मुस्लीम बहिष्कार? : 'सलोख्याचा प्रांत' असलेल्या महाराष्ट्रात धार्मिक तणावाच्या घटना का घडत आहेत?

गेल्या काही काळामध्ये महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये घडलेल्या घटना गंभीर आहेत.

या घटना बहिष्कारासारख्या वा सामाजिक आणि आर्थिक संबंध तोडणे या प्रकारातल्या आहेत. राज्याच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातल्या मुस्लीम समाजाच्या रहिवाशांकडून अशा प्रकारच्या तक्रारी आहेत.

काही ठिकाणी सरकार दरबारी दाद मागितली जाते आहे. काही ठिकाणी सामंजस्यानं सलोखा परतला आहे, तर काही ठिकाणी स्थलांतरं घडून आली आहेत.

महाराष्ट्रात जे गावपातळीवर घडतं आहे, त्याचा अंदाज येण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांच्या काळात ज्या घटना घडल्या, त्यातल्या काहींचा आम्ही प्रत्यक्ष त्या गावांमध्ये जाऊन धांडोळा घेतला.

महाराष्ट्रात घडलेल्या वा घडत असलेल्या सगळ्या घटनांचा यात समावेश नाही. अनेक ठिकाणचा अनुभव हा आहे की, भीतीमुळे कोणीही बोलायला तयार नाहीत.

पण जिथं बोलता आलं, त्यातल्या या निवडक घटना. त्यानं या विषयाच्या गांभीर्याचा अंदाज येईल.

पुणे जिल्हा

सुरुवात करुयात पुणे शहरापासून अर्ध्या तासाच्या अंतरावर असलेल्या पौड गावात. पुणे जिल्ह्यातील पौड या गावात मुस्लीम समाजातील कुटुंबाना गाव सोडून जायला भाग पाडलं जात असल्याचा आरोप मुस्लीम समाजातील व्यक्तींना केला आहे.

गेले काही महिने गाव सोडून जाणं किंवा व्यवसाय बंद करावे लागल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. पोलिसांनी मात्र हा तत्कालीन घटनांचा तात्पुरता परिणाम असल्याचं म्हटलं आहे.

त्रास होत असल्यास लोकांनी तक्रार करावी असंही पोलीस म्हणतात. तर पौडच्या सरपंचांनी गेले लोक परत आलेच नाहीत असा दावा केला आहे.

परतू न शकलेले काही भयभीत नागरिक आम्हाला पुण्यात येऊन भेटले. ते अजूनही एका प्रकारच्या दहशतीत आहेत, म्हणून ओळख जाहीर करु नका अशी विनंती त्यांनी केली.

पौड मध्ये राहणारे मुबारक काझी (नाव बदललेले) यांचा आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा बेकरी व्यवसाय आहे. मूळ उत्तर प्रदेशचे रहिवासी असलेले काझी कुटुंबासह जवळपास 50 वर्षांपासून तिथं राहतात असं सांगतात.

गेल्या काही वर्षांपासून कष्टाने जोम बसवलेला हा व्यवसाय गेल्या 2 महिन्यांपासून मात्र बंद करावा लागल्याचा दावा ते करतात.

व्यवसाय बंद असल्यामुळं घर कसं चालवायचं असा प्रश्न त्यांना भेडसावतो आहे.

"काही लोक दुकानांमध्ये आले आणि त्यांनी दुकान बंद करायला सांगितलं. त्यानंतर बंद केलेली बेकरी उघडू दिली जात नाही. उघडण्याचा प्रयत्न केला तर पुन्हा धमकावलं जात आहे.

मा‍झ्या भाच्याने दुकान उघडल्यानंतर त्याला जाब विचारण्यात आला. आम्ही दुकान उघडण्याचं धाडस करू शकत नाही," असं काझी सांगतात.

काझी सांगतात की भीती पोटी यंदा त्यांनी तीन मुलांना शाळेतूनही काढलं. त्यापैकी एक 9 वर्षांचा मुलगा तर एक 5 वर्षांची मुलगी आहेत.

दुसरे अझर अन्सारी (नाव बदललेले) यांनीही त्यांचे अनुभव सांगितलं.

"भावाचा दुधाचा व्यवसाय होता. ते दिवसाला जवळपास 1200 ते 1300 लिटर दूध दर विकायचे. पण, आता हे प्रमाण 200 ते 300 लिटरवर आल्याचं ते म्हणाले. ज्या लोकांकडे रतीब होता ते सगळे, आम्हाला काही अडचण नाही पण आमच्यावर दबाव आहे असं सांगतात."

पौड, पिरंगुट आणि इतर परिसरात परप्रांतीय मुस्लीम व्यक्तींना प्रवेश नाही अशी भूमिका घेत ग्रामस्थांच्या वतीनं ग्राम पंचायत पदाधिकार्‍यांच्या पुढाकारानं ठराव करण्यात आले होते. त्यानंतर पिरंगूट, पौड या गावांमध्ये तसे बोर्डही झळकले होते.

याला विरोध होत असतानाच पौडमध्ये एका अल्पवयीन मुलाकडून मूर्तीची विटंबना होण्याचा प्रकार घडला.

त्यानंतर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. दरम्यान हिंदुत्ववादी संघटनांकडून या प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी मोर्चे काढण्यात आले.

पिपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज या संस्थेच्या वतीनं या गावांची पाहणी करण्यात आली. या पाहणी दरम्यान गावातील जवळपास 300 लोकांनी गाव सोडल्याचा दावा पियूसीएलच्या जनरल सेक्रेटरी मिलींद चंपानेरकर यांनी केला.

यासंदर्भात आम्ही पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यावर पौड पोलीस स्थानकाचे पोलीस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी यांनी अद्याप दुकानं बंद असल्याचं मान्य केलं. पण, तणावाची परिस्थिती निवळली असल्याचंही म्हणाले.

बीबीसी मराठीशी बोलताना पोलीस निरिक्षक गिरीगोसवी म्हणाले की, " स्थलांतरित झालेल्यांमध्ये अनेक प्रकारचे लोक होते. त्यातच पौडच्या मंदिरातली घटना घडली त्यामुळे उद्रेक झाला होता. यातून बेकरी, भंगारवाले यांची दुकाने बंद करण्यात आली.

मात्र आम्ही याची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही केली. यानंतर काही लोक परतलेही आहेत. परिस्थिती पूर्ववत होत आहे."

दरम्यान याविषयी सरपंच बाबासाहेब आंगण यांच्याशी संपर्क साधल्यावर ते म्हणाले की, "जे निघून गेले ते माघारी आले नाहीत. मी सरपंच होण्यापूर्वी घडलेल्या या घटना आहेत. तसेच या बैठकांनाही मी उपस्थित नव्हतो. मात्र, कायदेशीररित्या जे योग्य आहे तेच आम्ही करू."

पश्चिम महाराष्ट्रातील अन्य घटना

पश्चिम महाराष्ट्रातही गेल्या काही वर्षांमध्ये तणावाच्या अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. सातारा, सांगली, कोल्हापूर कोणताही जिल्हा त्याला अपवाद नाही.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास कोल्हापूरजवळचा विशाळगड. वर्षभरापूर्वी विशाळगडची घटना घडली. तेव्हा निमित्त कथित अतिक्रमणाचं होतं.

संभाजीराजे छत्रपती यांनी 14 जुलै 2024 ला विशाळगडावरचं अतिक्रमण काढण्यासाठी मोहीम काढली.

अनेक तरुणांसह ते विशाळगडावर दाखल झाले. पण अतिक्रमणांविरोधात काढलेल्या या मोर्चाला हिंसक वळण लागलं.

आता वर्षभरानंतरही दोन समुदायांमधल्या तणावाची स्थिती निवळलेली नाही. इथं वर्षानुवर्ष राहणाऱ्या मुस्लीम कुटुंबांची अशी तक्रार आहे की, एका प्रकारच्या आर्थिक कोंडीमुळे त्याचं जगणं मुश्किल झालं आहे.

विशाळगडावरच्या जवळपास प्रत्येकाचीच परिस्थिती अशीच असल्याचं मुबारक मुजावर सांगतात. दर्ग्याच्या शेजारी असणारं त्यांचं दुकान ते आता लोक दिसले तरच उघडतात.

नारळ फुलं विकण्याच्या व्यवसायातून पूर्वी त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह नीट भागायचा. पण आता येणार्‍यांची संख्या रोडावली आहे. त्याचा थेट परिणाम व्यवसायावर झालेला दिसतो.

मुजावर सांगतात की, " हिंसाचार झाला तेव्हा दगडफेक झाली होती. तेव्हा पोलिसांनी लोकांना हाकललं आणि त्यानंतर कर्फ्यू लावला. तो कर्फ्यू अजूनही सुरुच आहे.

एकावेळी फक्त पाच ते दहा जणांना वर सोडलं जात आहे. त्यामुळं 90 ते 95 टक्के उत्पन्न घटलं आहे. आमच्यावर अक्षरश: उपासमारीची वेळ आली आहे."

विशाळगडच्या पायथ्याशी असणार्‍या गजापूर मधल्या मुसलमानवाडीत तर आता लोकही नजरेस पडत नाहीत.

मुसलमानवाडीतले रहिवासी फुरकानअली अब्दुल्ला कागदी म्हणतात की, वाडीतले 80 % लोक संधीच्या शोधात बाहेरगावी निघून गेले आहेत. अनेक घरांना आता नुसती कुलूपं आहेत. तर काही घरांबाहेर लोखंडी गेट आणि मोठी कंपाऊंड उभारलेली दिसतात.

इथल्या लोकांसोबत काम करणारे काही सामाजिक कार्यकर्ते आम्हाला सांगतात की, अशा आर्थिक कुचंबणेचा परिणाम याच एखाद्या गावावर वा वस्तीवर झालेला नाही, तर इथल्या लगतच्या अनेक गावांवर झाला आहे.

कोल्हापुरातील कार्यकर्त्या रेहाना मुरसल बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या की, " या परिसरात अशा जवळपास 32 वाड्या आहेत. तिथं रोजगार नाही. पूर्ण व्यवहार ठप्प झाले आहेत."

विशाळगडच्या संघर्षाचं एक निमित्त झालं असलं, तरीही पश्चिम महाराष्ट्रात अशा तणावाच्या, त्यातून आर्थिक कोंडीच्या घटना इतरत्रही घडल्या आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कुरुंदवाडमध्ये आठवडी बाजारात कोणी कुठे बसायचं यावरुन वाद झाला. मार्च 2025 मध्ये घडलेल्या या घटनेनंतर दोन्ही बाजूंनी पोलीस तक्रार करण्यात आली आणि त्यानंतर कारवाईही झाली. दर गुरुवारी हा आठवडी बाजार भरतो.

मात्र, या भांडणांच्या पाठोपाठ काही संघटनांनी या परिसरातील बाजार बंद केला जावा अशी मागणी केली.

अटक झालेले आरोपी सुटले. मात्र याचदरम्यान नगरपरिषदेकडून आठवडी बाजाराच्या जागेतच बदल करण्यात आला. गावात नकाशा लावून या बदलाची सूचना देण्यात आली.

त्यात मुस्लीम व्यक्ती जिथे व्यवसाय करायच्या तीच जागा जाणीवपुर्वक वगळली गेल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.

याविषयी स्थानिकांनी प्रशासनाला पत्रव्यवहार करत आठवडी बाजाराचा नकाशा पुन्हा पूर्ववत करण्याची मागणी केली. मात्र, प्रशासनाकडून अजूनही काही कारवाई करण्यात आली नाही.

याविषयी स्थानिक प्रशासनाला संपर्क साधला मात्र त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

अहिल्यानगरमध्ये काय होतं आहे?

पश्चिम महाराष्ट्राकडून उत्तर महाराष्ट्राकडे अहिल्यानगर जिल्ह्यात आलं, की गेल्या काही दिवसांमध्ये तिथंही चिंतित करणाऱ्या घटना समोर आल्या आहेत.

त्यातली एक गोष्ट राहुरी तालुक्यातल्या गुहा गावची. इथं एक वर्षापेक्षा अधिक काळ गावातल्या दोन समुदायांमध्ये तणाव आहे जो अद्याप निवळलेला नाही.

हा वाद झाल्यापासून गावातल्या इतरांनी मुस्लीमांशी बोलणं सोडून दिलं आणि आर्थिक संबंधही तोडले असल्याचा आरोप मुस्लीम समुदायानं केला आहे.

गावातल्या एका धार्मिक स्थळाबद्दलचा वाद, या सगळ्यासाठी कारणीभूत ठरला. विशेष म्हणजे एके काळी सगळे एकत्र येऊन त्याठिकाणी उत्सव साजरा करायचे,

जवळपास सात हजार वस्तीचं हे गुहा गाव. त्यातली 1200 च्या आसपास अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाची वस्ती.

या गावातल्या मुस्लीम वस्तीलगत असणारा हा 'कान्होबा देव अथवा हजरत रमजान शाह बाबा दर्गा' ही काही शतकं जुनी वास्तू आहे आणि इथल्या मुस्लीम समुदायाकडे ती पिढ्यान् पिढ्या आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून मात्र याच वास्तूवरुन वाद सुरू झाला. गावातल्या काहींचं म्हणणं आहे की, तो दर्गा नसून ते कानिफनाथ देवस्थान आहे.

सध्या दोन्ही बाजूंकडून कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. उच्च न्यायालयाचं औरंगाबाद खंडपीठ, वक्फ बोर्ड, धर्मदाय आयुक्त, जिल्हा प्रशासन आदी वेगवेगळ्या संबंधित आघाड्यांवर युक्तिवाद सुरू आहेत.

पण, गुहा गावातल्या अल्पसंख्याक समाजानं असे आरोप केले आहेत की, या वादानंतर गावातल्या इतरांनी त्यांच्याशी संबंध तोडले. रोजचे आर्थिक व्यवहार थांबले, बोलणं थांबलं.

"माझा किराणा मालाचा धंदा आहे. माझा रोज दहा एक हजारांचा धंदा होता. आता तो पाचशे, हजार, दीड हजारावर आला आहे. घरगुती चहाला दूध घेतो, ते दूधही बंद केलं. आमच्याकडे शेळ्या आहेत, त्यांच्यासाठी घास घेत होतो, तेही सगळं बंद करुन टाकलं. दोन वर्षांपासून तीच परिस्थिती आहे," असं स्थानिक सत्तार बशीर शेख सांगतात.

पण गावातल्या इतर समुदायातल्या लोकांना तसं वाटतं, तणावाची स्थिती इथं काही वेळेस उद्भवली असली तरीही संबंध तोडा, बोलू नका असं कधी झालं नाही, असं ते म्हणतात.

"आम्ही अजूनही बोलतो. माझी स्वत:ची डेअरी आहे. डेअरीवर मुस्लीम दूध उत्पादक आहेत. असं कसं म्हणता येईल मग? मी तर ट्रस्टचा अध्यक्ष आहे. माझं दुकान असून माझ्याकडे त्यांची खाती आहेत," असं नंदकुमार सौदागर सांगतात.

अरुणाबाई ओहोळ या गुहा गावच्या सरपंच आहेत. त्याही आम्हाला ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात भेटतात. त्या म्हणतात, "सुरुवातीला आठ पंधरा दिवस झालं होतं. पण नंतर सुरळीत झालं. परत तसं काहीच नाही झालं."

"माझ्यापर्यंत तरी अशी (बहिष्काराची) तक्रार आलेली नाही. पण तसं कोणाला वाटत असेल तर त्यांना पोलिसांकडे येता येईल आणि आपली तक्रार मांडता येईल. भविष्यात माझीही तिथं भेट होईल आणि तसं आहे का ते आम्ही तपासू," असं जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी 'बीबीसी मराठी'ला सांगितलं.

शनिशिंगणापूर देवस्थान मुस्लीम कर्मचाऱ्यांचा वाद

गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रात आणखी एक असाच वाद झाला. अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या प्रसिद्ध शनिशिंगणापूर देवस्थाननं तिथं काम करणाऱ्या 114 मुस्लीम कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकलं.

मे महिन्यात शनिशिंगणापूरमधील चौथऱ्याच्या रंगरंगोटीचं काम करणाऱ्या काही मुस्लीम कर्मचाऱ्यांचा व्हीडिओ व्हायरल झाला होता. त्यावर हिंदू संघटनांनी आक्षेप घेतला होता.

हिंदूंच्या मंदिरात मुस्लीम कर्मचारी कशाला? असा प्रश्न उपस्थित करत 14 जून रोजी शनिशिंगणापूरमध्ये मोर्चा काढण्याचा इशारा या संघटनांनी दिला. त्यापूर्वीच ट्रस्टनं ही कारवाई केली होती.

हिंदू संघटनांच्या दबावामुळे ट्रस्टनं मुस्लीम कर्मचारी काढण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा केला जातोय.

राज्यात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या 'अध्यात्मिक समन्वय आघाडी'च्या तुषार भोसले यांनी 'एक्स' या समाजमाध्यमावर ही कारवाई जाहीर केली आणि म्हटलं की, "या मोर्चाचा दबाव इतका वाढला की या मंदिर विश्वस्तांना झुकावं लागलं, आणि त्यांनी जाहीर केलं की या मुस्लीम कर्मचाऱ्यांना आम्ही काढून टाकतोय."

पण या कारवाईनंतर मोठा वाद उभा राहिल्यावर देवस्थान ट्रस्टकडून सांगण्यात आलं की, शिस्तीचं पालन न केल्यामुळं या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलं आणि त्यात केवळ मुस्लीम कर्मचारी नसून हिंदू कर्मचारीही आहेत.

"आमच्या मंडळानं 167 कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केलेली आहे. त्यामध्ये हिंदू कर्मचारीही आहेत. पण जास्त मुस्लीम कर्मचारी आहेत.

114 मुस्लीम कर्मचाऱ्यांवर सतत गैरहजर किंवा कर्तव्यात कसूर अशा कारणांमुळं कारवाई केलेली आहे," असं 'शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त मंडळा'चे सचिव अप्पासाहेब शेटे यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलताना सांगितलं.

कामावरून कमी करण्यात आलेले मुस्लीम कर्मचारी थेट मंदिरात काम करत नव्हते. हे कर्मचारी मंदिर ट्रस्टच्या शेती, दवाखाना आणि स्वच्छता विभागात काम करायचे.

यातील काही कर्मचाऱ्यांशी 'बीबीसी मराठी'च्या प्रतिनिधींनी संपर्क साधला, पण याविषयावर काहीही बोलायचं नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रात इतर धर्माचे कर्मचारी असलेली अशी अनेक देवस्थानं आहेत, पण काही हिंदुत्ववादी संघटना त्याविरुद्ध आंदोलनं करत आहेत.

तसंच आंदोलन इथंही झालं होतं. पण अशा कारवाईची घटना यापूर्वी कधीही झाली नव्हती. राज्यातल्या इतर हिंदू देवस्थानांमध्येही अन्य धर्मांचे लोक नको, असा आग्रह हिंदू संघटनांकडून केला जात आहे.

"हा हिंदू समाजाच्या एकजुटीचा विजय आहे. मी राज्यातल्या इतर देवस्थानांनाही आग्रह करतो की, अशा पद्धतीनं हिंदू देवस्थानांमध्ये अन्य धर्मीयांचे लाड खपवून घेतले जाणार नाही," असं तुषार भोसले यांनी समाजमाध्यमांवरच्या त्यांच्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे.

लोकप्रतिनिधी, सरकार काहीच का करत नाही?

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण पूर्वी कधी आले नाही, तसे अनुभव आता का येत असावेत? अनेक धर्म, पंथ, विचार आणि त्यांच्या एकत्र येण्यानं तयार झालेल्या परंपरा गावगाड्यात दिसतात. इथं त्या मुरल्या आहेत. त्यातून आलेला सलोखा रोजच्या व्यवहारांमध्ये दिसतो. पण त्या सलोख्याशी विसंगत ठरणाऱ्या या घटना आता का घडाव्या?

तुषार गांधी महात्मा गांधींचे पणतू म्हणून ओळखले जातातच, पण अशा अनेक विषयांवर ते भूमिका मांडत असतात. अल्पसंख्याकांच्या बहिष्काराच्या अशा घटना समोर येऊ लागल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या 'हम भारत के लोग' या उपक्रमातर्फे संवाद घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले.

ते स्वत:ही काही ठिकाणी भेटी देऊन आले. दोन समुदायांमध्ये बिनसावं हे राजकारणाचा एक भाग असल्याचं ते सांगतात.

"यात राजकारण तर आहेच. कारण ध्रुवीकरण होतं. एक गट इकडं जातो, एक गट तिकडे आणि निवडणुकीवर त्याचा परिणाम होतो," असं तुषार गांधी म्हणतात.

पण, हे आताच घडून येतं आहे, त्यामागेही काही कारणं आहेत असं त्यांना वाटतं.

"महाराष्ट्र हा पुरोगामी आहे. पण पूर्वी जे असा सलोखा टिकवणारे लोक होते, काही सेवादलातले होते, काही समाजवादी वा तत्सम चळवळीतले होते, तसे लोक आता गावात नाहीत.

कट्टरतावादी तेव्हाही असायचे, पण अशा लोकांपुढे ते दबून असायचे. पण आता तसे लोकही नाहीत आणि त्यांचा प्रभावही नाही. कट्टर हिंदुत्ववादी आपल्याकडे होतेच. त्यांना फुंकर मारुन-मारुन आता मोठं केलं आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागांतही हे प्रकार घडत आहेत," असं गांधी पुढे सांगतात.

माजी आय पी एस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो हेही सुद्धा समाजातल्या अशा तणावाबद्दल सातत्यानं लिहितअसतात.

'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना ते म्हणाले की,"सध्या अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लीम समुदाय घाबरलेला आहे. आपल्याला कोणीच मदत करत नाही अशी भावना त्यांच्यामध्ये वाढीस लागली आहे. सध्याचं सरकार हे उघडपणे हिंदुत्ववादी आहे, असं म्हणत असल्यानं सलोख्याचे प्रयत्नही कमी झाले असल्याचं जाणवतं आहे.

गावांमध्ये, शहरातल्या वस्त्यांमध्ये ज्या 'शांतता समिती' असायच्या. ते मला आता सांगतात की, लोकांना एकत्र आणणं खूप कठिण बनलं आहे. पण ते करायला हवं. प्रयत्न अर्धवट सोडून चालणार नाहीत."

या सातत्यानं घडणाऱ्या घटनांबद्दल सरकारची बाजू काय आहे, हेही समजून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.

"महाराष्ट्रात बहिष्काराचा कायदा आहे. कोणावरही बहिष्कार टाकता येत नाही किंवा कोणाला वाळीत वगैरेही टाकता येत नाही. पण त्यासाठी आमच्याकडे तक्रार यावी लागेल, तरच पोलीस कारवाई करतील. असे प्रकार घडल्याची तक्रार माझ्यापर्यंत तरी आली नाही," असं राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

"पण असे प्रकार घडू नयेत. बऱ्याचदा राजकारणासाठी, लोकांची माथी भडकवण्यासाठी असे प्रकार स्थानिक पातळीवर केले जातात हे नाकारता येणार नाही. पण कायदा सुव्यवस्था सांभाळणं हे आमचं, सरकारचं काम आहे," असंही कदम म्हणाले.

गेल्या काही काळात सत्ताधारी पक्षातल्याच नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे अनेक वाद झाले. उदाहरणार्थ हलाल मटणाचा वाद. समाज माध्यमांमध्येही उघडपणे अल्पसंख्याकांच्या बहिष्काराचं समर्थन करणाऱ्या पोस्ट लिहिल्या गेल्या. अशा प्रकारांमुळे गावागावांतले संबंध बिघडतात का?

"काही वक्तव्यांमुळं असे प्रकार घडतील असं नाही. पण अलिकडे दंगलीसारखे प्रकार जिथे घडले, मग ते नागपूर असेल वा नाशिक असेल, तिथं ते सगळं नियोजित पद्धतीनं करण्यात आलं होतं. त्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.

कोणी कोणाकडून काय खरेदी करावं किंवा नाही, हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. प्रत्येकाला तो आपापला अधिकार आहे. इतर कोणालाही ते सांगता येणार नाही. पण त्यातून कोणाच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काळजी घेतली जावी," असंही योगेश कदम यांनी सांगितलं.

पण एक नक्की, जे घडतं आहे ते महाराष्ट्रानं यापूर्वी कधीही पाहिलं नाही आहे. सलोख्याच्या या प्रदेशापुढे आता नवीन आव्हान उभं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.