डेटा प्रोटेक्शन विधेयक संसदेत मंजूर, 'या' कारणांमुळे व्यक्त होतेय भीती

नवीन डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा अशा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालं.

या नवीन डेटा प्रोटेक्शन बिलला अनेकजण काळाची गरज म्हणत आहेत, तर अनेकांनी याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे, माहितीचा अधिकार अर्थात RTIला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न म्हटलंय.

3 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्रीय संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत The Digital Personal Data Protection Bill, 2023 मांडलं.

त्यावेळी वैष्णव म्हणाले की, या विधेयकाद्वारे भारतीय नागरिकांची डिजिटल प्रायव्हसी सुरक्षित ठेवणारा देशातला पहिला कायदा बनेल.

जर नागरिकांच्या डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी दोषींना शिक्षेची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

एकदा थोडक्यात पाहू या या विधेयकात काय काय आहे?

डेटा प्रोटेक्शन बिल भारतात कुठल्याही प्रकारचा वैयक्तिक डेटा किंवा माहिती कशी गोळा केली जाऊ शकते, याविषयी आहे. लोकांची माहिती एकतर ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन गोळा करून ती डिजिटाईझ केली जाते. अशा सर्व प्रक्रिया या विधेयकाच्या चौकटीत येतील, मग त्या डेटाचं प्रोसेसिंग भारतात होत असेल किंवा बाहेर.

तुमचा पर्सनल डेटा ऑनलाईन गोळा करणाऱ्या कंपनी, ॲप किंवा संस्थेला आधी तुमची रीतसर परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतरच वैध उद्देश साधण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. ज्यांचं वय 18पेक्षा कमी आहे, त्यांच्यासाठी परवानगी देण्याचं काम त्यांचे आईवडील किंवा कायदेशीर पालक करतील.

पण काही प्रकरणांमध्ये याची गरज भासणार नाही, जसं की -

आणि ज्यांचा डेटा गोळा केला जातील, त्यांचे हे अधिकार असतील -

पण हो, जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला खोटी तक्रार किंवा चुकीची माहिती दिली, तर त्याला दहा हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

या सगळ्या डेटा प्रोसेसिंगचा उद्देश्य आणि प्रक्रिया ठरवणारी नियमन संस्था म्हणजे डेटा फिड्यूशरी.

या विधेयकानुसार डेटा फिड्यूशरीचं काम असेल -

पण हो, सरकारी संस्थांच्या बाबतीत, स्टोरेज लिमिटेशन आणि डेटा मिटवून टाकण्याचे अधिकार लागू होणार नाहीत.

लहान मुलांचा पर्सनल डेटा गोळा करताना कंपन्यांनी ही खबरदारी घ्यावी की त्यात असं काही नसावं, ज्यामुळे मुलांवर चुकीचा परिणाम होईल, किंवा ज्याचा वापर करून मुलांना ट्रैक करून टार्गेटेड ॲड्स दाखवले जातील.

डिजिटल रुपया खरंच आपल्या खिशातल्या नोटा-नाण्यांची जागा घेईल का? ऐका ही गोष्ट दुनियेची

या विधेयकानुसार केंद्र सरकार भारतीय डेटा संरक्षण बोर्डाची स्थापना करेल. दोन वर्षात याचे सदस्य नियुक्त केले जातील.

या बोर्डाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या म्हणजे -

सोबतच, या विधेयकानुसार -

आता हे तर झालं या विधेयकाचं स्वरूप. पण त्याविषयी अनेक तज्ज्ञांनी चिंताही व्यक्त केली आहे. ती का?

हे विधेयक RTIची शक्ती कमी करणार?

या विधेयकात RTI अधिनियम, 2005 च्या कलम 8(1)(जे) मध्ये दुरुस्ती आणि सर्व खासगी वैयक्तिक माहितीला RTI कायद्याच्या चौकटीबाहेर ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. जेव्हा नोव्हेंबर 2022 मध्ये या विधेयकाचा मसूदा जारी करण्यात आला होता, तेव्हा याला जोरदार विरोध झाला होता.

सध्या RTI कायद्याचं हे कलम कुठल्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाला कुणाची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करण्यापासून थांबवतं, जर ती माहिती जनहिताची नसेल तर.

काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी यावर टीका करताना म्हटलं होतं की “हा बदल 'भ्रष्टाचाराच्या युगाची' सुरुवात असेल, कारण वैयक्तिक डेटा एखाद्या मालमत्तेसारखा आहे.''

याशिवाय तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगत रॉय आणि AIMIMचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीही याच प्रकारचा युक्तिवाद या विधेयकाविरोधात केला आहे, आणि यावर एका संसदीय समिती नेमण्याची मागणी केली आहे.

याशिवाय National Campaign for People's Right to Information (NCPRI) आणि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन या संस्थांनीही या विधेयकामुळे RTI कायदा कमकुवत होईल, नागरिकांवर पाळत ठेवली जाईल, असं म्हणत चिंता व्यक्त केली आहे.

तर माध्यम समूहांची प्रतिनिधी संघटना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियानेही अशाच प्रकारची चिंता व्यक्त केली आहे.

एडिटर्स गिल्डने म्हटलंय, “या विधेयकाच्या काही तरतुदींमुळे सरकारी मंत्रालयांच्या आणि विभागांच्या माहिती अधिकाऱ्यांना एखादी RTI याचिका नाकारण्याची जागा वाढवून मिळतेय.

या तरतुदी एखादी माहिती सार्वजनिक न करण्याच्याच बाजूने दिसतात, ज्यात अशी बरीच माहिती असते, जी पत्रकार सार्वजनिक हितार्थ मागतात. यामुळे उत्तरदायित्व कमी होत जातं. RTI कायदा कमकुवत होऊ नये, हे खूप गरजेचं आहे,” असं एडिटर्स गिल्डने म्हटलंय.

एडिटर्स गिल्डने खासकरून पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर या विधेयकामुळे गदा येऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. “हे विधेयक डेटा संरक्षण वाढवण्यासाठी असल्याचं सांगितलं जात असलं तरीही, आम्ही खूप हताश होऊन सांगतोय की या विधेयकात अशी कुठलीच तरतूद नाही, ज्यामुळे डेटा सर्वेलन्सचा दर्जा सुधारेल. खरंतर यामुळे पत्रकारांसोबतच त्यांचे सूत्र आणि इतर नागरिकांवरची पाळत वाढेल.”

मात्र सरकारने हे आक्षेप फेटाळले आहेत.

केंद्रीय माहिती राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी NDTVशी बोलताना म्हटलंय की, “माहितीचा अधिकार म्हणजे वैयक्तिक माहितीचा अधिकार नाही. आम्ही RTIला कमकुवत करत नाही आहोत. या विधेयकात असं म्हटलं गेलंय की प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा डेटा त्याच्या सहमतीनेच वापरला जाऊ शकतो.”

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)