हिंदू-मुस्लीम मतांवरील विधानामुळे जेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंचा मतदानाचा अधिकार गेला होता

भारतात सध्या जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीचा उत्सव म्हणजे लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे.

लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली तेव्हा निवडणूक आयोगाकडून आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली. यामध्ये प्रचारादरम्यान धार्मिक चिन्हे वापरता येणार नाहीत किंवा धर्म, पंथ, जात या आधारावर मतदान करण्याचे आवाहनही करता येत नाही.

याशिवाय, द्वेषयुक्त भाषणं देण्यावर किंवा कोणत्याही धार्मिक किंवा जातीय समुदायाविरुद्ध घोषणा देण्यावरही बंदी असते. पण सध्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात हे आयोग आचारसंहिता नियमांची कडक अंमलबजावणी करत असल्याचे दिसत नाहीये.

पण भाजपच्या निवडणूक प्रचारात राम मंदिराचा वापर होतोय.

राजस्थानमध्ये पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात मुस्लिमांबद्दल टिपण्णी केली. अशी अनेक उदाहरणे सध्या पुढे येत आहेत. पण आयोगाकडून कारवाई केली जात नाही. म्हणून विरोधी पक्ष नेते निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न विचारत आहेत.

पण प्रक्षोभक भाषण केल्याने तुमचा मतदानाचा अधिकार काही वर्षांसाठी काढून घेतला जाऊ शकतो. अशीच एक घटना दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत घडली होती.

1987मध्ये प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात आला होता.

1995 ते 2001 पर्यंत बाळासाहेब ठाकरेंचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्यात आला होता. नेमकं हे प्रकरण काय होतं? ते आता जाणून घेऊया.

हा बातमी बीबीसी मराठीवर 2022मध्ये पहिल्यांदा प्रसिद्ध झाली. लोकसभा निवडणूक 2024 निमित्त वाचकांसाठी आम्ही ती प्रसिद्ध करत आहोत.

काय घडलं होतं?

गोष्ट 1987 सालची. डिसेंबर 1987 मध्ये मुंबईतल्या विलेपार्ले या विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होती. एका बाजूनं काँग्रेसचे नेते प्रभाकर कुंटे होते, तर दुसरीकडं अपक्ष उमेदवार डॉ. रमेश यशवंत प्रभू होते.

प्रभू यांना बाळासाहेब ठाकरे यांचं समर्थन मिळालं होतं. बाळासाहेब ठाकरे स्वत: रमेश प्रभू यांचा प्रचार करण्यासाठी जात होते.

या निवडणुकीसाठी 13 डिसेंबर 1987 रोजी मतदान झालं आणि दुसऱ्या दिवशी निकाल लागला. यात काँग्रेसचे नेते प्रभाकर कुंटे यांना रमेश प्रभू यांनी पराभूत केलं.

भारतीय निवडणूक आयोगाचा निकाल

पोटनिवडणुकीत पराभूत झाल्यावर काँग्रेस नेते प्रभाकर कुंटे यांनी कोर्टात धाव घेतली. प्रक्षोभक भाषणं करून डॉ. रमेश प्रभू निवडणूक जिंकले, असा त्यांनी आरोप केला. त्यासंबंधित त्यांनी भाषणांचे पुरावेही कोर्टाच्या हवाली केले.

7 एप्रिल 1989 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने रमेश प्रभू आणि बाळ ठाकरे यांना दोषी ठरवलं. तसंच विलेपार्ले पोटनिवडणूक निकाल रद्द केला.

लोकप्रतिनिधी कायदा (The Representation of People Act - 1951) नुसार निवडणुकीत भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर निश्चित करण्यात आला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. पण 11 डिसेंबर 1995ला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आणि मुबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम राखला.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं होतं?

या प्रकरणावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती जगदीश सरन वर्मा यांनी डॉ. प्रभू आणि बाळासाहेब ठाकरे यांची 29 नोव्हेंबर, 9 डिसेंबर आणि 10 डिसेंबर 1987 रोजीची भाषणं तपासली.

त्यात एका सभेत बाळ ठाकरे यांनी म्हटलं होतं, "आम्ही हिंदूंच्या रक्षणासाठी ही निवडणूक लढत आहोत. आम्हाला मुस्लीम मतांची पर्वा नाहीये. हा देश हिंदूंचा आहे आणि तो त्यांचाच राहणार."

या भाषणावरून दोघांनीही भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याचं कोर्टाने म्हटलं.

राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाची मदत मागितली

अशा प्रकरणात काय शिक्षा द्यावी यासाठी राष्ट्रपतींची शिफारस घ्यावी लागते, कारण मतदार यादीत बदल करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञ आणि हैदराबाद कायदा विद्यापीठाचे कुलगुरू फैजान मुस्तफा यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना दिली.

ते म्हणाले, "या प्रकरणात काय निर्णय घ्यावा यासाठी राष्ट्रपतींनी निवडणूक आयोगाचा सल्ला मागितला होता. निवडणूक आयोगानंच डॉ. रमेश प्रभू यांच्यासोबत बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावरही अशी कारवाई केली."

त्यामुळे मग 1995 ते 2001 पर्यंत बाळासाहेब ठाकरेंचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्यात आला.

हिंदुत्वाचा प्रचारात समावेश

पत्रकार आणि लेखिका सुजाता आनंदन यांनी 1980 पासून शिवसेनेच्या राजकीय प्रवासावर लिखाण केलं आहे.

विले पार्ल्याची पोटनिवडणुकीविषयी विचारल्यावर त्या सांगतात, "1984 मध्ये जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटशी संबंधित अतिरेक्यांनी इंग्लंडला बर्मिंगहॅम येथील भारतीय दूतावासाचे अधिकारी रवींद्र म्हात्रे यांचं अपहरण केलं. म्हात्रेंना सोडण्यासाठी दहशतवादी मकबूल भटच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली. नंतर या अतिरेक्यांनी म्हात्रेंची हत्या केली.

"बाळासाहेब ठाकरे यांचं पहिल्यापासून 'मराठी माणूस' हे धोरण होतं. रवींद्र म्हात्रेंच्या हत्येनंतर ते उफाळून बाहेर आलं आणि मग ते मुस्लिमविरोधी व्हायला लागले, तसं बोलायला लागले."

"पुढे विलेपार्लेची पोटनिवडणूक लागली, तेव्हा बाळासाहेबांनी प्रचारादरम्यान केलेली तीन वक्तव्यं मुस्लिमविरोधी होती. मुस्लिमांविषयी त्यात विचित्र शब्द वापरण्यात आले होते. काँग्रेसनं मात्र बाळासाहेबांकडे दुर्लक्ष केलं. या निवडणुकीत शिवसेनेचा विजय झाला. बाळासाहेबांनी धर्माच्या आधारे मत मागितल्याचा आरोप करत काँग्रेसचे उमेदवार कोर्टात गेले आणि मग बाळासाहेब आणि रमेश प्रभू यांचा मतदानाचा अधिकार 6 वर्षांसाठी काढून घेण्यात आला," सुजाता आनंदन पुढे सांगतात.

बाळासाहेब ठाकरे आणि रमेश प्रभू हे भारतातील पहिले राजकीय नेते ठरले, ज्यांना धार्मिक आधारावर मतदानास बंदी घालण्यात आली. याआधी अनेकांवर गुन्हेगारी किंवा इतर कारणांमुळे बंदी घालण्यात आली आहे. पण, या बंदीचा बाळासाहेबांवर फार काही फरक पडला नाही, कारण ते स्वत: निवडणूक लढत नव्हते. रमेश प्रभू यांची राजकीय कारकिर्द मात्र यानंतर संपुष्टात आली, असंही आनंदन पुढे सांगतात.

हिंदुत्वाचं वातावरण आणि राजकीय फायदा

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांच्या मते, "1985च्या दरम्यान देशात हिंदुत्वाचं वातावरण तयार व्हायला सुरुवात झाली होती. शहाबानो प्रकरणाचा निकाल, विश्व हिंदू परिषदेचा राम मंदिराचा कार्यक्रम यामुळे हे वातावरण तयार होत होतं. बाळासाहेब ठाकरे तेव्हा 'मुसलमानांनो पाकिस्तानात चालते व्हा,' अशी वक्तव्यं करत असत. त्याआधी धर्माच्या आधारावर एवढा प्रचार होत नव्हता, जेवढा बाळासाहेबांनी केला.

"विलेपार्लेच्या पोटनिवडणुकीत बाळासाहेबांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांचा मताधिकार काढून घेण्यात आला. पण, नंतर त्यांना यापद्धतीच्या प्रचाराचा फायदाच झाला. मीच हिंदुत्वाचं प्रतीक हे दाखवण्याची सोय त्यातून झाली. पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या जागा वाढल्या आणि त्यानंतर 1995 साली तर पक्ष सत्तेत आला."

पण, मग या अशा वक्तव्यांचा सध्याच्या काळात कितपत फायदा होऊ शकतो असा प्रश्न पडतो.

यावर देसाई सांगतात, "1980 च्या दशकात मराठवाड्यात रझाकारांविरोधात वातावरण होतं. त्यावेळी मराठवाड्यातील लोकांच्या जखमा ताज्या होत्या. बाळासाहेबांना हे ठाऊक होतं. त्यांनी बरोबर खपली काढली आणि औरंगाबाद महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आणली. मुंबईबाहेर शिवसनेचा हा पहिला विस्तार होता.