‘शबरीमाला मंदिरात घुसले खरी; पण सासूनं हल्ला केला, नवऱ्यानं घरात घेतलं नाही’

चार वर्षांपूर्वीची गोष्ट. जानेवारीचाच महिना. केरळमधील स्वामी अयप्पाच्या शबरीमाला मंदिरात दोन महिलांनी प्रवेश करून इतिहास रचला. या दोन्ही महिलांना अयप्पा मंदिरात पूजेचं धाडस भारताच्या सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशानं मिळालं होतं.

शबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना प्रवेशास अनेक शतकांपासून मनाई होती. ही परंपरा झुगारत बिंदु अम्मिनी आणि कनकदुर्गा या दोन महिलांनी शबरीमाला मंदिरात प्रवेश करून पूजा केली.

स्वामी अयप्पा हे ‘ब्रह्मचारी’ मानले जातात. त्यामुळे मासिक पाळी येत असलेल्या महिलांना या मंदिरात प्रवेश आणि दर्शनास बंदी होती. मात्र, ही परंपरा झुगारत मंदिरात प्रवेश करताना बिंदु अम्मिनी यांचं वय 40 वर्षे होतं, तर कनकदुर्गा यांचं वय 39 वर्षे होतं. 

चार वर्षांपूर्वी जानेवारीतल्या त्या दिवशी शबरीमाला मंदिराकडे जाणाऱ्या सर्व मार्गांवर हिंदू संघटनांचे कार्यकर्ते गोळा झाले होते. शतानुशतके सुरू असलेल्या परंपरेला मोडण्यापासून रोखण्यासाठी ते तिथे जमले होते. 50 वर्षांहून अधिक वयाच्या महिलांनाही त्यांनी घेरून ठेवलं होतं आणि त्यांच्याशी शाब्दिक झटापट करत होते. 

त्यानंतर पोलिसांनी हस्तक्षेप केला आणि महिलांना मंदिर असलेल्या शनिधानममध्ये जाण्यास परवानगी दिली. यादरम्यान बिंदु अम्मिनी आणि कनकदुर्गा हळूच त्या गर्दीतून पुढे निघाल्या आणि मंदिरात शिरल्या.

बिंदु आणि कनकदुर्गा यांनी हे चाचपून पाहण्याचा प्रयत्न केला की, देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश भावनेच्या प्रकरणातही लागू केला जाऊ शकतो का? जेव्हा बीबीसीनं त्यांना या घटनेच्या चार वर्षांनंतर विचारलं की, गेल्या चार वर्षात काय काय बदललंय, तेव्हा बिंदु अम्मिनी फारच निराशाजनक उत्तर दिलं. 

बिंदु अम्मिनी यांनी म्हटलं की, “चार वर्षांनतरही काहीच बदललं नाहीय. असं वाटतं की, लोक आणखीच रुढींना चिकटले आहेत. एवढंच नव्हे, तर डाव्यांच्या लोकतांत्रिक मोर्चाच्या (LDF) सरकारनेही तडजोड केल्याचे दिसते.”

सीपीएमचे वरिष्ठ नेते प्राध्यापक एम. ए. बेबी यांनी हे आरोप फेटाळले. ते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, “जेव्हा सुप्रीम कोर्टानं आपल्याच आधीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हाच आधीचे सर्व आदेश रद्द झाले.” 

तर कनकदुर्गा म्हणतात की, गेल्या चार वर्षात महिलांप्रती असलेली मानसिकता अजिबात बदलली नाहीय.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही परिस्थिती जैसे थे

बिंदु यांचा निशाणा डाव्यांच्या सरकारच्या त्या आदेशावर होता, ज्यामुळे शबरीमाला मंदिराजवळ तैनात पोलिसांना देण्यात आलेलं हँडबुक परत घेतलं होतं. 

या आंदोलकांनी पोलिसांना सांगितलं होतं की, सर्व भाविकांना मंदिरात प्रवेशाची परवानगी देण्यात यावी, मग भाविक कुठल्याही वयाचे का असेनात. आंदोलकांची ही मागणी 28 ऑक्टोबर 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर आधारित होती. 

सुप्रीम कोर्टाने 4:1 च्या बहुमताने निर्णय दिला होता की, मासिक पाळी असणाऱ्या महिलांना मंदिरात जाण्यापासून रोखणं राज्यघटनेच्या कलम 25 च्या विरोधात आहे.

बिंदु आणि कनकदुर्गा यांनी मंदिरात प्रवेश करण्याचा घटनाक्रम एका व्हीडिओ रेकॉर्डिंगच्या माध्यमातून सगळ्यांसमोर आणला होता. त्यानंतर केरळमध्ये भाजप आणि हिंदू संघटनांनी आंदोलनं सुरू केली.

या आंदोलनादरम्यान दोन लोकांचा जीवही गेला. हिंदू संघटनांच्या विरोधानंतर बिंदु आणि कनकदुर्गा यांना पोलीस बंदोबस्तात ‘सुरक्षित ठिकाणी’ ठेवण्यात आलं. 

2019 नंतर कोव्हिड महासाथीनंतर आता पहिल्यांदाच लाखो भाविक शबरीमाला मंदिरात दर्शनासाठी पोहोचले होते. त्रावणकोर देवासोम बोर्डाच्या नियंत्रणाखालील या मंदिरात गेल्या महिन्यात ठरवण्यात आलं होतं की, एका दिवसात केवळ 90 हजार भाविकांनाच मंदिरात दर्शनासाठी प्रवेश दिला जाईल. 

शबरीमाला मंदिरात पूजेचा हा काळ गुरुवारी संपला. बोर्डाने सांगितलं की, या मोसमात मंदिराला 350 कोटींची देणगी मिळाली आणि अजूनही देणगीची मोजणी सुरूच आहे.

दोन महिलांनी मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर पुढे काय झालं?

बिंदु म्हणतात की, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराचे कार्यकर्त्यांनी हल्ल्याची धमकी दिलीय. त्यामुळे मंदिरात जाण्यास कुणासही परवानगी नाहीय. ते लोक यावेळीही मंदिराबाहेर मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.” 

दिव्या दिवाकर प्राध्यापिका आहेत आणि महिला अधिकारांच्या कार्यकर्त्यांही आहेत. त्या म्हणतात की, “सरकार महिलांना सुरक्षा देण्यास तयार नाहीय. बिंदु आणि कनकदुर्गा यांना ज्या पद्धतीनं निशाणा बनवलं जातंय, त्यानंतर तर इतर महिलांना मंदिरात प्रवेश करण्यास भीती वाटणं सहाजिक आहे.” 

2018 साली बिंदु आणि कनकदुर्गा यांच्यासोबत दिव्या दिवाकर आणि आणखी एक महिलाही मंदिरात दर्शनासाठी जाणार होत्या. मात्र, त्यांना मागे हटावं लागलं. कारण त्यांच्यासोबतच्या महिलेची मासिक पाळी सुरू होती. दिव्या म्हणतात की, “शहाणपण यातच होतं की, बिंदु आणि कनकदुर्गा यांनीच मंदिरात जावं. अन्यथा वाद आणखी वाढला असता.”

बिंदु म्हणतात की, “त्यावेळी परिस्थिती अशी होती की, ज्या संघटनांनी आम्हाला समर्थनाची भूमिका घेतली होती, त्या संघटनाही विरोधाची तीव्रता पाहून मागे हटल्या. त्यामुळे आमचं पूर्ण आंदोलनच ठप्प झालं.” 

हे सर्व एवढ्यावरच थांबत नाही. बिंदु आणि कनकदुर्गा यांना त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यात या सर्व गोष्टींचं मोठं नुकसान सहन करावं लागलं.

बिंदु अम्मिनी यांच्यावर किमान तीनवेळा हल्ला झाला. आरोप आहे की, या हल्ल्यांमागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सदस्यांचा हात होता. बिंदु यांच्यावर पहिला हल्ला 26 नोव्हेंबर 2019 रोजी उजव्या विचारसरणीच्या हिंदुत्त्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी केला होता.

बिंदु हल्ल्याच्या घटनेबाबत सांगतात की, “जेव्हा मी कोचीच्या पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात गेले, तेव्हा या कार्यकर्त्यांनी माझ्यावर मिरची पावडर टाकली. शिवाय, माझ्या चेहऱ्यावरही कुठलंतरी केमिकल टाकलं होतं.” 

या हल्ल्याप्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आलं होतं. मात्र, बिंदु यांचा आरोप आहे की, “आरोपीविरोधात कुठलीच कठोर कारवाई करण्यात आली नाही. उलट संघ परिवाराच्या लोकांनी त्या हल्लेखोराचा सन्मान केला होता. हल्लेखोराला हिरो बनवलं गेलं होतं.” 

डिसेंबर 2021 मध्ये एका रिक्षाने बिंदु अम्मिनींना धडक दिली. बिंदु यांच्या दातांना गंभीर दुखापत झाली होती आणि ओठांनाही टाके पडले. बिंदु सांगतात, “काळोख असल्यानं रिक्षाचालकाला पाहू शकले नाही. मात्र, रिक्षाचा नंबर मी लगेच लिहून घेतला होता. तरीही पोलिसांनी त्याला अटक केली नाही.” 

गेल्यावर्षी जानेवारीतही कोझिकोडमध्ये समुद्र किनारी एका व्यक्तीने बिंदु यांच्यावर हल्ला केला होता. त्यावेळी बिंदु वकिलाला भेटून परतत होत्या. 

2018 मध्ये बिंदु अम्मिनींना पोलिसांनी सुरक्षा दिली होती, तीही अचानक मागे घेण्यात आली. सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केरळ सरकारला चिठ्ठी लिहिली आणि बिंदु यांना पुन्हा सुरक्षा देण्याची मागणी केली. तरीही त्यांना पोलीस सुरक्षा पुरवण्यात आली नाहीय.

हल्ले अजूनही का सुरू आहेत?

बिंदु म्हणतात की, “मी दलित असल्यानं मला निशाणा बनवलं जातंय. मला दुसरं तरी काही कारण दिसत नाही.” 

बिंदु म्हणतात की, “माझ्यावर होणाऱ्या हल्ल्यांची चौकशी करणं सरकारची जबाबदारी आहे. कायद्यानं खरा तक्रारदार तर सरकार आहे. भले वास्तवात तक्रार मी केली असेन. मी एका लॉ कॉलेजमध्ये गेस्ट लेक्चरर आहे. माझं घर त्यावर चालतं. मी माझी नोकरी गमावण्याची जोखीम नाही घेऊ शकत. मला घर चालवण्यासाठी नोकरी करणं आवश्यक आहे. या खटल्यासाठी फार धावपळ मी करू शकत नाही.” 

“मला कुठे येण्या-जाण्याचंही स्वातंत्र्य नाहीय. दिवसभरातील बहुतांश कामं त्या दोन महिला पोलिसांना सांगावी लागतात, ज्या माझ्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. अशावेळी स्वत:ला वाचवणं मोठं कठीण काम आहे. मी माझा कार्यक्रम सुद्धा बदलू शकत नाही. पिंजऱ्यातील पक्षी बनलीय,” असं बिंदु म्हणतात. 

केरळमध्ये राहणं सुद्धा कठीण होऊन बसल्याचंही बिदु म्हणतात. 

ज्या संघटना इतर सामाजिक मुद्द्यांवर पूर्वी बिंदु अम्मिनी यांच्यासोबत काम करत होत्या, त्याही बिंदु यांच्यापासून अंतर राखताना दिसतायेत.

दुसरीकडे, कनकदुर्गा यांच्या कौटुंबिक आयुष्यातही मोठ्या घडामोडी घडल्यात. शबरीमाला मंदिरात प्रवेश केल्यानंतर पुढील जवळपास दहा दिवस पोलिसांच्या सुरक्षेतच राहावं लागलं. त्यानंतर जेव्हा त्या घरी परतल्या, तेव्हा कनकदुर्गांच्या सासूनेच त्यांच्यावर हल्ला केला होता. सासूच्या हल्ल्यामुळे कनकदुर्गांच्या डोक्याला दुखापत झाली. 

कनकदुर्गा यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करावं लागलं होतं. जेव्हा हॉस्पिटलमधून कनकदुर्गा परतल्या, तेव्हा पतीनं घरात येऊ दिलं नाही.

त्यानंतर कनकदुर्गा यांनी कोर्टाची दारं ठोठावली. कोर्टानं कनकदुर्गा यांना घराज जाण्याची परवानगी दिली. मात्र, कनकदुर्गा जेव्हा घरात पोहोचल्या, तेव्हा घरात कुणीच नव्हतं. कनकदुर्गा यांचे पती, सासू आणि 12 वर्षांची जुळी मुलं वेगळं राहण्यासाठी घर सोडून निघून गेली होती. 

या सर्व गोष्टीनंतरही कनकदुर्गा पतीसोबत राहण्यास तयार होत्या. मात्र, पतीनं कनकदुर्गा यांच्यासोबत घटस्फोटासाठी कोर्टात अर्ज केला. 

नोव्हेंबर 2019 मध्ये बीबीसीशी बोलताना कनकदुर्गा यांच्या भावनांचा बांध फुटला. त्यांना त्यांच्या मुलांबाबत विचारलं असता, ते बीबीसीच्या कॅमेऱ्यासमोरच रडू लागल्या. त्या म्हणाल्या, मी माझ्या मुलांशिवाय काहीच कल्पना करू शकत नाही. 

कनकदुर्गा एका सरकारी विभागात काम करतात. कोर्टाने त्यांना मुलांना भेटण्याची परवानगी दिली होती. तरीही मुलांच्या देखभालीचा अधिकार त्यांना मिळाला नाही.

त्या म्हणतात की, “मी पुन्हा कोर्टात जाऊ इच्छित नव्हती. कारण मी माझ्या तरुण वयातल्या मुलांच्य मनाला ठेच पोहोचवू इच्छित नव्हती.”

नुकतेच कनकदुर्गा यांनी एका सामाजिक कार्यकर्त्याशी लग्न केलं.

शबरीमाला मंदिर प्रवेशाच्या खटल्याची आताची स्थिती काय आहे?

सुप्रीम कोर्टानं शबरीमाला मंदिरात प्रवेशास परवानदी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक संघटनांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. नोव्हेंबर 2020 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं 3:2 च्या बहुमताने हे प्रकरण 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा अर्ज फेटाळला. 

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाला वाटलं की, या खटल्याच्या निर्णयाचा परिणाम दर्गा आणि मशिदींमध्ये मुस्लीम महिलांच्या प्रवेशावरही होईल. तसंच, पारशी परंपरांवेळी बिगर-पारशी व्यक्तीच्या उपस्थितीस असलेल्या मनाईवर होईल. 

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाला वाटलं की, या खटल्याच्या निर्णयाचा परिणाम दाऊदी बोहरा मुस्लीम महिलांच्या जनेनंद्रियांच्या खतन्याच्या पद्धतीवरही होईल. 

सुप्रीम कोर्टातील वकील प्रेशांत पद्मनाभम यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हणाले की, “या प्रकरणाचं काम पाहणाऱ्या मुख्य न्यायाधीश आणि इतर अनेक न्यायाधीश निवृत्त झालेत. आता या प्रकरणात खंडपीठाला नव्यानं गठित करण्याची आवश्यकता आहे.” 

राजकारणाच्या पातळीवर डाव्यांच्य राज्य सरकारनं सुप्रीम कोर्टाचा आदेश लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काँग्रेसच्या नेतृत्त्वातील संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चाने महिलांच्या समर्थन मिळवण्यासाठी पारंपरिक भावनांचा दाखला दिला. तर भाजप उघडपणे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा विरोध करत होती. 

2021 मध्ये केरळच्या जनतेने राज्यात पुन्हा एकदा डाव्यांच्या सरकारला सत्तेची संधी दिली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)