सॅम पित्रोडांच्या ज्या विधानाने गदारोळ झाला तो वारसा कर आहे काय? नेमका वाद काय?

भाजप म्हणतं काँग्रेस महिलांची मंगळसूत्रं हिसकावून घेईल, काँग्रेसने म्हटलं की मोदींनी देशाची संपत्ती काही उद्योगपतींना विकली.

निवडणुकांच्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या काळात एका नवीन मुद्द्याला तोंड फुटलंय. हा मुद्दा आहे - Inheritance Tax चा. म्हणजे वारसाहक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीवरच्या कराबद्दलचा.

नेमका वाद काय आहे? ज्यावरून वादाला तोंड फुटलं तो वारसा कर काय आहे?

Inheritance Tax चा वाद काय?

देशातल्या श्रीमंत - गरीबांमधल्या संपत्तीतल्या तफावतीचा, विषमतेचा मुद्दा काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आहे. 'देशातली संपत्ती आणि उत्पन्न यांच्यातली वाढती विषमता धोरणांमध्ये योग्य बदल करत कमी करू,' असं काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात म्हटलंय.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही वेळोवेळी त्यांच्या प्रचारसभा आणि भाषणांमध्ये याचा पुनरुच्चार केलाय. सोबतच जातीनिहाय जनगणना, आर्थिक पाहण्या यांची मागणीही त्यांनी वेळोवेळी केलीय.

इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोडा यांच्या मुलाखतीनंतर वारसा कर - Inheritance Tax चा मुद्दा चर्चेत आला.

सॅम पित्रोडा हे प्रसिद्ध टेलिकम्युनिकेशन्स इंजिनिअर आणि उद्योजक आहेत. 80 च्या दशकात भारतात झालेल्या टेलिकॉम क्रांतीमध्ये त्यांच्या महत्त्वाची भूमिका होती. अमेरिकेत असणाऱ्या सॅम पित्रोडा यांना त्यावेळी पंतप्रधान असणाऱ्या इंदिरा गांधी यांनी भारतात बोलवून घेतलं होतं.

टेलिकम्युनिकेश मधील संशोधन आणि विकासासाठी पित्रोडांनी C-DoT - सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्सची स्थापना केली. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना सॅम पित्रोडा त्यांचे सल्लागार होते. याच काळात भारतात टेलिकॉम कमिशनची सुरुवात करण्यात आली, ज्याचे पित्रोडा पहिले अध्यक्ष होते. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना सॅम पित्रोडा नॅशनल नॉलेज कमिशनचे अध्यक्ष होते.

सध्या सॅम पित्रोडा इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याबद्दल त्यांनी ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत अमेरिकेत असलेल्या वारसा कराचा उल्लेख केला.

अमेरिकेतल्या वारसा कराबद्दल सॅम पित्रोडा म्हणाले, "अमेरिकेत वारसा कर आहे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीकडे 100 मिलियन डॉलर्सची संपत्ती असेल आणि त्याचा मृत्यू झाला तर त्याला त्यातली सुमारे 45% संपत्ती त्याच्या मुलांना देता येते. 55% संपत्तीवर सरकारचा हक्क असतो. हा एक असा कायदा आहे जो सांगतो - तुम्ही तुमच्या आयुष्यात संपत्ती कमावलीत. पण आता तुम्ही जाताय तर तुम्ही तुमची काही संपत्ती समाजासाठी मागे ठेवायला हवी. सगळी नाही - अर्धी. मला तरी हे योग्य वाटतं. पण भारतात असं नाही. जर कुणाकडे 10 अब्जांची संपत्ती असेल आणि त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्याच्या मुलांना 10 अब्ज मिळतात."

पित्रोडांच्या या विधानावरून काँग्रेसवर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "अशा पाहण्यांद्वारे काँग्रेसला 'संपत्तीचं पुनर्वाटप' - Wealth Redistribution करायचं आहे. त्यांना मध्यम वर्गावर जास्त कर आकारायचा आहे आणि ते पालकांकडून वारशात मिळालेल्या संपत्तीवरही कर आकारतील. तुम्ही कष्टाने गोळा केलेली संपत्ती, तुमच्या मुलांना मिळणार नाही. काँग्रेस ती तुमच्याकडून हिसकावून घेईल...तुम्ही जिवंत असेपर्यंत तुमच्यावर जादा कर आकारणी करण्यात येईल आणि तुमच्या मृत्यूनंतर वारसा कर (Inheritance Tax) आकारला जाईल. काँग्रेसचा मंत्र आहे - जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी."

तर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी म्हटलंय, "वारसा कर लागू करण्याचा काँग्रेसचा अजिबात इरादा नाही. उलट माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1985 मध्ये इस्टेट ड्युटी बंद केली होती. प्रत्यक्षात हे (वारसा कर लागू करणं) मोदी सरकारला करायचं आहे."

वारसा कर काय आहे?

Inheritance Tax किंवा वारसा कर हा एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वा तिच्या संपत्तीवर आणि पर्यायाने वारसदारांवर आकारला जातो. सॅम पित्रोडांनी त्यांच्या मुलाखतीत अमेरिकेतल्या या कराचा दाखला दिला. पण अमेरिकेत सरसकट सगळीकडे हा कर लागू करण्यात आलेला नाही. अमेरिकेतल्या 6 राज्यांमध्ये हा कर आकारण्यात येतो आणि प्रत्येक राज्यात आकारला जाणारा कर वेगवेगळा आहे.

अमेरिकेत Estate Tax आणि Inheritance Tax असे दोन वेगवेगळे कर अस्तित्त्वात आहेत. यापैकी इस्टेट टॅक्स हा संपत्तीवर (ती वाटली जाण्यापूर्वी) आकारला जातो. तर वारसा कर हा वारसदारांवर लावला जातो.

अमेरिकेच्या आयोवा, केंटकी, मेरीलँड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी आणि पेन्सलव्हेनिया राज्यांत इनहेरिटन्स टॅक्स आकारला जातो.

संपत्ती देणाऱ्याशी वारसदाराचं असलेलं नातं आणि संपत्तीचं मूल्य यावर या कर आकारणीचं गुणोत्तर ठरतं.

युकेमध्येही हा वारसा कर अस्तित्त्वात आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्याकडे असलेल्या संपत्तीच्या मूल्यातून त्याच्या कर्जाची रक्कम वजा केली जाते. आणि कायद्यानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या करमुक्त संपत्तीपेक्षा (3,25,000 पाऊंड) अधिकच्या संपत्तीवर हा 40 टक्के Inheritance Tax आकारला जातो.

यासोबतच जपान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स या देशांतही असा वारसा कर आकारला जातो.

भारतात कधी वारसा कर लागू होता का?

भारतात एकेकाळी अशाप्रकारचा वारसा कर अस्तित्त्वात होता. त्याला Estate Duty म्हटलं जाई. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर संपत्तीचं हस्तांतरण होताना हा कर आकारला जाई. यामध्ये Estate Duty Act 1953 नुसार ठराविक मूल्याची संपत्ती ही करमुक्त होती. त्यापेक्षा अधिक संपत्तीवर हा कर आकारला जाई. याचं प्रमाण 85% पर्यंत होतं. 1985 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ही इस्टेट ड्यूटी रद्द केली.

'Wealth Tax आणि Estate Duty हे दोन्ही कर एकाच संपत्तीवर आकारले जातात. हा कर गोळा करण्यासाठी मोठा प्रशासकीय खर्च लागतो. संपत्तीचं विषम वितरण आणि राज्यांना त्यांच्या विकासयोजनांसाठी मिळू शकणारा निधी या उद्देश्याने हा कर आकारणं सुरू करण्यात आलं होतं, पण हे हेतू साध्य होत नसल्याचं' तत्कालीन राजीव गांधी सरकारमधले अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंह यांनी म्हटलं होतं.

भारतातला गिफ्ट टॅक्स 1998 साली रद्द करण्यात आला तर Wealth Tax म्हणजे संपत्ती कर 2015 साली रद्द करण्यात आला.

सॅम पित्रोडांनी मुलाखतीत आणखी काय म्हटलं होतं?

सॅम पित्रोडांच्या मुलाखतीतला Inheritance Tax चा मुद्दा भाजपने टीका केल्याने चर्चेत आला. याच मुलाखतीत सॅम पित्रोडा यांनी गरीब - श्रीमंत विषमतेबद्दल आणि संपत्तीच्या पुनर्वाटपाविषयी मतं मांडली आहेत.

Wealth Redistribution बद्दल सॅम पित्रोडा म्हणतात, "गेल्या 10 वर्षांमध्ये विषमता वाढली आहे. देशातल्या 22 सर्वश्रीमंत व्यक्तींकडे भारतातल्या 700 दशलक्ष गरीबांएवढी संपत्ती आहे. ही किती मोठी विषमता आहे, याची कल्पना करू शकता का? पण याचा अर्थ 22 अतिश्रीमंताकडील पैसे काढून घेऊन गरीबांना वाटायचे, असा होत नाही.

अशी धोरणं आणि वातावरण तयार करायला हवं जिथे सर्वांना समान विकासाची संधी मिळेल. अर्थव्यवस्थेचा विचार हा पायाकडील घटकांपासून सुरू करायला हवा. सर्वात वर असणाऱ्या घटकांपासून मग खालच्या थरांबद्दल नाही."

'काँग्रेसला लोकांचा पैसा काढून घ्यायचाय' या अर्थाच्या भाजपच्या विधानाबद्दल ANI च्या मुलाखतकाराने विचारल्यानंतर सॅम पित्रोडा म्हणतात, "याचा अर्थ असा होत नाही की एकाकडची संपत्ती काढून घेऊन दुसऱ्या कुणाला द्या. याचा अर्थ नवीन धोरणं अशी करायला हवीत की संपत्ती केंद्रित होणार नाही. हे मोनॉपॉली अॅक्टसारखं आहे. याचा अर्थ असा होत नाही की मी तुमचा शर्ट काढून घेईन.

हा पॉलिसीचा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ अमेरिकेत मिनिमम वेज कायदा आहे. तुम्हाला कामाचे ठराविक पैसे द्यावे लागतात. पण भारतात असा कायदा नाही. आपण घरी काम करणाऱ्यांना, कामगारांना आपल्या मनाप्रमाणे पैसे देतो. असा कायदा झाला तर ते संपत्तीचं विकेंद्रीकरण करणारं ठरेल."