शबरीमला प्रकरणातल्या कनकदुर्गांचा स्वतःच्याच घरात राहण्यासाठी संघर्ष

शेकडो वर्षांची परंपरा मोडित काढत शबरीमला मंदिरात प्रवेश करणाऱ्या कनकदुर्गा यांच्यासाठी स्वतःच्या घराचे दरवाजे मात्र बंद झाले आहेत. कनकदुर्गा यांना त्यांच्या पतीने घराबाहेर काढले असून आता आपल्या हक्कांसाठी न्यायालयीन लढाई हाच त्यांच्यासमोरचा एकमेव पर्याय आहे.

मॅजिस्ट्रेट तीन दिवसांच्या सुटीवर असल्यामुळे कनकदुर्गा यांचं प्रकरण न्यायालयासमोर येऊ शकलं नाही. त्यामुळे सध्यातरी त्यांना वन-स्टॉप शेल्टर होममध्ये रहावं लागत आहे. सरकारी वन स्टॉप शेल्टर होममध्ये अडचणीत अडकलेल्या महिलांची राहण्याची सोय केली जाते.

कनकदुर्गा यांनी आता घरात राहू नये, असं आपल्याला वाटत असल्याचं कनकदुर्गा यांच्या पतीनं पोलिसांसमोर स्पष्ट केलं होतं. कनकदुर्गा यांचं प्रकरण कौटुंबिक हिंसाचाराचंच आहे, असं केरळ आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांनी म्हटलं आहे.

कोचिन येथील ह्युमन राइट्स लॉ नेटवर्कच्या प्रीत केके यांनी म्हटलं, "यामागचं कारण हे शबरीमला मंदिरात प्रवेश असं सांगितलं जात असलं, तरी हे प्रकरण पूर्णपणे मानसिक आणि कौटुंबिक हिंसेशी संबंधित आहे. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या चौकटीतूनच ते हाताळलं जायला हवं."

कर्नाटक उच्च न्यायालयातील वकील गीता देवी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "अशा परिस्थितीत कायदा पतीला घर सोडण्याची आणि पत्नीला घरी राहण्याची अनुमती देतो."

मंदिर प्रवेशानंतर कौटुंबिक वाद

सोमवारी कनकदुर्गा यांना रुग्णालयातून सोडण्यात आलं. त्यापूर्वी कनकदुर्गांचा त्यांच्या सासूसोबत वाद झाला होता. अयप्पा मंदिरात जाऊन प्राचीन परंपरा तोडल्यामुळे त्यांची सासू नाराज होती. त्यांनी कनकदुर्गावर हातही उगारला. यामध्ये कनकदुर्गांच्या डोक्याला मार लागला.

त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. आपण आता घरी राहू नये अशी सासरच्यांची इच्छा असल्याचं कनकदुर्गा यांना रूग्णालयातच समजलं. त्यामुळेच रुग्णालयातून बाहेर आल्यानंतर त्या थेट पोलिसांकडे गेल्या.

कनकदुर्गा यांचे पती कृष्णन उन्नी यांनी त्यांना घरी घेऊन जायला नकार दिला. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना सरकारी शेल्टर होममध्ये पाठवलं.

केरळ उच्च न्यायालयाच्या वकील संध्या राजू यांच्या मते, "कायद्यानुसार कनकदुर्गा आपल्या घरी राहू शकतात. मॅजिस्ट्रेटही हाच निर्णय देतील."

कायदा अतिशय स्पष्ट आहे. त्यांना आपल्या पतीच्या घरी राहण्याचा अधिकार आहे. त्या अशा बेघर नाही होऊ शकत, असं गीता देवींनी स्पष्ट केलं. पती जर स्वेच्छेनं दुसरी पत्नी किंवा महिलेसोबत राहत असेल तर पहिल्या पत्नीला घर देणं त्यांची जबाबदारी असल्याचं गीता देवींनी म्हटलं.

"घरगुती हिंसाचारविरोधी कायद्यातील तरतुदीनुसार महिलेला आपल्या पतीच्या घरामध्ये पुन्हा रहायला जाण्याचा अधिकार आहे. मॅजिस्ट्रेट संबंधित महिलेच्या पतीला घर सोडण्याचा आदेशही देऊ शकतात."

अर्थात या भविष्यातील गोष्टी आहेत. सध्या तरी कनकदुर्गांना सरकारी शेल्टर होममध्ये रहावं लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मंदिर प्रवेश

कनकदुर्गा (39 वर्षे) आणि बिंदू अम्मिनी (40 वर्षे) या दोघींनी 2 जानेवारीला शबरीमला मंदिरात प्रवेश केला होता. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने 10 ते 50 वयोगटातील सर्व महिलांना मंदिरात प्रार्थना करण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानंतरच कनकदुर्गा आणि बिंदु यांनी मंदिर प्रवेशाचं धाडस दाखवलं.

मंदिराच्या 18 पायऱ्या चढण्यापूर्वी ज्या रीती-रिवाजांचं पालन करणं आवश्यक असतं, त्या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता या दोघींनी परिसरात जाण्याच्या आधी केली होती. त्यांच्यासोबत साध्या वेशातील महिला पोलीस अधिकारीही होत्या.

यापूर्वी 24 डिसेंबरलाही कनकदुर्गा आणि बिंदू यांनी शबरीमला मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र भाजपशी संबंधित शबरीमला कर्मा समितीच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना जोरदार विरोध केला होता.

ही समिती महिलांना मंदिर प्रवेशाचा अधिकार देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विरोध करत आहे. मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांना मंदिर प्रवेश करू देणं धर्माच्या विरुद्ध असल्याचं या समितीचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)