वंदे भारत गाड्यांच्या उद्घाटनासाठी तब्बल 1.89 कोटी रुपयांचा खर्च

गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या गुजरात दौऱ्यात दहा नवीन वंदे भारत ट्रेन्सचं उद्घाटन केलं. अहमदाबादमध्ये झालेल्या उद्घाटन सोहळ्यात पंतप्रधानांनी वंदे भारतसह इतरही काही प्रकल्पांचं उद्घाटन केलं.

सध्या देशात 100 वंदे भारत ट्रेन चालवल्या जातात.

वंदे भारत गाड्यांचा वेग, प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे या गाड्या मागच्या काही वर्षात चर्चेत आहेत.

रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जागतिक दर्जाच्या गाड्या भारतातल्या रेल्वे रुळांवर याव्यात यासाठी वंदे भारत एक्सप्रेस सुरु केल्याचं अनेकवेळा सांगितलं आहे.

केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या वंदे भारत एक्सप्रेसचं सगळीकडे कौतुक होत असलं तरी या प्रत्येक गाडीच्या उद्घाटनासाठी सरकारी तिजोरीतून केलेला खर्च मात्र फारसा कुणाला माहिती नाहीये.

भारतीय रेल्वेने या कार्यक्रमांसाठी किती पैसे खर्च केले याची माहिती बीबीसीला माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अन्वये मिळाली आहे. त्यानुसार रेल्वेने गेल्या दोन वर्षात झालेल्या वंदे भारत गाड्यांच्या उद्घाटनासाठी तब्बल1.89 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. असे एकूण दहा कार्यक्रम झाले असून प्रत्येक कार्यक्रमाचा सरासरी खर्च सुमारे 19 लाखांच्या घरात जातो.

या दोन वर्षांच्या आधी झालेल्या कार्यक्रमांचा खर्चही आम्ही मागितला होता पण त्याचे तपशील देण्यात आले नाहीत. या कायद्यात प्रत्येक विभागीय अधिकाऱ्याला माहिती देणं बंधनकारक केलेलं असूनही रेल्वेच्या बऱ्याच विभागीय अधिकाऱ्यांनी या अर्जाला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

वंदे भारत ट्रेनला 'भारतातील पहिली सेमी हायस्पीड ट्रेन' म्हटलं जातं. कारण या गाड्यांचा वेग तशी 160 एवढा आहे.

2019ला नवी दिल्ली ते वाराणसी दरम्यान धावणारी पहिली वंदे भारत ट्रेन सुरू झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या ट्रेनचं उद्घाटन केलं आणि त्यानंतर त्यांनी या गाड्यांच्या उद्घाटनच्या कार्यक्रमांचा धडाकाच लावला. यापैकी काही कार्यक्रमांना ते स्वतः उपस्थित राहिले तर काही कार्यक्रमांना व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांनी हजेरी लावली.

भारतीय प्रवाशांना कमी पैश्यात जागतिक दर्जाच्या प्रवासाचा अनुभव घेता यावा, यासाठी या गाड्या सुरू केल्याची माहिती भारतीय रेल्वे विभागाने दिली होती. भारतीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांना आरामदायी, सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या प्रवासाचा अनुभव देता यावा यासाठी वंदे भारत ट्रेन सुरू केल्याचं रेल्वे विभागाचं मत आहे.

सुरुवातीला बीबीसीने जानेवारी 2019 पासून वंदे भारत गाड्यांच्या उद्घाटनावर झालेल्या एकूण खर्चाचे तपशील भारतीय रेल्वेला मागितले होते.

त्यावेळी रेल्वे मंत्रालयाने ही माहिती देण्यास नकार दिला होता.

पंतप्रधान मोदींनी वंदे भारतच्या उद्घाटनांसोबत इतरही प्रकल्पांचं उद्घाटन केल्यामुळे नेमका वंदे भारताच्या कार्यक्रमांवर किती खर्च झाला याची माहिती देण्यास ते असमर्थ असल्याचं रेल्वे विभागानं सांगितलं होतं.

त्यानंतर बीबीसीने रेल्वेच्या वेगवेगळ्या विभागीय कार्यालयांकडे आणि कोकण रेल्वेकडे आरटीआयअंतर्गत एकूण 17 अर्ज दाखल केले. संपूर्ण देशभरातील जवळपास सगळ्याच रेल्वे विभागांकडून ही माहिती मागवण्यात आली. यापैकी केवळ सहा अर्जांना उत्तरं देण्यात आली.

या सहा उत्तरांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार 2022 आणि 2023मध्ये वंदे भारत ट्रेनच्या लोकार्पणाचे दहा कार्यक्रम झाले आणि त्यावर एकूण 1.89 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

या खर्चाचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :

कोकण रेल्वेने रु. 2023 मध्ये दोन वंदे भारत गाड्यांच्या उद्घाटनांवर 1 कोटी 6 लाख 23,000 रुपये खर्च केले.

दक्षिण रेल्वे विभागाने 2022 मध्ये झालेल्या दोन कार्यक्रमांवर 49 लाख 29 हजार 682 रुपये खर्च केले.

दक्षिण-मध्य रेल्वे झोनने 2023 मध्ये झालेल्या दोन कार्यक्रमांवर 16 लाख 58 हजार 953 रुपये खर्च केले.

मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे आणि उत्तर रेल्वे यासारख्या इतर विभागांकडून अनुक्रमे 4 लाख 46 हजार 83, 7 लाख 44 हजार 084 आणि 5 लाख 52 हजार 450 रुपयांचा खर्च केला.

या आकड्यांव्यतिरिक्त दक्षिण पश्चिम रेल्वे विभागाकडून झालेल्या इतर काही खर्चाचा तपशीलही देण्यात आला. या विभागाने केलेल्या 90 लाख 5 हजार 915 रुपयांच्या खर्चाचा हिशोब या माहिती अधिकार अर्जातून उघड झाला. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2023 मध्ये वंदे भारतव्यतिरिक्त इतर कार्यक्रमांसाठी हा खर्च करण्यात आला.

कोणत्या गोष्टीवर किती खर्च करण्यात आला हेही आम्ही रेल्वेला विचारलं पण त्याचा तपशील न देता अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या उत्तरांमध्ये खर्चाचे एकूण आकडे सांगितले.

पूर्व, पूर्व-मध्य, पूर्व किनारी(ईस्ट-कोस्ट रेल्वे), उत्तर-मध्य(नॉर्थ सेंट्रल रेल्वे), उत्तर-पूर्व(नॉर्थ ईस्टर्न रेल्वे), ईशान्य सीमा (नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेल्वे), उत्तर-पश्चिम (नॉर्थ-वेस्ट रेल्वे), दक्षिण(सदर्न रेल्वे), दक्षिण-पूर्व(साऊथ ईस्टर्न रेल्वे), दक्षिण पूर्व-मध्य (साऊथ ईस्ट-सेंट्रल रेल्वे) आणि पश्चिम मध्य रेल्वे (वेस्ट-सेंट्रल रेल्वे) या रेल्वे विभागांनी माहिती अधिकारांतर्गत केलेल्या अर्जाला काहीही उत्तर दिलं नाही.

रेल्वेचे माजी कर्मचारी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजय बोस यांच्या मते, “गेल्या काही वर्षांपासून रेल्वे अशा प्रकारच्या मोठ्या कार्यक्रमांचं नियोजन करण्यासाठी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांना ही कामं देत आहे.

या कंपन्या या कार्यक्रमांसाठीचं खानपान, चित्रीकरण आणि प्रसारणाची सेवा पुरवतात. या कंपन्यांवर उद्घाटनांच्या कार्यक्रमांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन माध्यमातून जास्तीत जास्त गर्दी गोळा करण्याची जबाबदारी दिली जाते.”

बीबीसीने इतर काही अधिकाऱ्यांकडून पूर्वी असे कार्यक्रम कसे केले जायचे याची माहिती मिळवली. तर अनेकांनी सांगितलं की आधी नवीन रेल्वे गाडीच्या उद्घाटनाचे कार्यक्रम साधेपणाने केले जायचे. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना माहिती आणि काही जाहिराती देऊन हे कार्यक्रम घेतले जात.

भारतीय रेल्वेचे माजी सीईओ आणि रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आर.एन. मल्होत्रा यांनी सांगितलं की, "आता हे कार्यक्रम राजकीय हेतूने प्रेरित झाले आहेत. माझ्या कार्यकाळात एकाही रेल्वे गाडीच्या उद्घाटनाला स्वतः पंतप्रधान उपस्थित राहिल्याचं मलातरी आठवत नाही."

नाव उघड न करण्याच्या अटीवर एका माजी अधिकाऱ्याने सांगितलं की, “रेल्वे अशा कार्यक्रमांवर खर्च करण्याऐवजी इतर मार्गांचा वापर करू शकते. रेल्वेच्या माहिती विभागाकडून नवीन गाड्या आणि योजनांची माहिती कमी खर्चात लोकांपर्यंत पोहोचवली जाऊ शकते."

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी पश्चिम रेल्वे वापरकर्ता समितीवर सदस्य म्हणून अनिल तिवारी यांना नामनिर्देशित केलं आहे. तिवारी यांनी बीबीसीला सांगितलं की उद्घाटनावरील खर्च हा 'पूर्णपणे अनावश्यक' होता.

तिवारी म्हणाले की, “वंदे भारतपूर्वी शताब्दी, दुरांतो आणि गरीब रथ यांसारख्या अनेक गाड्यांच्या उद्घाटनासाठी एवढा खर्च कधीच केलेला नव्हता. मोठमोठे कार्यक्रम घेण्याचा हा ट्रेंड अगदी अलीकडचा आहे.”

एक माजी वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, “नवीन गाड्यांसाठी नक्कीच काही ना काही कार्यक्रम घेतले जायचे पण एवढे भव्य समारंभ आयोजित केले जात नव्हते. नवीन गाडीतून पहिल्यांदा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मिठाई वाटूनही बऱ्याच गाड्यांचं उद्घाटन केलं गेलं आहे.”

भाजप सरकार येण्याआधी रेल्वे गाड्यांच्या उद्घाटनांबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांचा बीबीसीने आढावा घेतला. त्यात असं आढळून आलं की, 10 सप्टेंबर 2009 ला तत्कालीन रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नॉन-स्टॉप सुपरफास्ट पॅसेंजर ट्रेन 'दुरांतो एक्स्प्रेस'चं उद्घाटन केलं होतं.

16 एप्रिल 2002ला नितीश कुमार यांनीही काही गाड्यांचं उद्घाटन केलं. इतरही काही मंत्र्यांनी असे लोकार्पणाचे कार्यक्रम घेतले पण या कार्यक्रमांवर किती खर्च झाला याबाबतची अत्यंत कमी माहिती मिळू शकली.

ज्या अर्जांची उत्तरं आम्हाला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळाली माहिती त्यांची माहिती बीबीसीने रेल्वे मंत्रालयाला ईमेल करून कळवली आहे. तसेच रेल्वेच्या माजी अधिकाऱ्यांच्या सूचनाही आम्ही या ईमेलद्वारे कळवल्या आहेत.

आतापर्यंत रेल्वे मंत्रालयाकडून यावर कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये वाढ झाल्यामुळे त्यांना प्रवाशांसाठी वेगवेगळ्या सुविधा पोहोचवता आल्याची विधानं केली आहेत.

2003-04 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत, 2023-24 या आर्थिक वर्षात सरकारने रेल्वेसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये तीस पट वाढ केली आहे, अशी माहिती प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने दिली आहे.

अधिकृत माहितीनुसार नवीन गाड्यांच्या उद्घाटनांव्यतिरिक्त, रेल्वे रूळ बदलण्याचा वेग आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केल्याचंही रेल्वे विभागाकडून वेळोवेळी सांगण्यात आलं आहे.

हेही नक्की वाचा