डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आजारपणाचाही विचार न करता राज्यघटनेसाठी कसे परिश्रम घेतले?
फोटो स्रोत, VIJAY SURWADE'S COLLECTION, COURTESY NAVAYANA
- Author, सौतिक बिस्वास
- Role, भारत प्रतिनिधी
राज्यघटना अंमलात येण्यानं भारतानं स्वतःला सार्वभौम, लोकशाही आणि प्रजासत्ताक घोषित केलं.
भारताची राज्यघटना तयार झाली आणि तिचं अखेरचं वाचन 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी झालं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नेहमीप्रमाणेच एक अचूक शब्दांमध्ये विवेचन करणारं भाषण या दिवशी केलं.
डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “16 जानेवारी 1950 रोजी आपण एका विरोधाभासाने भरलेल्या जगात प्रवेश करणार आहोत. तेव्हा राजकारणात समानता असेल आणि सामाजिक-आर्थिक जीवनात विषमता असेल.”
आपल्या भाषणात डॉ. आंबेडकर कदाचित या प्राचीन संस्कृती असलेल्या परंतु नवजात प्रजासत्ताक असलेल्या देशातील विरोधाभासावर भाष्य करत असावेत. लोकशाहीबद्दल त्यांनी सविस्तर वेगळं भाष्य केलं होतं.
लोकशाही ही केवळ मूळ लोकशाहीवादी नसलेल्या तसेच स्थानिक गोष्टीत, तसेच अज्ञान आणि संकुचित, सांप्रदायवादी भारतीय मातीवर पसरलेला केवळ एक थर आहे असं ते म्हणाले.
जर्मन तत्वज्ञ जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल यांनी ज्या भारताचं वर्णन 'कायम स्थिर आणि मूळ स्वभावाला चिकटून राहिलेली भूमी' असं केलेलं तिथे डॉ. आंबेडकरांनी राज्यघटनेद्वारे अस्पृश्यतेचं उच्चाटन करण्याचं आणि सर्वांना समान अधिकार देणं हे गरीबांसाठी आणि विषमता असलेल्या भारतात उल्लेखनीय काम केलं होतं.
1946 ते 1949 या नव्या देशानं पाय रोवण्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या कोलाहलाच्या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये 299 जणांच्या घटनासमितीने घटना निर्मितीचं काम केलं होतं. या तीन वर्षांच्या काळाने देशानं फाळणी, धार्मिक दंगली अनुभवल्या होत्या.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन नव्या देशांत मानवी इतिहासातलं सर्वात मोठं स्थलांतर झालं होतं. तसेच शेकडो संस्थानं भारतात सामील करुन घेण्याची कठीण आणि वेदनादायी प्रक्रियाही याच काळात झाली होती.
डॉ. आंबेडकर हे कायदेतज्ज्ञ होते ते घटनेच्या 395 मुख्य तरतुदींचा मसुदा करणाऱ्य़ा 7 सदस्यीय महत्त्वाच्या समितीचे प्रमुख होते.
त्याचं 'अ पार्ट, अपार्ट' हे चरित्र अशोक गोपाळ यांनी लिहिलं आहे. त्यामध्ये अशोक यांनी आंबेडकरांनी आजारपणाविरोधात लढत आणि भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रमुख नेत्यांशी असलेले मतभेद दूर ठेवत जगातल्या एका मोठ्या घटनेच्या निर्मितीचं नेतृत्व कसं केलं होतं हे सांगितलं आहे.
डॉ. आंबेडकरांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या उंचीमुळे त्यांना भारतात आणि परदेशातूनही पाठिंबा मिळाला. मसुदा समितीतील 7 पैकी 5 लोक उच्चजातीचे होते, परंतु त्या सर्वांनी आंबेडकरांना समितीचे नेतृत्व करण्याची विनंती केली.
एमन डी वेलेरा या आयरिश नेत्यांनी भारती स्वातंत्र्य चळवळीला पाठिंबा दिला होता आणि त्यांनी आयर्लंडची राज्यघटना लिहिली होती. त्यांनीही या पदासाठी डॉ. आंबेडकरांचं नाव भारताचे शेवटचे व्हॉइसरॉय लॉर्ड माऊंटबॅटन, पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे सुचवले होते असं अशोक गोपाळ यांनी लिहिलं आहे. (हे एडविना माऊंटबॅटन यांनी आंबेडकरांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केलेलं आहे.)
डॉ. आंबेडकर घटना समितीवर स्वतः देखरेख ठेवतील हे समजल्यामुळे मला 'व्यक्तिशः आनंद' झाला असं त्यांनी पत्रात लिहिलं होतं. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जाती-वर्गातील व्यक्तीला समान न्याय देण्यासाठी 'एकमेव प्रतिभाान व्यक्ती' असं त्यांनी डॉ. आंबेडकरांचं वर्णन केलं आहे.
फोटो स्रोत, VIJAY SURWADE'S COLLECTION, COURTESY NAVAYANA
मार्च 1947मध्ये भारताचे व्हॉईसरॉयपद स्वीकारल्यापासूनच लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्याशी डॉ. आंबेडकरांचे नेहमीच मौल्यवान असे संवाद होत असतं, असं गोपाळ लिहितात. नेहरूंच्या पहिल्या अंतरिम कॅबिनेटमधील 15 मंत्र्यांमध्ये डॉ. आंबेडकरांचं नाव पाहून मोठं समाधान वाटल्याचं लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी आपल्या ब्रिटिश सहकाऱ्यांना सांगितलं होतं.
आंबेडकरांच्या समितीने घटनेचा मसुदा तयार केला तो 1947च्या मे महिन्यात संसदेला सादर केला. तो संबंधित मंत्र्यांना पाठवला गेला आणि त्यानंतर काँग्रेस पक्षाकडे पाठवला गेला. काही तरतुदींची अनेकवेळा दुरुस्तीही करण्यात आली.
दुरुस्ती केलेला मसुदा डॉ. आंबेडकरांनी घटनासमितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांना सादर केला. त्यांनी साधारणतः 20 मुख्य बदल तसेच घटनेच्या प्रस्तावनेत बदल सुचवला. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत न्याय, समानता आणि बंधुतेचा उल्लेख आणि ते राज्यघटनेचे मुख्य भाग आहेत.
बंधुता या शब्दाचा प्रस्तावनेत समावेश तसेच सर्वच 81 शब्दांचे प्रास्ताविक हे आश्चर्यकारक आणि ऐतिहासिक आहेत असं तत्वज्ञ आकाश सिंग राठोड यांनी 'आंबेडकर्स प्रिअँबलः अ सिक्रेट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया' या पुस्तकात वर्णन केल्याचं अशोक गोपाळ या चरित्रात लिहिलं आहे.
फोटो स्रोत, VIJAY SURWADE'S COLLECTION, COURTESY NAVAYANA
यातील महत्त्वाचं काम आंबेडकरांनी तडीस नेलं होतं. त्यांना मधुमेह आणि रक्तदाबाचा त्रास होता. साधारपणे 100 दिवस त्यांनी असेम्ब्लीत उभं राहून काम केलं. या काळात त्यांनी प्रत्येक तरतूद एकेक करुन समजावून दिली तसेच ती घटनेत असण्याचं कारण सांगितलं त्याचप्रमाणे त्यावर सुचवलेल्या दुरुस्त्यांना उत्तरं दिली.
या बैठकांना सर्व सदस्य उपस्थित नसत. समितीचे एक सदस्य टीटी कृष्णम्माचारी यांनी नोव्हेंबर 1948मध्ये असेम्ब्लीला सांगितलं, दुरुस्ती सुचवलेल्या मसुद्याचं सर्व काम इतर सदस्यांपैकी काही सदस्यांचं निधन, आजारपण आणि आधीच नियोजित केलेली कामं यामुळे डॉ. आंबेडकरांवर पडलं.
या मसुद्यात 7500 दुरुस्त्या सुचवल्य़ा, त्यातल्या 2500 स्वीकारल्या गेल्या. मसुदा निर्मितीचा मोठा वाटा डॉ. आंबेडकरांचा होता असं एस. एन. मुखर्जी यांनी लिहिलं आहे.
दलितांच्या हक्कांसाठी काम करणारे अशी प्रतिमा असली तरी डॉ. आंबेडकरांनी सर्वांचं समान हित साधण्याचा प्रयत्न केला. राखीव मतदारसंघासाठी त्यांनी केलेली मागणी घटनासमितीच्या सदस्यांनी नाकारली. त्यांची सुरुवातीची समाजवादी म्हणजे उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची मागणीसुद्धा घटनेच्या मुख्य उद्देशांत समाविष्ट झाली नव्हती.
घटनासमितीचे सदस्य 1946 साली डिसेंबरमध्ये भेटले तेव्हा आंबेडकरांनी काही गोष्टी मान्य केल्य़ा. ते म्हणाले, आपण आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या विभागले गेलेले आहोत हे मला माहिती आहे. आपण एकमेकांविरोधात लढलेल्या गटांचे आहोत आणि मी ही त्यातल्या एका गटाचा आहे हे मला माहिती आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
अशोक गोपाळ लिहितात, ज्याप्रकारे आंबेडकरांनी सुरुवातीच्या काळात मागण्या केल्या त्यावरुन त्यांनी केवळ एखाद्या गटाच्या म्हणजे अनुसुचित जातींच्या गटाऐवजी सर्वांच्या हिताचा विचार केला हे दिसून येतं.
अशी अनेक उदाहरणं देऊन गोपाळ यांनी आंबेडकर हे घटनेचे मुख्य शिल्पकार होते हे सांगितलं आहे. तसेच त्यांना सर्वव्यापी दृष्टिकोण होता हेही सांगितलं आहे. आंबेडकरांनी प्रत्येक तरतूद पूर्णत्वास जाईपर्यंत मार्गदर्शन केल्याचं ते सांगतात.
राजेंद्र प्रसाद यांनी काही वर्षांनंतर आंबेडकरांनी अत्यंत कौशल्यपूर्वक घटनेचं नेतृत्व केल्याचं स्पष्ट केलं.
6 डिसेंबर 1956 रोजी वयाच्या 63 व्या वर्षी डॉ. आंबेडकरांचं निधन झाल्यावर पंतप्रधान नेहरू म्हणाले, “डॉ. आंबेडकरांनी ज्या प्रकारे घटनानिर्मितीचं काम तडीस नेलं तसेच त्यासाठी कष्ट घेतले, तसे कोणीच घेतले नाहीत.”
7 दशकांनंतरही भारतीय लोकशाही अनेक गंभीर प्रश्नांमध्ये कायम राहिली आहे. वाढते केंद्रीकरण आणि सामाजिक विषमतेमुळे तिच्या भविष्याबद्दल अनेकांना चिंता वाटते.
घटनेचा दुरुस्तीनंतरचा मसुदा सादर करताना आंबेडकरांनी केलेल्या भाषणाची ते आठवण करुन देतात. त्यात डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, भारतातील अल्पसंख्यांकानी बहुसंख्यांकांवर निष्ठा ठेवून स्विकारलं आहे. आता बहुसंख्यांकांनी अल्पसंख्यांकाशी भेदभावानं न वागता आपलं कर्तव्य पार पाडलं पाहिजे.
हे ही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
