स्वातंत्र्यानंतर दिल्लीहून काश्मीर खोऱ्यात थेट रेल्वे जाण्यासाठी 78 वर्षं का लागली?

"हा सगळा दुर्गम भाग आहे. या पर्वतरांगांमधल्या गावात असेही लोक राहतात ज्यांना त्यांच्या आजाराबद्दल समजतही नाही. ते उपचारासाठी जम्मू किंवा श्रीनगरसारख्या शहरांमध्ये जाऊही शकत नव्हते. अनेकांचा इथं असाच मृत्यू झाला," जम्मू आणि काश्मीरच्या रामबन जिल्ह्यातल्या इंद नावाच्या गावातले 60 वर्षांचे अब्दुल रशीद लोन आम्हाला सांगतात.

लोन स्वत: एक कॅन्सर सर्व्हायव्हर आहेत. पण आता थोड्या उत्साहानं आणि बऱ्यात निश्चिंततेनी ते सांगतात की ते श्रीनगरच्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन त्यांचे उपचार नियमितपणे घेऊ शकतात.

आणि त्याचं कारण आहे, त्यांच्या गावापासून साधारण 15 किलोमीटरवर संगलदान गावातून आता राजधानी श्रीनगरला थेट रेल्वे धावते.

आणि अब्दुल रशीद लोन किंवा त्यांच्या गावातला कोणीही गावकरी केवळ श्रीनगरलाच जाऊ शकतो असं नाही. तर ते विरुद्ध दिशेला, जम्मू शहरातही आता जाऊ शकतील आणि गरज पडल्यास देशाची राजधानी दिल्लीलाही.

कारण, भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच काश्मीर खोऱ्याला राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीशी रेल्वे मार्गाने जोडणारा संपूर्ण 272 किलोमीटरचा 'उधमपूर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक (USBRL)' प्रभावीपणे पूर्ण करून संगलदान-रियासी-कटरा रेल्वे मार्ग आता पूर्णपणे तयार आहे. भारताचा सर्वाधिक प्रतीक्षा केला गेलेला हा लोहमार्ग आहे.

गावकऱ्यांशी बोलून इंद गावातून परत निघत असतांना इथले काही तरुण बोलण्यासाठी येतात. या नवीन रेल्वेमार्गामुळे इथल्या लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहेच, पण त्याची एक दुसरी बाजूही आहे.

"संगलदान ते आमच्या गावापर्यंतचा रस्ता तुम्ही पाहिलाच असेल. तो जवळपास अस्तित्वात नसलेलाच रस्ता आहे. पावसाळ्यात तर बाहेरही जाता येत नाही. मग ट्रेन गाठायची कशी?," त्यातला एकजण विचारतो.

त्यांच्या बोलण्यात मुद्दा आहे. हे खरंच आहे की संगलदानपासून केवळ 15 किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी आम्हाला जवळपास दीड तास लागला होता. अनेक ठिकाणी दरडी खाली आल्या होत्या. रस्त्याचा काही भागच निघून गेला होता. मोठमोठाले दगड रस्त्यात आले होते. याला 'मोटरेबल रोड' म्हणणंही अवघड होतं.

त्यामुळे या तरुणांचा प्रश्न रास्त होता. जर स्टेशनकडे जाण्याचा रस्ताच नसेल, तर रेल्वे होऊन उपयोग काय?

"श्रीनगरला जाण्यासाठी रेल्वेचे तिकीट 30 रुपये आहे, पण संगलदानला पोहोचण्यासाठी स्थानिक टॅक्सी भाड्यासाठी 1500 ते 2000 रुपये मोजावे लागतात. मग ते कसं परवडावं?", दुसरा एक जण विचारतो.

या विरोधाभासासह, भारताच्या राजधानीतून काश्मीर खोऱ्यात जाणारी पहिली ऐतिहासिक ट्रेन स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 78 वर्षांनी नागरिकांच्या सेवेत येण्यासाठी सज्ज आहे.

USBRL: एक महाकाय प्रयत्न

आता ज्यामुळे दिल्लीतून थेट श्रीनगरपर्यंत रेल्वे मार्ग झाला आहे, त्यातला सगळ्यांत महत्त्वाचा टप्पा होता उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक म्हणजेच USBRL प्रकल्प.

हा एकूण 272 किलोमीटर लांबीचा तो मार्ग आहे जो उभा करणं कोणत्याही देशापुढे महाकाय आव्हान होतं आणि तो टप्पा पूर्ण होण्यासाठी 28 वर्षं लागली.

यापूर्वीच्या अनेक सरकारांनी काश्मीर खोऱ्यापर्यंत रेल्वेमार्ग नेण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं. ब्रिटिशकाळात सध्या पाकिस्तानात असलेल्या सियालकोटपासून जम्मूपर्यंत एक रेल्वेमार्ग होताही. स्वातंत्र्यानंतर मात्र अनेक टप्प्यांमध्ये या भागात रेल्वे मार्ग बांधले गेले. पठाणकोट-जम्मू, जम्मू-उधमपूर हे मार्ग तयार झाले.

1995 मध्ये उधमपूरहून थेट बारामुल्लापर्यंत रेल्वे नेण्याची योजना आकाराला आली आणि तत्कालीन पी व्ही नरसिंह राव सरकारनं या USBRL प्रकल्पाला मंजूरी दिली. 1997 साली प्रत्यक्ष काम सुरू झालं.

काश्मीर खोऱ्यात रेल्वे पोहोचवणं याचं सामरिक आणि राजकीय महत्व पाहता, 2002 मध्ये तेव्हाच्या अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनं या प्रकल्पाला 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प' असा दर्जा दिला.

त्यानंतरच्या प्रत्येक सरकारच्या काळात हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्यानं पूर्ण होत राहिला आणि त्यावर स्थानिक पातळीवर रेल्वे धावू ही लागल्या.

असे टप्पे एकेक करुन पूर्ण झाले आणि आता शेवटचा कटरा-रियासी-संगलदान हा सगळ्यात आव्हानात्मक टप्प्याचं काम होऊन सगळा USBRL प्रकल्प पूर्ण झाला. या मार्गावरुन रेल्वेच्या ट्रायल्स होऊन सुरक्षेची प्रमाणपत्रंही मिळाली आहेत.

1995 मध्ये जेव्हा हा प्रकल्प मंजूर झाला तेव्हा त्याची अंदाजे किंमत 2500 कोटी रुपये होती. आता 28 वर्षांनंतर प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत हा आकडा 41 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

पण या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य हे या खर्चाच्या वा लागलेल्या वेळाच्या आकड्यांमध्ये नाही. ते आहे त्याच्या महाकाय आकारामध्ये. तो पूर्ण करण्यासाठी आलेल्या आव्हानांना तोंड देत चिकाटीनं तो पूर्णत्वास जाण, यात त्याची खरी गोष्ट आहे.

सगळ्यात मोठं आव्हान म्हणजे हिमालयाच्या पर्वतरांगा. एवढ्या उंचीवर, अशा पर्वतरांगांमध्ये रेल्वेमार्ग उभारणं यापूर्वी झालं नव्हतं. हिमालय हा सर्वात तरुण पर्वत असल्यानं तर धोका अधिक.

इथल्या दऱ्या, त्यातून वाहणारे चिनाबसारख्या नद्यांचे प्रवाह, कधीही कोसळणाऱ्या दरडी, भूस्खलन, भूकंपप्रवण क्षेत्र असा भूगोल असणाऱ्या प्रदेशात हे बांधकाम होत होतं.

शिवाय हवामान हा भाग आहेच. हिवाळ्यातली बर्फवृष्टी, उंचीवर वेगानं वाहणारे वारे, पाऊस यामुळे काम इतर मार्गांपेक्षा अधिक कठीण. त्यामुळेच इथं अशा परिस्थितीसमोर उभं राहून काम पूर्ण होणं हेच सगळ्यात महत्त्वाचं होतं.

या सगळ्या प्रकल्प होण्याच्या तीन दशकांच्या काळात काश्मीर खोऱ्यातली अस्थिर राजकीय परिस्थिती विसरुन चालणार नाही. याच काळात कट्टरपंथ, त्यातून हिंसाचार काश्मीरमध्ये होत होता.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नियंत्रण रेषेला लागून असलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद आणि सीमेपलीकडील तणावामुळे या प्रकल्पावर सातत्याने सुरक्षा चिंता सुरक्षेची चिंता या प्रकल्पासमोर होतीच. पण त्याही काळात टप्प्याटप्प्यानं प्रकल्प पुढे जात राहिला.

शाम किशोर सुदान आता उत्तर रेल्वेचे सेवानिवृत्त अभियंता आहेत. पण 2019 ते 2020 दरम्यान साधारण दीड वर्षं या प्रकल्पावर काम करत होते. ते बनिहाल ते संगलदानदरम्यान असलेल्या सर्वात लांब बोगद्यांच्या कामावेळेस तिथं होते. ते आम्हाला हे काम करतांना कशी स्थिती होती याविषयी त्यांचे अनुभव सांगतात.

"हा पर्वतरांगांमध्ये काम करणं अजिबात सोपं नव्हतं. हिवाळ्यात तर तीन तीन महिने काम थांबवावं लागायचं कारण बर्फामुळे जिथं पोहोचायचं तिथले रस्तेच बंद व्हायचे. जेव्हा आम्ही काम सुरू केलं तेव्हा तर आजूबाजूच्या गावांमध्ये किंवा कामाच्या ठिकाणी जाण्याचे मार्गच नव्हते. या सगळ्या प्रकल्पादरम्यान जवळपास 260 किलोमीटरचे रस्ते आम्हीच तयार केले आहेत आणि आता त्या भागातले रहिवासी हे रस्तेही आता वापरतात," शाम किशोर सांगतात.

या प्रकल्पचा आवाका समजायचा असेल तर या 272 किलोमीटरच्या संपूर्ण रेल्वे मार्गावर एकूण 36 बोगदे आहेत. एकूण 119 किलोमीटरचा मार्ग हा बोगद्यांमधून जातो. या बोगद्यांमध्ये असे सेन्सर्सही आहेत जे दरडी वगैरेपासून अगोदर सावध करतात.

या मार्गावर एकूण 943 रेल्वे पूल आहेत. इतर कोणत्याही मार्गावर एवढे बोगदे आणि एवढे पूल क्वचितच पहायला मिळतील.

याच पुलांमध्ये एक आहे, ज्याविषयी बरीच चर्चा सुरू आहे तो, रियासी आणि संगलदान यांच्या दरम्यानचा चिनाब नदीवरीचा 1.3 किलोमीटर लांबीचा पूल. ते एक 'इंजिनिअरिंग मार्व्हल' आहे.

भारतीय रेल्वेचा दावा आहे की नदीपात्रापासून 359 मीटर उंचावर असलेला हा पूल पॅरिसच्या आयफेल टॉवरपेक्षा 30 मीटर अधिक उंच आहे. हा पूल या उंचीवर ताशी 260 किलोमीटर वेगानं वाहणाऱ्या वाऱ्यांमध्येही स्थिर राहू शकतो.

यापेक्षाही काही आश्चर्यं या मार्गावर उभी आहेत. उदाहरणार्थ, संगलदान आणि बनिहाल दरम्यानचा 12.75 किलोमीटर लांबीचा बोगदा हा भारतातील सर्वात लांब रेल्वे बोगदा आहे.

तो एकटाच नाही. त्याच्या मागे-पुढे 10 किलोमीटरपेक्षा मोठे अजून दोन बोगदे आहेत. कित्येक महिने खोदून हे बोगदे बनवण्यात आले आहेत.

'विशेष वंदे भारत एक्स्प्रेस'

25 जानेवारीला, म्हणजे प्रजासत्ताक दिनाच्या एक दिवस अगोदर या बहुप्रतीक्षित मार्गावरुन, कटरा ते श्रीनगर दरम्यान भारतीय बनावटीची विशेष वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रायल रनसाठी धावली. या भागातलं हवामान लक्षात घेता ही एक्सप्रेस काही विशेष सुविधांसह बनवण्यात आली आहे.

विशेषत: जेव्हा हिवाळ्यात तापमान शून्यापेक्षा खूप खाली जातं तेव्हा रेल्वेच्या आत आणि बाहेर दोन्ही बाजूला त्याचा परिणाम होतो. सहाजिक आहे की अशा स्थितीत प्रवाशांना त्याचा त्रास होणार. म्हणून या रेल्वेच्या अंतर्गत भागात तापमान सुसह्य राहण्यासाठी काही तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत.

गोठवणाऱ्या तापमानाचा सामना करण्यासाठी ट्रेनच्या डब्यांमध्ये सिलिकॉन पॅडसह हीटिंग सिस्टम आणि गरम पाण्याची पाइपलाइन देण्यात आली आहे. अशीच सुविधा टॉयलेट्समध्येही करण्यात आली आहे.

"या रेल्वेच्या चालकांसाठीही सोय करणं आवश्यक होतं. कडाक्याच्या हिवाळ्यात चालकांना स्पष्ट दृश्यमानता सुनिश्चित करण्यासाठी ट्रेनच्या विंडस्क्रीनमध्ये डिफ्रॉस्टिंगसाठी हीटिंग सिस्टम आहे. त्यामुळे बर्फ चिकटून बसणार नाही आणि जो उरेल तो हिटिंग सिस्टिममुळे वितळून जाईल," असं हिमांशू उपाध्याय सांगतात.

वंदे भारत एक्स्प्रेससह, या मार्गावर आणखी दोन प्रवासी एक्स्प्रेस धावतील. या गाड्यांना ताशी 85 किलोमीटर वेगाने धावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या वेग आणि सुरक्षा चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत.

काश्मीरमधले आवाज

काश्मीर खोऱ्यात पोहोचणाऱ्या या रेल्वेची अनेकांनी मोठी प्रतीक्षा केली होती. भारताच्या दृष्टीनं काश्मीरचा नजीकचा इतिहास आणि वर्तमान पाहता, हे खोरं देशभरातल्या रेल्वेच्या जाळ्याला जोडलं जाणं हे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्वाचं होतं.

एवढी वर्षं मर्यादित विमानसेवा आणि जम्मू ते श्रीनगर हा महामार्ग, ज्याचं रुंदीकरणाचं काम अद्याप चालू आहे, हेच फक्त काश्मीरला जोडणारे होते. पण रेल्वेमार्ग हा कायमच सोपा आणि स्वस्त मानला जातो. प्रवाशांसाठीही आणि मालाची ने-आण करण्यासाठीही.

"श्रीनगर, कटरा आणि दिल्ली अशी रेल्वे चालेल, तेव्हा त्याचा परिणाम तर नक्की होईल," श्रीनगरस्थित वरिष्ठ पत्रकार तारिक अहमद भट आम्हाला सांगतात.

"त्यानं मुख्य प्रवाहाशी खोरं जोडलं जाईल. रेल्वे जेव्हा धावते, तेव्हा ती लोकांना जोडते. दळवळणाचं ते वेगवान आणि स्वस्त माध्यम आहे. त्यामुळे त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल असं मला वाटतं," भट म्हणतात.

काश्मीर पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. रेल्वेचा मार्ग पर्यटकांसाठीही स्वस्त पर्याय उपलब्ध होणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील अनेक व्यापाऱ्यांना आशा आहे की रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमुळे स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळेल.

नासिर अहमद वाणी काश्मीरच्या शाल आणि कार्पेटचे उत्पादक आहेत. ते पर्यटन वाढण्याची अपेक्षा करतात कारण विमानापेक्षा रेल्वे अधिक परवडणारी असेल असं त्यांना वाटतं.

"अनेक पर्यटक मोठाली कार्पेट त्यांना आवडतात, पण ते खरेदी करू शकत नाहीत. कारण कार्पेट्स ते विमानातून घेऊन जाऊ शकत नाहीत कारण ते परवडत नाही. ट्रेन त्यांच्यासाठी गोष्टी सुलभ आणि स्वस्त करेल," नासिर म्हणतात.

पण या सगळ्या दिल्लीहून काश्मीर खोऱ्यात थेट रेल्वेच्या चर्चेत आता एका वादाचीही भर पडली आहे. तो वाद आहे की, 'खरंच ही ट्रेन दिल्लीहून थेट श्रीनगरला जाणार आहे का?' अनेक बातम्या आल्या आहेत की ही थेट ट्रेन नसेल.

तुम्ही कोणत्याही दिशेला जात असाल, तरीही माता वैष्णो देवी कटरा या स्थानकावर उतरावं लागेल आणि पुन्हा एकदा सेक्युरिटी चेक आणि स्कॅनिंग होऊन प्रवाशांना दुसऱ्या ट्रेनमध्ये बसावं लागेल. म्हणजे या दोन वेगळ्या ट्रेन असतील ज्या बदलाव्या लागतील.

यामागचं कारण सुरक्षेचं देण्यात येत असलं तरीही अद्याप पूर्ण स्पष्टता नाही. उत्तर रेल्वेनं जेव्हा केवळ कटरा ते श्रीनगर दरम्यान वंदे भारत एक्स्प्रेससहित दोन इतर मेल गाड्यांच्या वेळापत्रकांची घोषणा केल्यावर या वादानं अधिक जोर धरला.

जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या वादात उडी घेतली आणि म्हटलं की ते या दोन वेगवेगळ्या रेल्वेला आणि 'ब्रेक जर्नी'ला पाठिंबा देणार नाहीत. "जर ही रेल्वे दिल्लीपासून थेट नसेल तर या मार्गाचा सगळा उद्देशच असफल होईल," असं अब्दुल्लांनी 'एक्स' या समाजमाध्यमावर व्यक्त होत म्हटलं.

रेल्वे मंत्रालयालयानुसार, गाड्या बदलण्याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.

"या क्षणी यावर काहीही बोलणे खूप घाईगडबडीचं होईल. आम्ही नुकतीच CRS तपासणी पूर्ण केली आहे. सिक्युरिटी प्रोटोकॉल, शेड्युलिंग अशा सगळ्या गोष्टी योग्य अभ्यास करुन ठरवण्यात येतील," असं उत्तर रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी हिमांशू उपाध्याय यांनी सांगितलं.

पण दिल्ली-श्रीनगर प्रवासात कटरा येथे गाड्या बदलल्या जाणार असल्याच्या वृत्तामुळे काश्मिरी व्यावसायिकांच्या एका वर्गात, विशेषत: नाशवंत वस्तूंचा व्यापार करणाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.

काश्मीरचं खोरं हे सफरचंद, बेरी अशा वैशिष्ट्यपूर्ण फळासांठी प्रसिद्ध आहे. त्या फळांची ने आण रेल्वेनं करायची असेल तर ती थेटच हवी असा त्यांचा आग्रह आहे.

आम्ही काश्मीर खोऱ्यातील रहिवाशांना नवीन रेल्वे कनेक्टिव्हिटीबद्दल काय वाटते याबद्दल अनेकांशी बोललो.

सुमन लोन ही विद्यार्थिनी काश्मीर विद्यापीठातून राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर शिक्षण घेते आहे. ती म्हणते, "इथं काश्मीरमध्ये कोणत्याही नवीन विकासाला नेहमीच दोन बाजू असतात. अर्थातच रेल्वे कनेक्टिव्हिटी ही वाढीसाठी चांगली आहे. प्रवास करणे सोपे होईल. विशेषतः हिवाळ्यात जेव्हा खोऱ्यातील अनेकजण जम्मू किंवा दिल्लीसारख्या ठिकाणी आणि इतर शहरांमध्ये प्रवास करतात तेव्हा."

"पण," सुमन म्हणते, "सध्या अनेक चर्चा चालू आहेत. विशेषत: सोशल मीडियावर. आमच्या मनात शंका निर्माण होत आहेत. काहीजण म्हणतात की रेल्वे रुळावर नवीन वसाहती निर्माण होणार आहेत. हे खरे आहे का? शिवाय, त्यांची गरज का आहे? कटरा इथं ब्रेक जर्नी असेल, आणि जर ते खरे असेल, तर सुरक्षेच्या कारणास्तव सर्वांनाच विनाकारण त्रास होईल." सुमन पुढे म्हणते.

जाहिद भट मूळचे श्रीनगरचे. पण सध्या पुण्यातील एका कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

"काश्मीरच्या बाहेर शिक्षणासाठी राहणाऱ्या आणि प्रत्येक वेळी विमानानं येऊ शकत नसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी प्रवास करणे खूप सोपं आणि परवडणारं असेल. ही ट्रेन अगोदरच यायला हवी होती," जाहिद म्हणतात.

जम्मूतले नाराजीचे सूर

तिकडे जम्मूमध्ये काश्मीर खोऱ्याच्या पायथ्याशी असलेल्या जम्मूमध्ये जेव्हा आम्ही फिरतो की तिथेही नाराजी आहे. विशेषत: व्यापारी समुदायाला भीती वाटते की श्रीनगरला जाणाऱ्या थेट रेल्वेमुळे जम्मूच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल.

"हे यापूर्वीही एकदा झाले आहे. जेव्हा उधमपूर ते कटरा हा रेल्वेमार्ग 2014 सुरू झाला तेव्हा जम्मूला बायपास करण्यात आलं. इथं तेव्हा इथले अनेक स्थानिक बाजार लयाला जाणं सुरू झालं," जम्मूमध्ये कपड्यांचा व्यवसाय चालवणारे आणि स्थानिक हॉटेलच्या असोसिएशनचे संस्थेचे प्रमुख असलेले पवन गुप्ता म्हणतात.

जम्मूची अर्थव्यवस्था हीसुद्धा पर्यटक आणि वैष्णोदेवीच्या दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांवर बहुतांशी अवलंबून आहे.

जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयात वकील असलेले मुहम्मद अलीम बेग म्हणतात, "या घडामोडीच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही बाजू आहेत. मी जम्मूमधील अनेक लोकांना ओळखतो ज्यांनी आयुष्यात कधीही काश्मीरला भेट दिली नाही. आता ते देखील जाऊ शकतात. रेल्वेने सहज आणि राज्याच्या दोन्ही भागांमधील देवाणघेवाण वाढेल."

"पण," ते पुढे म्हणतात, "दिल्लीहून आलेल्या या नवीन ट्रेनसाठी जम्मू हाही स्टॉप असायला हवा होता. सर्व पर्यटक आणि यात्रेकरू जम्मूला येऊ शकत नाहीत आणि याचा जम्मूवर एकंदरीत परिणाम होईल. अनेकांना वाटतं की आम्हाला बायपास केले जात आहे."

अनेक प्रतिक्रिया आहेत, त्यांना अनेक छटा आहेत. पण या सगळ्यांमध्ये एका बाबतीत मात्र एकमत आहे. काश्मीर खोऱ्यात थेट पोहोचवणारा रेल्वेमार्ग ही एक महत्त्वाची घटना आहे. ज्या अपेक्षा त्याच्याकडून केल्या जात आहेत, त्या किती पूर्ण होतात, याकडे संपूर्ण खोऱ्याचं लक्ष आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)