भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर ब्राझीलच्या प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञांनी उपस्थित केलेले कठोर प्रश्न किती योग्य आहेत?

प्राध्यापक पाउलो नोगिरो बातिस्ता हे ब्राझीलमधील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आहेत. तसंच ते ब्रिक्स न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या माजी उपाध्यक्षदेखील आहेत. त्यांनी केलेलं एक वक्तव्य सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे.

ब्राझीलच्या रिओ दी जनेरियोमध्ये ब्रिक्सची परिषद होण्याच्या एक दिवस आधी प्राध्यापक पाउलो यांनी आरटीला मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी म्हटलं की, ब्रिक्स संघटनेत भारत एक मोठी समस्या झाला आहे.

प्राध्यापक पाउलो म्हणाले, "ब्रिक्समध्ये भारत बहुधा मोठी समस्या झाला आहे. अनेकजण म्हणतात की भारत ब्रिक्समध्ये एखाद्या 'ट्रोजन हॉर्स'सारखा (घातपात करणारा किंवा शत्रूशी हातमिळवणी केलेला) आहे."

"मोदी इस्रायल आणि नेतन्याहू यांना पाठिंबा कसा काय देऊ शकतात? नेतन्याहूंबरोबर मोदी चांगले संबंध कसे ठेवू शकतात? भारताचे पंतप्रधान ज्यावेळेस इस्रायलच्या गाझामधील नरसंहाराचं समर्थन करतात, तेव्हा तिथल्या जनतेला काय वाटत असेल?"

"इराणच्या न्यूजरूमवर इस्रायलनं केलेल्या हल्ल्याला भारत पाठिंबा कसा काय देऊ शकतो? भारताला चीनची भीती वाटते आणि त्यामुळेच तो अमेरिकेशी जवळीक साधून आहे. मात्र, ब्रिक्समध्ये हाच सर्वात मोठा कच्चा दुवा आहे."

ट्रोजन हॉर्स हे ग्रीक परंपरेतील एक रुपक आहे. यात एका बाजूनं एक लाकडाचा मोठा घोडा त्याच्या शत्रूच्या तळात ठेवला होता. या घोड्यामध्ये सैनिक लपलेले होते.

दुसऱ्या बाजूला ही चाल लक्षात आली नाही आणि त्यांनी या मोठ्या लाकडी घोड्याला त्यांच्या छावणीत ठेवलं. संधी मिळताच त्या मोठ्या लाकडी घोड्यात लपून बसलेले सैनिक बाहेर पडले आणि त्यांनी हल्ला चढवला.

प्राध्यापक पाउलो यांना ब्रिक्समध्ये भारत या 'ट्रोजन हॉर्स'सारखाच दिसतो आहे.

दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिक्स संघटनेच्या सदस्य देशांवर 10 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याची धमकी दिली.

ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे की, ब्रिक्स अमेरिकेच्या डॉलरचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करतं आहे. ट्रम्प यांनी असंही म्हटलं आहे की, ब्रिक्सच्या कोणत्याही सदस्य देशाला आयात शुल्कातून सूट मिळणार नाही.

ब्रिक्सबाबत वाटत असणारी अस्वस्थता अमेरिका उघड करत आलं आहे. ब्रिक्सकडे पाश्चात्य देशांच्या विरोधातील गट म्हणून पाहिलं जातं. क्वॉड गटाबद्दल रशिया आणि चीन अस्वस्थता व्यक्त करत आले आहेत. अशा परिस्थितीत दोन्ही बाजूला संतुलन साधणं भारतासाठी मोठं आव्हान ठरलं आहे.

ब्रिक्सची परिषद संपल्यानंतर संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आलं.

यात इस्रायल आणि अमेरिकेनं इराणवर जो हल्ला केला, त्याचा निषेध करण्यात आला.

या निवेदनात म्हटलं की, इस्रायलनं गाझामधून त्यांचं सैन्य माघारी घ्यावं. इस्रायलनं विनाअट कायमस्वरूपी शस्त्रसंधी करावी, असं आवाहनही ब्रिक्सनं केलं.

एससीओपासून ते ब्रिक्सपर्यंत काय बदललं?

काही आठवड्यांपूर्वीच शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या (एससीओ) सदस्य देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांची परिषद चीनमध्ये झाली. या परिषदेनंतर एक संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आलं होतं.

त्यामध्ये इस्रायलनं इराणवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला होता. मात्र, भारत या निवदेनापासून बाजूला राहिला होता.

अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे की, एक महिन्यापेक्षाही कमी कालावधीत असा काय बदल झाला की, भारतानं एससीओमध्ये इस्रायलचा निषेध करणं टाळलं आणि ब्रिक्समध्ये मात्र ते मान्य केलं.

डॉ. राजन कुमार, दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रशिया आणि मध्य आशिया अभ्यास केंद्रात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. ते म्हणतात की, एससीओ आणि ब्रिक्सच्या संयुक्त निवेदनात एक मूलभूत फरक आहे.

डॉ. राजन म्हणतात, "ब्रिक्समधील निवेदनात पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. सीमेपलीकडून होत असलेल्या दहशतवादाचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात पाकिस्तानचं नाव घेण्यात आलेलं नाही."

"मात्र, भारतात सीमेपलीकडून होणारा दहशतवादाचा अर्थ पाकिस्तानच असतो. एससीओच्या संयुक्त निवेदनात पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आलेला नाही."

"त्यामुळे भारत या संयुक्त निवेदनापासून बाजूला राहिला. भारताची भूमिका बदलण्यामागे ठोस कारण आहे."

डॉ. राजन कुमार पुढे म्हणतात, "अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विचार करता, भारत त्यांच्या धमक्यांपुढे वाकणार नाही. वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी देखील स्पष्ट केलं हे की, भारत डेडलाइनच्या आधारे व्यापार करारा (ट्रेड डील) करत नाही, तर स्वत:च्या हितांचा विचार करून करतो."

"पंतप्रधान मोदी यांची भेट झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी आयात शुल्काची घोषणा केली होती. ट्रम्प यांचं धोरण खूपच अनिश्चित स्वरुपाचं आहे. अशा परिस्थितीत भारत ट्रम्प यांच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही."

"तसंच अमेरिकेसाठी संपूर्ण ग्लोबल साऊथला देखील सोडू शकत नाही. जर ट्रम्प यांच्याबरोबरच्या वाटाघाटींना यश आलं नाही, तर भारताचा कल ब्रिक्सकडेच असेल."

भारत ब्रिक्समधील ट्रोजन हॉर्स आहे का? यावर प्रश्नावर फ्रान्समधील भारताचे माजी राजदूत जावेद अशरफ म्हणतात की, जर कोणी ब्रिक्सकडे पाश्चात्य देशांविरोधातील गट म्हणून पाहत असेल, तर त्याला भारत अडचणीचा वाटू शकतो.

जावेद अशरफ म्हणतात, "प्राध्यापक पाउलो जर ब्रिक्सला पाश्चात्य देशांविरोधातील गट म्हणून पाहत असतील, तर ते भारताबद्दल निराश होऊ शकतात. मात्र भारत ब्रिक्सकडे पाश्चात्य देशांविरोधातील गट म्हणून पाहत नाही."

"भारत ब्रिक्समध्ये कोणाच्या विरोधात गटबाजी करण्यासाठी नाही, तर स्वत:च्या हितांसंदर्भात जोडला गेलेला आहे."

'स्वत:चं हित हेच परराष्ट्र धोरण'

जावेर अशरफ म्हणतात, "भारत ब्रिक्समध्ये पाश्चात्य देशांना विरोध करण्यासाठी आलेला नाही. तसंच भारत क्वॉडमध्येदेखील चीन आणि रशियाला विरोध करण्यासाठी आलेला नाही. या दोन्ही गटांमध्ये भारत स्वत:च्या हितांचं रक्षण करण्यासाठी आहे."

"ट्रम्प यांना वाटतं, त्याप्रमाणे भारत व्यापार करार करू शकत नाही. भारताचे स्वत:चे प्रश्न आहेत. सध्या जग ज्या विसंगतीमधून जातं आहे, त्यात भारत कोणत्याही एका गटाशी जोडलेला राहू शकत नाही."

"भारताला अमेरिकेचा अनुयायी व्हायचं नाही, तसंच चीनचा देखील व्हायचं नाही. जे लोक भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्न उपस्थित करतात किंवा ढोंगीपणाचा आरोप करतात, त्यांनी स्वत:ला आरशात पाहिलं पाहिजे. पाश्चात्य देश तर या गोष्टीची तक्रार अजिबात करू शकत नाहीत."

मोदी सरकारवर टीका करताना अनेकजण म्हणतात की, भारताचं परराष्ट्र धोरण पुरेसं स्पष्ट नाही. अनेक गोष्टींमध्ये धोरण गोंधळलेलं आहे.

अमिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीजमध्ये प्राध्यापक असलेल्या अपराजिता पांडे म्हणतात की, जर रशिया, अमेरिका किंवा चीन हे देश भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करत असतील, तर ते त्यांच्या देशाचं हित लक्षात घेऊन असं करतात.

डॉ. अपराजिता पांडे म्हणतात, "भारताचं परराष्ट्र धोरण त्याच्या राष्ट्रीय हितांसाठी आहे. ब्रिक्समध्ये डॉलरला कमकुवत करण्याबद्दल चर्चा होते आहे. मात्र ही चीनची भूमिका आहे."

"भारतानं तर हे स्पष्ट केलं आहे की, तो ब्रिक्सच्या स्वतंत्र चलनाच्या बाजूनं नाही. याच प्रकारे भारत क्वॉडमध्ये आहे. त्यामागचं कारण इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव हे कारण आहे. अमेरिका, रशिया किंवा चीन हे देश भारताचं परराष्ट्र धोरण ठरवू शकत नाहीत."

"इस्रायलबरोबर भारताचे चांगले संबंध आहेत. कृषी आणि संरक्षण क्षेत्रात इस्रायलबरोबर भारताची भागीदारी आहे. इस्रायल भारताला ट्रॅक्टरपासून सिंचनापर्यंतच्या नवनवीन गोष्टी पुरवतो आहे."

डॉ. अपराजिता पांडे पुढे म्हणतात, "भारत ब्रिक्समध्ये चीनच्या हातचं बाहुलं बनून राहू शकत नाही. म्हणजेच डॉलरचं प्रभुत्व नाकारून भारत युआनचं प्रभुत्व मान्य करू शकत नाही. यातून भारताला काय मिळेल?"

"ब्रिक्समध्ये चीनचं वर्चस्व आहे. यात जे नवीन देश सहभागी झाले आहेत, त्यांच्या भूमिकेवरून अंदाज येतो की, चीनचा किती प्रभाव आहे. पश्चिम आशियात चीननं प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. इजिप्त, इराण आणि यूएईमध्ये चीननं प्रचंड गुंतवणूक केली आहे."

"हे देश ब्रिक्समध्ये सहभागी झाल्यानंतर चीनच्या हिताचीच काळजी घेतील. एका गटात चांगलं म्हणवून घेण्यासाठी भारत स्वत:चं हित विसरू शकत नाही."

'जगात एकमेव महाशक्ती नको'

ॲश्ले जे टेलिस, कार्नेगी एन्डॉमेंट या थिंक टँकमध्ये सीनियर फेलो आहेत. फॉरेन अफेअर्स या अमेरिकेतील मासिकात, याच महिन्यात त्यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर एक प्रदीर्घ लेख लिहिला आहे. टेलिस यांचं म्हणणं आहे की, भारताची भव्य व्यूहरचनाच त्याच्या भव्य लक्ष्याच्या मार्गात येते आहे.

ॲश्ले जे टेलिस यांनी लिहिलं आहे, "या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच भारताला एक मोठी शक्ती बनवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न राहिला आहे. जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्राध्यक्ष असताना, भारताच्या बिगर लष्करी अणुकार्यक्रमासाठी मोठा करार करण्यास अमेरिका तयार झाली होती."

"भारताचा अणु कार्यक्रम अण्वस्त्रांशी जोडलेला असण्याबाबत वाद असताना हे झालं होतं. ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर संरक्षण क्षेत्रात अमेरिका आणि भारतामधील सहकार्य वाढलं. लष्करी ताकद वाढवणं हा त्यामागचा उद्देश होता."

"डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेनं पहिल्यांदा भारताला संवेदनशील गुप्त माहिती देण्यास सुरूवात केली. ट्रम्प यांनीच भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देण्यास सुरुवात केली."

"त्याआधी अमेरिका हे तंत्रज्ञान फक्त त्याच्या सहकारी देशांनाच देत होतं. बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर अमेरिकेनं भारताला अत्याधुनिक जेट इंजिनाचं तंत्रज्ञान देण्यास सुरुवात केली."

"भारताबरोबरचं लष्करी सहकार्यदेखील वाढलं. बुश यांनी भारताला 21 व्या शतकातील मोठी जागतिक शक्ती बनवण्याचं आश्वासन दिलं होतं."

ॲश्ले जे टेलिस म्हणतात की "या आश्वासनांमागचा युक्तिवाद खूपच सरळ होता. टेलिस यांनी लिहिलं आहे, अमेरिकेची इच्छा होती की भारतानं शीत युद्धाच्या काळातील अमेरिका विरोधी भूमिकेतून बाहेर पडावं."

"शीत युद्धातील द्वेषामुळे हे दोन महान लोकशाही देश वेगवेगळ्या बाजूला होते. सोविएत युनियनचं विघटन झाल्यानंतर या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या विरोधात राहण्याचं काहीही कारण नव्हतं."

ॲश्ले जे टेलिस यांनी पुढे लिहिलं आहे, "शीत युद्धानंतर अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांच्या नागरिकांचे एकमेकांबरोबरचे संबंध वाढले. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या नव्या जडणघडणीमध्ये स्थलांतरित भारतीयांची भूमिका महत्त्वाची होती."

"शीत युद्धानंतर भारतानं आर्थिक सुधारणा केल्या. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांसाठी भारताच्या बाजारपेठ खुली झाली. या निर्णयांमुळे दोन्ही देशांचं संयुक्त हितदेखील समोर आलं."

"विशेषकरून दहशतवादाला तोंड देणं, चीनचा वाढता धोका आणि मुक्त जागतिक व्यवस्थेचं संरक्षण हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. अमेरिकेला वाटत होतं की भारत मजबूत झाल्यास अमेरिका आणखी मजबूत होईल."

रशियावरील ऐतिहासिक विश्वास

मात्र शीत युद्धानंतर देखील प्रदीर्घ काळ अमेरिकेचे पाकिस्तानशी जास्त घनिष्ठ संबंध होते. अमेरिका पाकिस्तानला लष्करी उपकरणं, शस्त्रास्त्रं देखील पुरवत होती.

1991 मध्ये सोविएत युनियनचं विघटन झाल्यानंतर रशिया राहिला. तेव्हादेखील भारताचे रशियाचे घनिष्ठ संबंध राहिले. पाश्चात्य देश काश्मीरबाबत स्पष्ट भूमिका घेत नव्हते, तेव्हा देखील सोविएत युनियननं म्हटलं होतं की काश्मीर हे भारताचं अविभाज्य अंग आहे.

शीत युद्धाच्या काळात सोविएत युनियननं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत काश्मीरच्या मुद्द्याचं आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रस्ताव अनेकवेळा व्हेटो वापरून फेटाळला आहे.

भारत नेहमीच म्हणत आला आहे की काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा आहे. रशियानं सुरुवातीपासून या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी सदस्यांमध्ये सोविएत युनियन एकमेव देश होता, ज्यानं 1957, 1962 आणि 1971 मध्ये काश्मीरमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाचा हस्तक्षेप करण्याचा प्रस्ताव अडवला होता.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत भारताच्या विरोधात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये रशियानं आतापर्यंत सहा वेळा व्हेटो वापरला आहे. यातील बहुतांश व्हेटो काश्मीरसाठी होते.

गोव्यात पोर्तुगीजांची राजवट संपवण्यासाठी भारताला लष्करी हस्तक्षेप करावा लागला होता. त्याबाबतीत देखील सोविएत युनियननं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत व्हेटो वापरला होता.

ॲश्ले जे टेलिस यांनी लिहिलं आहे, "मात्र भारत आणि अमेरिका यांचं सर्वच मुद्द्यांवर एकमत नव्हतं. अमेरिका ही एकमेव महाशक्ती किंवा सुपरपॉवर असेल असं जग भारताला नको आहे. भारताला बहुध्रुवीय जग हवं आहे."

"ज्यात भारताचं स्वत:चं देखील वेगळं स्थान असेल. या उद्दिष्टाअंतर्गत भारत नजीकच्या काळात फक्त चीनलाच वेसण घालू इच्छित नाही, तर ज्या देशाला एकमेव महाशक्ती व्हायचं असेल त्या देशाला देखील वेसण घालू इच्छितो. त्यामुळे उघड आहे की यात अमेरिकेचा देखील समावेश आहे."

ॲश्ले जे टेलिस यांनी पुढे लिहिलं आहे की, "भारताला वाटतं की जागतिक शांतता आणि भारताच्या उदयासाठी बहुध्रुवीय जग असणं खूप महत्त्वाचं आहे. भारत याकडे व्यूहरचनात्मक स्वायतत्ता म्हणून पाहतो."

"यात भारत अमेरिकेशी चांगले संबंध ठेवून देखील पाश्चात्य देशांच्या विरोधात असलेल्या इराण आणि रशियाबरोबरदेखील चांगले संबंध ठेवू इच्छितो. भारताला वाटतं की या धोरणामुळे बहुध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था राखण्यास मदत होईल."

"मात्र प्रत्यक्षात हे खूप प्रभावी नाही. अर्थात गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताची आर्थिक ताकद वाढली आहे. मात्र दीर्घ कालावधीतदेखील भारताला चीन आणि अमेरिकेशी बरोबरी करता येईल, इतक्या वेगानं भारताचा आर्थिक विकास झालेला नाही."

ते पुढे लिहितात, "या शतकाच्या मध्यापर्यंत अर्थव्यवस्थेचा म्हणजे जीडीपीचा विचार करता भारत मोठी शक्ती बनू शकतो. मात्र महाशक्ती होऊ शकत नाही. लष्करी ताकदीच्या बाबतीत दक्षिण आशियातील पारंपारिक शक्ती म्हणून भारताचं स्थान महत्त्वाचं आहे."

"मात्र भारत त्याच्या स्थानिक प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा खूप वरचढ नाही. मे महिन्यात झालेल्या लष्करी संघर्षात चीनच्या डिफेन्स सिस्टमचा वापर करून पाकिस्ताननं भारताचं लढाऊ विमान पाडलं होतं."

"भारताविरुद्धच्या युद्धस्थितीत पाकिस्तानला चीनचा पाठिंबा मिळेल. त्यामुळे दोन्ही सीमांवर भारतासमोर धोका राहील."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.