जम्मू-काश्मीरमधील जगातील सर्वांत उंच रेल्वे पूल भारतासाठी गेमचेंजर ठरेल का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (6 जून) जम्मू-काश्मीरमधील 'चिनाब पूला'चं उद्घाटन करणार आहेत.

जगातील सर्वांत उंच 'सिंगल आर्क' म्हणजे एकच कमान असलेला पूल जम्मू-काश्मीरमध्ये बांधून पूर्ण झाला आहे.

हा पूल फक्त काश्मीरच्याच नाही तर संपूर्ण भारताच्या दृष्टीनं देखील अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण या पुलामुळे काश्मीर देशाच्या इतर भागांशी रेल्वेमार्गानं जोडलं जाणार आहे.

हा पूल डोंगराळ आणि भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय अवघड भागात बांधण्यात आला आहे. पूल बांधण्यासाठी भारतीय रेल्वेला 20 वर्षांहून अधिक कालावधी लागला आहे. जम्मूमधील रियासी जिल्ह्यात चिनाब नदीवर हा पूल बांधण्यात आला आहे.

पुलाच्या उंचीवरून त्याची भव्यता लक्षात येते. पॅरिसमधील जगप्रसिद्ध आयफेल टॉवर पेक्षा या पुलाची उंची 35 मीटर अधिक आहे. लवकरच या पुलावरून पहिली ट्रेन धावणार आहे. ही ट्रेन बक्कल आणि कौरी दरम्यान धावेल.

272 किलोमीटर लांबीचा हा रेल्वेमार्ग जम्मूला काश्मीर खोऱ्याशी जोडणार आहे. हा पूल त्याच रेल्वेमार्गाचा एक भाग असून सर्व मोसमात कार्यरत राहणार आहे.

अर्थात अजून हा रेल्वेमार्ग कधी वापरात येणार यासाठीचा निश्चित कालावधी जाहीर करण्यात आलेला नाही.

काश्मीर म्हटलं की हिवाळ्यात हिमवर्षाव आलाच. सध्या हिवाळ्यात प्रचंड हिमवर्षावामुळे जम्मूहून काश्मीरला जाणारा रस्ता बंद होतो, वाहतूक ठप्प होते.

तज्ज्ञांच्या मते, नवीन रेल्वेमार्गामुळे भारताला सर्वसामान्य वाहतुकीबरोबरच सीमेलगतच्या भागात व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या सुद्धा फायदा होणार आहे.

व्यूहरचनात्मक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा पूल

चिनाब नदीवरील या रेल्वे पुलाचं बांधकाम एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर या कंपनीनं केलं आहे. या कंपनीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक गिरिधर राजगोपालन म्हणतात, "या पुलाच्या मदतीनं सीमेलगतच्या भागात सुरक्षा दलांना हालचाल करता येईल तसेच आवश्यक साहित्याचा पुरवठा करता येणार आहे."

संरक्षण तज्ज्ञ श्रुती पांडलाई सांगतात, तणावग्रस्त पश्चिम आणि उत्तर सीमेवर पाकिस्तान आणि चीन या देशांकडून होणाऱ्या कारवायांना प्रत्युत्तर देण्याच्या दृष्टीने हा पूल भारतासाठी महत्त्वाचा ठरतो.

मात्र वास्तवात या पुलासंदर्भात लोकांमध्ये वेगवेगळी मतं दिसून येतात.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर काही स्थानिकांनी सांगितलं की या रेल्वेमार्गामुळे वाहतूक व्यवस्था आणखी उत्तम आणि सुरळीत करण्यास निश्चितच मदत होईल. यामुळे स्थानिक लोकांचा फायदा होणार आहे.

मात्र त्याचबरोबर स्थानिक नागरिकांना या गोष्टीची देखील चिंता आहे की यामुळे काश्मीर खोऱ्यावरील सरकारचं नियंत्रण आणखी वाढू शकतं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारद्वारे 50 पेक्षा अधिक महामार्ग, रेल्वे आणि वीज निर्मिती योजनांसह पायाभूत सुविधांचा मोठा विस्तार केला जातो आहे. हा रेल्वेमार्ग त्याच योजनेचा एक भाग आहे.

नरेंद्र मोदी सरकारनं ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून राज्याची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशात केली होती.

या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक महिने कडक सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली होती.

तेव्हापासून सरकारनं अनेक प्रशासकीय बदल केले आहेत. काश्मीरला देशाच्या इतर भागाशी जोडण्याच्या आणि एकत्रीकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरकार याकडे पाहतं आहे.

संरक्षण तज्ज्ञ श्रुती पांडलाई म्हणतात, "या भागासाठी बनवल्या जाणाऱ्या भारताच्या योजना, देशाच्या व्यूहरचनात्मक उद्दिष्टांना डोळ्यासमोर ठेवूनच तयार केल्या जातात. मात्र स्थानिक गरजा आणि संदर्भांना देखील लक्षात घेतलं पाहिजे."

पूल बांधण्यासाठी 20 वर्षं का लागली?

चिनाब नदीवरील या पुलाच्या बांधकामाला 2003 मध्ये मंजुरी मिळाली होती. मात्र या भागातील अत्यंत अवघड भौगोलिक रचना, सुरक्षाविषयक कारणं आणि न्यायालयीन प्रकरणांमुळे या पुलाच्या बांधकामाला नियोजित कालावधीपेक्षा अधिक वेळ लागला.

या योजनेवर काम करणाऱ्या इंजिनीअर्सना पुलाच्या बांधकामाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात या दुर्गम भागात पोहोचण्यासाठी पायी जावं लागायचं किंवा खेचरांची मदत घ्यावी लागायची.

हिमालयाच्या भू-तांत्रिक वैशिष्ट्यांचं आकलन अद्याप पूर्णपणे झालेलं नाही. त्याचबरोबर हा पूल तीव्र भूकंपप्रवण क्षेत्रात बांधण्यात आला आहे.

या कारणांमुळेच भारतीय रेल्वेला पुलाचं बांधकाम करताना खूपच अभ्यास, संशोधन करावं लागलं. या पुलाचा आकार आणि अर्धवर्तुळाकार भागात बदल करावा लागला. जेणेकरून 266 किमी प्रति तास वेगानं वाहणाऱ्या वाऱ्यांमध्ये देखील हा पूल तग धरू शकेल.

या पुलाबाबत राजगोपालन म्हणतात, "दुर्गम भाग, भौगोलिक प्रतिकूलता आणि अरुंद रस्ते लक्षात घेऊन तिथपर्यंत बांधकाम साहित्य पोहोचवणं हे एक मोठं आव्हान होतं. पुलाच्या अनेक भागांची निर्मिती त्याच जागी करण्यात आली होती."

पुलाच्या बांधकामात इंजिनीअरिंगशी संबंधित तांत्रिक गुंतागुंत हाताळण्याव्यतिरिक्त रेल्वेला एक स्फोट-रोधक (ब्लास्ट-प्रूफ) बांधकाम करायचं होतं.

एफकॉन्स या कंपनीनं दावा केला आहे की हा पूल 40 किलोग्रॅम टीएनटीपर्यंत मोठ्या स्फोटाचा सामना करू शकतो, तग धरू शकतो.

पुलावर स्फोट झाल्यास काही नुकसान झाल्यास किंवा एखादा खांब तुटल्यावरही ट्रेन धीम्या गतीनं जात राहतील.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की काश्मीर खोऱ्यात प्रत्येक मोसमात वाहतूक सुरळीत ठेवण्यामुळे या भागातील अर्थव्यवस्थेला बळ आणि प्रोत्साहन मिळेल.

हिवाळ्याच्या महिन्यांमध्ये वाहतूक खंडित होणं किंवा वाहतुकीत अडथळे येणं ही बाब काश्मीर खोऱ्यातील मोठ्या प्रमाणात कृषीवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांसाठी एक प्रमुख समस्या राहिली आहे.

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मिळणार बळ

ऑबझर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (Observer research foundation) या थिंक टँकनुसार, 10 पैकी 7 काश्मिरी लोक फळांच्या शेतीवर किंवा फळबागांवर अवलंबून असतात.

उबैर शाह, दक्षिण काश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यातील काश्मीरमधील सर्वांत मोठ्या शीतगृहाच्या (कोल्ड स्टोरेज) सुविधांपैकी एकाचे मालक आहेत. ते म्हणाले की रेल्वेमार्गाचा 'खूप मोठा' प्रभाव पडू शकतो.

सध्या त्यांच्या शीतगृहात ठेवण्यात आलेले बहुतांश प्लम आणि सफरचंद हरियाणा, पंजाब आणि दिल्लीसारख्या उत्तर भारतातील राज्यांच्या बाजारात जातात.

ते म्हणाले की नवीन रेल्वेमार्गामुळे काश्मीर खोऱ्यातील शेतकऱ्यांना दक्षिण भारतापर्यंतची बाजारपेठ उपलब्ध होईल. त्यामुळे त्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत होऊ शकते.

मात्र तरीही शेवटच्या भागापर्यंतच्या वाहतूक व्यवस्थेअभावी त्यांना रेल्वेच्या मालवाहतुकीत (Rail cargo) तत्काळ स्वरूपात बदल होण्याची आशा नाही.

शाह म्हणतात, "सर्वांत जवळचं स्टेशन 50 किलोमीटर अंतरावर आहे. आम्हाला आधी आमचा शेतमाल स्टेशनवर पाठवावा लागेल. मग तिथे तो उतरवून पुन्हा ट्रेनमध्ये चढवावा लागेल. हे काम खूप सांभाळून केलं पाहिजे."

"नाशवंत वस्तू किंवा शेतमालाच्या बाबतीत नुकसान कमी होईल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील."

या योजनेमुळे काश्मीर खोऱ्यात पर्यटनातून मिळणाऱ्या महसुलात वाढ होण्याची देखील आशा आहे.

हा परिसर दुर्गम असूनही अलीकडच्या काळात काश्मीरमधील सुंदर पर्यटन स्थळांवरील पर्यटकांच्या संख्येत वाढ झाल्याचं दिसून आलं आहे.

जम्मू - श्रीनगर दरम्यान थेट रेल्वे प्रवास फक्त स्वस्तच नसेल तर प्रवासाचा कालावधी देखील निम्मा होईल. यातून पर्यटनाला आणखी चालना मिळू शकते.

ही योजना पूर्णत्वास जात असतानाच अनेक प्रकारची आव्हानं देखील असतील. काश्मीरमध्ये सातत्यानं हिंसाचार होतो आहे.

कट्टरवाद्यांच्या कारवायांमध्ये अलीकडच्या काळात वाढ झालेली दिसते आहे. काश्मीर खोऱ्याऐवजी तुलनेनं शांत असलेल्या जम्मू विभागात हा हिंसाचार होतो आहे. ही एक चिंतेची बाब आहे.

जून महिन्यात रियासीमध्ये (जिथे हा पूल आहे) कट्टरवाद्यांनी एका बसवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात नऊ हिंदू यात्रेकरूंचा मृत्यू झाला होता आणि डझनावारी जखमी झाले होते.

हा हल्ला मागील काही वर्षांमध्ये कट्टरवाद्यांनी केलेल्या सर्वांत भयंकर हल्ल्यांपैकी एक होता. याशिवाय सुरक्षा दलं आणि नागरिकांवर इतर अनेक हल्ले देखील झाले आहेत.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की अशा घटनांमुळे या भागात शांतता असण्याचं महत्त्व लक्षात येतं. स्थैर्याअभावी वाहतूक व्यवस्थेच्या योजनांमुळे फक्त या भागातील अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यातच यश मिळेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)