भारत-ब्रिटन ऐतिहासिक व्यापार करारामुळे काय स्वस्त होणार ? जाणून घ्या '5' मोठ्या गोष्टी

भारत आणि ब्रिटनमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून अधूनमधून वाटाघाटी सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराला (FTA) अखेर 24 जुलैला मान्यता देण्यात आली.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या ब्रिटनच्या दौऱ्यावर आहेत. पंतप्रधान म्हणून हा त्यांचा चौथा ब्रिटन दौरा आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "हा करार केवळ आर्थिक भागीदारी नसून सामायिक समृद्धीची योजना आहे. भारतीय कापड, पादत्राणं, रत्नं आणि दागिने, समुद्री खाद्यं आणि अभियांत्रिकी उत्पादनांना ब्रिटनमध्ये चांगली मागणी मिळेल. भारताच्या कृषी उत्पादनांसाठी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उद्योगासाठी ब्रिटिश बाजारपेठेत चांगल्या संधी उपलब्ध होतील."

"हा करार भारतातील शेतकरी, मच्छीमार आणि एमएसएमई क्षेत्रासाठी विशेष फायदेशीर ठरेल. वैद्यकीय उपकरणं आणि एरोस्पेस पार्ट्स यांसारखी यूकेमध्ये बनवलेली उत्पादनं भारतातील लोकांना आणि उद्योगांना सहज आणि स्वस्त दरात उपलब्ध असतील", असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

परंतु, दुसरीकडे ब्रिटनमधील काही विरोधी नेत्यांनी इशारा दिला आहे की, या करारामुळे ब्रिटिश कामगारांचं नुकसान होऊ शकतं.

कारण यामध्ये भारतीय कामगारांसाठी राष्ट्रीय विमा योगदानावरील सूट एक वर्षावरून तीन वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, मात्र ब्रिटनच्या व्यापार मंत्र्यांनी हे नाकारलं आहे.

2020 मध्ये ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनचा इतर कोणत्याही देशासोबतचा हा सर्वात मोठा व्यापार करार असल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळे या करारासंदर्भातील पाच महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊयात.

1. हा करार किती मोठा आहे?

ब्रिटिश सरकारचं म्हणणं आहे की या करारामुळे ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेत दरवर्षी 6.5 अब्ज डॉलरची भर पडेल.

ब्रिटन त्याच्या एकूण निर्यातीपैकी 1.9 टक्के निर्यात ही भारतासोबत करतो तर त्याच्या एकूण आयातीपैकी 1.8 टक्के आयात भारताकडून करतो.

परंतु करार लागू झाल्यानंतर त्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2030 पर्यंत निर्यात 1 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचं महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवलं आहे आणि यासाठी ब्रिटन हा सर्वोच्च प्राधान्य असलेला व्यापारी भागिदार आहे.

माजी ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या कार्यकाळात, 2022 मध्ये व्यापार करारावर चर्चा सुरू झाली होती.

यामुळे दोन्ही देशांमध्ये अब्जावधी रुपयांचा व्यापार वाढेल असा दोन्ही बाजूंचा दावा आहे.

2. टॅरिफ किती कमी होईल आणि काय स्वस्त होईल?

यूकेमधून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवरील सरासरी शुल्क 15% वरून 3% पर्यंत कमी होईल, यामुळे ब्रिटिश कंपन्यांसाठी भारतात विक्री करणं सोपं होईल.

भारतानं ब्रिटनमधून आयात होणाऱ्या व्हिस्कीवरील कर 150% वरून 75% पर्यंत म्हणजे निम्म्यानं कमी केला आहे.

यामुळे भारतीय बाजारपेठेत प्रवेशाच्या बाबतीत यूकेला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांपेक्षा तात्काळ आघाडी मिळेल. 2035 पर्यंत हे शुल्क 40% पर्यंत आणखी कमी केलं जाईल.

यामुळे, ब्रिटिश कार, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल्स, वैद्यकीय उपकरणं, व्हिस्की, मांस, बिस्किटं, चॉकलेट यांसारख्या खाद्यपदार्थांच्या किमती भारतात स्वस्त होतील, तर भारतीय कपडे आणि दागिने देखील यूकेमध्ये स्वस्त होतील.

3. भारतीयांसाठी नियमांमध्ये कोणते बदल?

या करारामुळे ब्रिटनमध्ये जवळपास 2200 हून अधिक रोजगार निर्माण होतील, असा ब्रिटिश पंतप्रधान स्टार्मर यांनी केला आहे.

जे भारतीय कर्मचारी मर्यादीत काळासाठी ब्रिटनला जातील आणि जे ब्रिटिश कर्मचारी तशाच प्रकारे मर्यादीत काळासाठी भारतात जातील त्यांना त्यांच्याच देशात सामाजिक सुरक्षेबाबतचं योगदान द्यावं लागेल, असं या करारात म्हटलं आहे.

युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि दक्षिण कोरियासह आणखी 17 देशांसोबत अशाच प्रकारचे करार (डबल काँट्रिब्युशन कन्वेंशन) अस्तित्वात आहे, असंही ब्रिटिश सरकारनं आधीच स्पष्ट केलं आहे.

भारतातून उपलब्ध होणाऱ्या स्वस्त मनुष्यबळामुळं ब्रिटिश कामगारांच्या नोकऱ्या जाण्याची भीती ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनी पूर्णपणे नाकारली आहे.

"भारतीय कर्मचाऱ्याला नोकरी दिल्याने तो ब्रिटिश कर्मचाऱ्याच्या तुलनेत स्वस्त ठरेल असा कोणताही कर लाभ मिळणार नाही," असं त्यांनी बीबीसी ब्रेकफास्टमध्ये सांगितलं.

व्हिसा आणि एनएचएस सरचार्जसारख्या अतिरिक्त खर्चामुळे उलट 'भारतीय कर्मचाऱ्याला जास्त खर्च' येईल असंही रेनॉल्ड्स म्हणाले.

4. कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू

ब्रिटनला या करारातून भारताच्या आर्थिक आणि कायदेशीर सेवा क्षेत्रात जेवढी अपेक्षित होती संधी किंवा तेवढे अधिकार मिळालेले नाहीत.

दरम्यान, भारत आणि ब्रिटनमध्ये एकमेकांच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण व्हावे या उद्देशाने द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावरही चर्चा सुरू झाली.

त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या उद्योगांवर कर आकारण्याच्या प्रस्तावित योजनेवरही हे देश काम करत आहेत.

या कराचा निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो, असं भारताचं मत आहे.

ब्रिटन पुढच्या वर्षी जानेवारीपासून कार्बन बॉर्डर अ‍ॅडजस्टमेंट लागू करणार आहे. त्यामुळं भारतीय उत्पादनांना कार्बन बॉर्डर अ‍ॅडजस्टमेंट टॅक्स भरावा लागू शकतो.

5. संरक्षण आणि गुप्तचर सहकार्य

संरक्षण, शिक्षण, हवामान बदल, तंत्रज्ञान आणि नवीन संशोधन अशा क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याबाबतही दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी सहमती दर्शविली आहे.

गुप्तचर माहितीचं आदान प्रदान आणि मोहिमांमध्ये सहकार्य करून भ्रष्टाचार, गंभीर फसवणूक, संघटित गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर स्थलांतराचा सामना करण्यास मदत मिळणार असल्याचं यावेळी म्हटलं आहे.

त्यात गुन्हेगारीशी संबंधित माहितीचं आदान प्रदान करण्यासंबंधिच्या एका करारावरही काम सुरू आहे.

त्यामुळं न्यायालयीन कामकाजाला मदत होईल. तसंच संबंधितांवर नजर ठेवून त्यांच्या प्रवासांवर बंदी घालणंही शक्य होईल.

भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आठवड्याच्या सुरुवातीला या कराराला मान्यता दिली होती. पण अद्याप संसदेकडून मंजुरी मिळालेली नाही.

या कराराची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू होण्यासाठी किमान एक वर्ष लागू शकतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.