केलंय.

जेव्हा आम्ही त्यांच्या कारखान्याला भेट दिली तेव्हा त्यांनी सांगितलं, "आमच्या अडचणींकडे कोणीही लक्ष देत नाही. सुमारे 30 टक्के लघु आणि मध्यम कुटीर उद्योगांची अवस्था बिकट आहे. अनेकांनी तर व्यवसाय बंद केलेत. मी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना सांगू इच्छितो की, आमच्याकडे लक्ष द्या."

आम्ही मुंबईतील उदित कुमार (नाव बदललेलं आहे) यांना भेटलो तेव्हा रात्रीचे आठ वाजून गेले होते. ते कामावरून नुकतेच परतले होते. कोरोना साथरोगाच्या आधी उदित कुमार एका बार आणि रेस्टॉरंटचे मालक होते. पण आता ते फूटपाथवर एक छोटा गाडा लावून ऑम्लेट विकतात.

त्यांनी सांगितलं, "कोरोना संकटाच्या काळात सामान्य लोकांसाठी जी धोरणं होती त्यात मी बसत नाही असं बँकांनी मला सांगितलं. माझ्याकडे 12 लोक काम करत होते, पण कोणत्याही बँकेने मला मदत केली नाही. कारण काय, तर मी भाड्याच्या जागेत काम करत आहे त्यामुळे मी कोणत्याही मदतीसाठी पात्र नाही असं मला सांगण्यात आलं. मला खूप जास्त दराने कर्ज घ्यावं लागलं. पण दुसऱ्या लाटेत मी तग धरू शकलो नाही."

फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (केएफसीसीआय) चे अध्यक्ष रमेश चंद्र लोहाटी म्हणतात की, कोरोना काळात सरकारने पाठिंबा दिला.

परंतु 2022 नंतर असे प्रयत्न जवळपास थांबले, तरीही एक चतुर्थांश कंपन्या संकटावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

सुरेश, उदित आणि इतरांची ही अवस्था कशामुळे?

देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा होण्यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली कोव्हिड-19 इकॉनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. ही घोषणा 19 मार्च 2020 रोजी करण्यात आली होती.

टास्क फोर्सच्या स्थापनेची घोषणा करताना मोदी म्हणाले होते, "येत्या काही दिवसांत ही टास्क फोर्स सर्व संबंधितांशी नियमित संवाद साधेल आणि अभिप्रायाच्या आधारे सर्व परिस्थितीचे आकलन करून निर्णय घेईल जेणेकरून आर्थिक अडचणी कमी होतील."

बीबीसीच्या तपासणीत असं आढळून आलं की, टास्क फोर्सने ना कोणती कारवाई केलीय, ना सरकारला सल्ला दिला, ना कोणताही अहवाल जारी केला. ही टास्क फोर्स का स्थापन करण्यात आली हे पंतप्रधानांच्या विधानावरून स्पष्ट होतं.

या टास्क फोर्सच्या काम न करण्यावर तज्ञांची मतं विभागली आहेत.

माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत बीबीसीने पंतप्रधान कार्यालयाकडून 2020 ते 2023 दरम्यान पुढील माहिती मागवली :

पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रश्नांशी संबंधित अर्ज अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवले.

माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित आकडे दर्शवितात की, हा अर्ज वित्त सचिव आणि व्यय सचिव, डॉ. टी.व्ही. सोमनाथन आणि इतर मंत्रालयांना पाठवण्यात आला होता.

यानंतर आम्हाला वित्त मंत्रालयाकडून उत्तर मिळालं की, त्यांना टास्क फोर्सबद्दल कोणतीही माहिती नाही.

त्यानंतर आम्ही पुन्हा अर्ज आणि याचिका दिल्या.

एका अर्जाला उत्तर देताना, अर्थ मंत्रालयाने सांगितलं की, तुम्ही विचारत असलेल्या माहितीच्या प्रतिसादात आमच्याकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

या कालावधीत, आम्ही पंतप्रधान ज्या टास्क फोर्सच्या बैठकींना उपस्थित होते त्याची माहिती देखील मागितली, परंतु आम्हाला त्याबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.

टास्क फोर्सच्या स्थापनेच्या घोषणेनंतर बीबीसीला त्याच्याशी संबंधित काही माहिती मिळाली. 24 मार्च रोजी अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की, "टास्क फोर्सची बहुस्तरीय रचना आधीपासूनच कार्यरत आहे. आम्हाला लहान गटांकडून इनपुट मिळत आहेत. प्रत्येक इनपुटचे संबंधित विभागाकडे तपशीलवार पुनरावलोकन केले जाईल आणि आर्थिक पॅकेजवर काम सुरू आहे."

2021 मध्ये बीबीसीच्या एका तपासणीत असं आढळलं की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, लघु आणि मध्यम कुटीर उद्योग विभाग, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आणि नीती आयोग या मुख्य भागधारकांशी सल्लामसलत न करता देशव्यापी लॉकडाऊन लावण्यात आलं होतं.

कोरोना काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित निर्णय कसे घेतले जात होते?

प्राध्यापिका आशिमा गोयल 2020 मध्ये पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्य होत्या. त्या सांगतात, "मी टास्क फोर्समध्ये सामील नव्हते. त्यामुळे त्यावर मी माझी प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही. परंतु आर्थिक सल्लागार समितीची सदस्य म्हणून, आम्ही ईमेल आणि समोरासमोर बैठकांद्वारे आमचे इनपुट दिले आहेत. आमच्या नियमित बैठका होत होत्या. मला वाटतं की सुरुवातीच्या प्रतिक्रियेनंतर, जेव्हा सरकारच्या लक्षात आलं की कोरोना संकट दीर्घकाळ चालू राहील, तेव्हा सरकारने विविध उद्योजक आणि तज्ञ गटांशी बोलणी सुरू केली आणि त्यांची मतं जाणून घेण्यास सुरुवात केली. मला वाटतं की आम्ही स्वीकारलेली धोरणे एकूणच प्रभावी होती."

भारताचे माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या आर्थिक सल्लागारांना बडतर्फ करून नवीन टीम निवडण्याचे आवाहन केले होते.

पी. चिदंबरम म्हणाले, "घोषणेनंतर टास्क फोर्सचं काय झालं मला माहिती नाही. मात्र, आर्थिक आघाडीवर सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे मला दिसते. त्यांचे उपाय उपयोगी नव्हते. सरकार यासाठी पूर्णपणे तयार नव्हतं."

चिदंबरम यांनी म्हटलं की, "कोरोना नंतर लघु आणि मध्यम कुटीर उद्योगातील हजारो कंपन्या बंद झाल्या. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे सरकार त्यांना पैसे देऊ शकले नाही आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या गेल्या."

मार्च 2022 मध्ये या क्षेत्राशी संबंधित योजनांची घोषणा करताना सरकारने हे मान्य केलं होतं की लघु आणि मध्यम कुटीर उद्योग क्षेत्रातील नोकऱ्यांशी संबंधित आकडे उपलब्ध नाहीत.

आम्ही आत्महत्या करावी का?

सुरेखा मोहन आपल्या पतीसोबत बेंगळुरू येथील टेक्नो स्पार्कमध्ये काम करतात. ज्या बँकेतून त्यांनी पैशांची उचल घेतली होती त्या बँकेत काय संभाषण झालं ते सुरेखा यांनी सांगितलं.

त्या म्हणतात, "लॉकडाऊनच्या काळातही आम्ही आमच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार थांबवले नाहीत याचा आम्हाला अभिमान आहे. आज बँकांना कोरोना संकटाची जाणीव आहे, त्यानंतर रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झालं ज्याचा आमच्या व्यवसायावर परिणाम झाला.

"पण बँकांना त्यांच्या कर्जाची चिंता आहे. आमच्या व्यवसायात पैसे गुंतवल्याच्या मोबदल्यात आम्ही त्यांना व्याज देतोय. काम सुरू ठेवण्यासाठी खासगी निधी वापरावा लागतो. पण हे किती दिवस चालणार? मी बँकेला विचारलंय आम्ही आत्महत्या करावी अशी तुमची इच्छा आहे का?”

त्यांचा प्रश्न धोकादायक ट्रेंडकडे बोट दाखवतो. आकडेवारी देखील तेच सांगते. भारतातील कोरोना संकटाच्या काळात आत्महत्येचं प्रमाण झपाट्याने वाढलं आहे.

सरकारी आकडेवारीच्या विश्लेषणात असं दिसतं की, बेरोजगारी, गरिबी आणि करिअरशी संबंधित आर्थिक समस्यांमुळे आत्महत्येचं प्रमाण वाढलं आहे.

सरकारची कोणतीही तयारी नव्हती - रघुराम राजन

कोरोनाच्या संकटातून सावरण्यात टास्क फोर्सची काय मदत झाली, या प्रश्नावर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ञ डॉ. रघुराम राजन म्हणतात, "मला वाटतं की यामुळे विविध खर्च आणि त्याचे फायदे समजण्यास मदत झाली आहे. एक व्यापक दृष्टीकोन मिळाला. सरकार सर्वसमावेशक आकलनाच्या आधारे निर्णय घेऊ शकले असते. मात्र अशी अनेक क्षेत्र होती ज्यांचा सरकारने पूर्णपणे विचार केला नव्हता.

"उदाहरणार्थ, स्थलांतरित कामगारांवर होणारा परिणाम. आगाऊ सूचना न देता लादण्यात आलेला लॉकडाऊन आणि तो सुरू ठेवल्याने आर्थिक घडामोडी मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाल्या. अशा निर्णयाचे काय परिणाम होतील याची कोणतीही तयारी नव्हती. त्यामुळे काय विचार करून निर्णय घेतला हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे."

रघुराम राजन यांच्या म्हणण्यानुसार एका सूत्राद्वारे काय चांगलं ठरलं आणि काय नाही हे समजायला मदत मिळू शकते. जीडीपी दराचे किती नुकसान झाले हे सरकारचे आकडेच दाखवतात. 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत सुमारे 23.9 टक्के घट झाली होती, तर संपूर्ण वर्षभरात 6.6 टक्के घट दिसून आली.

कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामाशी लढण्यासाठी सरकार कोणताही विलंब न करता 'प्रत्येक क्षेत्र आणि प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल' असं म्हटलं गेलं होतं.

सरकारने उचललेली काही पावले पुढीलप्रमाणे :

मोदी सरकारने दुर्बल घटकांना मर्यादित कालावधीसाठी रोख आणि मोफत धान्यासह थेट लाभ हस्तांतरणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली. याशिवाय व्यावसायिकांना कर्ज हमीसह अनेक सुविधा तसेच कर्ज सहज उपलब्ध करून देण्यात आले.

सरकारने केलेल्या घोषणांमध्ये ईएमआय हप्त्यांमध्ये सूट देण्याबरोबरच कर सवलतही देण्यात आली होती. या काळात राज्य सरकारांची कर्ज घेण्याची मर्यादाही वाढवण्यात आली.

2021 मधील वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं होतं की, सरकारचे मदत पॅकेज 'पाच मिनी बजेट' सारखे आहे.

मोदी सरकारचा आर्थिक संदेश आता 2024 आणि 2029 या पाच वर्षांना लक्ष्य करत आहे. अलीकडेच पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं होतं की, "पुढील पाच वर्षांत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल."

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) नुसार, भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ 2020 पासून 9.7 टक्क्यांवर आली आणि नंतर ती 7.8 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली.

सध्या तो 6.8 टक्के असल्याचा अंदाज आहे. जागतिक बँकेने सावधगिरीने भारताच्या विकास दराचे कौतुक केले आहे. त्यात असं म्हटलंय की, "जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा विकास दर सर्वात वेगवान असण्याचा अंदाज आहे, परंतु कोरोना संकटानंतर हा दर मंद होण्याची अपेक्षा आहे."

प्रभाव कायम राहील

टेक्नोस्पार्कचे मोहन सुरेश यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोना संकटाच्या काळात सरकारने जे काही केलं त्यावरून असं दिसून येतं की त्यांना तळातूनच माहिती मिळाली नव्हती.

मुंबईचे स्ट्रीट-फूड विक्रेता उदित कुमारही सहमत आहेत. ते म्हणतात, "एखाद्या चांगल्या काम करणाऱ्या टास्क फोर्सने सरकारला योग्य माहिती दिली असती, तर कदाचित माझ्याकडे आज माझा बार आणि रेस्टॉरंट असते. मी असा व्यक्ती होतो जो फक्त विमानाने प्रवास करायचा. आता मी फक्त ट्रेनने प्रवास करतो. ते पण, वेळ असेल तरच."

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या माजी सदस्य प्राध्यापक गोयल यांनी आठवण करून दिली की, "त्यावेळी, आमच्यावर धोरण निर्माते म्हणून खूप दबाव आला होता. अमेरिका जे करत आहे ते भारताने केलेच पाहिजे असा तो दबाव होता. बँकांच्या माध्यमातून प्रत्येकाला निधी द्यायचा होता. छोट्या उद्योगांना निधी दिला आणि व्हायचं तेच झालं. खूप मोठं नुकसान झालं."

त्यांनी सांगितलं की, "त्यावेळी जगभरात असं म्हटलं गेलं की, भारताच्या मॅक्रो धोरणाने यावेळी चांगली कामगिरी केली आहे आणि अर्थव्यवस्थेला सर्वोच्च विकास दर गाठण्यास मदत केली आहे. शिवाय महागाई नियंत्रणात ठेवली आहे. त्यामुळे मला वाटतं की धोरणांचे मूल्यांकन करण्याचा सर्वात चांगला मार्ग म्हणजे परिणाम मोजणे. जर परिणाम चांगला आहे तर इनपुट पण चांगलेच दिले असणार."

त्या सांगतात, जर आपण सहा टक्के दराने (2016पासून) विकासदर कायम ठेवून काम केलं तर जितका विकास व्हायला पाहिजे त्यात आणि आताच्या स्थितीत भरपूर अंतर आहे. हे अंतर फक्त विकासाच्या बाबतीत नाही तर सकल घरेलु उत्पादनाच्या स्तराबाबतीत आहे. आपली अर्थव्यवस्था सातत्याने वाढत नसल्याने ते कमी आहे. तसेच ते भरुन काढण्यासाठी आताचा विकास दर पुरेसा आहे का? तर नाही.. हा दर आपल्याला एक समृद्ध देश बनवण्यासाठी खरंच पुरेसा आहे का? हे ध्येय साध्य करायला आपल्याला फार वेळ लागेल

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (आयएलओ) ने आपल्या ताज्या रिपोर्टमध्ये भारतात रोजगाराची परिस्थिती खराब आहे.

दीर्घकाळाच्या अंदाजावर बोलताना त्यात म्हटलंय की, 2000-19 या काळात कमी उत्पादन असणाऱ्या कृषी क्षेत्रापेक्षा उच्च उत्पादन देणाऱ्या अकृषक क्षेत्रांमध्ये रोजगार संधी वाढल्या. मात्र नंतर त्याची गती कमी झाली. 2019-2022 मध्ये सगळी परिस्थिती एकदम उलटी झाली. दुसरे कोणत्याच प्रकारचे व्यवसाय न मिळणं हे त्यामागचं कारण मानलं जाऊ शकतं. कोव्हिडनंतर आलेल्या आर्थिक मंदीमुळेही हे झालं. त्यामुळे लोक कृषिक्षेत्रात रोजगार शोधण्यासाठी प्रयत्न करू लागले

तरुणांमधील बेरोजगारीच्या प्रश्नावर ते म्हणतात, "शिक्षण पातळी वाढली आहे. पदवी किंवा त्याहून अधिक शिक्षित पुरुष आता बेरोजगार आहेत आणि पुरुषांपेक्षा अधिक महिला बेरोजगार आहेत."

मी सुरेखाला विचारले, तुम्हाला पंतप्रधान किंवा अर्थमंत्र्यांना काय सांगायचं आहे का?

त्या म्हणाल्या "आम्ही कर्ज घेऊन कुठे पळून चाललेलो नाही. आम्हाला जगू द्या. विकास झाला तरच अर्थव्यवस्था वाढेल आणि देशाचा विकास होईल."