डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असं का म्हणाले होते, 'तर लोकशाहीची इमारत उद्ध्वस्त होईल'

लाडक्या बहि‍णींनी आम्हाला भरघोस पाठिंबा दिल्याने आमचा विजय झाल्याचे महायुतीचे नेते सांगत आहेत. महाविकास आघाडीचे बडे नेतेही हे कबूल करत आहेत. याची आणखी खातरजमा करण्यात हशील नाही.

लोकांशी, या बहि‍णींशी बोलतानाही हे लक्षात येते. महाविकास आघाडीच्या पराभवामागे हा एकमेव मुद्दा नसला तरी खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे, हे स्पष्ट आहे. हा मुद्दा दुसऱ्या एका कारणानं मूलभूत बनतो. ते म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महागाई या व्यापक प्रश्नांना धूसर करुन, वैयक्तिक आर्थिक लाभ ही मत देण्याची प्रेरणा बनणं योग्य आहे का? आम्ही भारताचे लोक देशाचे मालक आहोत. आमच्या आकांक्षांचे, विचारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना आम्ही निवडून देतो.

त्यांनी जनतेच्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी कायदे, धोरणे तयार करायची असतात. राज्य किंवा केंद्र ज्या पातळीवर हे करायचे असते, त्या पातळीवर काम करणाऱ्या पक्षांची धोरणे लक्षात घेऊन आपलं मत द्यायचे असते, याचे विस्मरण नागरिकाला म्हणजेच देशाच्या मालकाला झाले आणि केवळ तातडीचा आर्थिक लाभ, धर्म, जात, नातेवाईक हे मत देण्याचे मापदंड बनले तर ही मालकीच आपण गमावून बसतो, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.

कळत-नकळत आपण प्रजा बनतो. नागरिक राहत नाही. ज्यांना निवडून देतो ते राजा बनतात. जणू ते आपले मालक होतात. उदार होऊन आपल्याला दान देतात.

इंग्रज येण्यापूर्वी भारतात राजे होते आणि आपण त्यांची प्रजा. या राजांकडून इंग्रजांनी भारत घेतला. मात्र तो परत देताना जनतेला दिला. कारण मधल्या काळात झालेल्या स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सुधारणांच्या संगरातून लोकशाही मूल्ये उदयाला आली होती.

जनता सार्वभौम हे तत्त्व मध्यवर्ती बनलं होतं. आपल्या संविधानाचा तोच आधार आहे. आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेचा प्रारंभच ‘आम्ही भारताचे लोक’ असा केला गेला आहे. जे काही करणार त्याचा मूळ आधार भारताची जनता असणार आहे.

ही आपली घटनादत्त भूमिकाच जनता विसरते आहे; तीही संविधानाला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना. हे अधिकच गंभीर आहे. वास्तविक, पाऊणशे वर्षात जनतेनं आपल्या भूमिकेविषयी अधिक प्रगल्भ व्हायला हवं होतं. कोणी कोणालाही मत द्यावे. तो त्यांचा अधिकार आहे.

पण ते देताना समग्र विचार करावा, ही पूर्वअट आपल्या लोकशाहीला अभिप्रेत आहे. ती पूर्ण होत नसेल तर हे लक्षात येणाऱ्यांनी त्यासाठी प्रयत्न करण्याचा, जनतेला संविधान साक्षर करण्याचा संकल्प संविधानाच्या पंच्याहत्तरीत करणे निकडीचे बनते.

ही साक्षरता करायची म्हणजे अख्खं संविधान शिकवायचे का? जरुरीचे नाही. आपला भर संविधानातील मूल्यांवर हवा. स्वातंत्र्यासाठीच्या महान संग्रामात, इंग्रजांशी लढत असतानाच, स्वतंत्र भारत कसा घडवायचा, याचा आराखडाही बनवला जात होता. स्वातंत्र्य लढ्याच्या सोबतच सामाजिक सुधारणांची चळवळ सुरु होती. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे त्यातून नवी मूल्ये विकसित होत होती. त्यामुळे हा आराखडा अधिक समृद्ध होत होता. या विचारांचा, मूल्यांचा समावेश आपल्या संविधानात केला गेला.

भारताचं संविधान ही केवळ राज्यकारभाराची नियमावली नव्हे. किंवा या कारभारातील विविध घटकांचं स्वरूप स्पष्ट करणारा फक्त एक दस्तावेज नव्हे. हे तर त्यात आहेच. मात्र त्या पलीकडे भारतीय जनतेच्या आकांक्षांचा तो संकल्प आहे.

भारत कसा घडवायचा, त्यातील जनतेचं सामाजिक, आर्थिक, राजकीय जीवन कसं समृद्ध करायचं, भारतीय जनतेत परस्पर भ्रातृभाव, भगिनीभाव वा सहभाव कसा वृद्धिंगत करायचा याचं दिग्दर्शन आपल्या संविधानात आहे.

संविधानातील 395 कलमं, 22 भाग आणि 12 अनुसूची यांमधून संविधानातील विचार किंवा मूल्यं शोधायची कशी?

...यासाठी संविधानकारांनी आपली सोय करुन ठेवली आहे. ती म्हणजे उद्देशिका. तिला प्रास्ताविका वा सरनामा असंही म्हटलं जातं. संविधानाच्या प्रारंभी असलेल्या या उद्देशिकेत संविधानाचं सार आहे. त्याचा विस्तार संविधानातल्या विविध कलमांत आढळतो. संविधानाचं तत्त्वज्ञान, विचार, मूल्यं या एका वाक्याच्या उद्देशिकेत सामावलं आहे.

या उद्देशिकेत ओळी अनेक दिसत असल्या तरी वाक्य एकच आहे. या एका वाक्यातले विविध शब्द ही मौलिक रत्नं आहेत. या रत्नांचा एका वाक्याच्या सूत्रात गुंफलेला हा मौल्यवान रत्नहार आहे. ही उद्देशिका समजणं म्हणजे संविधानाचं मर्म समजणं होय.

‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांपासून आपल्या संविधानाची उद्देशिका सुरु होते. देशाचं जे काही बरं-वाईट करायचं, त्याचे सर्वाधिकार भारतीय नागरिकांच्या हाती आहेत. संविधानातली प्रत्येक बाब संविधान सभेत चर्चा होऊन संमत झाली आहे. उद्देशिकेवरही चर्चा झाली. त्यावेळी काही सूचना आल्या.

संविधानाचं कामकाज सुरू असतानाच गांधीजींची हत्या झाली होती. त्यांचं हौतात्म्य आणि राष्ट्रपिता म्हणून जनतेच्या मनात असलेलं त्यांचं स्थान लक्षात घेता, उद्देशिकेच्या प्रारंभी, महात्मा गांधीजींच्या प्रति कृतज्ञता अर्पण करण्याची सूचना एका सदस्यानं केली. त्याला गांधीजींच्या अनुयायांकडूनच विरोध झाला.

त्यांनी इतर काही कारणे नोंदवली तरीही गांधीजी कितीही महान असले, त्यांचे देशावर कितीही उपकार असले तरी, अशा नोंदीमुळे लोकांऐवजी एखाद्या व्यक्तीला विशेष महत्व संविधानात मिळतं. ते होऊ नये, जनतेचंच स्थान आणि अधिकार अव्वल राहावा, यासाठी राष्ट्रावर अनंत उपकार असलेल्या महान व्यक्तीच्याही नावाचा उल्लेख उद्देशिकेत करता कामा नये, यावर एकप्रकारची सार्वत्रिक सहमती होती.

बाबासाहेब आंबेडकर यांची दुर्मिळ बीबीसी मुलाखत

आम्ही भारताचे लोक या उद्देशिकेत जो संकल्प करत आहोत, त्यातील पहिला संकल्प भारत घडवण्याचा आहे.

भारत कसा घडवणार आहोत? ...तर सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य पद्धतीचा. या प्रत्येक मूल्याचा तसेच उद्देशिकेतील आणखी काही संकल्पनांचा अर्थ आपण समजून घेऊ.

आपला देश सार्वभौम असेल. सार्वभौम याचा अर्थ आमच्या देशावर आता इंग्रजांसारख्या कोणत्याही परकीय शक्तींचं नियंत्रण असणार नाही. तसेच देशाच्या अंतर्गत असलेल्याही कोणा समूहाचं वा शक्तीचं देशावर नियंत्रण असणार नाही. नियंत्रण असेल ते फक्त आणि फक्त भारतीय जनतेचं.

एखाद्या राजकीय पक्षाला अथवा पक्षांच्या आघाडीला 5 वर्षे देशाचा कारभार करण्यासाठी जनता निवडते. तथापि, या काळापुरतं का होईना, सत्ताधारी पक्ष म्हणजे देशाचे मालक नव्हेत. अंतिम सत्ताधारी जनताच असणार.

देशाच्या स्वरूपाचं वर्णन करणारी दुसरी संकल्पना आहे - समाजवाद. जंगल, जमीन, उद्योग, खाणी आदी उत्पादनाची साधनं खाजगी मालकीची न राहता, ती समाजाच्या, पर्यायाने सरकारच्या मालकीची असणं आणि येणाऱ्या उत्पन्नाचं समाजात न्याय्य वितरण करणं म्हणजे समाजवाद.

हा समाजवादाचा अभिजात अर्थ. आपल्या देशातला समाजवाद असा अभिजात नाही. खाजगी आणि सरकारी मालकीची संमिश्र अर्थव्यवस्था आपण स्वीकारली. मात्र एकूण आर्थिक धोरणात इथल्या गरीब, कष्टकरी, वंचित समूहांच्या विकासाला प्राधान्य असेल, असं आपण ठरवलं.

कमाल जमीन धारणेसारखे कायदे आणून आपण भूमिहिनांना जमिनीचं वाटप केलं, ते याच धोरणातून. संपत्तीचा संचय एका जागी होऊ न देता उपजीविकेच्या साधनांचं न्याय्य वितरण करण्याचं मार्गदर्शक सूत्र संविधानात आहे. आपला समाजवाद हा या प्रकारचा आहे.

धर्मनिरपेक्षता हे देशाच्या स्वरुपाचं वर्णन करणारं तिसरं मूल्य. देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला धर्माचं पालन, त्याचा प्रसार आणि त्याची उपासना करण्याचं स्वातंत्र्य असेल. तथापि, शासनाचा कोणताही धर्म नसेल.

व्यक्तीला असलेलं धर्म स्वातंत्र्य निरंकुश नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य, नैतिकता तसेच अन्य मूलभूत अधिकारांना हानी पोहोचणार नाही या अटी त्यात आहेत. धर्म पालनाबरोबरच धर्म न पाळण्याचाही अधिकार इथं गृहीत आहे.

उद्देशिकेच्या प्रारंभी ‘ईश्वरास स्मरुन’ असं लिहावं, अशीही एक सूचना संविधान सभेत आली होती. ही सूचना बहुमतानं फेटाळली गेली.

ही सूचना फेटाळणारे बहुसंख्य सदस्य काही निरीश्वरवादी नव्हते. मात्र शासनाचा कोणताही धर्म नसेल याबाबत या सर्वांची सहमती होती. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत झालेल्या विचारमंथनातून ही सहमती आकारास आलेली होती.

लोकशाही हे देशाचं स्वरूप नोंदवणारं चौथं मूल्य. प्रौढ आणि सार्वत्रिक मतदानानं लोकप्रतिनिधींची निवड आणि त्यातील बहुमताच्या गटाचं सरकार ही संसदीय लोकशाहीची प्रणाली आपण स्वीकारली.

कायदा करताना ज्यांच्याविषयी तो कायदा आहे, त्या समाज घटकांकडून सूचना घेऊन, विरोधकांना विचारात घेऊन शक्य तितकी सहमती करुन तो मंजूर करायचा ही सांविधानिक नैतिकता सरकारनं पाळणं गरजेचं असतं. तरच लोकशाही अर्थपूर्ण होते. लोकशाही हे शासनाच्या कारभाराचं तसेच लोकांच्या सार्वजनिक आणि वैयक्तिक जीवनाचंही मूल्य आहे.

देशाच्या स्वरुपाविषयीचं पाचवं आणि शेवटचं मूल्य – गणराज्य. सत्तेशी संबंधित कोणतंही पद वंशपरंपरागत नसणं म्हणजे गणराज्य. इंग्लंडमध्ये लोकशाही आहे. पण तिथं आतापर्यंत राणी होती. आता राजा आहे. राणी वा राजा वंशपरंपरागत असतात. आपल्याकडे राणीच्या जागी असलेल्या राष्ट्रपतींची निवडणूक होते. म्हणूनच इंग्लंड हा लोकशाही देश आहे; पण ते गणराज्य नाही. भारत हे लोकशाही गणराज्य आहे.

यानंतर आपण देशातील नागरिकांना बहाल केलेले न्याय, स्वातंत्र्य, समता हे अधिकार आणि त्यांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असलेल्या बंधुतेच्या अटीची चर्चा करणार आहोत.

या बातम्याही वाचा:

भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला न्यायाची हमी दिलेली आहे. हा न्याय तीन प्रकारचा आहे. पहिला सामाजिक, दुसरा आर्थिक आणि तिसरा राजनैतिक. हा क्रमही महत्वाचा आहे.

गरीब असो वा श्रीमंत, सवर्ण असो वा दलित, स्त्री असो वा पुरुष प्रत्येकाला मतदानाचा तसेच निवडणुकीला उभे राहण्याचा अधिकार आहे. निवडणुकांत पैशाची आमिषं, जाती-पातीची आवाहनं या न्यायात अडथळा आणतात ही गोष्ट खरी; पण तरीही हा न्याय बऱ्याच अंशी प्रत्यक्षात येतो. या आधीचे दोन न्याय - सामाजिक आणि आर्थिक, अजून अपुरे आहेत. अनेक कायदे होऊनही जातिभेद आज तीव्र आहे.

जातींची उतरंड कायम आहे. दलित-आदिवासी-स्त्रिया यांवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत असतात. सामाजिक न्यायाचा मुक्काम अजून बराच दूर आहे. त्यासाठीची समाजाची मानसिकता घडवण्याचं मोठं काम करत राहावं लागणार आहे.

आर्थिक विषमता दिवसेंदिवस वाढते आहे. कोव्हिडच्या काळात असंघटित मजुरांची फरफट आपण पाहिली. ही विषमता अशीच वाढत राहिली तर महत्प्रयासाने उभारलेली आपली ही लोकशाहीची इमारत उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत दिला होता. हा इशारा आज अधिकच गंभीर झाला आहे. शासनानं त्यावर वेळीच उपाय करणं गरजेचं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा आणि उपासना ही पाच प्रकारची स्वातंत्र्यं संविधानानं भारतीय जनतेला बहाल केली आहेत. ही स्वातंत्र्यं इतरांच्या याच स्वातंत्र्यांना धक्का न पोहोचवता भोगावयाची आहेत.

विशिष्ट विचार स्वीकारणं, त्या विचाराची भाषण करुन, लेख लिहून वा नाट्य, सिनेमा, कथा, कविता, चित्र या कलांमार्फत अभिव्यक्ती करणं याचा व्यक्तीला अधिकार आहे. वास्तविक, भारतीय परंपरा ही परस्परांच्या आस्थांचा आदर राखणारी आहे. हा आदर राखून धर्ममतांची चिकित्सा करण्याचा संदेश देणारे सम्राट अशोकाचे शिलालेख आहेत.

मध्ययुगात कबीर, रविदास, तुकोबा, जनाबाई, बुल्लेशहा आदि संतांनी कर्मकांडावर आघात केलेत. ब्रिटिश काळात नवशिक्षण घेतलेल्या पिढीतील महात्मा फुले, आगरकर, विठ्ठल रामजी शिंदे आदि समाज सुधारकांनी हे चिकित्सेचं प्रबोधन खूप पुढं नेलं.

मात्र आज लोकांच्या धार्मिक भावना फारच हळव्या झाल्या आहेत. त्याचा फायदा प्रगतीशील विचारांचे विरोधक घेतात. यातूनच भिन्न मते मांडणाऱ्या दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी वा गौरी लंकेश यांच्या हत्या होतात. टीकेला उत्तर टीका हेच आहे.

मतभेद असलेल्यांना धमक्या वा हिंसा हे उत्तर कदापि असता कामा नये. ‘वादे वादे जायते-तत्त्वबोधः’ हे प्राचीन विचारसूत्र आपल्या संविधानानंही अधोरेखित केलं आहे. ते धोक्यात येणं हे समाजाच्या पतनाचं लक्षण आहे. आधी मनांचं आणि नंतर देशाचं विघटन होतं. हे लक्षात घेता, हे संकट रोखण्याचा प्रत्येक विवेकी भारतीयानं आटोकाट प्रयत्न करायला हवा.

ही स्वातंत्र्यं व्यक्तीला दिलेली आहेत. उदाहरणार्थ, प्रौढ स्त्री-पुरुषांना पसंतीचा जोडीदार निवडण्याचं स्वातंत्र्य हे व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. त्यांच्या जातीच्या वा धर्माच्या समूहाने त्यात बाधा आणता कामा नये. आपापले धर्म कायम ठेवून विशेष विवाह कायद्याखाली लग्न करता येतं. अशा लग्नांना प्रोत्साहन, संरक्षण आणि सहाय्य देणं हे शासनाचं कर्तव्य आहेच. पण समाजानेही ते मनापासून स्वीकारणं आवश्यक आहे.

आता आपण समता आणि बंधुता या संविधानातल्या मूल्यांचा परिचय करुन घेणार आहोत.

देशातील प्रत्येक नागरिकाचा धर्म, लिंग, जन्मस्थान, भाषा कोणतीही असो, हे सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान असतील आणि त्या सर्वांना कायद्याचं समान संरक्षण असेल. तथापि, समता म्हणजे एवढंच नव्हे. संविधानाच्या उद्देशिकेत समतेचा उल्लेख करताना ‘दर्जाची व संधीची समानता’ असं म्हटलं आहे. प्रत्येक व्यक्तीचा दर्जा वा मूल्य समान असेल. या सर्वांना विकासाची संधी समान असेल.

पाच-सहा वर्षांपूर्वीचा प्रसंग. महाराष्ट्रातील दोन धर्मस्थळांत, शनि शिंगणापूर आणि हाजीअली येथे पुरुषांना जिथवर प्रवेश दिला जातो, तिथवर आम्हालाही प्रवेश द्या, अशी त्या त्या धर्मातल्या महिलांनी मागणी केली होती. या मागणीच्या मागे स्त्री आणि पुरुष या दोहोंचा दर्जा संविधानानं समान मानला आहे, हे सूत्र होतं. बरीच आंदोलनं या महिलांनी केली. नंतर न्यायालयात त्यांनी दाद मागितली. न्यायालयानं संविधानातील दर्जाच्या समानतेचं तत्त्व प्रमाण मानून या महिलांच्या बाजूनं न्याय दिला.

समान संधी याचा अर्थ तगडे आणि दुबळे यांची एकाच रेषेवरुन स्पर्धा लावणं नव्हे. यात तगडे जिंकणार हे उघडच आहे.

समाजातील संसाधनं तसेच विकासाच्या संधी यांत खुली स्पर्धा ठेवली, तर समाजातील ताकदवान व्यक्ती वा समूहच त्यांवर कब्जा करतील आणि दुबळ्या व्यक्ती वा समूह वंचित राहतील. त्यांच्याप्रति न्याय होणार नाही.

म्हणून अशा दुबळ्यांसाठी स्वतंत्र तरतुदी, सवलती, राखीव जागा यांची व्यवस्था सरकार करतं. ही सकारात्मक विषमता खरी समता अस्तित्वात येण्यासाठी गरजेची आहे. अर्थात, दुबळे अन्य सशक्तांबरोबर स्पर्धा करायला तयार होईपर्यंतच ही वेगळी तरतूद, सवलत वा राखीव जागा असणार आहेत.

बंधुतेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अनन्यसाधारण महत्त्व देतात. ‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ ही एक तत्त्वत्रयी ते मानतात. यातलं कोणतंही एक वगळून चालणार नाही. बंधुता नसेल तर न्याय, स्वातंत्र्य, समता यांच्या रक्षणासाठी पोलीस ठेवायला लागेल असं ते म्हणतात. समाजातील व्यक्तींना परस्परांबद्दल आपुलकी, ममत्व नसेल, तर दुसऱ्याचं दुःख कळणार कसं? ते कळलं नाही तर त्यावर उपाय करायला पुढं येणार कसं?

समाजातले दुबळे, उपेक्षित समूह, अल्पसंख्य, स्त्रिया यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायानं मन कळवळलं तरच त्यांच्या संरक्षणासाठी लोक पुढे येतील. या विभागांबद्दल जर मनात विद्वेष, नफरत असेल, तर त्यांनाही न्याय मिळावा, त्यांनाही समान दर्जा व संधी मिळावी, त्यांनाही सर्व प्रकारची घटनादत्त स्वातंत्र्यं मिळावीत, यासाठी प्रयत्न वा सदिच्छाही राहणार नाही. अशावेळी संविधानानं या विभागांना दिलेले अधिकार संविधानातच राहतील. ते प्रत्यक्षात येणार नाहीत.

‘व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता’ अशी शब्दरचना उद्देशिकेत आहे. यातील क्रम महत्त्वाचा आहे. इथं व्यक्ती प्रथम आहे. व्यक्तीचं सुख हा आपल्या संविधानाचा केंद्रबिंदू आहे. या व्यक्तीसाठी राष्ट्र आहे. राष्ट्रासाठी व्यक्ती नव्हे. राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता आवश्यक आहे, ती व्यक्तीच्या भल्यासाठी. हे सूत्र कळलं, तर ‘राष्ट्र म्हणजे भूप्रदेश नव्हे; तर तेथील लोक’ आणि या लोकांचं कल्याण म्हणजेच राष्ट्रकल्याण हे आपल्या मनात दृढ होईल.

केवळ संविधानाच्या उद्देशिकेतील मूल्यांची ही ओळख संविधान साक्षरतेसाठी पुरेशी आहे. आपल्या स्वतःच्या मनात ती रुजवणे आणि इतरांपर्यंत ती पोहोचवणे हे आपण राष्ट्रकार्य मानले पाहिजे. या संकल्पासाठी संविधानाची पंच्याहत्तरी हे उचित निमित्त आहे.

( लेखक हे जातिअंत चळवळीत काम करतात आणि संविधानातील मूल्यांचा प्रसार करतात. या लेखातील विचार लेखकाचे स्वतःचे आहेत, बीबीसी मराठी या विचारांशी सहमत असेलच असं नाही.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)