मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी स्वाभिमान गहाण ठेवलाय का?- जयंत पाटील
सीमा भागातील लोकांचे प्रश्न सोडवण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास चुकीच्या पद्धतीने मांडला जात आहे.
महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला जात आहे,याबाबत जनतेमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने 17 डिसेंबरला मोर्चा काढण्यात येणार आहे यासर्वावर विचार राष्ट्रवादीच्या बैठकीत केला जाणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाभागात वाद सुरू आहेत, तिथले मुख्यमंत्री आपल्या राज्याबद्दल अनुउद्गार काढतात, इतकेच नाही तर महाराष्ट्राच्या वाहनांची तोडफोड केली जात आहेत अशामध्ये राज्यसरकारमार्फत कर्नाटकच्या बँकेला व्यवसाय दिले जात आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री स्वाभिमान गहाण ठेवून काम करत असेल तर हे दुर्दैवी आहे. सरकारच्या विद्वत्तेचे कौतुक करावे तितके कमी आहे अशा शब्दात जयंत पाटील शिंदे - फडणवीस सरकारवर यांनी हल्लाबोल केला.
कॉंग्रेस आणि आप यांच्या मतांमध्ये विभागणी झाली त्याचा फायदा भाजपला गुजरातमध्ये मिळाला आहे असेही पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना जयंत पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्रासाठी तुरुंगात जायला तयार- संजय राऊत
फोटो स्रोत, Getty Images
महाराष्ट्र कर्नाटक वादावर संजय राऊत यांनी पुन्हा एक वक्तव्य केलं आहे. संजय राऊत यांनी महाराष्ट्र सरकारला षंढ असा शब्द वापरला होता. त्यावर भाजपाने टीका केल्यानंतर संजय राऊत यांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.
छ. शिवाजी महाराजांचा अपमान होऊनही या सरकारने काहीही केले नाही म्हणून हा शब्द वापरल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रासाठी तुरुंगात जायला तयार आहोत असं संजय राऊत यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र कर्नाटक वाद अचानक उफाळून आलेला नाही, त्याला भाजपाची फूस आहे. बोम्मई रोज महाराष्ट्राच्या कानाखाली थुंकत आहेत, महाराष्ट्रावर थुंकत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करत नाही. जे काहीच करत नाहीत, थंडपणे बसतात त्यांच्यासाठी हा शब्द वापरल्याचं राऊत म्हणाले.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाचे लोकसभेत पडसाद
सध्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमावादाचे पडसाद पडले. लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच (07 डिसेंबर) महाविकास आघाडीतील खासदार आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
सुप्रिया सुळे आणि विनायक राऊत यांनी यासंबंधित मुद्दा उपस्थित केला.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बेताल वक्तव्यं करत आहेत, महाराष्ट्रातील वाहनांची तोडफोड केली जात आहे, लोकांना मारहाण केली जात आहे, त्यामुळे गृहमंत्री अमित शाह यांनी तातडीने लक्ष द्यावे असं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले.
महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी लोकसभेत घोषणाबाजी केली.
महाराष्ट्रातून-कर्नाटक एसटी वाहतूक तूर्तास बंद करण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "सध्याची परिस्थिती पाहता तूर्तास एसटी सेवा बंद केली आहे. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, आणि इतर काही जिल्ह्यातून कर्नाटकात जाणारी वाहतूक पुढील आदेश येईपर्यंत बंद राहणार आहे."
विविध जिल्ह्यातून जवळपास 350 फे-या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर कोल्हापुरातून जवळपास 40 ते 50 फे-या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
शंभुराज देसाईंचा संजय राऊतांना इशारा
फोटो स्रोत, twitter
कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमावादावरून शिवसेनेच्या दोन्ही गटात जुंपली असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
कर्नाटकला जातो म्हटले पण कुणी गेलंच नाही असं म्हणत उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी सरकारच्या मंत्र्यांवर निशाणा साधला तर संजय राऊतांनी याबाबत न बोललेच बरे अन्यथा पुन्हा त्यांच्यावर तुरुंगात जाऊन आराम करण्याची वेळ येईल असे गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाईंनी म्हटले आहे.
दिल्लीच्या पाठिंब्याशिवाय बेळगावात मराठी माणूस व महाराष्ट्राच्या वाहनांवर हल्ला होऊ शकत नाही, असं संजय राऊत ट्विटरवर म्हणाले.
संजय राऊतांनी आज सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली, याला उत्तर देताना देसाई म्हणाले की संजय राऊत काही दिवसांपूर्वीच तुरुंगाबाहेर आले आहेत, असं जाणवतंय त्यांना तिथल्या आरामाची सवय झाली आहे आणि बाहेरची हवा मानवत नाही, जर अशाच प्रकारे बोलत राहिला तर तुमच्यावर पुन्हा आराम करण्याची वेळ येऊ शकते असं देसाई म्हणाले.
वेळ पडली तर आम्ही शरद पवारांच्या नेतृत्वात बेळगावला जायला तयार आहोत असं संजय राऊत म्हणाले होते, त्याचा समाचार घेताना देसाई म्हणाले, 'याचा अर्थ आता तुम्हाला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर आता विश्वास राहिला नाही का?'
बोम्मई यांची नरमाईची भूमिका
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रकरण पुन्हा चिघळण्याची चिन्हे दिसत असतानाच दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आता सामोपचाराची भूमिका घेतली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवर केलेल्या चर्चेनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमाभागात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याला प्रथम प्राधान्य असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
दरम्यान, आपण महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादासंदर्भातील आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं सांगायला मुख्यमंत्री बोम्मई विसरले नाहीत.
ते म्हणाले, “महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माझ्यासोबत फोनवरून चर्चा केली. दोन्ही राज्यांदरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याबाबत आमची सहमती झाली आहे. दोन्ही राज्यांमधील नागरिकांमध्ये सौहार्दतेचे संबंध आहेत, त्यामुळे शांतता राखण्याला आमचं प्राधान्य असेल.
“मात्र, सीमाभागाचा विचार केल्यास त्याबाबत आमची भूमिका बदललेली नाही. सुप्रीम कोर्टातील कायदेशीर लढाई आमच्या बाजूने सुरूच राहील,” असं बोम्मई यांनी म्हटलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
नेमकं प्रकरण काय?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगलीतील जत तालुक्यामधील 40 गावांवर दावा केल्यानंतर दोन्ही राज्यांतील सीमावाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे.
या प्रकरणात पुढे बोम्मई यांनी सोलापूर तसंच अक्कलकोटवरही दावा केला होता. तेव्हापासूनच या प्रकरणी राज्यात राजकीय गदारोळ सुरू झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, गेल्या दोन दिवसांत कर्नाटकात महाराष्ट्राच्या काही वाहनांवर हल्ले झाले. तर दुसरीकडे राज्यातील अनेक जिल्ह्यात कर्नाटकातील बसेसना काळे फासण्यात आल्याचं दिसून आलं.
काल (मंगळवार, 6 डिसेंबर) बेळगावजवळ हिरेबागवाडी टोल नाक्याजवळ महाराष्ट्रातील काही वाहनांवर कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांकडून हल्ला करण्यात आला.
यावेळी वाहनांवर दगडफेक देखील करण्यात आली. या घटनेचे पडसाद पुण्यात पाहायला मिळाले. येथे शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाकडून आक्रमक आंदोलन पुकारण्यात आलं होतं. आंदोलकांनी यादरम्यान बोम्मई सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली तसंच कर्नाटकच्या बसेसना काळे फासले.
पाटील-देसाई यांचा बेळगाव दौरा रद्द
सीमा प्रश्नावर समन्वय साधण्यासाठी नेमण्यात आलेले समितीचे नेते चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई उद्या (6 डिसेंबर) बेळगाव दौऱ्यावर जाणार होते.
मात्र, त्यांचा हा दौरा तूर्त रद्द करण्यात आला असून तो लांबणीवर टाकण्यात आला.
महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस सरकारने सीमा प्रश्नावर समन्वय साधण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई यांची समन्वय समिती नेमली होती.
हे दोन्ही मंत्री उद्या सीमा भागात जाऊन मराठी बांधवांची भेट घेणार होते. यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात तसं जाहीर करण्यात आलं होतं. पण मंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे सीमा भागात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने हा दौरा रद्द करावा, असं आवाहन कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलं.
कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना मंत्र्यांचा दौरा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
या सगळ्या घडामोडींमध्ये अचानक दौरा रद्द झाल्याच्या बातम्या आल्या. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं. या चर्चेवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (5 डिसेंबर) सकाळी पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण दिलं.
ते म्हणाले की, "आम्हाला कर्नाटकात जाण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. सीमावादासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल. यासंदर्भात कर्नाटक आणि महाराष्ट्र निर्णय घेऊ शकत नाही. राज्याने अत्यंत ताकदीने कोर्टात आपली भूमिका मांडली आहे."
ते पुढे म्हणाले की, "विनाकारण यासंदर्भात नव्या वाद सुरु करणं चुकीचं आहे. मंत्र्यांच्या हा दौरा महापरिनिर्वाण दिनासाठी होता. एका कार्यक्रमाला मंत्री जाणार होते. यासंदर्भात कर्नाटकचं काही म्हणणं आहे. महाराष्ट्राचं देखीलं म्हणणं आहे.
मंत्र्यांनी ठरवलं तर त्यांना जाण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. मात्र महापरिनिर्वाण दिनी आपण अशा प्रकारचा वाद निर्माण करायचा का हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
"आमच्यासाठी महापरिनिर्वाण दिन महत्त्वाचा आहे. आणि त्यादिवशी आंदोलन व्हावं, कोणत्याही प्रकारची घटना व्हावी, हे योग्य नाही. तिथे जायला कोणाही घाबरत नाही. मला असं वाटतं की, स्वतंत्र्य भारताच्या कोणत्याही भागात कोणी कोणाला जाण्यापासून थांबवू शकत नाही. मात्र, महापरिनिर्वाण दिन असल्यामुळं काय करावं यासंदर्भात अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील." मात्र यावर "बेळगाव दौऱ्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. या दौऱ्याबाबत कर्नाटक सरकारला कळवलं आहे. या दौऱ्याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री घेतील," असं स्पष्टीकरण शंभूराज देसाई यांनी दिलंय. मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत शंभूराज देसाई यांनी बेळगाव दौऱ्यावरुन सुरु असलेल्या चर्चांबाबत भाष्य केलं. देसाई म्हणाले की, "6 तारखेला महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अभिवादन करण्यासाठी बेळगावातील मराठी बांधवांनी कार्यक्रम आयोजित केला आहे. त्या कार्यक्रमासाठी आम्ही आमचा दौरा 6 तारखेला निश्चित केलेला आहे. आम्ही येणार आहोत हे कर्नाटक सरकारला कळवलं आहे. सविस्तर दौरा कळवलेला नाही. या घटकेला आम्ही दौरा रद्द केल्याबाबत अधिकृत कळवलेलं नाही." यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त वाद निर्माण होऊ नये म्हणून दौरा पुढे ढकलल्याच्या पत्रकारांच्या प्रश्नावर देसाई म्हणाले की, "उपमुख्यमंत्र्यांनी दौरा रद्द व्हावा असं म्हटलेलं माझ्या तरी ऐकिवात नाही. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री चर्चा करुन जो आदेश देतील त्यानुसार अंतिम निर्णय घेऊ."
विरोधकांकडून टीकास्त्र
दुसरीकडे, खासदार संजय राऊत यांनीही या मुद्द्यावरून राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारवर सडकून टीका केली होती.
कबड्डीचा खेळ महाराष्ट्रात असून, त्याला एक सीमारेषा असते. या दोन मंत्र्यांनी किमान महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या सीमारेषेला स्पर्श करून तरी यावे. बाकी महाराष्ट्रात काय कबड्डी खेळायची ती खेळा. पण, तिकडे सीमेवर तरी जाऊन यावं असं आव्हान संजय राऊत यांनी शंभूराज देसाई आणि चंद्रकांत पाटील यांना दिलं होतं.
यावर शंभूराज देसाई म्हणाले, "आमच्या मध्ये काय हिंमत आहे हे किमान संजय राऊत यांना तसेच त्यांच्या शिवसेनेला आम्ही पाच महिन्यांपूर्वी दाखवलेलं आहे. त्यामुळे आमची हिंमत काय आहे, आमच्यात काय धमक आहे, आमच्यात किती ताकद आहे याचा संजय राऊत साहेबांनी अनुभव घेतलेला आहे.
आमच्या बाबतीत त्यांनी ते बोलू नये. भाजप आणि शिवसेनेचं सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या मराठी भाषिकांसाठी, सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी, महाराष्ट्रातकडून त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत या याबाबतीतल्या चर्चा करण्यासाठी आम्ही तिथे जातो आहोत. तुम्ही केवळ बोलता आम्ही करून दाखवतो."
सहा डिसेंबर नंतर कर्नाटकात कुणी आलं तर कारवाई करण्याचा इशारा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिला आहे. त्यावर बोलताना आम्ही काय हाताची घडी घालून शांत बसणार नाही, असं प्रत्युत्तर शंभुराज देसाई यांनी दिलं.
यानंतर, विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने हा प्रश्न तातडीने मार्गी न लावल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी देखील राज्य सरकारला 24 तासांचा अल्टीमेटम दिला होता.
या प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा निवासस्थानावर मंत्रिमंडळाची एक बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे आणि बसवराज बोम्मई यांच्यात फोनवरून चर्चा झाल्याचं, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं होतं. झाल्या प्रकाराबाबत संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असं बोम्मई यांनी सांगितल्याचं सामंत यांनी म्हटलं.
अमित शाह यांच्यापुढे संपूर्ण विषय मांडणार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नी संपूर्ण स्थिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना आपण सांगणार आहोत, अशी मााहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल मुंबईत पत्रकार परिषदेत दिली.
बेळगावांत आज घडलेल्या घटनांच्या संदर्भात माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याशी आपण दूरध्वनीवर लगेचच चर्चा केली आणि या घटनांबद्दल त्यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या घटनांसंदर्भात तत्काळ कारवाई करण्याचे आणि अशा घटना घडविणार्यांना सरकार पाठिशी घालणार नाही, हे त्यांनी मला आश्वस्त केले आहे. संपूर्ण घडामोडींवर आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत.
तत्पूर्वी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून राज्यातील बसेसला लक्ष्य केल्याबद्दल चिंताही व्यक्त केली होती.
ते पुढे म्हणाले, "भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने कुणालाही, कुठल्याही राज्यात प्रवास करण्याचा, निवासाचा आणि नोकरीचा अधिकार प्रदान केला आहे. त्यामुळे असे करण्यापासून कुणीही, कुणालाही रोखू शकत नाही. राज्या-राज्यात अशाप्रकारचे वातावरण तयार होणे हे सुद्धा योग्य नाही.
विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयात विषय प्रलंबित असताना तर अशा घटना घडूच नयेत. स्थिती बिघडविणे, हे दोन्ही राज्यांच्या हिताचे नाही. पण, एखादे राज्य जर ऐकतच नसेल तर हा विषय केंद्राकडे न्यावा लागेल. म्हणूनच देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे हा संपूर्ण विषय आपण मांडणार आहोत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, मुळात आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक आधी घेतली आणि या प्रश्नात लक्ष घातले. त्या बैठकीला शरद पवारांना सुद्धा आमंत्रित केले होते. कदाचित प्रकृतीमुळे ते येऊ शकले नसावेत. त्यांनी सीमा प्रश्नी नेहमीच चांगलीच भूमिका घेतली आहे. 48 तासांत पवारांना तेथे जाण्याची वेळ येणार नाही. कर्नाटकातील मराठी बांधवांच्या पाठिशी आम्ही सारे आणि सरकार म्हणून सुद्धा ठामपणे आहोत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
एखादी घटना घडली की, क्रियेला प्रतिक्रिया येते. पण, महाराष्ट्र हे कायम न्यायाच्या तत्त्वावर चालणारे राज्य आहे. न्यायप्रियतेसाठी आपले राज्य संपूर्ण देशात ओळखले जाते आणि ती आपल्या राज्याची वेगळी ओळख आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, ही माझी सर्वांना विनंती आहे, असे आवाहन यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
