अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या 'या' 12 जिल्ह्यांना मिळणार सर्वाधिक सरकारी मदत, वाचा संपूर्ण यादी
फोटो स्रोत, Shahid Shaikh/BBC
राज्यातील पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर 07 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर केले आहे. पण हे पॅकेज म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.
राज्यातील पूरस्थिती आणि त्यामुळे झालेले मोठ्या प्रमाणातील नुकसान या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी ( 07 ऑक्टोबर) संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी राज्य सरकार शेतकऱ्यांना 31 हजार 628 कोटी रुपयांचं पॅकेज देत आहे, अशी घोषणा केली.
पावसामुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत दिली जाईल हे सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी डोंगरी भागातील नुकसानग्रस्त घरांना 10 हजार रुपये अधिकची मदत देणार असल्याचं सांगितलं. याशिवाय दुकानदारांना 50 हजार रुपयांपर्यंतची मदत देणार असल्याचंही नमूद केलं.
खरडून गेलेली जमीन अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे आणि शेतकऱ्याला शेतात पुन्हा माती टाकावी लागेल हे नमूद करताना त्यांनी 47 हजार रुपये हेक्टरी भरपाई देणार असल्याचं म्हटलं. तसेच प्रति विहीर 30 हजार रुपयांची मदतही देणार असल्याचं सांगितलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
- महाराष्ट्रात 1 कोटी 43 लाख 52 हजार 281 हेक्टर जमिनीवर पिकांची लागवड झाली होती. यापैकी साधारणपणे 68 लाख 69 हजार 756 हेक्टर जमिनीवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे.
- यातील काही जमिनीवर अंशतः नुकसान आहे आणि मोठ्या प्रमाणातील जमिनीवरील पूर्ण पिकाचं नुकसान झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
- मुख्यतः 29 जिल्ह्यांमध्ये नुकसान झालं आहे. 253 तालुक्यांचा मदतीसाठी आम्ही सरसकट समावेश केला आहे.
- यात 2 हजार 59 मंडळं आहेत. या मंडळांमध्ये पिकांचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे 65 मिलीमीटर पाऊस पडण्याची अट आम्ही ठेवलेली नाही. जिथं पिकांचं नुकसान झालं आहे त्या सगळ्या भागाला यात सामावून घेत मदतीचा निर्णय घेतला आहे.
नेमक्या काय घोषणा?
- खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी 47,000 रुपये प्रति हेक्टरी रोख स्वरुपात आर्थिक मदत, 3 लाख रुपये प्रति हेक्टरी नरेगाच्या माध्यमातून देणार. अशाप्रकारे खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी प्रति हेक्टरी एकूण साडे तीन लाख रुपये मदत मिळणार.
- पूर्णपणे नष्ट झालेल्या, पडझड झालेल्या घरांना नवी घरं बांधण्यासाठी मदत करणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील नवीन घर समजून त्यांना पूर्ण पैसे देऊन त्या घरांची निर्मिती केली जाईल.
- डोंगरी भागातील घरांना 10 हजार रुपये जास्तीचे देऊन त्या घरांनाही मदत दिली जाईल.
- जिथं जिथं अंशतः घरांची पडझड झाली, झोपड्यांची पडझड झाली त्यांनाही मदत केली जाईल.
- गाईंच्या गोठ्यासाठी वेगळी मदत करणार आहोत.
- दुकानदारांचंही नुकसान झालं आहे. त्यांनाही 50 हजार रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल.
- ज्यांचे दुभते जनावराचे नुकसान झाले आहे त्यांना 37 हजार 500 रुपये प्रति जनावर मदत करणार
- एनडीआरएफमधील 3 जनावरांपर्यंतची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. जेवढ्या जनावरांचा मृत्यू झाला असेल त्या प्रत्येक जनावरासाठी राज्य सरकार नुकसान भरपाई देईल.
- ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी 32 हजार रुपये प्रति जनावर नुकसान भरपाई दिली जाईल.
- कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी 100 रुपये प्रति कोंबडी जेवढं नुकसान झालं असेल तेवढी भरपाई दिली जाईल.
- खरडून गेलेल्या जमिनी हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. कारण शेतकऱ्याला माती आणावी लागेल. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मदत करावी लागेल. म्हणून 47 हजार रुपये हेक्टरी रोख मदत केली जाईल. याशिवाय नरेगाच्या माध्यमातून 3 लाख रुपये हेक्टरी देण्यात येतील. म्हणजे खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना जवळपास 3.5 लाख रुपये हेक्टरी देण्यात येतील.
- ज्या विहिरींमध्ये गाळ गेला, ज्या विहिरींचं नुकसान झालं आहे अशा बाधित विहिरींसाठी एनडीआरएफचे कोणतेही निकष नाहीत. असं असलं तरी राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून 30 हजार रुपये प्रति विहीर मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून गाळ काढणे आणि विहीर सुस्थितीत आणणे हे काम केलं जाईल.
- याशिवाय अन्नधान्याच्या किट्सही दिल्या जात आहेत.
- ग्रामीण भागात जे पायाभूत सुविधांचं नुकसान झालं आहे त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील. डीपीसीमध्येही 5 टक्के अशाप्रकारे पुरग्रस्त भागातील कामासाठी 1500 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
फोटो स्रोत, BBC/Shahid Shaikh
- ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आली आहे. टंचाई म्हणजे ज्याला आपण बोली भाषेत दुष्काळ म्हणतो अशा परिस्थितीत ज्या ज्या उपाययोजना करायच्या असतात त्या राज्य सरकार करणार आहे. यात जमीन महसुलात सूट, कर्जाचं पुनर्गठण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगितीचा समावेश आहे.
- कृषीपंपाला आता बिल लागतच नाही त्यामुळे विजबिल वसूलच केलं जात नाही. तो विषय संपला आहे.
- शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफीही करण्यात येईल.
- रोहिओ अंतर्गतच्या कामाच्या निकषात ज्या सुधारणा आवश्यक आहेत त्याही करण्यात येणार आहेत.
- अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या तालुक्यांमध्ये शेतीच्या विजपंपाची वीजजोडणी अबाधित राहील. त्याचं नुकसान झालं असेल, तर त्याची भरपाई मिळेल.
- टंचाईच्या काळात करण्यासारख्या सगळ्या गोष्टी आताही सरकारने लागू केल्या आहेत.
पीक भरपाईबाबत काय घोषणा?
- एनडीआरएफच्या नियमानुसार आपण 8.5 हजार रुपये प्रति हेक्टर कोरडवाहू शेतीला देण्यात येतात. हंगामी बागायती शेतीला 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बागायती शेतीला 55 हजार 500 रुपये हेक्टरी मदत देतो. त्याप्रमाणे 65 लाख हेक्टरसाठी 6 हजार 175 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- याशिवाय शेतकऱ्याला रब्बीचं पीक घेता आलं पाहिजे यासाठी बियाणं आणि इतर गोष्टींसाठी अतिरिक्त 10 हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 6 हजार 500 कोटी रुपये लागणार आहेत.
- म्हणजे कोरडवाहू शेतकऱ्याला हेक्टरी एकूण 18 हजार 500 रुपये मिळतील. हंगामी बागायती शेतकऱ्याला 27 हजार रुपये हेक्टरी मिळतील आणि बागायती शेतकऱ्याला 32 हजार 500 रुपये हेक्टरी देण्यात येतील.
- सरकारने 45 लाख शेतकऱ्यांचा विमा उतरवलेला आहे. विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना या व्यतिरिक्त पूर्ण नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना साधारणपणे 17 हजार रुपये हेक्टरी विम्याचे पैसे मिळतील. त्यामुळे ज्यांनी विमा उतरवलेला आहे अशा शेतकऱ्यांना साधारणपणे कोरडवाहूला 35 हजार रुपये आणि बागायतदारांना 50 हजारपेक्षा अधिक प्रति हेक्टरी मदत मिळेल.
- पीक विम्यातून कमीत कमी 5 हजार कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज पकडला तरी, राज्य सरकारच्या वतीने एकूण 31 हजार 628 कोटी रुपयांचं पॅकेज देण्यात येत आहे.
कोणत्या जिल्ह्याला किती मदत मिळेल?
कोणत्या जिल्ह्याला किती मदत मिळेल याबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खालील मुद्दे मांडले,
- परभणी, वाशिम, जालना आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालं आहे.
- छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर या 2 जिल्ह्यात 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालं आहे.
- लातूर, धाराशिव, नांदेड, बीड, हिंगोली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये 80 ते 100 टक्के नुकसान झालं आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांना सर्वाधिक मदत मिळेल. जिथे जेवढं नुकसान झालं त्याप्रमाणे मदत मिळेल.
उद्ध्वस्त शेतकऱ्यांना सरकारची तुटपुंजी मदत, आजची घोषणा थट्टा - वडेट्टीवार
काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत अपेक्षित असताना आज घोषित केलेली मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याची टीका केली. तसेच सरकार शेतकरी कर्जमाफी कधी देणार, असा प्रश्न विचारला.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "महायुती सरकार हे शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहेत. मराठवाड्यात जानेवारी ते सप्टेंबर मध्ये 781 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अतिवृष्टीमध्ये गेल्या 15 दिवसात 74 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. असं असताना आज सरकारने फक्त मदतीचे आकडे फुगवून सांगितले. ही तर सरकारने केलेली शेतकऱ्यांची थट्टा आहे."
फोटो स्रोत, Vijay Wadettiwar/Facebook
"राज्यात शेतकऱ्यांची जमीन खरवडून निघाली आहे. त्यांची जनावरं वाहून गेली आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांना सरसकट 50 हजार रुपये हेक्टरी मदत करण्याची अपेक्षा होती. असं असताना एनडीआरएफ निकषानुसार दिलेली मदत ही तुटपुंजी आहे. याने शेतकरी उभा राहणार नाही, तर उद्ध्वस्त होईल," असं मत वडेट्टीवारांनी व्यक्त केलं.
'पंजाबमध्ये शेतकऱ्याला प्रति हेक्टर 50 हजार मदत, मग महाराष्ट्रात का नाही?'
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, "पंजाबसारखे राज्य केंद्राची मदत न घेता प्रति हेक्टरी 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत देऊ शकते, मग महाराष्ट्रासारख्या समृद्ध राज्यात शेतकऱ्यांना ठोस मदत का दिली जात नाही? सरकारने जाहीर केलेली मदत दिवाळीच्या आधी मिळणार आहे का? शेतकऱ्यांबरोबर शेतमजूर देखील अडचणीत आला आहे, त्यांना काय मदत मिळणार?" असे प्रश्नही वडेट्टीवर यांनी उपस्थित केले.
"राज्यातील विधानसभा निवडणुकीआधी महायुतीने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. आज शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा असताना त्याची घोषणा केली नाही. कर्जमाफी करणार असं म्हणणारं सरकार केवळ तारीख पे तारीख सांगत आहे. मात्र, नेमकी शेतकरी कर्जमाफी कधी देणार हे सरकार सांगत नाही," असंही वडेट्टीवारांनी नमूद केलं.
'शेतकरी रोज आत्महत्या करतोय यापेक्षा कर्जमाफीला योग्य वेळ कोणती असू शकते?'
शिवसेनेचे (ठाकरे गट) आमदार कैलास पाटील म्हणाले, "केवळ पॅकेजचा आकडा फुगवून मोठा दाखवला आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात किती पैसे येणार हा मोठा प्रश्न आहे. सरकारनं सांगितलं की, पंजाबपेक्षाही आमचं मोठं पॅकेज आहे. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 50 हजार रुपये मदत देण्यात आली, मग महाराष्ट्रात सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर मदत 51 हजार रुपये केली का? एवढी मदत केली असती, तरच त्यांना पंजाबपेक्षा जास्त मदत केली असं म्हणण्याचा अधिकार असता."
"आज शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदतीची गरज होती. असं असताना ही कर्जमाफीची योग्य वेळ नव्हती का? 29 जिल्ह्यात 68 लाख हेक्टरवरील शेतीचं नुकसान होऊनही सरकारला ही कर्जमाफी जाहीर करण्याची योग्यवेळ वाटत नसेल, शेतकरी रोज आत्महत्या करतो आहे यापेक्षा योग्य वेळ कोणती असू शकते?" असा प्रश्न कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला.
'विधानसभा निवडणूक जवळ नाही म्हणून कर्जमाफी नाही का?'
"विधानसभा निवडणुका जवळ नाहीत म्हणून सरकार असं करतंय का? असा थेट प्रश्न विचारत आमदार कैलास पाटील यांनी हेच आता विधानसभा निवडणूक असती, तर निश्चितपणे कर्जमाफी जाहीर झाली असती, असंही नमूद केलं.
कैलास पाटील पुढे म्हणाले, "सध्या शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच शेतकऱ्याला दिलासा देऊ शकली असती. सरकारने 8.5 हजार मदत केली काय आणि 18.5 हजार मदत केली काय यानं काहीही फरक पडणार नाही. शेतकऱ्यांचं नुकसान भरून येणार नाही इतकं नुकसान झालं आहे."
"शेतात मातीचा कण राहिला नाही, त्यांनी रब्बीचं पीक घ्यायचं तरी कुठं? सरकार जी मदत देत आहे ती पिकाच्या काढणीच्या मजुरीलाही पुरत नाही. असं असताना शेतकरी वर्षभर कसा टिकणार? शेतकऱ्यांच्या लेकरांची शिक्षणं आहे. सरकारनं परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोषणा केली, पण शिक्षणात परीक्षा शुल्क असतंच किती? आमची मागणी होती की, शैक्षणिक शुल्क माफ झालं पाहिजे."
"अनेक शेतकऱ्यांची लेकरं पुणे मुंबईत उच्च शिक्षण घेत आहेत. मुलींना मोफत शिक्षण असूनही अनेक कॉलेज आधी फी भरून घेतात. त्यांना प्रवेश दिला जात नाही. मुलांबाबत तर सांगायलाच नको. 200-400 रुपये परीक्षाशुल्क माफ करून काहीही होणार नाही. हा प्रकार म्हणजे 'राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला'. सरकारला खरंच शेतकऱ्यांची काळजी होती, तर त्यांनी शैक्षणिक शुल्क आणि जे एकूण शुल्क आहे ते माफ करायला हवं होतं. तरंच शेतकऱ्यांची लेकरं पुढे शिकू शकतात," असं मत कैलास पाटील यांनी व्यक्त केलं.
'इतक्या वाईट काळातही आकड्यांची चलाखी करणं कसं सुचू शकतं?'
"खरी वाढीव मदत केवळ 6 हजार 500 कोटी रुपये आहे. 31 हजार 628 कोटी रुपयांमध्ये बाकी सर्व जुन्याच योजनांची बेरीज आहे. सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हाती पॅकेज नव्हे, भोपळा दिला आहे," असा आरोप किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी केला.
अजित नवले म्हणाले, "अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी-शेतमजुरांसाठी राज्य सरकारने जे पॅकेज जाहीर केलं त्यात कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकरी-शेतमजुरांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून बियाणं, खतं अशा वेगवेगळ्या गोष्टी घेतल्या. त्यातून पिकं उभी केली होती. ती पिकं मातीमोल झाली आहेत."
"एकप्रकारे घेतलेलं कर्ज मातीत गेलं. त्यामुळे त्यातून उत्पन्न मिळणार नाही आणि कर्जही फेडता येणार नाही. अशा वाईट परिस्थितीत हीच कर्जमाफीची वेळ आहे असं समजून मुख्यमंत्री कर्जमाफीची घोषणा करतील अशी आशा आम्ही बाळगून होतो. मात्र हे झालं नाही," असं मत अजित नवले यांनी व्यक्त केलं.
अजित नवले पुढे म्हणाले, "पीकविमा योजनेचा हप्ता शेतकऱ्यांनी भरला आहे. याआधीच्या तरतुदीतून केंद्र-राज्यानं निम्मा निम्मा हप्ता भरलेला होता. त्यातून भरपाई म्हणून जे शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार आहेत ते तुम्ही या पॅकेजचा भाग म्हणून कसे दाखवू शकता? इतक्या वाईट काळातही ही चलाखी करणं त्यांना कसं सुचू शकतं हे अनाकलनीय आहे."
"रोजगारहमीच्या तरतुदीही याआधीच्या बजेटमध्ये झालेल्या तरतुदी आहेत. त्यासाठी सरकारला नव्या एक रुपयाचाही खर्च नाही. ही गोष्टही या पॅकेजचा भाग आहे आणि जणुकाही आम्ही नव्यानं काही देत आहोत असं राज्य सरकार चलाखीने दाखवू पाहत आहे. एनडीआरएफने दिलेली मदतही आधीच मंजूर झाली आहे. तो या पॅकेजचा नवा भाग नाहीच," असंही नवले यांनी नमूद केलं.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
