भारत-EU व्यापार करारामुळे युरोपच्या लक्झरी कार भारतात किती स्वस्त होतील?

भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये ज्या ऐतिहासिक व्यापार कराराची दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा होती, त्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

या मुक्त व्यापार करारामुळे (FTA) अनेक क्षेत्रांत मोठे बदल पाहायला मिळतील, ज्याचा थेट आणि सकारात्मक परिणाम ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर होणार आहे.

भारतात आता युरोपमधून आयात केल्या जाणाऱ्या कार स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. व्यापार करारानुसार, वार्षिक 2.50 लाख कारच्या आयातीचा एक कोटा निश्चित करण्यात आला आहे, ज्यावरचा टॅरिफ म्हणजेच आयात शुल्क हा 110% वरून कमी करून केवळ 10% करण्यात आला आहे.

युरोपियन युनियनच्या (EU) मते, EU आणि भारत सध्या दरवर्षी 180 अब्ज युरोंच्या वस्तू आणि सेवांचा व्यापार करतात, ज्यामुळे EU मध्ये सुमारे 8 लाख लोकांना रोजगार मिळतो. भारत आणि EU दरम्यान हा व्यापार करार झाल्यामुळे 2032 पर्यंत युरोपमधून भारतात होणारी वस्तूंची निर्यात दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे.

कोणत्या कार स्वस्त होणार?

युरोपियन कार उत्पादक कंपन्या नवीन मोठ्या बाजारपेठेच्या शोधात आहेत, अशा वेळी भारतासोबतच्या या व्यापार करारामुळे त्यांना मोठा आधार मिळू शकतो.

सध्या अमेरिका आणि चीननंतर भारत ही जगातील सर्वात मोठं कार मार्केट आहे. परंतु, भारतात आयात केल्या जाणाऱ्या कारवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जाते.

भारतात 40,000 डॉलरपेक्षा कमी किमतीच्या पॅसेंजर कारवर 70% इम्पोर्ट ड्युटी लागते, तर 40,000 डॉलरपेक्षा जास्त किमतीच्या कारवर 110% पर्यंत ड्युटी आकारली जाते. यामुळे युरोपियन कार भारतात अत्यंत महाग पडतात.

आता युरोपियन कार भारतात बऱ्याच स्वस्त होण्याची शक्यता आहे, कारण कारच्या सुट्या भागांवरील ड्युटी 5 ते 10 वर्षांत पूर्णपणे रद्द होण्याची शक्यता आहे.

युरोपियन युनियनमधून ज्या 2.50 लाख कारची आयात होईल, त्यापैकी 1.60 लाख पेट्रोल-डिझेल कारवरील इम्पोर्ट ड्युटी 5 वर्षांच्या आत घटून 10% होईल. तर 90,000 इलेक्ट्रिक वाहनांवर 10 व्या वर्षापासून ड्युटी लागू होईल, जेणेकरून भारतीय ईव्ही उद्योगाचे संरक्षण करता येईल.

भारतीय कार उद्योगावर काय परिणाम होईल?

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन गुजरातचे अध्यक्ष प्रणव शाह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले की, "भारतात वर्षाला साधारणपणे 50 लाख कारचे उत्पादन होते, ज्यापैकी केवळ 50,000 कार अशा असतात ज्यांना पूर्णपणे लक्झरी कार म्हणता येईल. बहुतेक कार उत्पादक त्यांचे 95% उत्पादन भारतातच करतात. त्यामुळे आयात केलेल्या लक्झरी कारची बाजारपेठ ठराविक वर्गापुरतीच मर्यादित आहे."

त्यांनी सांगितले की, "1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कार खूप स्वस्त होतील, परंतु त्याचे सेगमेंट लहान असल्याने भारतीय उत्पादकांवर फार मोठा परिणाम होणार नाही. सध्या 1 कोटी रुपयांची कार भारतात ड्युटीसह ऑन-रोड 2.10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीत पडते. आता तिची किंमत सुमारे 1.40 कोटी रुपये होईल, त्यामुळे हा एक मोठा फरक असेल."

स्थानिक उद्योगावर याचा काय परिणाम होईल, याबद्दल प्रणव शाह म्हणाले की, "ज्या लक्झरी कार भारतातच तयार होऊन विकल्या जातात, त्यांच्या विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ज्या कारचे भारतात अजिबात उत्पादन होत नाही, त्यांची आयात वाढेल आणि विक्री वाढण्याची शक्यता आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला भारत देखील आपली वाहने युरोपियन मार्केटमध्ये विकू शकेल, ही एक सकारात्मक बाब आहे."

भारत-EU दरम्यान व्यापार कराराच्या घोषणेनंतर भारतीय कार कंपन्यांच्या शेअर्सना फटका बसला आहे. महिंद्रा अँड महिंद्राचा शेअर 4.25% घसरला, तर मारुती सुझुकीच्या शेअरच्या किमतीत 1.50% आणि टाटा मोटर्सच्या शेअरमध्ये 1.30% घट झाली.

भारतीय कार मार्केटचा विस्तार

EU मध्ये उत्पादित होणाऱ्या कारवरील टॅरिफ कमी झाल्यामुळे भारतात जर्मन आणि फ्रेंच लक्झरी कारच्या किमती कमी होऊन त्यांची विक्री वाढण्याची शक्यता आहे.

उदाहरणार्थ, फॉक्सवॅगन, रेनॉ, मर्सिडीज-बेंझ, बीएमडब्ल्यू इत्यादी लक्झरी कारच्या विक्रीला चालना मिळू शकते. या कंपन्या भारतातही कारचे उत्पादन करतात, परंतु लक्झरी श्रेणीतील महागड्या कार विकणे कठीण असते.

भारतात विकल्या जाणाऱ्या 95% युरोपियन कार स्थानिक पातळीवर उत्पादित केल्या जातात. केवळ 5% कार पूर्णपणे आयात केल्या जातात. युरोपियन कार उत्पादकांचा भारतातील मार्केट शेअर 4% पेक्षाही कमी आहे. भारतात 2030 पर्यंत कार मार्केटचा आकार वाढून दरवर्षी 60 लाख कारपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

भारताने यूके कडून 37,000 तयार कारच्या आयातीचा कोटा निश्चित केला आहे, तर EU कडून वार्षिक 2.50 लाख कार कमी ड्युटीवर आयात करता येतील.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.