बायडन सरकार इस्रायलला 8 अब्ज डॉलर्सचा शस्त्रसाठा पाठवण्याच्या तयारीत

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं इस्रायलला 8 अब्ज डॉलर एवढ्या किंमतीची शस्त्रास्त्रे विक्री करणार असल्याची सूचना काँग्रेसला दिली आहे. अमेरिकेच्या एका अधिकाऱ्यानं बीबीसीशी बोलताना याबाबत पुष्टी केली आहे.

या युद्ध सामग्रीमध्ये अशी क्षेपणास्त्रं आणि बॉम्ब गोळ्यांचा समावेश आहे, ज्यासाठी हाऊस आणि सिनेट समित्यांची मंजुरी आवश्यक असते.

जो बायडन यांना राष्ट्राध्यक्षपदावरून पायउतार होण्यास केवळ 15 दिवस शिल्लक आहेत. अशावेळी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गाझामधील युद्धादरम्यान मारल्या गेलेल्या नागरिकांची संख्या पाहता अमेरिकेकडून इस्रायलला दिलं जाणारं लष्करी पाठबळ थांबवण्याचं आवाहन अमेरिकेला करण्यात आलं होतं. पण अमेरिकेनं ते फेटाळलं आहे.

ऑगस्टमध्ये अमेरिकेनं इस्रायलला 20 अब्ज डॉलरची लढाऊ विमानं आणि इतर लष्करी साहित्य विक्रीच्या कराराला मान्यता दिली होती.

आता या शिपमेंटमध्ये आकाशातून मारा करणारी क्षेपणास्त्रं, हेलफायर क्षेपणास्त्रं, तोफ गोळे आणि बॉम्ब यांचा समावेश आहे, असं अमेरिकन अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अमेरिका इस्रायलचं 'चिलखत'?

या कराराची जवळून माहिती असलेल्या एका सूत्रानं शनिवारी बीबीसीला सांगितलं की, "इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांनुसार त्यांच्या नागरिकांचे रक्षण करण्याचा आणि इराण तसंच त्यांच्या प्रॉक्सी संघटनांच्या आक्रमकतेचा सामना करण्याचा अधिकार असल्याचं राष्ट्राध्यक्षांनी स्पष्ट केलं आहे."

"आम्ही इस्रायलला त्यांच्या संरक्षणासाठी क्षमता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करत राहू," असं त्यांचं म्हणणं आहे.

बायडन यांनी अनेकदा अमेरिकेनं इस्रायलला दिलेल्या पाठिंब्याचं वर्णन 'लोखंडी चिलखत' असं केलं आहे.

अमेरिका इस्त्रायलचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार आहे. त्यांनीच तांत्रिकदृष्ट्या जगातील सर्वात अत्याधुनिक सैन्य तयार करण्यात इस्रायलची मदत केली आहे.

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या मते, 2019 ते 2023 दरम्यान इस्रायलनं केलेल्या प्रमुख पारंपारिक शस्त्रांच्या आयातीमध्ये 69% वाटा अमेरिकेहून आलेल्या शस्त्र-साहित्याचा होता.

मे 2024 मध्ये अमेरिकेनं इस्रायलला केला जाणारा 2,000 पाऊंड आणि 500 पाऊंड बॉम्बचा पुरवठा थांबवला होता. इस्रायल गाझाच्या रफाह शहरात मोठ्या ऑपरेशनसाठी पुढं सरकत असल्यानं निर्माण झालेल्या चिंतेतून हे पाऊल उचललं होतं.

पण त्यानंतर लगेचच रिपब्लिकन आणि नेतान्याहू यांच्या टीकेचा सामना त्यांना करावा लागला. त्यांनी याला "शस्त्रबंदी" म्हटलं. त्यानंतर बायडन यांनी टप्प्या टप्प्यानं बंदी उठवली आणि पुन्हा असा निर्णय घेणं टाळलं.

आता होऊ घातलेला पुरवठा हा अलिकडच्या आठवड्यात बायडन प्रशासनाने उचललेल्या अनेक पावलांपैकी एक आहे. या माध्यमातून पायउतार होण्यापूर्वी ते त्यांची छाप सोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

20 जानेवारी 2025 रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आगमनानंतर बायडन व्हाईट हाऊस सोडतील त्यापूर्वी इस्रायलला होणारी ही शेवटची नियोजित शस्त्रविक्री असेल.

नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांनी म्हणजेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याआधीच त्यांच्या प्रचारात परराष्ट्र संघर्ष संपवण्याविषयी आणि संघर्षांमध्ये अमेरिकेचा सहभाग कमी करण्याबाबत वक्तव्य केलं आहे.

ट्रम्प यांनी कायम स्वतःला इस्रायलचा कट्टर समर्थक म्हटलं आहे. पण तसं असलं तरी त्यांनी या मित्राला गाझामधील लष्करी कारवाई तातडीनं थांबवण्याचं आवाहनही केलं आहे.

7 ऑक्टोबर 2023 रोजी इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यात 1,200 लोक मारले गेले आणि 251 जणांना बंदी बनवलं होतं. यावर प्रतिक्रिया म्हणून इस्रायलनं हमासचा नाश करण्याची मोहीम सुरू केली.

तेव्हापासून गाझामध्ये 45,580 हून अधिक लोक मारले गेल्याचं हमास संचलित सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.